‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘आर्थिक सूचक र स्वरूपमा हैन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी श्रीलंकाजस्तै छौं’

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले हालै राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कस्थित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा श्रीलंका भ्रमण गरे । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका सन्दर्भमा कोलम्बो पुगेका उनले त्यहाँ अर्थमन्त्री, गभर्नरलगायतका सरोकारवालालाई मात्र भेटेनन्, संसद्को छलफलमा पनि सहभागी भए ।

अर्थशास्त्री वाग्लेसित श्रीलंकाली संकटका कारण, त्यसको मोचनका लागि भइरहेका प्रयत्न, सम्भावित परिदृश्य र नेपालसित त्यहाँको संकटको समानता र भिन्नताबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यहेमन्त जोशीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

तपाईं गत हप्ता श्रीलंका गएर आउनुभयो । किन जानुभएको थियो ?

अहिले श्रीलंकाले ठूलो आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । म नेपाल आएको बेला राष्ट्रसंघकी सहायक महासचिव कान्नी विग्नाराजाले त्यहाँ मिसनमा जान आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) को मुख्यालय न्युयोर्कमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा म त्यहाँ गएको हुँ । तर त्यहाँ मेरो नेपाली परिचय पनि सहायक बन्यो । मैले त्यहाँका अर्थमन्त्री, गभर्नर, पूर्वप्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, यूएनसहित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूसँग भेटें । त्यहीं पुगेपछि श्रीलंकाको संसद्ले पनि छलफलका लागि बोलायो । आर्थिक संकटको वास्तविक कारक के हो र यसबाट कसरी बाहिरिने भन्ने चिन्ता सांसदहरूको थियो ।

त्यहाँको अवस्था खासमा कस्तो रहेछ ?

हामी टाट पल्टियौं र ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले नै घोषणा गरेको छ । आयात लगभग बन्द छ । दैनिक उपभोग्य सामानका लागि मानिसहरू लाइन लागिरहेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यो समस्या सुल्झन अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने सन्त्रास मानिसहरूमा छ । यो आर्थिक संकटको प्राविधिक चरित्र कस्तो छ भने, त्यहाँ सार्वभौमिक ऋणको भारमा चरम शोधनान्तर घाटा खप्टिएको छ । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राका प्रमुख स्रोतहरू तीनवटा थिए- विप्रेषण, पर्यटन र निर्यात । यी तीनवटै स्रोतहरू अप्रिल २०१९ मा भएको बम हमला, कोभिड र अहिले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको प्रभावका कारण खुम्चिए । केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो, सँगसँगै ठूलो विदेशी ऋण उठाएकाले त्यसको सावाँ–ब्याज पनि डलरमै तिर्नुपर्ने । सन् २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेर राजपाक्ष शासनमा आएपछि उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद थियो । राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । दुई–तीन दशकसम्म द्वन्द्वमा अल्झिएकाले अब द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्न भनेर गत १२ वर्ष जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । अब सम्पूर्ण ऋणभारको पुनःसंरचना गर्ने र आर्थिक सुधारको नयाँ प्याकेज ल्याएर राजस्व र आर्थिक वृद्धि दर नबढाई श्रीलंकालाई धरै छैन । देखिन थालेको संकट आफैं सुल्झाउने भनेर उनीहरूले आईएमएफको सहयोग लिएनन् । थाती राखिएका संरचनागत सुधार अब कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । भारत, अमेरिका, जापान, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि भू–राजनीतिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उसका पाँच भिन्न प्रकारका ऋणदाता भएका कारण पुनःसंरचना जटिल हुनेवाला छ ।

ती पाँच प्रकारका ऋण कस्ता–कस्ता हुन् ? के अर्थमा व्यवस्थापन जटिल हुने देख्नुभएको हो ?

पहिलो प्रकारको ऋण ‘सिनियर क्रेडिटर’ हरूको हो जसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ पर्छन् । यिनीहरूको ऋण पुनःसंरचना नै हुँदैन । यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, ती ऋणदाता उदार नै हुन्छन् । दोस्रो ऋणदाता वर्ग भनेको ‘प्यारिस क्लब’ हो । अमेरिका, युरोप, जापानलगायतका मुलुकहरू यसमा पर्दछन् । उनीहरूको ऋण पुनःसंरचना गर्ने स्थापित विधि र परिपाटी छ । ऋण कति कटाउने, कति पुनःसंरचना, पुनर्वित्तीयकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने हो, त्यसका लागि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकालाई ऋण दिने तेस्रो वर्ग भनेको चीन र भारतजस्ता विकासशील राष्ट्र हुन् । श्रीलंकामा चीनको ऋण कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशत मात्र छ, तर चीनको ऋण अपारदर्शी आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । अहिलेसम्म चीनले प्यारिस क्लबको नियम मान्ने गरेको छैन । चीनले आफ्नो ऋण विश्व बैंक, आईएमएफको जस्तै हो भन्ने दाबी गरिरहेको छ जसको पुनःसंरचना हुँदैन ।

जाम्बियामा करिब डेढ वर्षसम्म चीनले आफ्नो ऋण पुनःसंरचनाका लागि मान्दै मानेन । तर एक हप्ता अघिजसो मात्रै उसले पनि त्यो प्रक्रियामा सहमति जनायो । पश्चिमा र चीनबीच एकअर्काको ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ भन्ने चासो छ । श्रीलंकाको हकमा चौथो र नयाँ श्रेणीको ऋणदाताका रूपमा पछिल्लो डेढ दशक अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र (इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड) देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको आकारमा १२० प्रतिशतसम्म ऋणको भार छ । यस्तो अनुपात पहिले सन् १९८० को दशकमा पनि थियो तर ऋणको स्वरूप अहिले एकदमै फरक भएको छ । करिब ४० प्रतिशत सार्वभौम ऋणपत्र छ । पाँचौं श्रेणी भनेको स्वदेशी मुद्रामा निष्कासित आन्तरिक ऋण छ । समग्रमा यी पाँच प्रकृतिका ऋणको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । आईएमएफ यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैन, स्वतन्त्र एवं विशेषज्ञ कानुनी फर्मले त्यो काम गर्छन् । श्रीलंकाको सरकारमा रहेका नेताहरूले २ वा ३ महिनामै आईएमएफबाट पैसा आउँछ, समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । ६ देखि ९ महिनायता आईएमएफको ‘ईएफएफ’ भन्ने कार्यक्रम आउने गुन्जाइस मचाहिँ देख्दिनँ ।

विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायहरूको ऋणले पनि श्रीलंका ऋणको पासोमा परेको हो भन्ने संकेत गर्नुभयो । यी संस्थाहरूले आफूलाई अर्थतन्त्र उकास्ने, संरक्षण गर्ने र समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने भनेर चिनाउँछन् । तर यी निकायहरूबाटै श्रीलंका ऋणको पासोमा कसरी पर्‍यो ?

