काठमाडौँ — माघ ११ गते वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो ६ महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारको क्रममा ठगिएका पीडितहरूलाई २४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । यसमा कति जना पीडितलाई कति रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो भन्ने प्रष्ट रूपमा खुल्दैन । 

विभागमा पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै ५ हजार १ सय १६ वटा उजुरी दर्ता छन् । त्यसमा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ दाबी गरिएको छ । यसरी दाबी गर्नेहरुमा तीन लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ठगिएकाहरु हुन् । विभागमा उजुरी दर्ता गराउने दुई थरीका पीडितको लर्को छ । एकथरी जो वैदेशिक रोजगारको क्रममा गन्तव्य देशमा पुग्छन् । तर, उनीहरुको करारपत्रअनुसार काम, तलब र सेवासुविधा फरकपर्ने र नपाउने हुन्छ । अनि, फर्केर आफुले तिरेको लागत खर्च म्यानपावर (संस्था)बाट फिर्ता दिलाईदिन अनुरोध गर्छन् । अर्कोतरी जाँदै नगई पैसा डुबाउनेहरु पर्छन् । जसले लाखौं रुपैयाँ बलियो प्रमाणबिना एजेन्ट (व्यक्ति)लाई बुझाएका हुन्छन् ।

विभागमा उजुरी दर्ता गर्दा दाबी गर्ने रकम र पीडितले संस्था/व्यक्तिबाट फिर्ता पाउने रकमको अन्तर निकै फरक छ । अर्थात् पीडितले दाबी गरे अनुसारको रकम पाउने गरेको छैन । आफूले तिरेको रकम मात्रै त हात पार्न कठिन छ । क्षतिपूर्तिसहित पाउने अवस्था त कता हो कता । गत आर्थिक वर्षको मात्रै हिसाब हेर्दापनि छर्लङ हुन्छ । त्यस वर्ष विभागमा ४३ सय ५८ वटा उजुरीमा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी गरिएको थियो । त्यसमा पीडितहरुले २९ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाए ।

न्याय : श्रमिकको पहुँच बाहिर

वैदेशिक रोजगारीलाई ‘सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित’ बनाउन र श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारले छुट्टै कानुनको रुपमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनको दफा ३६ मा रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, ‘झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई रकम लिई विदेश नपठाएमा श्रमिकसँग लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम भराईदिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । म्यानपावरलाई तीनदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनुको साथै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नै रद्द हुने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।

यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । जसले श्रमिकहरु न्यायको पहुँचबाट टाढै छन् । यसको पुष्टि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट हुन्छ । त्यस वर्ष साउदी अरब, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नेपाली दूतावासमा मात्रै १४ हजार ७३० वटा उजुरी परेको थियो । जसमा ४६ प्रतिशत उजुरी सम्झौता बमोजिम पारिश्रमिक नपाएको, २१ प्रतिशत सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, २१ प्रतिशत बीमा/लाइसेन्स जारी वा नवीकरण नगरेको/बहिर्गमन भिसा नदिएको, ८ प्रतिशत कुटपिट/डर धम्की/भएको र ४ प्रतिशत कार्य वातावरण नभएकोसँग सम्बन्धित छ । उनीहरुले विभागमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न उजुरी दिने गरेका छैनन् ।  ‘हामी मुद्दा लिएर कहाँ जाने हो ? स्थानीय रोजगारदाताले सम्झौता अनुसार तलब सुविधा दिएन भनेर गन्तव्य देशको श्रम कार्यालयमा मुद्दा हाल्न जाने कि ? नेपाल फर्केर पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि पैसा फिर्ता माग्न जाने ?,’ साउदीमा चार महिनासम्म काम नपाएका अभिमन्यु रिमाल भन्छन्,‘फर्केर जाँदा आफूले तिरेको पैसा फिर्ता पाउने सुनिश्चित छैन ।’ त्यो सुनिश्चित नहुनुको पछाडि उनीसँग म्यानपावरलाई तिरेको वास्तविक पैसाको रसिद छैन । 

