काठमाडौँ — दुई ठूला दल गठबन्धनको सरकार बनेकाले राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक सुधारले प्राथमिकता पाउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । सरकारी वित्तमा सुधार हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपेक्षित रूपमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन ।

बैंकमा पैसा थुप्रिँदा ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड (२.५ प्रतिशत) ले कर्जा विस्तार भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक खर्ब ९ अर्ब ३ करोड (२.३ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।

यसअनुसार गत साउनमा १४ अर्ब, भदौमा ५९ अर्ब र असोजमा ५५ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ । उक्त अवधिमा विस्तार भएको कर्जा गत वर्षको तुलनामा बढी भए पनि आम अपेक्षाको तुलनामा निकै न्यून भएको जानकार बताउँछन् । 

गएको तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप एक खर्ब ७० अर्ब (२.६ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप एक खर्ब ५८ अर्ब ५० करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको थियो । उल्लिखित तथ्यांकले निकै कम कर्जा प्रवाह भएको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कम कर्जा यस वर्ष प्रवाह भएको छ । 

अपेक्षित रूपमा कर्जा जान नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । ‘बैंकहरूले आस गरेको भन्ने घरजग्गा र व्यापार क्षेत्रमा हो, तर कर्जा माग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्जा नबढ्ने मात्र होइन, पुरानो कर्जा असुलीमा पनि समस्या भएको छ । यसकारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दो छ ।’ यद्यपि सम्भावना भएका घरजग्गा, आवास, मार्जिन लेन्डिङलगायत क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याएर थप कर्जा विस्तारको प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको, ऋणीको थप ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य नभएकाले अहिले अपेक्षित रूपमा कर्जा माग बढ्न नसकेको पूर्वअर्थसचिव एवं उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए ।

‘बजारमा भीडभाड देखिन्छ यो आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत हो । तर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो कि भन्ने शंका उब्जाउँछ,’ उनले भने, ‘सडकमा ट्रक र टिपर कम चल्न थालेका छन् । यसले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको देखाउँछ । त्यसबाहेक अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र कमजोर भए जस्तो तथ्यले बोल्दैन । यसकारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार भयो कि ?’

बैंकमा ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिए पनि व्यक्तिको हातमा पैसा नहुँदा बजारमा उपभोग्य वस्तु र कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘विगतमा प्रवाह भएको ऋणको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी भयो, त्यो क्षेत्रमा सुस्ती आउँदा अहिले बिक्री भएन । बिक्री नहुँदा ऋणीले ऋण तिर्न र थप कर्जा लिन सकेनन्,’ उनले थपे, ‘यो समस्या समाधान गर्न केही न केही गरेर घरजग्गा र हाउजिङ क्षेत्रको बिक्री बढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’

सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता नहुनु पनि व्यक्तिको ऋण लिने सामर्थ्य बढ्न नसकेको खनालले जनाए । ‘सहकारीमा निक्षेप राखेका व्यक्तिले पाएका छैनन् । यसकारण व्यक्तिको ऋण लिने क्षमतामा ह्रास आएको छ,’ उनी थप्छन्, ‘यसकारण जसरी हुन्छ सरकारीमा बचत गरेको पैसा नागरिकले पाउने वातावरण बताउनुपर्छ ।’ समग्रमा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा समस्या छैन, जुन–जुन क्षेत्रमा समस्या छ, ती अप्ठ्यारा फुकाए, अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नभइरहेका बेला गत साउनमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको सीमामा कमी, पुँजी कोषमा गणना हुने गरी नयाँ व्यवस्था, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा खारेजी, कालोसूचीमा लचक नीति, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिनाधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र क्षेत्रगत रूपमा जाने कर्जामा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने दाबी राष्ट्र बैंकको थियो । तर पछिल्ला महिनाको तथ्यांकले कर्जा विस्तार झिनो रहेको देखाएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्ष थप ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड मात्र प्रवाह भएको थियो ।

‘विगत दुई दशकमा बैंकको कर्जा घुमिफिरी जग्गा र व्यापारमै गएको अवस्था थियो । यो क्षेत्र उत्कर्षमा पनि पुगेको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा त्यो क्षेत्रमा कर्जा जान राष्ट्र बैंकको नीतिले रोकेको अवस्था छ,’ अर्थशास्त्री कल्पना खनालले भनिन्, ‘पूर्वाधार, सहकारीलगायत क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी दिएर र सहकारीको समस्या समाधान गरेर सरकारले ती क्षेत्र चलायमान बनाउन सक्छ ।’

यीबाहेक अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रमा खासै समस्या नरहेको तथ्यहरूले देखाएको उनले बताइन् । बजारमा अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक भाष्य छ, त्यसलाई चिर्न राज्यस्तरबाट ठूलै प्रयास आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गत आइतबारसम्म ७८.६१ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् ।

यसका आधारमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण दिन मिल्ने रकम करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ छ ।  गत वर्षका सबै महिनामै बैंकहरू ऋण दिन मिल्ने पर्याप्त रकम राखेर बसेका थिए । ०८० असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थियो । साउन मसान्तमा यस्तो रकम ३ खर्ब ७४ अर्ब, भदौमा साढे ४ खर्ब, असोज र कात्तिकमा ५ खर्बभन्दा बढी थियो ।

