स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रकम विनियोजन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
बजेट २०७९/८०

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रकम विनियोजन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत् ४० वर्ष नाघेका सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मार्गदर्शन गर्न सो उच्चस्तरीय संयन्त्र उपयोगी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरुलाई सहज र सरल रुपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि आधुनिकीकरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरुसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुलाई सहज र सरल रुपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि विमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने । ’

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ १७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×