रकम तिरेर कामै नपाउने वा जानै नपाउनेहरुको अवस्था एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर तोकिएकोभन्दा उच्च लागत शुल्क तिर्ने श्रमिकलाई बाध्य पारिएको छ । उच्च लागत शुल्क तिर्नेहरु विभागमा ढोकामा पुग्ने गरेकै छन् । उनीहरु त्यतिखेर मात्रै पुग्ने गर्छन्, जतिखेर काम र तलब पाउने अवस्था बन्दैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग म्यानपावर व्यवसायीले लिएको रकमको रसिद नदिने अभ्यास व्यवस्थित र व्यापक तवरमा भइरहेको छ । 

ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई विभागले पहिलोपटक सचेत गराउने, दोस्रोपटक पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रोपटक सोही कसुर दोहोरिएमा एक लाख जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीमाथि बिगो भराउने र जरिवाना गर्ने मात्रै कारबाही गरिरहेको छ । ‘विभागले कसुर गर्ने इजाजतपत्रवालालाई अनुसन्धान गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्नेमा ऐनको दफा ५१ र ५३ अनुसार बिगो भराउने र जरिवाना गर्ने कारबाहीमात्र गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भन्दा अघि कारबाही गरेको अभिलेख डिजिटलाइज नगरेकोले पटके कसुरदाताको सम्बन्धमा जानकारी हुनसक्ने देखिएन । कसुरअनुसारको कारबाही र सोको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने गरेको गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।’ 

श्रमिकमैत्री नीति उल्टै प्रत्युत्पादक 

२१ असार २०७२ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, साउदी अरब, मलेसिया, ओमन, बहराइन, कुबेत र यूएईसहित ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । कामका लागि विदेश जाने कुल व्यक्तिमध्ये करिब ९५ प्रतिशत सरकारले नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गरेको देशहरुमा जाने गरेका छन् । नेपाल भित्रिने कूल विप्रेषणमा यी देशको हिस्सा पनि करिब ७० प्रतिशत छ । 

श्रमकै नीतिगत निर्णयमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुष १८ गते निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । यसको अर्थ श्रमिकमाथि कुनैपनि किसिमको आर्थिक भार नपार्नु हो । श्रमिक पठाए वापतको सेवाशुल्क पनि रोजगारदाताले नै म्यानपावर व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । यदि त्यो सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट नपाएको खण्डमा मात्रै श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ लिन पाइने व्यवस्था छ । यो नीति लागु भएको एक दशकको छेऊमा पुग्दा पनि व्यवहारमा लागू भएन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ को ‘नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विदेश गएका मध्ये करिब एक तिहाई श्रमिकले मात्र न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाईले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । यो नीति लागु भएपछि औसतमा विदेश जाने श्रमिकको लागत भने घटेको थियो । तर, यो लागत धेरै समय टिक्नै सकेन । लामो समय मलेसिया बन्द भएपछि त्यसको चाप खाडी देशमा जाने देखियो । त्यसपछि लागत खर्च बढ्न थाल्यो ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेले कम्तीमा डेडलाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धारमा सहजीकरण गर्दै आएका प्रवासी नेपाली समन्वय समिति र सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेवर एण्ड मोबिलिटीले सन् २०१८ देखि ०२२ सम्म गरेको अध्ययन अनुसार ४४.६ प्रतिशत श्रमिक ८० हजार रुपैयाँदेखि एकलाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म र ३१.७ प्रतिशत श्रमिक एकलाख ३५ देखि एकलाख ८० हजारसम्म  लागत व्योहोरेका छन् ।  सन् २०२२ यता खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिको लागत खर्च तीनलाख माथि पुगिसकेको छ । झन युरोप जाने श्रमिको लागत खर्च ७ लाख रुपैयाँमाथि छ । 

