काठमाडौँ — सूचना प्रविधि (आईटी) र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले रोजगारी खोस्छ भन्ने भ्रम रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन-२०८१ को दोस्रो दिनको दोस्रो सत्र ' सूचना प्रविधिको विकासमा नेपालको सम्भावना र रोजगारी सिर्जना' मा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । पहिला आईटीले जागिर खोस्छ भन्ने गरिएकोमा अहिले एआईले जागिर खोस्छ भन्ने भ्रम रहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक शशिधर राम जोशीले ४० वर्षअघि आईटी प्रयोगपछि रोजगार घट्छ भन्ने भ्रम रहेको बताए । 'भारतमा सन् १९८५ मा आईटी प्रयोग गरेपछि रोजगार घट्छ भनेर आन्दोलन नै भएको थियो,' उनले भने, 'म ४० वर्षअघि कृषि विकास बैंकमा कम्प्युटर कन्सल्टेन्ट थिएँ । मलाई पनि आईटी प्रयोगपछि रोजगार घट्छ भनेर सोधिएको थियो ।'

आईटीको विकासले रोजगार सिर्जना हुने र  रोजगारीका नयाँ अवसर थपिने उनको अनुभव थियो । 'नेपालमा पनि आईटीको विकास गर्दा झन् उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने, 'भारतमा अहिले सूचना प्रविधि जनशक्तीको महँगो भएको छ । त्यसलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ ।'

फ्लेक्स टेक नेपालका अध्यक्ष सुदन चापागाईँले पनि एआईले जागिर खान्छ भन्ने भ्रम रहेको बताए । 'आफूलाई चाहिएको सूचना राखेपछि बल्ल उसले आफ्नो काम गर्ने हो, हामील केही नभनेसम्म एआईले पनि काम गर्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले एआईले रोजगार खोस्छ भन्ने भ्रम हटाउनुपर्छ ।'

पहिले कुनै एउटा प्रोजेक्ट १५ जना कर्मचारी राखेर २ महिनामा काम सकाउने गरिएकोमा अहिले एआईको प्रयोपछि २ दिनमै सकाएको समेत उनले सुनाए । एआईले काम गर्ने तरिका र शैलीलाई सहज मात्रै बनाउने उनले बताए ।  'हाम्रो जागिर खाँदैन, एआईबाट धेरै काम लिन सक्छौँ,' उनले भने । 

सन् २०११ मा क्लाउड फ्याक्ट्री स्थापना गरेका जेनेस सोलुसन्सका उपाध्यक्ष कैलास बडुले २० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको बताए । 'नेपालमा उद्योगहरू विकास हुन जरुरी छ, नेपाली कम्पनीहरू विश्वमा जाने वा बाहिरका कम्पनीलाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'क्लाउड फ्याक्ट्रीको सुरुवातमा सरकारले सहयोग होइन अवरोध नगरे हुन्थ्यो भन्ने स्थितमा पुगेका थियौं । त्यसैले विदेशी कम्पनीका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।' नेपालको आईटी क्षेत्र र विश्वका आईटी क्षेत्रमा अझै ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले समयसापेक्ष शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जनमा जोड दिए । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका धनबहादुर विकले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागू नभएकाले श्रम ऐन संसोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 'अनुहारविहीन र नगदरहित हुने क्षेत्रमा काम गर्न कामदारको अधिकार र वार्ता गर्ने शक्ति कम हुन्छ, त्यस कारण श्रम ऐन लागू हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारले तोकेको पारिश्रमिक १७ हजार रुपैयाँ हो । तपाईंहरूले ५० हजारभन्दा बढी दिनुहोला । श्रम ऐन न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि मात्र होइन । भौतिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकको आत्मसम्मानका लागि हो ।'