मौद्रिक नीति : किसान क्रेडिट कार्ड जारी गरिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौद्रिक नीति : किसान क्रेडिट कार्ड जारी गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड जारी गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएँसगै उक्त कार्ड पनि जारी गर्न लागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।

यसका लागि कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गरिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस कुराकाे जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रको कर्जा परिचालन गर्न कृषि बैंकलाई अगुवा बैंक बनाइने कृषि विकास बैंक मार्फत कृषक कार्ड परिचालन गरिने भएकाे छ । २०८१ असाढ मसान्तसम्म बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पुनरुउत्थानको लागि कर्जा परिचालनमा प्राथमिकता दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनका लागि प्रदेशगत रुपमा संख्याको सीमा तोकिएकाे छ ।

सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत

अब सेयर लगानीकर्ताले बैंकबाट सेयर धितोमा कर्जा लिदा धितोको ७० प्रतिशतसम्म लिन सक्ने छन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १५:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को असरले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई विशेष सुविधासहित आउने बताइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।

बिहान ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अन्तरगत कृषि, उर्जा, पर्यटनलयागतमा गरी कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाकलाई नगद लाभांश वितरणलाई निरुत्साहित गर्दै बोनस सेयर वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको छ । कोभिडबाट प्रभावित ऋणीलाई सावा र ब्याज भुक्तानीकालागि तीन महिना देखि एक वर्षसम्म समयावधि पाउने भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७७ १५:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×