श्रमिकको मानवअधिकारको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, हृयुमन राइट्स वाच, इक्विडेमका अनुसार तर नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नआउनु चिन्ताजनक भएको रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।  ‘श्रमिकहरुसँग ठूलो रकम लिएपनि ठूलो रकम नि:शुल्क भिसा र टिकटको नियमको कारण केवल १० हजार रुपियाँको मात्र रसिद दिनुले समस्यामा परेका श्रमिकले ठूलो रकम गुमाउनु परेको छ,’ इक्विडेम रिसर्च दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने,‘यो समस्या मूलतः एजेन्ट र एजेन्सीले रकम लिँदा कागज नदिने अभ्यास र त्यस्तो अभ्यास रोक्नमा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावहीन भएका कारण उत्पन्न हुने गरेको हो ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार श्रमिक मैत्री यो नीति उल्टै प्रत्युत्पादकजस्तो बन्न पुग्नु विडम्बना हो । श्रमिकमैत्री यति लोकप्रिय नीति आखिर किन असफल भइरहेको छ त ? राष्ट्र बैंकले यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नआउनुमा केही नीतिगत र केही  व्यवहारिक कारण देखाएको छ,‘निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानका अतिरिक्त समग्रमा वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकारी संस्थागत संरचनाको क्षमतामा कमी रहेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनुगमन गर्न, विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकायमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुकाअनुसार सरकारी अनुगमन कमजोररहँदा म्यानपावर व्यवसायीहरुले अपारदर्शी ढङ्गबाट रकम लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने रोजगारदाता वा गन्तव्य देश पूर्ण रुपमा इमानदार नभएसम्म १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क वा शुन्य लागतमा श्रमिक उठ्न नपाउने बताइरहेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार रोजगारदाता अनुसार श्रमिकसँग लागत खर्च उठाइरहेको छ । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को विषय पपुलर मात्रै छ । सरकारले लोकप्रियतावादी नारा दिएर निर्णयहरु गर्दै गयो । यथार्थवादी भएर निर्णयहरु गर्दै गरेनन् । यो नीतिलाई गन्तव्य देशले नचाहेसम्म लागु हुँदैन,’उनी भन्छन्,‘२०७२ सालभन्दा अगाडि लागत शुल्कको एउटा सिलिङ थियो । मलेसियामा ८० हजार र खाडीमा ७० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने नीति थियो । व्यवसायीहरुले त्यो सिलिङमा नै पठाइरहेका थिए । यहाँबाट गन्तव्य देशसम्म पठाउँदा लागत हुन्छ ।’

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा नीजि क्षेत्रको व्यवसायीले मात्रै नभई सरकारले  भिसा र टिकटको खर्च लिएर पठाइरहेको छ । ‘कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकले भिसा र टिकटको शुल्क बुझाइरहेका छन् । त्यसमा लाखौं खर्च श्रमिकले तिर्नुपर्छ । श्रमिक पठाउँदा त खर्च हुँदोरहेछ नी,’ उनी भन्छन्,‘सरकारले नै नि:शुल्क पठाउन नसक्दो रहेछ त । अनि व्यवसायीलाई कसरी जिरोकष्टमा पठाउन सक्छ ? गन्तव्य देशबाट ४/५ प्रतिशत श्रमिकको मात्रै शुन्य लागतको मागपत्र आँउछ । बाँकी करिब ९५ प्रतिशत त पैसा तिरेर नै जाने हो ।’  

व्यक्तिगत ठगीको डरलाग्दो चित्र 

पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ७ लाख नाघेको छ । त्यसमा म्यानपावर मार्फत जाने ४७ प्रतिशत थिए ।  बिदामा आई पुन त्यही कम्पनीमा फर्किनेमा ३७.९३ प्रतिशत थिए । व्यक्तिगत पहुँच र सर्म्पकमा जानेहरु १२.८२ थिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै ४४ हजार ८ सय २६ जना महिलासहित तीन लाख ९३ हजार ६७ जना खाडी, युरोप र पूर्वी एसियाका देशहरुमा गएका छन् । त्यसमध्ये ६४ हजार चार सय ५९ जना व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । व्यक्तिगत रुपमा जाने वा पठाइने ‘ट्रेन्ड’ बढिरहेको छ ।

