महिलाको एक तिहाइ सहभागिता पूर्ण उपलब्धि होइन

पुरुष र महिलाका जैविक भूमिका वा जिम्मेवारीहरू फरक भए तापनि यी भूमिकाहरू एकअर्काका पूरक र अन्तरसम्बन्धित छन् । पुरुष र महिलाबीचको यही अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताद्वारा नै आजको मानव समाज र सभ्यताको निर्माण भएको हो।

आदिम युगबाट भानव विकासका अनेक चरणहरू पार गर्दै आजको आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा पुरुष र महिलाको बीचमा सिर्जित विभेद र असमानताको खाडल मानव जाति आफैंले खनेको हो । पुरुष र महिलाका बीचमा समाजद्वारा सिर्जना गरिएका यस प्रकारका अप्राकृतिक विभेदलाई संस्थागत गर्नका लागि अनेकन महिलाद्वेषी प्रथा र परम्पराहरूलाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कानुनी मान्यता समेत प्रदान गरियो। जसका आधारमा पितृसत्तात्मक समाजले युगौंदेखि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको थियो भने यसको विरोधमा पनि विश्वभरि नै अनेकन विद्रोह र आन्दोलनहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

लैङ्गिक समानताको लागि गरिने यस प्रकारका अभियान र आन्दोलनहरू आज पनि जारी नै रहेका छन्।आज सभ्य, विकसित र लोकतान्त्रिक भनिएका कतिपय मुलुकहरूमा समेत महिलाहरूले मदतानको अधिकार प्राप्त गरेको धेरै समय भएको छैन । तर हाम्रो देशमा महिलामाथि कायम रहेका सतिप्रथा, बाल विवाह र छुवाछुत प्रथा जस्ता सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि आजभन्दा आठ दशकअघि नै पूर्वी नेपालको भोजपुरमा योगमायाले ठूलो विद्रोहको अगुवाई गर्दै आफ्ना ६८ जना अनुयायीहरू सहित अरुण नदीको उर्लंदो भेलमा हाम फाली देह त्याग गरेकी थिइन् ।

यसैगरी, राणाशासनको अन्त्यतिर २००४ सालमा महिलाले पनि पढ्न पाउनुपर्ने र मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखी सहाना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलगायतका त्यस समयका जागरुक महिलाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

फलस्वरुप, राणाशासनको अन्त्यपश्चात २०१० साल भदौ १७ गते सम्पन्न भएको काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावमा पहिलो पल्ट नेपाली महिलाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुका साथै उम्मेदावर बनी विजयी समेत बनेका थिए।

त्यसयताको सात दशक लामो अवधिमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीमा आएका धेरै ठूला परिवर्तनहरू हामीले देख्न भोग्न पाएका छौं। सामाजिक न्याय, महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सामाजिक जागरण एवं सचेतना अभियानको परिणामस्वरुप हामीले महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी दृष्टिबाट उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं।

२०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ४ वटा 'विशेष प्रस्ताव' (जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव) पारित गरेको थियो। उक्त 'विशेष प्रस्ताव'लाई आधार मानेर नेपालको संविधानले महिलाको समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसामा प्रतिबन्धलगायत महिलाका आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गरेको छ।

राज्यका तर्फबाट गरिएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।

यसरी नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व, श्रम सहभागितालगायतका सूचकमा वृद्धि भई नेपालको समग्र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा समेत सुधार भएको छ । फलस्वरूप, महिला सशक्तीकरण र लै‌ङ्गिक समानताका क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति समेत उदाहरणीय बनेका छन् ।

विभिन्न नीतिगत एवं कार्यक्रमिक प्रयासहरू भएता पनि लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू बाँकी रहेका छन् ।

हाम्रो समाजमा आज पनि बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सीको आरोप जस्ता महिलाद्वेषी कुपरम्पराहरू कायमै रहेका छन् । यसैगरी, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण, यौनदुर्व्यवहार, बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य हिंसाबाट समेत नेपाली महिलाहरू अझै पीडित बन्नु परिरहेको छ। यसरी समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेका प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यताहरूलाई केवल कानुनी उपायबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यसका लागि हामीले परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, कार्यथलो लगायत समाजका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ। महिल विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य र लैङ्गिक समानताको पक्षमा सामाजिक जागरण तथा सचेतना अभियानमा आम सञ्चार जगतले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

