रास्वपाको महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । महाधिवेशनबाट पार्टीले नयाँ नीति र नयाा नेतृत्व चयन गर्नेछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने नेतृत्व र लिने नीतिका विषयमा सर्वत्र चासो छ । यही सन्दर्भमा रास्वपाका महामन्त्री भूपदेव शाहसँग कान्तिपुरका लागि डीपी उपाध्याय, जयसिंह महरा र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीः

संघीयता, संघ र प्रदेशको सम्बन्ध अनि गणतन्त्र र समावेशीताका विषयमा रास्वपाले आफ्नो दृष्टिकोणसहित कुनै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्छ ? 

राजनीतिक दस्तावेजबारे महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीका सभापतिको प्रतिवेदनले रास्वपाको विचार स्पष्ट बनाउनेछ । पार्टी किन सुरु गरियो ? देशको नेतृत्वमा पुग्दा सुरुवातका उद्देश्य कति सान्दर्भिक छन् ? भविष्यमा पार्टीलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने दिशाबारे प्रकाश पार्नेछ । पार्टीको विचारधारा र जनसमुदायप्रति यसको भूमिकालाई पनि यसले व्याख्या गर्नेछ । तर, संविधानका आधारभूत संरचना जस्तै संघीयता, गणतन्त्र र अन्य विषयमा भने यो प्रतिवेदनले विस्तृत बहस गर्ने छैन । यी विषयलाई पार्टीले अलग रूपमा हेरेको छ । महाधिवेशन सकिएपछि केही समयभित्रै विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी छ, जहाँ यी संवेदनशील र संरचनात्मक विषयबारे गहिरो छलफल गरिनेछ । त्यहाँ सबै विषयमा खुला, विस्तृत र घनिभूत बहस गरि पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण तय गर्ने योजना छ । पार्टीको जीवनमा सधैं उकालो मात्रै भन्ने हुँदैन, ओरालो यात्रा पनि हुन्छ, उतारचढाव हुन्छ । त्यसैले समावेशीताको विषय चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा पुरा गर्न नसकेका हौं । यद्यपि हामीले त्यो बाटो बन्द गरेका थिएनौं । संघियता र मधेशको विषयमा क्लियर छौं, संघियतामा संशोधन खोजेका छैनौं– संघीयता र यही व्यवस्थाप्रति स्पष्ट छौं । सही नेतृत्व र सक्षम पार्टीले प्रदेश सरकार चलायो भने यही प्रणालीभित्र पनि देश र प्रदेश दुवै फस्टाउन सक्छन् । अहिले समस्या संरचनामा होइन, कार्यान्वयन र नेतृत्वमा हो । त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभाबाट नेतृत्व गर्ने अवसर पाए प्रदेश सञ्चालनको प्रभावकारी मोडेल प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

रास्वपा समावेशी चरित्रको पार्टी हो भनिन्छ । नेपाल बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो, त्यसैअनुसार पहिलो महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी तहमा पनि त्यो समावेशी झलक देख्न पाइन्छ ? 

आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा समावेशिता, अल्पसंख्यक अधिकार र विविध विषयमा गहिरो छलफल भयो । सरकारमा पनि महिला तथा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व संरचना पनि समावेशी बनाउने दिशामा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । आउने दिनमा स्पष्ट रुपमा केन्द्रीय समितिको सचिवालयमा सबैतिर समावेशीता हुनेछ । देशको जेजस्तो चित्र छ, पार्टीको लिडरसिपमा पनि त्यो झल्किनेछ ।

कतिपयले सुधारिएको संघियता पनि भनेका छन् । प्रदेश संरचनाको हकमा तपाईंको पार्टीका नेताहरुको मत के छ ? अहिलेकै ठिक छ भन्ने हो कि यसलाई संशोधनसहित फरक केहि गरेर जाउँ भन्ने हो ?

आजको अवस्थामा हाम्रो विचारअनुसार अहिलेकै व्यवस्था ठिक छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार भविष्यमा सुधारका लागि बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ । यसका लागि हामी बहसका फोरम बनाउाछौं, जहाँ भूगोल, जनसंख्या र अन्य पक्षका आधारमा सुझाव आउन सक्छन् । ती सुझावले प्रदेश संरचना अझ सशक्त बनाउन मद्धत गर्न सक्छ । तर, अहिले हामी संविधानलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्छौं र तत्कालै परिवर्तनको पक्षमा छैनौं ।  

तपाईंले भन्नुभयो– पार्टी समावेशी हुन्छ । तर, यो महाधिवेशन पदाधिकारीमा महिलालाई सीमित समावेश गरिएको देखिन्छ– जस्तै उपाध्यक्ष वा सहमहामन्त्री पदमा मात्रै । प्रमुख कार्यकारी पदमा महिलालाई किन समेट्न नसकिएको ? 

