काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र रोकिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) तय गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
यस्तै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवाबापत अधिकतम १.५० प्रतिशत शुल्कमात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