सरकारले व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ लाई टेकेर ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको  श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि– २०६९' जारी गरेको थियो । यसले जथाभावी र जसले पनि व्यक्तिगत रुपमा श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने गरी हडनातामा कायम गरेको थियो । अर्थात् विदेशमा रहेका आमा, बाबु, छोरा, छोरी, दाजु, भाई, दिदी, बहिनी, पति, पत्नीभित्र मात्रै दूतावासमार्फत करारपत्रमा प्रमाणीकरण गराई श्रमस्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यदि नाता खुल्ने कागज पेश गर्न नसकेमा कम्पनी, घरायसी वा निजी श्रमिकको रुपमा रोजगार गर्ने प्रयोजनका लागि राजदूतावासले करारपत्रमा प्रमाणीकरण गर्न केही सर्तहरु छ । जसमा ‘कामदार स्वदेश फर्कनु अघि गन्तव्य मुलुकमा काम गरिसकेको कागजात खुलेमा, पहिले रोजगार गरिसकेको मुलुक र कम्पनीमा पुनः रोजगार गर्न जान लागेको भए, ईन्टरनेट वा अनलाईन माध्यमबाट विदेशमा रोजगार खोजी अनलाईन अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका अर्धदक्ष,  दक्ष वा उच्च दक्ष पदमा काम गर्ने खुलेमा, राजदूतावास रहेका मुलुकका सरकारी निकाय वा कूटनीतिक नियोग वा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुबाट लिखित रुपमा अनुरोध भएमा र स्पोन्सर (रोजगारदाता)को विश्वनीयता, निर्धारित न्यूनतम पारश्रमिकको सुनिश्चिता, कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएका प्रमाण पेश भएमा श्रमस्वीकृति दिइनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

यसैमा टेकेर दलालहरुले व्यक्तिसँग उच्च रकम लिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको छ । यसले पनि ठगिने अवस्था झन् उच्च भएर गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कसले कति ठग्यो भन्ने पूर्ण विवरण सार्वजनिक छैन । विभागबाट उपलब्ध विवरण अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको प्रारम्भिक तथ्याङ हेर्दा मात्रै कम्तीमा चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ठगिएको छ । यो कतिजनाबाट कति रुपैयाँ फसेको छ भन्ने स्पष्ट खुल्दैन । तर, यसले व्यक्तिगत ठगीको आकार कुन हदसम्म फैलिएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । फेरि व्यक्तिगत रुपमा ठगिएमा सहजै रुपमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने पीडित भएका युवाले म्यानपावरबाट भन्दा व्यक्तिगत रुपमा ठगी भएका उजुरीमा क्षतिपूर्ति पाउन निकै संघर्ष गरिराख्नुपरेको छ । विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्टलाई पैसा बुझाउने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन निकै कठिन भइरहेको बताए । ‘जसले म्यानपावर मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । म्यानपावरकै कार्यालयमा कारोबार गर्छन् । उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन छैन । विभागले म्यानपावरको धरौटी काटेर भएपनि क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ  । यो सहजै हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा ठगिएमा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ,’ उनले भने । 

पछिल्लो ६ महिनामा दुईहजार १६ वटा उजुरी परेको थियो । यसमध्ये ९८ वटा उजुरी मात्रै न्यायिक प्रक्रियाको लागि काठमाडौंमा मात्रै रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा गएको छ । यसमा दुई सय ९७ वटा मिलापत्र भयो ।  यो उजुरी हाल्ने व्यक्तिहरुको समूहले थप समय लाग्ने हुँदा थोरै रकममा मेलमिलापमै चित्ता बुझाए ।  

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ । सो सम्बन्धी उजुरीको सुनुवाईसंक्षिप्त कार्यविधि अपनाई गरिने व्यवस्था  छ ।  वैदेशिक रोजगार विभागमा मिलापत्र नभएमा यसको अन्तिम छिनोफानो वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणबाट हुन्छ । न्यायायिक प्रक्रियामा गइसकेपछि यसको छिनोफानो हुने समय अनिश्चित छ । वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणबाट फैसला भएका केही मुद्धाहरुलाई उदाहरणको रुपमा हेर्दा अझ छर्लङ हुन्छ । धादिङ किरण श्रेष्ठ, इन्द्रबहादुर तामाङ, सागरकुमार श्रेष्ठ, राजुराम मूल र नुवाकोटका काजी श्रेष्ठले मकाउ जाने भन्दै नुवाकोटका पारस लोहनीलाई ३१ लाख ८७ हजार रुपैया बुझाएका थिए । उनीहरु मकाउ जान नपाएपछि पाँचै जनाले लोहनीलाई कारबाही गर्न र डुबेको रकम फिर्ता गराइदिन भन्दै २०७४ भदौ १६ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । यो मुद्धालाई विभागले न्यायधिकरणमा पुर्‍यायो । न्याधिकरणबाट अन्तिम फैसाला २०७८ माघ ११ गते भयो । न्यायधिकरणले लोहनीलाई एकलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरिएको थियो । 

न्यायाधिकरणबाट फैसाला आउन समय लागेपनि पीडितले मागे बमोजिम सजाय निर्धारण भएको नजिरहरु छन् । आफूसँग १० लाख रुपैयाँ लिई पोल्याण्ड नपठाएको  भन्दै झापाका रोजन परियारले २०७६ भदौ २३ गते इलामका अभिषेक लिम्बु, काभ्रेका प्रदीप तामाङ, बजुराका प्रकाशबहादुर थापा, सोलुखुम्बु प्रकाश गदाल र काठमाडौंका अमन भूजेलविरुद्ध विभागमा जाहेरी दिएका थिए । यसको फैसाला आउन ७८ चैत १ गतेसम्म पर्खनुपर्‍यो ।  न्यायाधिकरणले दोषी देखिएका लिम्बू, तामाङ र भूजेलविरुद्ध एकलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, एक वर्ष ६ महिना कैद, सात लाख रुपैयाँ फिर्ता, यसको बिगोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जाना तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ र जरिवाना वापत्को चार प्रतिशत (१८ हजार रुपैया) पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने ठहर गरेको थियो । 

सरकारले व्यक्तिगत हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै २०७५ फागुनमा एजेन्टको व्यवस्था खारेजी गरेको थियो । एजेन्टका सबै काम ‘गैरकानुनी’ हुने बताइएको भएपनि अहिले पनि म्यानपावर आफैंले अनधिकृत रुपमा एजेन्टहरू मार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ । अर्कोतर्फ मागपत्र प्रमाणीकरणको झन्झटिलो व्यवस्थाले पनि एजेन्ट/म्यानपावर व्यवसायीबीचको मिलोमतोकै कारण व्यक्तिगतमार्फत जाने प्रबृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । अध्ययनहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान तयारी गरेकाहरू ९० प्रतिशत भन्दा बढीलाई व्यक्तिगत एजेन्टले मध्यस्थता गर्ने गरेको पाइएको छ । 

अधिकांस शोषण तथा ठगिएका श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगीका उजुरी गर्ने संयन्त्रहरू काठमाडौंमा रहेकाले थप आर्थिक बोझसमेत थपिने हुँदा मुद्दाको प्रक्रियामा जान नै चाहदैनन् । जेजति क्षतिपूर्ति हात पर्‍यो त्यसमा चित्त बुझाएर वा त्यत्तिकै मुद्दा फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । ‘मैले रोमानिया जानको लागि एजेन्टलाई तीन लाख रुपैयाँ तिरेको थिएँ । मुद्दामामिला गर्न काठमाडौंमा नै बस्नुपर्ने भयो,’ दाङका उमेश थारुले भने,‘एजेन्टले ५० हजार रुपैयाँ मात्रै दिन तयार भयो । यसैमा चित्ता बुझाएर बस्नुपर्‍यो ।’