नेपालमा कति पर्यटक आए, कुन प्रदेशमा कति गए भन्ने वास्तविक तथ्यांक नै छैन । पोखरा महानगरपालिकाले बल्ल सुरु गर्दै छु भनेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२४ मा साढे ११ लाख भित्रिए भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यो तथ्यांकलाई होटल संघ र पर्यटन व्यवसायीहरूले मान्दैनन् । बोर्डले राखेको उक्त तथ्यांकमा त्रुटि छ ।
हाम्रा छोराछोरी तथा गैरआवासीय नेपालीहरू परिवार तथा आफन्त भेट्न नेपाल आउँछन् । उनीहरूले होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल/ट्रेकिङलगायतलाई व्यापार दिँदैनन् । उनीहरू परिवार भेटेर फर्किन्छन् । बोर्डले त्यसलाई पनि पर्यटकका रूपमा लिएका छन् । पारिवारिक भेटघाटमा आएका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि पर्यटकको संख्यामा गणना गरिएको छ ।
नेपलल राष्ट्र बैंकले एक जना पर्यटकले ४२ डलर खर्च गर्ने र गण्डकी प्रदेशमा बसाईअवधि साढे १५ दिन रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकमा पोखराका होटल संघ र पर्यटन व्यवसायी सहमत छैन । राष्ट्र बैंकले केहि ठूला होटलमा गएर सामान्य तथ्यांक लिएर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । त्यो वास्तविक तथ्यांक होइन ।
पोखराको लेकसाइड र ड्यामसाइडमा मात्रै ७ सय भन्दा बढी होटल छन् । पोखरा आसपासका गरी १२ सय भन्दा बढी होटल छन् । पर्यटक सबै लेकसाइड र ड्यामसाइडमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू जहाँ पनि बस्न सक्ने भए । होटल संघमा ४२५ जना होटल व्यवसायी मात्रै सदस्य छन् । तर होटल १२ सयभन्दा बढी छन् । संघले ४२५ वटा होटलको मात्रै तथ्यांक दिन सक्छ । तर ८ सयभन्दा बढी होटलको तथ्यांक छुट्छ । त्यसैले वास्तविक तथ्यांक नआएको हो ।
पोखराका १२ सय मध्ये ४ सय होटल मात्रै पर्यटन विभागा दर्ता भएका छन् । होटलको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र कठोर छ । होटल व्यवसायीहरूलाई अर्को समस्या थपिएको छ । वातावरण ऐन २०७६, नियमावली २०७७ का कारण गण्डकी प्रदेशका १० प्रतिशत होटल पनि नवीकरण हुने प्रक्रियामा छैन् । सरकारको नीतिका कारण ३० वर्षदेखि चलेका होटलहरू अहिले वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गरेन भने नवीकरण नहुने स्थिति छ । २५ बेडभन्दा माथिका होटल नविकरण हुँदैन । सरकारले कम से कम २५ कोठाभन्दा माथि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने वा नयाँ बन्ने भवनलाई अनिवार्य गरेको भए सहज हुन्थ्यो ।
हामी पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न चाहन्छौं । तर पोखराका भवनहरू कुनै पनि कानुनसम्मत छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाले अभिलेखीकरण गर्ने भनेर सूचना जारी गरेको छ । त्यसका लागि १४ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । एक पटक तीन गुणा तिरेर अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने भए तापनि होटल रेस्टुरेन्ट तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लागु हुनेछैन भनेका छन् ।
संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट अभिलेखीकरणको दर तीन सय प्रतिशत तोकेको छ । दुनियाँमा कहीँ नभएको दर तोकेको छ । नेताहरूले आफू अनुकूल भए अन्य कानुनहरू संशोधन गर्छन् तर देश र जनताका लागि अनुकुल हुने कानुनहरू संशोधन गर्न केले रोक्छ ? सरकारको ऐन कानुनले गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पोखराका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन् । तर दक्ष कामदारको अभाव छ । पछिल्लो समय हिमाल कालो भएका भन्दै आएका छन् । हामी वातावरणमैत्री छौं । हाम्रो कारणले हिमाल कालो भएको छैन ।
(कान्तिपुरले पोखरामा आयोजना गरेको ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रमको ‘राजनीति र पर्यटन नीति’ विषयक सत्रमा सुवेदीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