यी संस्थाहरूको ऋणले समस्या चर्केको हैन । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लामो समयका लागि लिइने भएकाले त्यो आफैंमा सहुलियतपूर्ण नै हुन्छ । नयाँ ऋणीका रूपमा चीन, भारत र इन्टरनेसनल सोभरेन बन्ड (आईएसबी) हरू देखा परे । द्वन्द्व सकिएर बनेको राजपाक्ष सरकारले ‘अब देशमा पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक गति बढाउने हो, र जो–जोले जसरी पैसा दिन्छ, लिने’ भन्ने शैलीमा हौसिएर ऋण लिन थालेपछि समस्या जटिल बनेको हो । पहिले ९० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण थियो, पछि ५० प्रतिशत व्यावसायिक ऋण हुन पुग्यो । अहिले ३८ देखि ४० प्रतिशत निजी बन्ड जारी गर्ने ऋणदाताहरू छन् । उनीहरूलाई तोकिएको निश्चित समयभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । श्रीलंकालाई नयाँ ऋण लिँदै पुरानो तिर्दै जाने खालको आत्मविश्वास थियो । तर एकदमै गैरजिम्मेवार नीतिहरू ल्याउन थालेपछि क्रेडिट रेटिङ खस्कियो र नयाँ ऋण लिने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । आईएसबीको ऋण नयाँ पैसा लिएर पूर्ति गर्दै जाने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीयलाई फकाउन सकिहालिन्छ र पर्यटन, निर्यात, र रेमिट्यान्सबाट सञ्चिति सुविधाजनक रहन्छ भन्ने बुझाइ उनीहरूको थियो । तर एकपछि अर्को नीतिगत गल्ती गर्दै गएपछि अवस्था बिग्रिएको हो ।

तपाईंले भन्नुभएजस्तै श्रीलंकाले के–कस्ता नीतिगत गल्ती गर्‍यो ?

मुख्य गरी चारवटा गल्ती गर्‍यो । पहिलो, जथाभावी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा ठूलो लगानी । दोस्रो, करलगायतका आर्थिक नीति अवलम्बनको दुस्साहस । तेस्रो, अर्ग्यानिक कृषिको हठात् घोषणा । चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता थपियो ।

पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो । खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन । सन् १९७७ मै उदारीकरण गरेको श्रीलंका हरहिसाबले, समृद्धिका दृष्टिबाट दक्षिण एसियामा अग्रणी नै हो । उसले सडक, विमानस्थल, बन्दरगाहलगायतका अनेकौं पूर्वाधारमा थप लगानी गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयमा झल्किनुपर्ने विकास भने आन्तरिक पूर्वाधारले दिएन । ऋण ह्वात्तै बढ्यो, ऋणको स्वरुप पनि बदलियो । ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनलाई नै बुझाइसक्यो । मातला एयरपोर्ट प्रयोगविहीन छ । वार्षिक क्षमता १० लाख यात्रु भनिएको एयरपोर्टमा दैनिक १२ जना आएको समाचार केही वर्षअघि आएको थियो ।

दोस्रो, सन् २०१९ मा राजपाक्ष दाजुभाइ जितेर आएको एक हप्तामै करका दरहरू नाटकीय रूपमा एकाएक घटाइदिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए । भ्याट लाग्ने कारोबारको थ्रेसहोल्ड ३० गुणाले बढाइदिए । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए । र कर तिर्न नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्‍याए । व्यावसायिक आयमा कर लाग्ने दर २८ लाख रुपीबाट २४ लाख रुपीमा झारे । करका दरहरू यसरी घटाउनुका पछि कुनै अध्ययन र सैद्धान्तिक आधार छैन । यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए । यसको असरका रूपमा राजस्व एकैचोटि ३० प्रतिशतले घट्यो । राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो (यसलाई सिनियोराज भनिन्छ) ।

तेस्रो, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो । एक बौद्ध भिक्षु र बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरले सुझाव दिएका आधारमा कृषिलाई पूर्ण अर्ग्यानिक बनाउने नीति लिइयो । बिनाकुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज नै लगाइयो । बीउदेखि उत्पादनसम्म मूल्य शृंखला जोडिएको हुनाले पूर्ण अर्ग्यानिक मुलुक बनाउन त्यति सजिलो थिएन । अकस्मात् अर्ग्यानिक कृषि भनेर घोषणा गरेपछि व्यावसायिक कृषि प्रभावित भयो । कृषि उत्पादन झन्डै एकतिहाइले घट्यो ।

चौथो, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेटघाटा पूर्ति गर्न भनियो । सरकारका सल्लाहकार र आसेपासेहरूले केही बिग्रिएको छैन भन्दै गए । त्यहाँको सरकारमा प्रतिगामी सोच के आयो भने, सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछिको ‘मोडर्न मनिटरी थ्यौरी’ अन्तर्गत पैसा जति छापे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ । त्यो घातक सिद्धान्त हो । कुन अर्थमा भने, आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा निष्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । डलर, युरो, यनजस्ता मुद्रा हुन् भने अझ सजिलो । जापानको ऋण जीडीपीको तुलनामा २ सय प्रतिशत बढी छ, तर त्यहाँ आर्थिक संकट भयो भनेर सुनिँदैन किनकि जापानको ऋण आफ्नै परिवर्त्य मुद्रा यनमा छ र ठूलो अंश आन्तरिक हो । श्रीलंकामा चाहिँ बजेटघाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरिएपछि विनिमयदरमा असर गर्‍यो । अप्रिल २०२१ मा श्रीलंका एक्सचेन्ज रेट एडजस्ट गर्न बाध्य भयो । सन् २००६ मा १ अमेरिकी डलर बराबर १ सय रुपी हुन्थ्यो । कालोबजारीमा ४ सय रुपीभन्दा माथि भएपछि अर्थतन्त्र झन् धरमराएको भनेर जनताले बुझे ।

पाँचौं, यो श्रीलंकाको आफ्नै दोष होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि हो । सन् २०१९ को आतंककारी हमलाबाट यो सुरु भयो । पर्यटन क्षेत्र खस्कियो । महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो । यी पाँचवटा समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो । वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो ।

श्रीलंकामा समस्या हुनुका पछाडि परिवारवादको राजनीतिसँगै आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार पनि कारक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

हो, असंवेदनशील तथा भ्रष्ट राजनीतिक वंश र वर्गका कारण नै समस्या आएको हो । जातीय उन्माद र सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले नातावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍यायो । भाइ राष्ट्रपति, दाइ प्रधानमन्त्री, अर्को भाइ अर्थमन्त्री, भतिज मन्त्री थिए । आसेपासे पुँजीवाद र लोकरिझ्याइँमा निजी क्षेत्र पनि मिलीभगत शैलीमा जोडिएको देखियो । नीति निर्माणका लागि निकम्मा र कच्चा सल्लाहकारहरूका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षय भयो । नीतिहरू हचुवाका भरमा लागू गरिए । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकमा सरकारको चाप्लुसी गर्ने अयोग्य मान्छेलाई जिम्मा दिइयो । त्यसले अनुशासनहीनता निम्तायो । न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आर्थिक अनुशासन कमजोर भयो भने विश्वसमुदायले सचेत त गराउला, तर श्रीलंकाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूका एकएक कदम र निर्णयहरूको स्वतन्त्र बजार मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । श्रीलंकाले कर छुटसम्बन्धी गल्ती गर्नेबित्तिकै त्यहाँ बाह्य ऋण लगानीको टुटी बन्द हुनुलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने ताजा टेक्स्टबुक उदाहरण श्रीलंकाले सिकाएको छ ।

विदेशी मुद्राको आम्दानीका हिसाबले टुटी नै बन्द भयो भनेपछि अहिले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ त ? इन्धन–खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ ?

