नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । २०५१/५२ सालपछिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि झन्डै २५ अर्बभन्दा बढीको लगानी र ५२ लाख बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारमा व्यवस्थापन गरी वार्षिक औसतमा ५ अर्ब बराबर विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । करिब २० हजारभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना र यही व्यवसायमा आश्रित अन्य व्यवसाय र अन्तरआश्रित गरी करिब १५ हजारले थप रोजगारी पाएका छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्दै ६० प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषणको उपभोग गरिरहेका छन् । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नमा पनि ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

गरिब मुलुकका जनता मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भन्नु भ्रम हो । विश्वभर करिब २६ करोड व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि एक देशबाट अर्को देशमा गएका छन् भने नेपालबाट मात्र करिब २१ लाख ९२ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा यसलाई बाध्यताको संज्ञा दिए पनि वास्तवमा यो विश्वको मौद्रिक सन्तुलन, रेमिट्यान्स, सीप विकास र सोको व्यवस्थापन, स्थानान्तरण, आधुनिकीकरण तथा एक देश र अर्को देशबीचमा आदानप्रदान हुने ज्ञान, विज्ञान, शैली र सभ्यताको समेत सूत्रधार हो । 

यति ठूलो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राज्य, नागरिक समाज र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ । तर, हामी सबै यस कुरामा त्यति गम्भीर देखिएका छैनौं । 

२०६० सालमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जानका लागि ८० हजार र मध्यपूर्वका अन्य देशमा जानका लागि ७० हजार रुपैयाँ सिलिङ तोकेको थियो तर व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तसर्थ यस व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ । 

गन्तव्य मुलुकको आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियाको वास्तविक अवस्था नबुझी लोकप्रिय बन्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार र निःशुल्क हुनुपर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भयो । त्यो निर्णयदेखि नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथितिले प्रश्रय पाइरहेको छ । अझ भनौं, त्यो निर्णय नै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र व्यवसायीका लागि घातकसिद्ध भएको छ । 

एकातर्फ राज्यले जीटूजीमार्फत दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउँदा दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतर्फ अभिभावकीय र नियमन गर्नुपर्ने निकायद्वारा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको प्रशासकीय खर्च राज्यकोषबाट गर्दासमेत करिब २ लाख रुपैयाँ श्रमिकको व्यक्तिगत खर्च हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई निःशुल्क वा १० हजार सेवा शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन कानुन बनाउने र राज्यले भने इजरायल, दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा लाखौं खर्च गराइनु वा लिनु अन्तरविरोधी नीति होइन ? यस्ता नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन नगरी सुखै छैन । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५, २ (क) को व्यवस्थाबमोजिम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगले उपदफा १ को खण्ड (च) अनुसारका कागजात प्रमाणित गरी पेस भएको मितिले १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागको ‘सिस्टम’ मा अपलोड गरेपछि मात्र पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्थाले हाम्रा ‘ट्रेडिसनल डेस्टिनेसन’ लाई सम्बोधन त गर्‍यो तर ‘राइजिङ डेस्टिनेसन’ लाई यसले कहीँकतै सम्बोधन गर्न सकेन । जसका कारण नेपाली नियोग नभएका मुलुकबाट आउने मागपत्रमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू श्रमिक पठाउनबाट कानुनतः वञ्चित भए र त्यसको फाइदा बिचौलिया, गैरव्यवसायीले गैरकानुनी ढंगबाट उठाएका छन् । 

हाल युरोपियन मुलुकका साथै जापान, कोरियाजस्ता आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा जान चाहने युवा गैरव्यवसायीहरूमार्फत व्यक्तिगत रूपमा जान बाध्य भएका र लाखौं युवालाई आर्थिक शोषण भएको छ । जसको फाइदा न त करका माध्यमबाट राज्यले लिन सकेको छ, न श्रमिकले सर्वसुलभ र न्यायिक भर्ना प्रक्रियाअनुसार नै जान पाएका छन् ।

नेपालबाट तीन तरिकाले युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइन्छ । एक, सरकार आफैंले पठाउँछ, जो दुई देशबीचको प्रोटोकलमा समेत असर पर्छ । दोस्रो, सरकारद्वारा इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पठाउँछन् र तेस्रो व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा जाने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा भने यी तरिकाभन्दा बेग्लै बाटो भएर ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । जोखिमपूर्ण तरिकाले भिजिट भिसाका माध्यमबाट देश छोड्ने र दोस्रो वा तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर असुरक्षित तरिकाले गन्तव्यतर्फ लाग्ने प्रचलन बढ्दा जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । यो जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति राज्यले अविलम्ब वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५, २ (क) लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र विदेशस्थित नियोगलाई जनशक्ति थप गरी प्रमाणीकरण कार्य सम्पादन गर्न लगाउनुपर्ने जरुरी पनि देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले २०७४ अगाडिको व्यवस्थाअनुसार पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था भएको खण्डमा मागपत्र प्रमाणीकरणको औचित्य पुष्टि हुनुका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्नेछ । 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारले पारदर्शी रूपमा लाग्ने लागत खर्च पूर्वतयारीमै थाहा पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । राहदानी शुल्क, स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, बिमाजस्ता कामदार स्वयंको सुरक्षासँग जोडिएका खर्चसमेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिए भन्ने जबर्जस्त भाष्य निर्माण भएको छ । तसर्थ, सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकलाई जनचेतना अभिवृद्धिका माध्यमबाट सूचित गर्नु जरुरी छ । एक जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि अनिवार्य लाग्ने लागत शुल्क अभिमुखीकरण तालिम शुल्क, राहदानी शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, प्रवेश पास शुल्क, यातायात खर्च, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, बिमा शुल्क, हवाई भाडा शुल्क, सेवा शुल्क र न्यूनतम १ महिनाको तलब गरी करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।