मंसिर, पुस र माघमा ६ खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम रहे पनि फागुन र चैतमा ६ खर्बभन्दा तल झरेको थियो । वैशाख र जेठमा ६ खर्बभन्दा बढी र असारमा पौने ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको थियो । ऋण तिर्न सक्ने गरी नाफाका सम्भावना नहुँदा कर्जा माग नभएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको अभाव, कर्जा लगेपछि नाफा हुनुपर्‍यो, त्यो नहुँदा कर्जा नगएको होला,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले ब्याजदर सस्तो गरेर होमलोनका प्रडक्ट ल्याएका छन् । यसमा पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह भएको छैन ।’ 

‘तीन वर्षयता केन्द्रीय बैंकले समग्र माग घटाउने खालको नीति ल्याएको छ । त्यसका लागि केही नियामकीय व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले भने, ‘उदाहरणका लागि व्यक्तिगत कर्जामा पनि कर चुक्ताको विवरण राख्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याइयो, ती नीतिको नतिजा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको हो ।’

उपभोक्ताको आम्दानी सिर्जना भएन, सरकारको पनि खर्च घटेको छ । व्यापारिक घराना (कर्पोरेट हाउस) लाई पनि उधारो असुलीमा समस्या भएको छ । त्यसको तत्काल सुधार हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘अहिले व्यापारिक घराना नाफामा देखिए पनि उनीहरूको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) ऋणात्मक छ,’ उनी थप्छन्, ‘बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च दरले बढिरहेको छ, उनीहरूलाई नयाँ कर्जा व्यवस्थापन भन्दा पनि पुरानै कर्जा व्यवस्थापनमै लाग्नुपरेको छ ।’ 

ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रका अरू धेरै समस्या समाधान नभएकाले बजारमा कर्जाको माग बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत विगतका कसिलो नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीले थप कर्जा लिन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी नीतिमा केही लचिलो भएको भए उद्योगी व्यवसायीले थप कर्जा लिन सक्थे ।’ लगानी एकै पटक नभए क्रमशः बढ्ने कुरा हो । यसकारण सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन थप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारबाट कुनै कदम नचालिएकाले उद्योगी व्यवसायीले थप कर्जा लिन नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको दाबी छ । ‘परिसंघले विगतमा पनि ब्याजदर महँगो भयो भनेको थिएन । किनकि अहिले ब्याजदर घट्दा पनि उद्योगहरूको उत्पादनको माग ३०/४० प्रतिशत नै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा थप व्यापार बढाऊ भनेर कर्जा लेऊ भन्ने हो भने पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले रोकेको छ ।’ 

चालु पुँजी कर्जालाई कारोबारको आकारसँग जोडिएको छ, कारोबार बढाउने हो भने उधारो उठ्दैन, कारोबार नबढाउँदा थप कर्जा नपाइने अवस्था रहेको अग्रवालले जनाए । ‘निश्चित समयावधिका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज/स्थगित गर्नुपर्छ । त्यो हुँदासम्म उद्योगी व्यवसायीले थप कर्जा लिनै सकेनन्,’ उनले थपे, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा उद्योगी व्यवसायीको पनि पैसा बजारबाट उठ्न सकेको छैन । थोरै सामान पठाएर बजार चलायमान बनाऊँ भने पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण बैंकबाट थप ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा उद्योग निर्माण र थोक तथा खुद्रा क्षेत्र माथि आउन सक्ने अवस्था छैन ।’

कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको लकडाउन, विगतमा संकुचित मौद्रिक नीतिले सिर्जना गरेको उच्च ब्याजदरको दायित्व, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको शिथिलता, सेयर बजारको गिरावट, सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्यालगायत कारणको उपजस्वरूप अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए ।

‘पछिल्ला दुई वर्षमा धेरै उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरूसँग ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छैन, थप कसरी लिनु ?’ अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रमा उत्साह र उच्च मनोबल भएन ।’ यो आर्थिक वर्षको सुरुमै लचिलो मौद्रिक नीति आउने भनियो । तर पहिलो समीक्षामा सुरुमा भनिएअनुसार केही पहल गरिएन । गएका तीन वर्षमा ल्याइएका संकुचनकारी नीतिमा सुधार नल्याएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए । 

सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थतन्त्रको विस्तार यही अवस्थामा रहे लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा समस्या हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । 

विगतका बजारमा तरलताको अभाव र उच्च ब्याजदरको चाप परेको थियो, त्यो समस्या समाधान भएकाले निजी क्षेत्रले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जनाए । ‘अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । नयाँ लगानीकर्ताका लागि अनुकूल समय हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले पनि धेरै लगानी विस्तार गर्न सक्छन् । लामो समयसम्म अधिक तरलता हुनु राम्रो होइन । यसकारण निजी क्षेत्रले पनि यो अवस्थाको अधिक लाभ लिने सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’