न्यूनतम आवश्यकता नै पूरा गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंका छटपटीमा छ । इन्धन भारतले दिइरहेको छ । चीन र बंगलादेशले पनि केही राहत दिए । पहिले आयात भएका वस्तुहरूको मौज्दातले पनि धानिरहेको छ । पर्यटनले बिस्तारै लय समात्ला । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आईएमएफमा गएर श्रीलंका उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक भए पनि अहिलेको संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि न्यून आय भएको मुलुक मानिदिन आग्रह गरिन् । र, र्‍यापिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत तुरुन्तै ४ सय मिलियन डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेकी छन् । विश्व बैंकले पनि आकस्मिक ऋणका रूपमा ६ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तैयस्तै जुगाडबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । सरकार र आईएमएफबीच एकातिर वार्ता भइरहेको छ भने अर्कोतिर श्रीलंकाले कानुनी सल्लाहका लागि विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिरहेको छ । ५० अर्ब डलर बराबरको ऋण पुनःसंरचनाका लागि उनीहरूसँग सहयोग मागिरहेको छ । ‘एक्सटेन्डेड फन्ड फसिलिटी’ पाउन आईएमएफसँग एक चरणको वार्ता श्रीलंकाले गरिसकेको छ । तर आईएमएफको कर्मचारी तहको छलफल नै अर्को दुई महिना लाग्ने हुन्छ । यो बीचमा ऋण पुनःसंरचनाका लागि श्रीलंकाले नियुक्त गर्ने कानुनी सल्लाहकारहरूले ‘फाइनान्सियल यसुरेन्स फ्रम क्रेडिटर्स’ गर्नुपर्ने र त्यसपछि आईएमएफ बोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ । आईएमएफलाई पनि समस्या के भने, फाइनान्सिङ ग्याप छ र श्रीलंकाले लिएको ऋण दिगो छैन भन्ने प्रमाण रहुन्जेल थप ऋण दिन पाउँदैन ।

त्यहाँ तमिल, सिंहला, बर्घर, बौद्ध र मुसलमान छन् । श्रीलंकामा जातीय समुदायहरूबीच बेलाबखत हिंसा, झडप र मनमुटाव हुने गरेको सुनिन्छ । अहिलेको अवस्था निम्तिनुमा विभाजित समाज कारक हो कि होइन ?

त्यहाँ जनसंख्याको करिब ७५ प्रतिशत सिंहलाहरू छन् । सिंहला जातीयवाद सन् १९७० को दशकदेखि चर्केको हो । तमिलहरू पनि दुई फरक प्रकारका छन् । एउटा समूह शताब्दिऔंअघि नै तमिलनाडुबाट गएको हो भने अर्को समूह धेरैपछि चिया बगानमा काम गर्न ब्रिटिसहरूले कामदारका रूपमा लगेको । सिंहलाहरूले अल्पसंख्यकहरूलाई दबाउँदै गएपछि सन् १९८३ मा विद्रोह सुरु भयो । २५ वर्ष लामो भीषण विद्रोह पनि सशस्त्र हिसाबले पेलेरै निमिट्यान्न पारियो । यही उन्मादमा टेकेर सिंहला लोकरिझ्याइँको शृंखला सुरु भयो । अलिकति बाह्य प्रभाव पनि छ । तमिल विद्रोहलाई दबाएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विषय उठाए जसका कारण श्रीलंका चीनसँग नजिकियो । सन् १९५० देखि नै जापान र भारत श्रीलंकाका राम्रा मित्रराष्ट्र थिए, तर पछि उसैले चिढ्याउने काम गर्‍यो । सबै आफैं गर्ने र पश्चिमा देशहरूको सहयोग चाहिँदैन भन्ने मनस्थितिबाट काम गरेको देखिन्छ, पछिल्लो दशक । आफ्नै माटोबाट हुर्काइएको नीतिका आधारमा श्रीलंकालाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा देखियो । त्यसको लाइफलाइन चीन भयो । तर त्यो पैसा पारदर्शी थिएन र अहिलेको संकटमा उसको भूमिका नेतृत्वदायी छैन, रहस्यमय नै छ । प्यारिस क्लबले ऋण मिनाहा वा पुनःसंरचना गर्दा चीनको पैसा नदिनू भन्ने सर्त राख्ने र चीनले पनि पश्चिमाहरूको पैसा नतिर्नू भन्नेजस्ता सर्त राख्ने भएपछि संघर्ष चल्नेछ । कुन देशको ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने द्वन्द्वले पनि श्रीलंकालाई पिरोल्नेछ ।

त्यहाँ आईएफएफलाई गुहार्ने कि नगुहार्ने भनेर लामै समय बहस भएको रहेछ । आईएमएफ भन्ने संस्था यस्तै संकट निवारण गर्नका लागि स्थापना भएको हो । तर सरकारले गाली गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने, विदेशी दलाल भनेर लाञ्छना लगाउनेसम्मका गतिविधि भए । श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेले मसँगको भेटमा राष्ट्रपतिलाई ‘डेढ वर्षअघि नै आर्ईएमएफमा जानुपर्ने’ सुझाव दिएको बताए । तर राजपाक्ष सरकारको अहं र पश्चिमाहरूप्रतिको हेय दृष्टिकोणले त्यो रोक्यो । चीन आएर आर्थिक संकट पार लगाइदिन्छ भन्ने उनीहरूमा गलत बुझाइ रहेछ । यतिसम्म कि, श्रीलंकाली मूलका विदेशमा काम गरिरहेका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरूलाई समेत विदेशी दलाल, दक्षिणपन्थी भन्नेजस्ता काम श्रीलंकाभित्रकै तथाकथित ‘राष्ट्रवादी बौद्धिक वर्ग’ बाट भयो ।

श्रीलंकाले एमसीसीका बारेमा पनि अविवेकी निर्णय गरेको थियो । श्रीलंकाले एमसीसी स्विकारेन, त्यस कारण हामीले पनि लिन हुँदैन भन्ने खालका बहसहरू नेपालमा पनि भएका थिए । उनीहरूले सडक सुधार र सहरी यातायातमा ३५ करोड र जग्गा रेकर्ड डिजिटलाइजेसन गर्न ७ करोड डलर बराबर मागेका थिए । विशुद्ध प्राविधिक विषय, हामीले बिजुली प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा पैसा मागेजस्तै । तर त्यहाँका कथित राष्ट्रवादीहरूले यो सार्वभौमिकताविरोधी छ, अमेरिकासँग सैन्य सम्झौता गर्नुपर्छ, जग्गा डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको हाइवे बनाएर अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्न दिनु हो जस्ता वाहियात र अतिरञ्जित व्याख्या गरे । अहिले श्रीलंकासँग उपयोग गर्न मिल्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५ मिलियन पनि छैन, एमसीसी स्विकारेको भए ५०० मिलियन डलरको अनुदान विदेशी मुद्राको खातामा त बस्थ्यो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मर्म पैसाभन्दा पनि देश सुधारोन्मुख छ भन्ने सन्देश सञ्चार गर्नु हो । तर, श्रीलंका नीतिगत पश्चगमनतर्फ गयो । औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अन्तर्मुखी हिसाबले श्रीलंकाका नीतिहरू परिचालित भए । उदारीकरण र बाह्य अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धले हामीलाई पछाडि पार्‍यो भन्ने मत हाबी हुँदा खाल्डोमा उनीहरू जाकिएका हुन् ।

ती कदमहरू गलत रहेछन् भन्ने बोध श्रीलंकाले अहिले गरेको छ कि छैन ?