हामीले कुनचाहिँ पदमा रोक्यौं ? शतप्रतिशत पदमा उहाँहरु आउने बाटो खुला छ । चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ । 

त्यसोभए पदाधिकारीमा पनि यो पटक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, चुनाव नै हुँदैछ ? 

पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । अहिले धेरै आकांक्षी देखिएको छन्– लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका, हालका सांसददेखि नयाँ बौद्धिक तथा प्रबुद्ध व्यक्तिसम्म । त्यसैले योपटक ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी पर्ने देखिन्छ । १८२ जना हाम्रा सांसद त संसदमै हुनुहुन्छ । पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा करिब छ–सात गुणा बढी उम्मेदवारी पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो ठूलो संख्यामा आकांक्षी भएकाले अब महाधिवेशन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै, अर्थात चुनावमार्फत नै अघि बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । त्योभन्दा अघि आकांक्षीलाई आपसमा छलफल गरेर, भूगोल वा क्षेत्रका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सहमति गर्न सुझाव दिइएको छ । सभापतिले पनि मिलेर आउन सके सहज हुने र एकताको सन्देश दिन सकिने बताउनुभएको छ । तर, धेरै आकांक्षी भएकाले पार्टीसँग त्यो व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन । त्यसैले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै प्रतिस्पर्धा गरिनेछ भन्नेमा सबै सहमत छन् । 

रास्वपा विभिन्न समूह र व्यक्ति मिलेर बनेको पार्टी हो । चुनावअघि नै विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति जोडिए– विवेकशील, साझा लगायतका समूह पनि समाहित भएर पहिलो महाधिवेशनमा जाँदै छन् ।  यस्तो अवस्थामा सबैलाई समेट्न ‘सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने विषय कति आइरहेको छ ? 

एकताको कुरा धेरै उठिरहेको छ । तर, पार्टीको दृष्टिकोणमा मुख्य कुरा व्यक्ति वा समूह समेट्ने होइन, उद्देश्य हो । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यमा सबै एकै ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने भावना छ । पहिलेका राजनीतिक दलहरू प्रायः भागबण्डा वा स्वार्थका आधारमा एक हुने गरेको आरोप पनि छ, तर अहिलेको वातावरण फरक बनेको छ । जनताको भरोसा र अपेक्षाका कारण विभिन्न समूह र व्यक्ति पार्टीमा जोडिँदै आएका छन् । अब निर्वाचनबाट प्राप्त अवसरपछि सरकार र संसदमा भूमिका पाएजस्तै संगठन पनि बलियो बनाउने चरणमा पार्टी प्रवेश गरेको छ । त्यसका लागि सक्षम, योग्य र समय व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसैले मुख्य बहस को समेटिन्छ भन्ने होइन, पार्टीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । 

तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्दा सभापतिको पनि चासो देखिन्छ । शनिबारको केन्द्रीय समितिमा सभापतिले ‘सहमतिमै जान सके राम्रो’ भने होलान् । किनकि कोही चार महिनाअघि मात्रै पार्टीमा जोडिएका छन्, कोही चार वर्षदेखि । त्यसैले सबैलाई एउटै प्रतिस्पर्धामा राख्दा न्याय नहुन सक्छ भन्ने कुरा सभापतिले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैलाई कसरी समेट्ने योजना छ ? 

यो विषयमा शनिबारको बैठकमा निकै छलफल भयो । सभापतिज्यू आफैंले पनि भन्नुभयो– चार महिना मात्रै पार्टीमा काम गरेको र चार वर्षदेखि काम गरिरहेको व्यक्तिलाई एउटै रेसमा दौडाउनु न्यायसंगत नहुन सक्छ । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले मनोनीतको ५१ प्रतिशत व्यवस्था गरेका छौं, जसबाट विभिन्न चरणमा आएका र योगदान दिएका सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिन्छ । यसरी सबै पक्ष समावेश गरेरै पार्टीले अहिलेको नतिजा हासिल गर्न सफल भएको हो । 

भनेको योपटक चुनावै भयो भने पनि प्यानल बनाएर चुनाव हुँदैन ? 

