काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम बजारमा देखिएको खाडललाई सम्बोधन गर्न फागुन २६ र २७ मा काठमाडौंमा पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा श्रम क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला पक्षले भन्ने र सरकारले सुन्ने नीति लिइएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति र कानुनमा सुधार गर्न सम्मेलन गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हामीसँग उपलब्ध श्रमशक्तिको यथोचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिका लागि सिर्जनशील ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ,’ श्रम मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र पुँजीको यथोचित प्रयोग गर्न जरुरी छ । यी सबै विषयमा नयाँ ढंगबाट बहस गरी सुझाव लिन सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।’

उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार खोज्न सम्मेलनले दिशानिर्देश गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘हामी अबको १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा काम गर्दै छौं । १६ औं राष्ट्रिय योजनाले पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूलाई नियमन मात्रै नभई प्रवर्द्धनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘हाल उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित बन्न पुगेको छ । नागरिकहरू स्वरोजगार र आन्तरिक रोजगारीभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एकातिर उत्पादनशील र मर्यादित श्रमको विकास गर्नु छ । अर्कोतिर साना तथा मझौला उद्योग प्रतिष्ठानका लागि प्रभावकारी आर्थिक र मौद्रिक वातावरण बनाउनु छ ।’

आन्तरिक श्रम बजारमा मागअनुसारको रोजगारउन्मुख प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको विकासका लागि नीति र क्षमता विकासको अपरिहार्य भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, श्रमिकको माग बढाउने, सीप विकासलाई श्रम बजारको मागबमोजिम मिलाउने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने, उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने र श्रम बजारको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीलाई मुलुकले आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा मात्र लिन सक्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नै आगामी कार्यदिशा हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखापरेका अमर्यादित क्रियाकलाप, श्रमिकको आप्रवासनको लागत बढ्नु, गैरकानुनी कार्य बढ्नुलगायत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली विभिन्न झन्झट वा समस्यामा पर्नेसमेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि नीतिगत सुधार लिनुपर्ने अवस्था छ ।’