त्यसको व्यापक महसुस उनीहरूले गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले मैसँग भने, ‘हाम्रा कमसल सल्लाहकारहरूले ठूलो गुमराहमा राखेका थिए मन्त्रिपरिषद्लाई नै ।’ अहिले पुराना सबै बरखास्त भइसकेका छन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । गभर्नर पनि अस्ट्रेलिया लखेटिएका पूर्व डेपुटी गभर्नर नन्दलाल विरासिंघेलाई फिर्ता बोलाएर पुनःस्थापित गरिएको छ । सरकारको सल्लाहकारका रूपमा विश्वमै प्रतिष्ठित श्रीलंकाली मूलका अर्थशास्त्रीहरूलाई ल्याइएको छ । विश्व बैंकको निमित्त प्रमुख अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका डा. शान्त देवराजन, पूर्वगभर्नर र अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका इन्द्रजित कुमारास्वामी, आईएमएफमा काम गरिसकेकी डा. शामिनी कुरेजस्ता सल्लाहकार राखिएका छन् । यसले अब नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई दिएको छ । यी व्यक्तिहरूको विश्वसनीयताका आधारमा पनि आईएमएफलगायत निकायहरूले वार्ता गर्ने भए । उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुको अर्को सन्देश हो- अहिलेसम्म नियुक्त गरिएका कच्चा र अपरिपक्व सल्लाहकारहरूका कारण समस्या देखिएकामा अब त्यस्तो हुँदैन, नयाँ शिराबाट सहयोग गर । सुधारको प्रयास सुरु हुँदै छ, पुरानै मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार र गभर्नर भएका भए त आईएमएफसँगको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुँदैनथ्यो ।

तर, हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय संगठनहरू मूकदर्शक भएर बसेका छन् । श्रीलंकाका सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहयोग यति कमजोर किन ? जबकि सन् २००८ मा ग्रिस यस्तै अवस्थामा पुग्दा युरोपियन युनियनको प्रभावकारी उपस्थिति रह्यो । उसले राहतका प्याकेज ल्यायो, धेरै जोडबल गरेर ग्रिसलाई उकास्यो ।

मौजुदा क्षेत्रीय संरचनाबाट मात्र श्रीलंकाको संकट टार्न सम्भव छैन । त्यो खालको स्रोत–सामर्थ्य नै छैन । सार्क निष्प्रभावी भएको त झन्डै ८ वर्ष भइसक्यो । द्विपक्षीय रूपमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका दुईवटा मुलुकहरू भारत र बंगलादेशले खुलेरै सहयोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हो तर पाकिस्तान आफैं श्रीलंकाकै जसरी संकटमा गइरहेको छ । सार्कका महासचिव एसला विराकुन आफैं श्रीलंकाली नागरिक हुन् । सार्क फुड बैंकमार्फत खाद्यान्न सहयोग गर्न सकिनेबारे मैले छलफल गरेको थिएँ । श्रीलंकाले सहयोग मागिसकेपछि अरू दुईवटा सदस्यराष्ट्रले सहमति दिने हो भने सार्क फुड बैंक क्रियाशील हुन्छ । औषधि र खाद्यान्नबाहेकका अरू समस्या समाधानका लागि सार्क क्षेत्रीयस्तरबाट काम गर्न सकिने देखिँदैन । नागरिक तहमै स्वस्फूर्त पहल भएका छन् । संयोगले हालै भारतीय सांसद राहुल गान्धीसँग श्रीलंकाका बारेमा काठमाडौंमै मेरो लामो छलफल भयो । भोलि सिंगापुरमा आठैवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका १२–१५ जना विशिष्ट पूर्वपदाधिकारीहरू भेट्दै छौं जहाँ यो विषयले पनि प्रवेश पाउनेछ ।

श्रीलंकाली आर्थिक संकट कति परसम्म जाने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

तुरुन्तै आईएमएफको कार्यक्रम आउन समय लाग्छ । त्यो अवधि त श्रीलंकाले मागेरै जेनतेन धान्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र सुध्रन न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने मेरो अनुमान छ । विगत ५५ वर्षको इतिहासमा श्रीलंकाले आईएमएफ गुहारेको यो १७ औं पटक रहेछ । तर पहिले सामान्य सुधार प्याकेजका लागि हुन्थे । श्रीलंकाले ऋण डिफल्ट त अहिलेसम्म गरेकै थिएन । प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रका हिसाबले श्रीलंका उन्नति गरेको देश हो । नेपालमा चामत्कारिक रूपले आर्थिक वृद्धिदर गरियो भने पनि अबको १ दशकपछि हामी करिब ३,५००–४,००० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको अवस्थामा पुग्ने हो, जुन आजको श्रीलंकाको अवस्था हो ।

आर्थिक सर्जरी गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, त्यो बेला मानिसहरूमा धैर्य हुँदैन । आईएमएफले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमहरूको विरोध हुने र रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ । आईएमएफले नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने असरबारे बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सुझबुझपूर्ण र परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । आईएमएफ पनि केही विषयमा सच्चिनुपर्ने हुन्छ । ऋण व्यवस्थापन र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने यो पहलले एउटा नजिर स्थापित गर्छ कि भन्ने मेरो आशा छ । यसअघि चालिएका खराब वित्तीय नीतिहरूको सुधारतर्फ श्रीलंका लाग्नुपर्नेछ । घटाइएका करका दर र आधार बढाउने, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्न दिने, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको पुनःसंरचना गर्नेलगायतका केही पीडादायी निर्णयहरू पनि उसले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सुधार गर्दा जनजीविकामा असर पर्न थाल्छ, सर्वसाधारणमा समेत धैर्य चाहिन्छ भन्नुभयो । अहिलेको संकट र सुधारबारे श्रीलंकाली नागरिकको बुझाइ र सोचाइ कस्तो छ ?

यो संकटले राजपाक्ष वर्ग र वंशको राजको अन्त्य गर्छ भन्ने बुझाइ छ । एक जना ‘समाजवादी’ सांसद विमल रत्ननायकेले मसँग भनेअनुसार, २२५ जना सांसदमध्ये ६३ जना वंशज (डाइनास्टी) का उपज छन् । अहिले त्यहाँ सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई युवा जमातले सुषुप्त क्रान्तिका रूपमा अर्थ्याइरहेको छ र विकृत राजनीतिलाई उखेल्ने उद्घोष गरेको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि, वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्व भने श्रीलंकामा अझै उदाइसकेको छैन । आजसम्म चुप लागेर बसेकाहरू भने खुल्न, बोल्न थालेका छन् ।

नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटामा छ भनेर बहस तथा चर्चा भइरहेको छ । के हामी पनि त्यही बाटामा छौं ? नेपाल र त्यहाँको समानता केके पाउनुभयो ?

श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा हो । तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या हामीकहाँ छैन । तर ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य चिन्ताजनक संकेतहरू अर्थतन्त्रमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो । सन् २०१५ मा अर्थतन्त्रको कुल आकारमा ऋण १.७ प्रतिशत र अनुदान १.२ प्रतिशत बराबर थियो । अहिले ऋण ४.२ प्रतिशत र अनुदान ०.५ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । ऋण उपयुक्त क्षेत्रमा खर्च भयो वा भएन भन्ने बहस एकातिर छ भने कोभिडको विश्वव्यापी असरका कारण सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको भारबारे चिन्ता बढिरहेको छ । ऋणको तह र स्वरूप हेर्ने हो भने अहिलेको श्रीलंका होइन, सन् १९७० को दशकको श्रीलंकासँग नेपालको अवस्था मिल्छ । अर्थात्, जीडीपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण । त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौं । हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन किनभने हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौं । त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन ।

भुक्तानी सन्तुलनमा पनि रेमिट्यान्सका कारण अहिले ६–७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हामीसँग छ । तर हाम्रा समस्या भनेका मध्यमकालीन र संरचनागत हुन् । ती समस्या ज्युँका त्युँ छन् । विगत १०–१५ वर्षदेखि नै यी समस्याहरू थाती राखिएका छन् । युवा बेरोजगारी, कम उत्पादकत्व, उच्च लागत, धराशायी निर्यात, कमजोर वित्तीय प्रणाली, विप्रेषण र आयातमा आश्रित कर र उत्पादन, अपर्याप्त कर्जाजस्ता समस्या छँदै छन् । यी संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न फरक शैली र क्षमताको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ । श्रीलंकासँग मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शासकीय अहंकार, नीति–कार्यक्रममा बढ्दै गएको हचुवापन, हेपाइ र हेलचेक््र्याइँ हाम्रा पनि समस्या हुन् ।

तपाईंले श्रीलंकासँग नेपालको मिल्ने भनेको आर्थिक कुशासन, नीतिनिर्माण विधिको कच्चापन र शासकीय अहंकार हो भन्नुभयो । यो भनेको के हो ? यसका उदाहरणहरू के–के हुन् ?

