काठमाडौँ — कांग्रेसको अन्तरकलहले २०५१ कात्तिक २९ मा प्रतिनिधिसभाका लागि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा धेरै सांसद सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । तर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत ल्याउन भने सकेको थिएन । 

२०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ८८, कांग्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०, नेमकिपा ४, सद्भावना पार्टी ३ र स्वतन्त्रले ७ स्थानमा जितेका थिए । एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । 

सरकारले बनाउने तयारीसँगै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई एमालेले संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गरेको थियो । उनलाई संसदीय दलको नेताको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ओलीको प्रस्तावमा अधिकारीलाई सांसदहरू मोदनाथ प्रश्रित र लीला श्रेष्ठ (सुब्बा)ले समर्थन गरेका थिए । उपस्थित सबै सांसदले सर्वसम्मत रुपमा ७४ वर्षीय अधिकारीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए । 

संसदीय दलको नेता बनेपछि अधिकारीले भाषणका क्रममा ठूलो पार्टीको हैसियतमा आफ्नो पार्टीले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि संसदीय दलको नेता चुनिएको थियो । 

अधिकारीले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेमा आफूले शासकका रुपमा नभई सेवक बनेर काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए । जनताले एमालेलाई मत दिएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको चर्चा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट भएकै कारण कुनै देशसँग नजिक र कसैसँग टाढा हुँदैनौं ।’ उनले भारतसँगको सम्बन्ध कसरी विस्तार होला भन्ने अनुमान भइरहेका बेला यस्तो धारणा राखेका थिए । त्यतिबेला एमालेलाई भारतको विरोध गर्ने राष्ट्रवादी पार्टी र कांग्रेसलाई भारतपरस्त र राष्ट्रियताविरोधी पार्टीका रूपमा सडकमा नारा लाग्ने गरेको थियो । 

कांग्रेस नेतृत्वमा साढे तीन वर्ष सरकार सञ्चालन हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन । त्यतिबेला एमालेले लगातार लगाउने नारा थियो, ‘तालु खुइले गिरिजा भारतभित्र छिरिजा ।’ भारतविरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने भाष्य खडा भएको थियो । एमाले भारतविरोधी पार्टी हो भन्ने सन्देश गएको थियो । त्यसैले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई नचिढ्याउन अधिकारीले कम्युनिस्ट भएकै नाताले नजिक र टाढा नहुने बताएको हुनुपर्छ । 

सबै राष्ट्रसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्ने पनि अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कम्युनिस्ट भएको नाताले चीनको नजिक हुने र भारतको विरोध नै गरिराख्ने हो कि भन्ने एमालेमाथिको शंका मेटाउन अधिकारीले कूटनीतिक रुपमा यस्तो धारणा अघि सारेको त्यतिबेलाका राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एमाले नेतृत्वको सरकारको समयमा अनुदान र सहयोग घटाउने होइन बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कम्युनिस्ट सरकारलाई विदेशबाट ऋण तथा अनुदान नआउने चर्चा कांग्रेसले नै निर्वाचनअगाडि फैलाएको थियो । त्यसको खण्डन गर्दै अधिकारीले अनुदान बढ्ने चर्चा गरेका हुन् ।