काठमाडौँ — संविधानका व्यवस्था र तोकिएका कर्तव्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तीनवटै तहका सरकारहरूको भएकाले आपसमा अधिकार कटौतीमा जुधेर, टाउको जुधाएर बस्न नहुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताएकी छन् । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि वित्तीय संघीयतामा अझै धेरै चुनौती रहेको औंल्याइन् ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘संघीयता : भार कि अधिकार ?’ मा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले तीन तहका सरकारलाई संविधानमा स्पष्ट तोकिएका अधिकारको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साझा अधिकारका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँदै उनले भनिन्, ‘तीन तहका सरकारले एक-अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । अधिकार कटौतीमा जुधेर, टाउको जुधाएर स्खलित हुने काम नगरौँ ।’
संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्दै वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा उनले विशेष जोड दिइन् । यो नयाँ अभ्यास भएकाले क्रमश: सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउन सबै तहका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘वित्तीय संघीयता ल्याउन असजिलो भएको छ, देशको विकासलाई उछिनेर लैजान वित्तीय संघीयता सकुशल लागू हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीनै तहका सरकारका एकल कर्तव्यहरू स्पष्ट रूपमा अनुसूचीमा छ, साझा र एकल अधिकार छर्लङ्ग छन् । यस अधिकारभित्र खेल्नु हुँदैन । जसलाई काम गर्न असजिलो भएको छ, अर्को सरकारले समन्वयन गरेर सजिलो बनाउनुपर्छ ।’
उनले स्थानीय सरकारलाई ‘डोजरे सरकार’ भन्ने आरोप लागेको विषयमा खण्डन गर्दै राजस्व व्यवस्थापनको संरचना बनाउन सबै तहका सरकार मिल्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीयताका सफलताबारे चर्चा गर्दै स्थानीय तहमा पुगेका उपलब्धिहरू पनि स्मरण गराइन् ।
‘अहिले गाउँ-गाउँमा सडक कालोपत्रे भएका छन्, राम्रो विद्यालयमा बालबालिका पढिरहेका छन्, वडास्तरमै प्राथमिक उपचारको सुविधा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजो एकात्मक शासन हुँदा गाउँमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको कसैले देखेको थिएन । राम्रा पहललाई ओझेलमा राख्ने र नराम्रालाई मात्रै उचाल्ने बानीले संघीयतलाई असर गर्छ । संघीयताको विकल्प खोज्ने समयका मान्छे हामी होइनौं ।’