यसैगरी, महिलाको शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणका साथै समग्र समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि समेत हामी सबैले निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्दछ र यी सबका लागि राज्यले समेत यथेष्ट रूपमा लगानी वृद्धि गर्नु पर्दछ ।

अब म नेतृत्व र नीति निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र विशिष्ट सामाजिक- राजनीतिक परिस्थितिका कारण कुनै पनि मुलुकमा एकाध महिलाहरू मुलुकको उच्च कार्यकारी पदसहित उच्च नेतृत्व र नीति निर्णायक तहमा पुग्न सक्दछन् । महिला अधिकारवादी आन्दोलन विकसित नभएकै अवस्थामा पनि भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेश लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा धेरै पहिले नै महिलाहरू ती मुलुकको उच्च कार्यकारी पदमा पुग्न सफल भएका थिए । ती मुलुकका आम महिलाहरूमा त्यसको अवश्य नै सकारात्मक प्रभाव परेको हुनु पर्दछ ।

नेतृत्वदायी पदमा पुगेका महिलाहरूले अन्य महिला तथा किशोरीहरूको लागि रोल मोडेलको रूपमा काम गर्ने र उनीहरू स्वयंलाई नेतृत्वमा पुग्न प्रेरित गर्न सक्दछन् । साथै, उनीहरूले लैङ्गिक भूमिकाको बारेमा समाजमा कायम रहेका रूढीवादी सामाजिक मान्यताहरूलाई तोडेर अगाडि बढ्नका लागि युवा महिलाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छन् । तथापि, वास्तविक लैङ्गिक समानताका लागि भने समाजका सबै तहहरूमा प्रणालीगत परिवर्तन नै आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो देशमा स्थापित भएको राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय तथा संरचनामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाचाहिँ यही प्रणालीगत परिवर्तनकै परिणाम हो। त्यसैले, महिला सहभागिताको क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेको यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। समाजका आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूका लागि एक तिहाइ सहभागिताको व्यवस्था नै पूर्ण उपलब्धि होइन । तसर्थ, प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि हामीले निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्दछ।

महिला सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइन्छ। लैङ्गिक समानताको अभिप्राय समान अधिकारका साथै परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नु पनि हो।

लैङ्गिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यसका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको कुरालाई म विशेष जोड दिन चाहन्छु। लैङ्गिक समानताका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि महिला र पुरुष दुवैमा यस विषयमा समान अवधारणा र बुझाई बन्नु आवश्यक छ।

त्यसैले महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका लागि सचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई लक्षित गरिनु पर्दछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका साथै समाजका सीमान्तिकृत समुदायको हित र कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सबल र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नभई राज्यले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्दैन ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात हाम्रो देश अहिले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर रहेको छ। निकट भविष्यमा नै हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको भए तापनि जनआकाङ्क्षाअनुरूप जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन अझै सकिएको छैन।

हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग र उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन ।

महँगा विलासी वस्तुदेखि लिएर खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत हामी आयातमा निर्भर रहनु परेको छ। यसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ।

तसर्थ, मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको दिगो उपयोग एवं युवा जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै स्वाबलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नु हाम्रा लागि अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ।

यसैगरी, रोजगारीका अवसर तथा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा युवा जनशक्तिका साथै ठूलो धनराशीसमेत विदेश पलायन भइरहेको दुःखद् यथार्थसमेत अहिले हाम्रोसामु रहेको छ । यसलाई रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था एवं रोजगारीको सिर्जना गर्नु अति आवश्यक छ, जसबाट विप्रेषण र आयातित वस्तुमा लगाइने भन्सार महसुलमा आधारित परनिर्भर अर्थतन्त्रको सट्टामा स्वदेशी उत्पादन र आयमा आधारित दिगो, स्वाधीन र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकियोस् ।

यसरी मात्र संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका अधिकारहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी गर्न राज्य सक्षम बन्न सक्दछ। यी विषयहरूका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारी जस्ता वैश्विक परिघटनाहरूका कारण पनि हाम्रा विकास प्रयासहरूमा चुनौतीहरू थपिएका छन् र यी परिघटनाहरूबाट समेत महिलाहरू नै बढी मात्रामा प्रभावित भइरहेका छन् ।

तसर्थ यी परिघटनाहरूबाट महिलाहरूमाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक रणनीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकतामाथि समेत सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।

-कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले २०८० चैत २९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'निर्भीक नारी' कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश ।