काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मा भारतसँग गरेको टनकपुर सम्झौतालाई सन्धि नै भएको ठहर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले त समझदारी मात्र भएको बताएका थिए । ५० को दशकमा टनकपुरको विषय सडक र सदनमा लामो समय चर्कियो । खासगरी २०४६ को परिवर्तनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सबैभन्दा बढी सडक र सदनमा उठाएको विषय टनकपुर सन्धि नै थियो ।

२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । उसले नौ महिना सरकार चलायो । तर टनकपुरको बारेमा संसदबाट कुनै निर्णय हुन सकेन । २०५२ भदौं २६ मा नेपाली कांग्रेस संसदीदय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले समर्थन गरेका थिए । त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्री राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी भएका थिए । अदालतले सन्धि नै भएको ठहर गरेको चार वर्षसम्म टनकपुरको विषय अनिर्णीत थियो ।  

प्रधानमन्त्री देउवाको समयमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच २०५२ माघ १५ मा भएको सम्झौताले टनकपुरलाई निकास दिएको थियो । त्यसलाई महाकाली सन्धिको प्रारूप मानिएको थियो । त्यतिबेलाको सम्झौतामा नेपाल–भारतबीच ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध, पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ मा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैलाई ‘महाकाली सन्धि’ को रूपमा बुझिने गरेको हो । 

हस्ताक्षरका लागि विदेशमन्त्री मुखर्जी नेपाल आएका थिए । गिरिजाप्रसादको समयमा भएको टनकपुर सन्धिलाई समेत समेटेर महाकाली सन्धिको प्रारूप तयार पारिएको थियो ।

‘महाकली नदी साझा पानी आधा–आधा’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर उक्त सन्धिको प्रारूप तयार गरिएको थियो । महाकालीमा दुवै देशको समान हक हुने र नेपालले थप सुविधासमेत पाउने सर्तमा सन्धि हुन लागेको भन्दै दुवै मुलुकबीचको प्रारम्भिक सम्झौतालाई एमालेले पनि स्वागत गरेको थियो । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको २५ औं बैठकले महाकालीमा नेपालको हक पहिलो पटक कायम भएको र आधारभूत रूपमा सीमा नदीको मान्यता दिएको भन्दै स्वागत प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै एमालेले टनकपुर सन्धिलाई परिमार्जित गरेर संसदबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा महाकालीको सन्धिको प्रारूपलाई स्वागत गरेको हो । त्यतिबेला टनकपुरसमेतलाई समेटेर सन्धिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको थियो । त्यसलाई एमालेले आफ्नो ९ महिने सरकारका बेला भारतसँग सल्लाह गरेर तयार गरेको खाकालाई नै आधार मानेर दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीबीच हस्ताक्षर भएको दाबी गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवा माघको अन्तिम साता भारत जाने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । उक्त सन्धिमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र देउवाले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । उक्त सन्धिमा टनकपुर बाँधबाट नेपालले वर्षमा १ हजार क्विसेक र हिउँदा ३ सय क्विसेक पानी तथा विद्युत् गृहबाट वार्षिक ७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

भारतले बनाएको उक्त बाँधका लागि नेपालले ५ सय ७७ मिटर जमिन उपलब्ध गराउने सन्धिमा उल्लेख थियो । यसअघिको सन्धिमा नेपालले १ सय ५० क्विसेक पानी र २ मेगावाट युनिट विद्युत् पाउने उल्लेख थियो । टनकपुर विवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सभामुख रामचन्द्र पौडेलेको संयोजकत्मा सर्वदलीय बैठकसमेत बसेर सहमति गरिएको थियो । 

मुखर्जीको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको टोलीले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सर्वदलीय सहमति खोजेको थियो । त्यसका लागि सभामुख पौलेलले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक राखेर दलहरूबीच सहमति गराएका थिए । विवाद मिलाएर मात्र फर्कने प्रयास स्वरूप भारतबाट आएको विदेशमन्त्रीको टोली भ्रमण एक दिन लम्ब्याएर बसेको थियो । सर्वदलीय सहमतिपछि विदेशमन्त्री मुखर्जी, परराष्ट्रमन्त्री लोहनी र जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणाबीच २०५२ माघ १५ को बिहान शीतलनिवासमा तीन घण्टा निर्णायक वार्ता भएको थियो । साँझ एमाले र राप्रपाका नेताहरूको समेत उपस्थितिमा सन्धिको प्रारूपमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । 

टनकपुर मात्र नभई महाकाली नदीको एकीकृत रूपमा विकास गर्ने सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो । सन्धिमा नेपाल र भारतबीच समान सहभागिता हुने पनि समावेश गरिएको थियो । महाकालीमा कुनै पनि योजनाको विकास गरेर प्राप्त थप पानी वा बिजुली आधा/आधा बाँड्ने सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको कार्यान्वयन गर्दा पानीको लाभको वितरण समान रूपमा हुने प्रावधान सन्धिमा राखिएको थियो । 

सन्धिमा हस्ताक्षरपछि जलस्रोत मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर भविष्यमा जलस्रोतसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको दाबी गरेको थियो । जलस्रोत मन्त्री राणाले टनकपुरसम्बन्धी विवादको अन्त्य भएकाले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाएको बताएका थिए । 

विदेशमन्त्री मुखर्जीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नेपालका दलहरूबीच सर्वदलीय राजनीतिक सहमति भएकामा खुसी हुँदै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना ८ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साथै उक्त आयोजनाबाट ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए । भारतले त्यतिबेला विद्युत् उत्पादन, लगानी तथा किनबेचको ढाँचाका विषयमा ‘अंब्रेला’ सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर यो विषय प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा छलफल गर्न सक्ने मौखिक समझदारी भएको थियो ।