काठमाडौँ — सधैं कल्याङमल्याङ अनि उदास र हतास सेवाग्राहीको भीड । ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आँगनमा सधै वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा परेका, गन्तव्य देशमा पुगेर अनेकन हन्डर, ठक्कर खाएर फर्केका अनेकन प्रतिनिधि पात्र भेटिन्छन् ।

तिनैमध्येको एक थिइन्, कास्कीकी एक महिला । दुई वर्षअघि ग्रीस पठाइदिने भन्दै आश्वासनमा परेर उनले गोरखाका हिमाल गुरुङलाई ३५ लाख रुपैँया बुझाएकी थिइन् । तर काम नभएपछि र अनेक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नउठेपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरिन् । जेठ २८ मा उजुरी दर्ता गरेकी उनी योबीचमा पटक पटक कास्कीबाट काठमाडौं आइन् । तर उनले न्याय पाइसकेकी छैनन् । 

दाङका सन्तोष भण्डारीसँग पनि उस्तै कथा छ । डेढ वर्षअघिको कुरा हो । गाउँकै अजय नेपालीले पोल्यान्ड पठाइदिने भनेपछि उनले ५ लाख बुझाएका थिए । तर न त काम भयो, न त पैसा फिर्ता । त्यसपछि उनी १ फागुनमा दाङबाट काठमाडौं आएर विभागमा उजुरी गरे । योबीचमा उनले उजुरी कहाँ पुग्यो र न्याय कति नजिक छ भनेर चार पटक काठमाडौं धाए । उनले सुनाए, ‘न्यायका लागि काठमाडौं आउने, जानेमै ५० हजार सकियो ।’ उनले यसअघि ठगिएको पैसा उठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी गरेको र अजयले पैसा तिर्ने सहमति गरेर पनि पैसा नदिएपछि आफू काठमाडौं धाउन बाध्य भएको बताए । 

यी दुई प्रतिनिधि उदाहरणले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेको ठगी कति व्याप्त छ भन्ने मात्रै बुझाउँदैन, ठगीमा परेकाहरु न्याय पाउनका लागि संघीय राजधानी काठमाडौंमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । न्याय खोज्दै काठमाडौं आउनेमध्येका अर्का थिए, धनुषाका ५८ वर्षीय सूर्यदेव यादव । वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका छोरा अवधेश उतै अलपत्र परेपछि छोरालाई पठाउने मेनपावर कम्पनीलाई कारबाही र उता जाँदा कर्जा खोजेर दिएको डेढ लाख रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ कि भनेर उनी मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

‘छोरा खान–सुत्न नपाएर बिचलित छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर पठाएको छोरा कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि भनेर आएको हुँ।’ सूर्यदेवले कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम र सुविधा नदिएपछि छोरा बिचल्लीमा परेका सुनाए । छोराको उद्धार र न्यायका लागि काठमाडौं आएका उनी पशुपतिको धर्मशालामा बसेर हरेक दिन विभाग धाइरहेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा पर्नेहरुको सुनवाई गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग केन्द्रीकृत भएकाले पनि पीडित देशका कुनाकाप्चाबाट काठमाडौं धाउन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मामला हेर्ने छुट्टै विभागका रुपमा २०६५ पुस १६ स्थापना भएको यो विभाग देश संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि केन्द्रीकृत नै छ । 

३५ हजार बढी उजुरी, फछर्यौट सुस्त

वैदेशिक रोजगार विभागमा हरेक दिन वैदेशिक रोजगार ठगीका औसतमा १५ नयाँ मुद्धा दर्ता हुन्छन् । वर्षौंदेखि फछर्यौटमा नभएका मुद्धाहरु थुप्रिँदा विभागमा मुद्दाको चाङ नै लागेको छ ।

विभागका अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा निर्देशक भीमसेन काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागमा  २ हजार ९ सय ९५ उजुरी दर्ता भए । जसमध्ये जम्मा २ सय ६७  मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्यो । अर्थात् ८ दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्दा दर्ताको संख्या बढेर ५ हजार ६ सय ३२ पुग्यो । तर ६ सय ७२ वटा मात्रै मुद्दाको टुंगो लाग्यो । अर्थात् ११ दशमलव ९३ प्रतिशत मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्यो । 

फर्स्यौट दर यति धेरै कम किन छ ? अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा निर्देशक काफ्लेको स्पष्ट जवाफ छ, 'एक जना निर्देशक, पाँच जना अनुसन्धान अधिकृतका भरमा कति काम गर्न सकिन्छ ?' काफ्लेका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ३५ हजार बढी मुद्दा फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । उनले भने, ‘हामीसँग मुद्दा शाखामा कर्मचारी नै कम हुँदा व्यवस्थितसँग काम गर्न सकिएको छैन । ’

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई जनशक्ति व्यवस्थापनमा आफूहरुले केही गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘मुद्दा शाखामा काम गर्ने र अरु शाखामा काम गर्ने जनशक्ति फरक फरक क्षमताका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सहायक स्तरका जनशक्ति भने थप गरेर सेवालाई सहज बनाउने उपाय गरेका छौं।’

विभागमा परेको उजुरी र विगो रकमलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी कति भयवह छ भन्ने देखाउँछ । विभागका अनुसार  पछिल्लो आर्थिक वर्षमा परेका ५ हजार ६ सय ३२ मुद्दामा १० अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८२ हजार ६ सय ९० रुपैँया ठगी भएको भनेर उजुर परेका थियो । जसमा विभागले ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ रुपैँया मात्रै पीडितलाई फिर्ता गर्न सकेको छ । यो भनेको कुल विगो रकमको ३‍‌ दशमलव १ प्रतिशत रकम मात्रै उठाउन सफल भएको छ । 

स्थानीय प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न कानुनी सुझाव

विभागमा उजुरीको बढ्दो क्रममा रहेको र देशभरिका नागरिकलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि स्थानीय प्रहरीबाट नै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी अनुसन्धान गर्ने नीतिगत सुधार गर्न प्रस्ताव समेत पेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखाको सेवा प्रवाहमा रहेका समस्याहरुको पहिचान गरी तत्कालीन र अल्पकालीन समाधानहरुसहितको राय/सुझाव पेश गर्न गठित वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटी संयोजक रहेको कार्यदल ५ सदस्य समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिगत ठगी सम्बन्धी मुद्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को कसुरसँग समान प्रकृतिको देखिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गत राखेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६३ मा संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

‘पहिलो कुरा प्रहरीसँग जस्तो जनशक्ति विभागसँग हुँदैन । त्यसैले पनि यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्दा थप प्रभावकारी देखिन्छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘देशका विभिन्न ठाउँबाट न्यायका लागि काठमाडौं नै आउनु पनि खर्चिलो र असहज हुन्छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान र छानबिन जिल्ला प्रहरी कार्यलयबाट नै हुँदा थप राम्रो हुन्छ । जनताले सहज रुपमा न्याय पाउँछन् ।’

भट्टराईका अनुसार अहिले पनि मानिस पक्राउ गर्नदेखि हेरेक कुरामा स्थानीय प्रहरी नै आवश्यक पर्ने भएकाले सहजताका लागि पनि कानुनमै यो व्यवस्था अति आवश्य छ । समितिले यसबाहेक वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका उजुरी फछर्यौट सम्बन्धमा रहेका समस्याको पहिचान गरी तत्काल गर्नु पर्ने सुधार, नीतिगत सुधार, व्यस्थापकीय र दीर्घकालीन सुधारका सुझावहरु दिएको छ ।