अहिले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको सुनिन्छ । पहिला सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई सजिलै चलाइँदैनथ्यो । पार्टीगत बफादारी मात्र हैन, कुन मान्छे योग्य छ र कसले काम गर्न सक्छ भनेर हेरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंक त २०५८ सालपछि निकै व्यावसायिक भएको थियो । गभर्नरलाई हठात् हटाउनेबारे कसैले सोच्दैनथे । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि चालिएको कदम आर्थिक अनुशासनको दृष्टिकोणबाट अक्षम्य थियो, सर्वोच्च अदालतले उल्टाई पनि दियो । अरू प्रमाणमा आधारित नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ । शोधकेन्द्रहरू, तथ्यांक विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सक्थ्यो होला ।

तपाईंकै भनाइअनुसार संरचना र प्रणाली भत्काउने, बिनाआधार नीतिगत निर्णयहरू लिने, आसेपासे र परिवारवादलाई बढावा दिने कुराहरू श्रीलंकासँगै मिल्दाजुल्दा देखिए । सुध्रिएन भने नेपालको गन्तव्य श्रीलंकाजस्तै हुन सक्छ ?

श्रीलंकामा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकलाई निकम्मा बनाउन खोजियो । आर्थिक कुशासन र नीतिनिर्माणमा कच्चापन हामीकहाँ देखिनु भनेको खराब अवस्थातर्फकै खुड्किलाहरू हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायतमा पनि थियो, राजदरबार नै त्यसको अखडा थियो । बहुदल आएपछि कांग्रेस र एमाले पनि बिग्रिए । माओवादीले तर्साएरै ठीक गर्लान् कि भन्ने थियो, झन् खराब भएर निस्के । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा पनि आसेपासे पुँजीवाद मौलाएको भनेर चर्को आलोचना भएकै हो । अहिलेको सरकारमा पनि यसका अवयवहरू देखिइरहेका छन् । त्यसैले यो अहिलेको मात्र समस्या होइन । समग्र राजनीतिको मक्सद आम आर्थिक समुन्नति होइन, व्यक्तिगत र गुटगत अर्थसंग्रह बनेको छ । अर्थात्, राजनीतिमा टिक्नु नै मुख्य ध्येय भइरहेको छ । र त्यसका लागि जुटाउनुपर्ने अवैध पैसा नै राजनीतिको उद्देश्यजस्तो देखियो । जबकि, राजनीतिको लक्ष्य परिवर्तन र देशको समुन्नति हुनुपर्ने हो । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी सरुवाको बिक्री, व्यापारीसँगको मिलिभगत, नीतिगत क्याप्चर र ठेक्कापट्टा कमिसनमै शासन सम्हालेका नेताहरूको ध्यान गएको हामी देख्छौं । तपाईंकै पत्रिकामा समाचार आएअनुसार अहिले नेपालमा आन्तरिक खपत नै नहुने र विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात हुने सुपारीको विषय लिन सकिन्छ । अर्को उदाहरण, युक्रेनमाथि हमला गरिरहेको रुससँग अरू देशले कारोबार नै गर्न चाहिरहेका छैनन् तर नेपालले जीटुजी मोडलमा हेलिकोप्टर किन्ने भनिरहेको थियो । कमिसनकै लागि अहिले त्यो अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक जना आईजीपी १० दिनका लागि मात्रै आए अरे । उनैका लागि नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेरहद ३० वर्षबाट ३२ वर्ष पुर्‍याउने खेल भयो, आर्थिक लेनदेनकै बलमा । गभर्नरको निलम्बन पनि विचलनकै नमुना हो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको विषयमा गोकुल बाँस्कोटा विवादित बने, त्यसको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ भन्ने सुनिँदै छ । यी सबैको मुहान सबैले चिनेका राजनीतिक र गैरराजनीतिक पात्रहरू हुन् । यस्ता आर्थिक कुशासन र नीतिगत अपरिपक्वता यहाँ रोक्न असल कर्मचारीलाई पनि हम्मेहम्मे छ । त्यसैले ऋण र मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले श्रीलंकाकै अवस्थामा हामी नपुगे पनि हाम्रो अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले दुर्घटना निम्त्याउने त स्पष्टै छ नि ! दुर्घटनाको प्रकृतिचाहिँ फरक हुनेछ ।

अनुत्तरदायी शासकीय अभ्यासले नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्त्याएका समस्याहरू के–के हुन् ? कसरी सुल्झाउने ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य तीनवटा चुनौती छन् । ती चालु खर्च, चालु कर्जा र चालु खाताका समस्या हुन् । अर्थतन्त्रको अनुपातमा बजेटको आकार निकै बढिरहेको छ । पछिल्ला दुई दशकको अवधिमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबैभन्दा अनुकूल अवस्थामा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउँदा पनि ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमताको वास्तविक ऐना त्यही थियो । तर प्रत्येक बजेटको आयातन बढाउने प्रतिस्पर्धा छ । अब मितव्ययितामा जानुपर्ने भन्दै आइएको छ र निर्मम रूपले नै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

अर्को विषय, आक्रामक कर्जा विस्तार र वास्तविक अर्थतन्त्रको सम्बन्ध फितलो छ । औसत कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । तर त्यसको आर्थिक वृद्धिदरमा तादात्म्य छैन । त्यसो हुन नसक्दा मुद्रास्फीति, घरजग्गाको भाउ बढ्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा कर्जा जाने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनेजस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । समग्र अर्थतन्त्र आयातमा परनिर्भर र थप अप्रतिस्पर्धी भएको छ ।

चालु खाता घाटाको चाप पनि बढ्दै छ । यसलाई रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको छ । तर निर्यातबाट आएको विदेशी मुद्रा उल्लेख्य छैन । पर्यटनमा हामीले गुणात्मक फड्को मार्न सकेका छैनौं । भनेपछि, रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जनका अरू स्रोत देखिएनन् । श्रम कतिन्जेल बेच्ने ? हाम्रो जनसांख्यिक बनोट फेरिँदै छ । बरु राजस्व घटोस् तर मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा केही हदसम्म अर्थ मन्त्रालयले बुझेको मैले पाएको छु ।

तपाईंले बजेटको आकार नै एउटा समस्या हो र सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ बनेको छ । यो आकारको बजेट आवश्यक छ कि छैन ?

सात वर्षयताको खर्चको प्रकृति हेर्ने हो भने, यो ठूलो आकारको खर्च गर्न नसकिने बजेट हो । आवश्यक छैन । जीडीपी बढिरहेको भए पनि बजेटको अस्वाभाविक वृद्धि भूकम्पपछि सुरु भयो । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रले जिम्मेवारी छोडेको छैन । यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भयो । चालु खर्चमा कटौती महत्त्वपूर्ण विषय छ । सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदन नै अघिल्लो सरकारले लुकायो । त्यसमा सुझाइएका राम्रा सुधारहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनजस्ता विषयमा अप्रिय तर गर्नैपर्ने सुधार गरिनुपर्छ, जनतालाई बुझाएर ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले चालेका कदमहरू पर्याप्त छन् वा छैनन् ? अथवा के गरिनुपर्थ्यो, के भइरहेको छ ?

अहिले सरकारले चालेका कदमहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् । सरकार सुतेर बसेको छैन, केही काम पनि गरेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो आवश्यक छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै केही व्यवस्था ल्याउन जरुरी छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ । आयात व्यवस्थापन पनि सुझबुझपूर्ण तवरले तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी चालु खर्च, चालु खाता र चालु कर्जाको विषयलाई अल्पकालीन र मध्यमकालीन ढंगले दिशानिर्देश गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हुँदै छ । अब माथिल्लो तहले ठूला पूर्वाधार र नीतिगत समन्वयका कुराहरू गर्ने र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने भएको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूको आलोचना भयो । उनीहरूले भवन बनाउन र गाडी किन्न गरेका खर्चहरूलाई एक पटकका लागि गरिएको खर्चका रूपमा लिऔं, तर अब उनीहरूलाई साँच्चिकै सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने गरी जान दिनुपर्छ । धेरै पैसा संघीय मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूलाई सुन्नाउने होइन । अतिरञ्जना र लोकरिझ्याइँभन्दा पनि वास्तविक आकारको बजेट बनाउनतर्फ लागौं । संरचनागत सुधारहरूको पहल पन्छाएको धेरै भयो । सचेत नयाँ पुस्ताले सबै कुरामा परिवर्तन खोजेको छ । कोभिडपछि विश्वले कोल्टो फेर्दै गर्दा, गहिरो संकटमा नफस्दै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू लिने, जनतासंग संवाद गर्ने, बुझाउने, अनि निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको विश्वास र समन्वयमा नतिजा निकाल्न सक्ने परिपक्व आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्व उदाउने समय आएको पनि म देख्दै छु ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओज गुमाएका शासनकर्ता

शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।
सीके लाल

एल्युमिनियमका सस्ता भाँडाहरूले बजार पिट्नुअगाडि सामान्यजनको जाउलो माटाको कसौँडीमा पकाउने गरिन्थ्यो । चर्केको भाँडो चुलोमा चढाउन मिल्दैन भने मान्यतालाई मिश्रित धातुका बलिया वर्तनहरूले असान्दर्भिक तुल्याइदिएका छन् । तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक समस्याहरू दन्किएर बलिरहेको आगोमा चढाइएको प्रधानमन्त्री पदलाई लोककल्याणकारी परिकार तयार गर्ने विशाल पात्रसँग लक्षणात्मक तुलना गर्ने हो भने पदासीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम्तीमा चार ठाउँमा चिरा परेका अनुपयोगी हाँडीजस्ता लाग्न सक्छन् ।

सन् १९९५ र १९९७ बीचको उनको पहिलो कार्यकाल संसदीय विकृतिको व्यापकता एवं माओवादीहरूको सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीका रूपमा बदनाम छ । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साइमा सन् २००२ को मे महिनामा उनले संसद् नै भंग गराएर पारम्परिक संसदीय व्यवस्थाको अन्तको सुरुआत गरेको दुई दशक भयो । प्रायोजित निर्वाचनमार्फत कार्योत्तर वैधानिकता पाउने लोभमा उनी तत्कालीन शाही–सैनिक सत्ताको शरण पर्न गएका थिए । भयो भने उल्टो, उनी ‘अक्षम’ घोषित भएर बालुवाटारबाट गलहत्याइए । त्यसपछि उनी तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रको जोहो गरेर शक्ति आराधनामा लीन भए । जुन बेला उनी ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय’ पाएर सन् २००४ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको दर्ज्यानी चिह्न बकसमा थाप्न गइरहेका थिए, उनले परित्याग गरेको राजनीतिक दल संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो कार्यकाललाई विवादित संविधानअन्तर्गत वर्णसंकर संसदीयता एवं पंगु संघीयता संस्थागत गर्ने निर्वाचनहरूका लागि सम्झिइनेछ । सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मीहरूको अवसरवादी गठजोडले गर्दा पाँचौं पटक कार्यकारी प्रमुखको दन्किँदो चुलोमा चढ्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको तीन दशकभन्दा लामो सत्ता एवं प्रतिपक्षसँगको संलग्नतामा नेपालका शासनकर्ताहरूको खस्किँदो साखको कथा जोडिएको छ । शासनकर्ताहरू स्खलित हुँदै गए भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था असाध्य रोगलाई थेग्न नसकेर आफैं मृत्युशय्यामा पुग्छ । त्यसपछि शासक र शासनकर्ताबीचको भिन्नता मेटिन्छ र कुनै पनि षड्यन्त्रकारी खलपात्रलाई ‘प्रजातन्त्रको हत्यारा’ भएको दोष बोक्नुपर्ने परिस्थिति रहँदैन ।

समानार्थी भनिएका शब्दहरूको लक्ष्यार्थ र संकेतार्थ भिन्नाभिन्नै हुने भएकाले तिनको भावार्थ स्वभावतः फरक हुन्छ । अधीनस्थ व्यक्तिलाई अनुशासित, नियन्त्रित एवं भयभीत तुल्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने शासनको प्रारूपमा परम्परागत वा वंशानुगत राजा, नृजातीय बहुसंख्यकवादका आधारमा निर्वाचित सरकारप्रमुख, सैन्य बलमा आधारित अधिशासक, धनाढ्यहरूद्वारा प्रवर्द्धित एवं सम्भ्रान्त–अनुमोदित अधिनायक वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा नियुक्त राज्याधिकारीमध्ये जुनसुकै प्रकृतिको ‘शासक’ हुन सक्छ । शासनकर्ता भने सामान्यतः सम्बन्धित देशको संविधानले सिर्जना गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदाधिकार हासिल गरेका व्यक्ति हुन्छन् । शासकलाई खासै कसैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन । तिनको मूल्यांकन अन्ततः इतिहासले गर्छ । शासनकर्तालाई भने दिनहुँजसो शासित समूहसँगसँगै निरन्तर अनुगमन गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जवाफ दिइरहनुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले सामान्यजनको चासोका मुद्दाबारे प्रश्न उठाउँछन् । परिवर्तनकामी अभियन्ताहरू सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइरहन्छन् । बुद्धिजीवी सम्भाव्य निर्णयका विकल्प एवं तिनका तुलनात्मक लाभ–हानिको लेखाजोखा गर्छन् । बौद्धिकहरू लोककल्याणका लागि चिन्तन गर्छन् । बाह्य शक्ति आआफ्ना स्वार्थअनुसार शासनकर्तालाई रिंगाउन चाहन्छन् । परम्परा, प्रतिक्रान्ति एवं परिबन्दले शासक जन्माउँछ भने षड्यन्त्र वा क्रान्तिले तिनको अन्त हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई कुनै खास घटना नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । एक त प्रक्रिया पुर्‍याएर शासनकर्ता हुन गाह्रो, त्यसपछि फेरि कार्यविधिको पवित्रता कायम राख्दै निर्दिष्ट कार्यकाल समाप्त भइन्जेल टिक्न झनै गाह्रो ! सायद त्यसैले होला, शासनकर्ता बन्ने महत्त्वाकांक्षा भएका राजनीतिकर्मीहरूमा समेत केही समयपछि शासक हुनैलाई जन्मिएको मतिभ्रम एवं भ्रमासक्ति उत्पन्न हुन्छ । निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू त्यस्तो अदृश्य मनोरोगलाई अझ बदतर बनाउने अतिरञ्जित कथ्यहरू उत्पादन गर्न थाल्छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक वृत्तमा सत्ताको स्तुति गर्नेहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । दरबारी नागरिक समाज कि त सत्तासीनको प्रशस्तिवाचनमा रमाउँछ वा आफ्नो कर्णभेदी मौनताद्वारा यथास्थितिलाई स्वीकृतिको वैधता प्रदान गर्छ । ठ्याम्मै नचिनेको सम्भाव्य सज्जनभन्दा बरु सबै गुण–दोष सार्वजनिक तवरले दर्साइसकेका दुर्जनसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बाह्य खेलाडीहरू आफ्ना कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गर्छन् । अन्धश्रद्धा एवं अतार्किकता सबै खाले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको चारित्रिक विशेषता हुने भएकाले सत्ता प्रतिस्पर्धामा लागेका दलहरूको आत्मसुधार प्रक्रियाले काम गर्दैन । प्रजातान्त्रिक रहेको दाबी गर्ने दलहरूमा समेत नेतृत्वको निर्णयसँग असहमति जनाउनेहरू तिरष्कृत हुनु सामान्य हो ।

सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघको सुस्त अन्तःस्फोट एवं जनगणतान्त्रिक चीनमा बजारवादको क्रमिक विस्तारले गर्दा ‘नियन्त्रित राजनीति एवं निर्देशित अर्थतन्त्र’ विचारधाराले विश्वव्यापी स्वीकार्यता पाउँदै गएको हो । परम्परागत दक्षिणपन्थ एवं आकांक्षापूर्ण वामपन्थका बीच भावनात्मक भिन्नता एक हदसम्म बाँकी रहेको भए पनि सैद्धान्तिक मतभेद, रणनीतिक असहमति एवं कार्यनीतिक असमानता लगभग समाप्त भइसकेको छ । सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरू दिग्विजयी धनाढ्यतन्त्रका अगाडि लाम लागेर नतमस्तक छन् । त्यसैले ‘दलबदल’ भन्ने अवधारणा नै अर्थहीन बन्न पुगेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलमा रहेर पनि भट्याउने नारा राष्ट्रवाद, जप्ने मन्त्र समृद्धि एवं गर्ने कर्म स्वहित हुने भएपछि हातमा बोक्ने झन्डा र पर्चामा लेखिएका वाचाहरूको कुनै अर्थ बाँकी रहँदैन । सामान्यजन पनि त्यसपछि

आफ्नो समर्थनबारे लेनदेनको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । उर्दुमा चलनचल्तीको एउटा उक्ति छ- ‘शेख तू अपनी देख’ । सामूहिक सपनाहरू टुक्राटुक्रा भएर छरिएपछि तिनलाई पुनः समेटेर जोड्ने आँट पनि समाप्त हुने रहेछ । सामान्यजनमा सुन्दर भविष्यप्रति आशावान् बनाउन सक्ने क्षमता, समर्थकहरूमा आत्मविश्वास प्रज्वलित गर्न सक्ने सामर्थ्य, कार्यकर्तालाई स्वैच्छिक रूपमा परिचालन गर्न सक्ने विश्वसनीयता, संगठन विस्तारकहरू सामेल मूल टोलीको उत्साहलाई निरन्तर कायम राख्न सक्ने योग्यता एवं प्रचारकहरूमा निरन्तर लागिरहने जोस उत्पन्न गराउने हैसियत भएका युवाहरूमा ‘लामो दौडको घोडा’ बन्ने संयम देखिँदैन । मनोवैज्ञानिकहरू तत्क्षण तृप्ति (इन्स्टन्ट ग्रैटफकेसन) प्रवृत्तिलाई आधारभूत मानवीय स्वभाव ठहर्‍याउने गर्छन् । दीर्घकालीन हितका लागि तात्कालिक लाभ परित्याग गर्न सक्ने क्षमता जन्मजात नभएर परिस्थितिजन्य बाध्यताहरूले उत्पन्न गराउने विशिष्ट गुण हो । समसामयिक राजनीतिको त्रासदी नै के हो भने, एकातिर संघर्षले खारिएको प्रजातन्त्रको उपासक पुस्ताका शासनकर्ताहरू आफ्नै असफलताहरूको बोझले गर्दा क्लान्त र शिथिल भइसकेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्तावादको जगजगीमा हुर्किएको सम्भावित उपचारक पुस्तासँग अर्थराजनीतिक विकल्पहरू पहिल्याउने व्यक्तिगत इच्छाशक्ति, सामाजिक दायित्वबोध एवं शासकीय सुझबुझमध्ये कुनै पनि गुण पर्याप्त मात्रामा विकसित हुन पाएको छैन । सन् १९८० पछि हुर्किएको ‘जनमत पुस्ता’ ले संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३० वर्षे प्रजातान्त्रिक गन्जागोल देखेको भए पनि त्यसभन्दा अघिको तीन दशक लामो कालरात्रिबारे उसलाई पर्याप्त जानकारी छैन । विद्यमान असंगतिहरूको थुप्रो देखेर अतालिएको पुस्ता असन्तुष्ट त छ तर आवेगलाई विद्रोहमा बदल्ने आँट जुटाउन सकिरहेको छैन ।

थकित नेतृत्व
प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका अध्यक्ष रहेका भए पनि ‘उनी मात्र नेपाली कांग्रेस’ भने होइनन् । प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र जस्तोसुकै शक्तिशाली प्रमुखको इच्छालाई कार्यकर्ताहरूले आदेश मानेर पालन गर्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) भने आफ्ना सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक मञ्चमा सीमित भइसकेको छ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने, ‘एमाले भनेको शर्मा ओली, शर्मा ओली भनेको सम्पूर्ण एमाले’ अतिशयोक्ति नभएर यथार्थपरक अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित छ । समस्या के भइदियो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि कम्तीमा दुई पटक देशलाई नेतृत्व दिन असफल ठहरिएका व्यक्ति हुन् । सन् २०१५ मा तेस्रो मधेश विद्रोहको क्रूर दमन गरेर गोर्खाली राष्ट्रवादका समर्थकहरूको वाहवाही कमाएका खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले वचनबद्धताबमोजिम संविधान संशोधन गरेर आफ्नो जातीय पक्षधरतालाई दाउमा लगाउन चाहेनन् । फगत शासनकर्ताबाट राजनेता बन्ने दोस्रो अवसर उनले सन् २०१८ मा प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपछि पाएका थिए । लगभग प्रतिपक्षविहीन संसद्को नेता भएर पनि उनले आफ्नै पार्टीसम्म सम्हाल्न सकेनन्, देशलाई दिशानिर्देश गर्नु त उसै पनि उनको बलबुताबाहिरको कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदलाई भावहीन विदूषकमा रूपान्तरित गरेको पात्रका रूपमा राजनीतिक इतिहासमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नाम अंकित हुने निश्चित छ । प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार मान्ने हो भने विद्यमान सत्तासीनहरूलाई बरु ‘कम खराब’ विकल्प ठहर्‍याउनुपर्ने अवस्था अद्यापि कायम छ ।

सत्ता गठजोडमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई अब अलिकति पनि ताप पाए पग्लिने मैनको बाघसँग तुलना गरे फरक पर्दैन । कुनै बेला पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ परिचयले समर्थकहरूमा श्रद्धा एवं आलोचकहरूमा भय उत्पन्न गराउँथ्यो । आफ्नो शासकीय क्षमता दर्साउने मौका उनले पनि दुई–दुई पटक पाएका हुन् । पदीय जिम्मेवारीको पहिलो कार्यकाल परिस्थितिको गलत आकलन एवं त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूले गर्दा असमयमै बलात् समाप्त भयो । दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक प्रकृतिको सरकारप्रमुख भएकाले उनले केही गरेर देखाउन सक्ने अवस्था थिएन । हुन त क्षमतावान्का लागि उमेर भनेको फगत अंक मात्रै हो तर अध्यक्ष दाहालसँग अब माओवादी केन्द्रको नामबाहेक कुनै राजनीतिक पुँजी बाँकी छैन । समसामयिक नेपाली राजनीतिका उनी सबभन्दा चतुर पात्र हुन् भन्नेमा कसैले शंका गर्दैन । समस्या के भइदियो भने, अत्यधिक चतुरताले सार्वजनिक स्वीकार्यता एवं काम गराउन सक्ने क्षमतालाई बढाउने नभई घटाउने रहेछ । उनलाई मसला सिद्धिएको गोलीको खोकासँग तुलना गर्नेहरूमा उनकै पूर्वसहयोगी पनि छन् । एकताका एमालेका प्रमुख संगठक एवं प्रचारक रहिसकेका माधवकुमार नेपालले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तुजुक खप्न नसकेर आफ्नो छुट्टै राजनीतिक मचान खडा गरेका छन् । मचानमा उभिएको राजनीतिकर्मीले टाढाटाढासम्म नजर त पुर्‍याउन सक्ला, तर तिनको भुइँ टेक्ने क्षमता भने त्यसै अनुपातमा कम हुँदै जान्छ । उनको मिहिनेत गर्ने क्षमता, तर्क–वितर्क गर्ने योग्यता एवं दबाबमा समेत उचित–अनुचित ठम्याएर निर्णय लिन सक्ने परिपक्वता यथावत् छ । शासनकर्ता हुन भने सामान्यजनको आवेग एवं समाजको बृहत् हितका बीच सामञ्जस्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । उनी आफ्नो दुस्साहसी चन्द्रगुप्त ठम्याउन नसकेर राजनीतिक वृत्तमा भौंतारिरहेका ऊर्जावान् चाणक्यजस्ता भएका छन् । रणनीतिकारलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने हो भने अन्योल मात्र उब्जिन्छ भने कुरा त उनको सन् २००९–११ बीचको विवादास्पद प्रधानमन्त्रित्व कालमा देखी नै सकिएको हो ।

नेपालको सामाजिक मूलधारमा कायम रहेको मधेश र मधेशीप्रतिको दुराग्रह केही कम भइदिएको भए उपेन्द्र यादव राजनीतिक खेलमा हुकुमको एक्का (द एस अफ स्पेड्स) सरह महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्थे । एकताका नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने विराटनगरमा उनी एमालेको लडाका भएर टिकेका थिए । त्यसपछि पहिले माओवादीलाई मधेश छिर्न सघाए भने फेरि स्थायी सत्ताको प्रोत्साहनमा तिनलाई रोक्न उनी कत्ति पनि धक नमानी अग्रसर भए । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको धारिलो आलोचकबाट द्वेषपूर्ण प्रशंसक बन्न उनलाई गाह्रो भएन । समस्या के भइदियो भने, उनको तीक्ष्ण बुद्धि एवं व्यावहारिक चातुर्य नृजातीय राष्ट्रवादको पाषाण भित्तामा ठोक्किएर मधेशतिरै फर्किन्छ । उनी मधेशको नेता भई खुम्चिएर बस्न चाहँदैनन्, पहाडका सामान्यजनसमेत उनको उपयोग गर्न तयार छन् तर अगुवाका रूपमा स्वीकार गर्न इच्छुक छैनन् । व्यापक जनपरिचालनको राजनीतिमा दोधारेपन लामो कालसम्म टिक्दैन । गठजोड राजनीतिको अटुट अभ्यासले उनको संघर्ष गर्ने क्षमता क्षीण भइसकेको छ । उमेरका हिसाबले केही कनिष्ठ भए पनि आफ्ना अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूजस्तै अध्यक्ष यादव पनि थकित पुस्ताका गलित पात्र भइसकेका छन् ।

बेपर्बाह दाबेदार
नयाँ पालुवा पलाउने मौसम नव–चेतना एवं युवाजोस सडकमा उम्लिने सबभन्दा उपयुक्त अवसर हुने गर्छ । सडकमा चहलपहल भयो भने सरकार सावधान हुन्छ, सदन ऊर्जावान् हुन्छ र समाजमा आशाको सञ्चार हुन्छ । दुर्भाग्यवश, सन् २०१५ पछिका वर्षहरूजस्तै सन् २०२२ को वसन्त पनि विद्रोहको झिल्कासम्म देख्न नपाई बित्दै छ । मुद्दाहरूको कमी त छैन । सरकार भागबन्डाको संयन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ । संसद् अद्यापि निष्क्रियजस्तै छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भविष्य अनिश्चित रहेकाले न्यायपालिकाको वर्तमान विवाद लम्बिँदै गइरहेको छ । आकाशे छिमेकीको बढ्दो गतिविधिले गर्दा भुइँ छिमेकीहरू सावधान भएका छन् । अनियन्त्रित नाफा क्षेत्रको मनपरीले गर्दा महँगी अकासिँदो छ । स्थिर रहेको विनिमय दर असन्तुलित हुन सक्ने डर फैलाइँदै छ । ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाल, जता हेर्‍यो उतै प्वाल’ भन्ने उक्तिले समेत देशका विद्यमान विडम्बनाहरूलाई समेट्न सक्दैन । युवाहरू आसन्न संकटको समाधान मतदानको अभ्यासले नै गर्छ भन्ने बासी मान्यताबाट मुक्त हुन नसक्नु अनुरूपन संस्कृति (कन्फर्मिस्ट कल्चर) व्यापक हुँदै गएको टड्कारो उदाहरण हो । यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनुको अर्थ पलायन रोज्नु हो भने भाष्य जबर्जस्तसँग स्थापित भएको छ ।

झन्डामा हँसिया–हथौडा राखे पनि जिन्दगीमा मार्तोलसम्म कहिल्यै समात्नु नपरेका मजदुर नेताहरूको बिगबिगी खपिनसक्नुको छ । लगभग सबै राजनीतिक दलका मजदुर नेताहरूको मुख्य काम व्यवस्थापनसँग मोलमोलाइ गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा सीमित हुन पुगेको छ । वित्त र बिमा क्षेत्रका ‘सेतो कमिज’ कामदारहरू त संगठित हुनुको औपचारिकता निर्वाह गर्ने कामबाट पनि पन्छिन खोज्छन् । सामूहिक सौदाबाजी भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोगविहीन भएको वर्षौं भइसक्यो । भूमिहीनहरूको आन्दोलनले नेपालमा किसानको हकहितलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्ने गरेको छ । सिँचाइ पुगेको छैन, चाहिएको बखत बीउबिजन पाइँदैन, रासायनिक मल पाउनु व्यक्तिगत प्रयत्न नभएर प्रारब्धको कुरा हुन पुगेको छ । लबेदा–सुरुवालमा सजिएका ‘किसान नेता’ गमलामा धान रोपेर मानो पकाउँछन् । तर, अहँ, राष्ट्रवादको पट्यारलाग्दो नाराबाहेक कतैबाट कुनै आवाज सुनिँदैन । हिन्दी कवि विनोदकुमार शुक्लको एउटा घतलाग्दो पंक्तिले भन्छ- ‘सब्जी बाजार में खडा होकर/मैं सोचता हूँ की विद्रोही न कहलाने के लिए/मुझे कौन–कौन सी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए ।’ स्वाभाविक हो, शासक भएर रहिरहन दृढ शासनकर्ताहरूलाई हाइसन्चो छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×