हाम्रो पार्टीमा प्यानल वा गुट भन्ने छैन, न हिजो थियो, न आज छ । नेपालका पुराना राजनीतिक दलमा जस्तो समूह–समूह बनाएर शक्ति बाँड्ने अभ्यासले नै धेरै समस्या ल्याएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । त्यसैले हामी त्यो बाटोमा जाँदैनौं । पार्टीको स्थापना नै पुरानो गुटबन्दी, भागबण्डा र समूहगत राजनीतिका विकल्पका रूपमा भएको हो । त्यसैले यहाँ प्यानल बनाउने, समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने वा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष गर्ने परम्परा स्वीकार गरिएको छैन । यहाा व्यक्ति आफ्नो  क्षमता, योगदान र योग्यताका आधारमा अघि बढ्छ । जिम्मेवारी पनि त्यही आधारमा दिइन्छ, कुनै समूह वा प्यानलको भागबण्डाबाट होइन । अहिले बाहिरबाट हेर्दा वा पुराना राजनीतिक अनुभवका आधारमा केहीले प्यानलको दृष्टिकोणले हेर्न सक्छन्, तर पार्टीभित्र यस्तो संरचना वा अभ्यास छैन । महाधिवेशनपछि पनि यो अभ्यास नदोहोरिने स्पष्ट संकेत छ । किनकि हाम्रो लक्ष्य पार्टीलाई एकताबद्ध, सक्षम र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउने हो, न कि गुटगत राजनीति विकास गर्ने । 

तर, मनोनीत ५१ प्रतिशतको व्यवस्था सहमतिमा आएका समूह, चुनावअघि जोडिएका वालेन्द्र शाह नेतृत्वको टिम, विवेकशील–साझालगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति समेट्न गरिएको हो भन्ने चर्चा छ । सभापतिलाई यति अधिकार दिइएको तिनलाई पार्टीमा जोगाईराख्न हो ? 

त्यो पक्कै होइन । स्पष्ट रुपमा केन्द्रीय समिति सचिवालय र हामी जिम्मेवार पदाधिकारीले सभापतिसँग गरेको छलफलको निष्कर्ष के हो भने मान्छे सक्षम छ, पार्टीलाई चाहिने छ र पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा पुरा गर्न सक्छ भने उसलाई तुरुन्तै ल्याइहाल्ने– जो कोही पनि हुनसक्छ । हिजो समायोजनबाट नआएको पनि हुनसक्छ, समायोजनबाट आएको पनि । हामी स्पष्ट छौं– गुट छैन । 

महाधिवेशनपछि पनि पार्टीको यही नीति र दृष्टिकोण रहन्छ ? 

एकदमै यही नै रहन्छ ।

मधेशका केही जिल्लामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन हुनसकेको छ, अरु ठाउँमा छैन । अधिवेशनमा कुटपिट वा असन्तुलन देखिन थालेको भन्ने आलोचना पनि छ । जिल्ला–जिल्लामा अधिवेशन नहुनु वा केही स्थानमा गुटगत आरोप–प्रत्यारोप देखिनुलाई पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नेछ ? 

त्यसमा एकदमै गम्भीर समिक्षा गर्छ । मधेशमा हाम्रो संगठन तुलनात्मक रूपमा कमजोर थियो, तर त्यसबाबजुद चुनावमा राम्रो नतिजा आएको हो । त्यसपछि पार्टीमा धेरै नयाँ समर्थक, कार्यकर्ता र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति जोडिनुभयो । तर, एकै समयमा सरकार सञ्चालन, संसदको जिम्मेवारी र पार्टी संगठन विस्तार– तीनै काम गर्नुपरेकाले सबैलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भयो । त्यसको असर केही जिल्लामा अधिवेशन हुन नसक्नुमा पनि देखियो । 

अहिले देखिएका समस्या व्यवस्थापनकै चुनौती हुन् । र, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिरहेका छौं । महाधिवेशनपछि सबै जिल्लामा संगठनात्मक संरचना मजबुत बनाउँदै व्यवस्थित रूपमा अधिवेशन अघि बढाइनेछ । त्यसैगरी, पार्टीले स्पष्ट रूपमा अवसरवादी प्रवृत्ति र गलत उद्देश्यले आउने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । सुरुदेखि नै योगदान दिएका कार्यकर्ता र अहिले अवसर खोज्दै आउने– दुवैमा यदि गलत उद्देश्य छ भने स्वीकार्य हुँदैन । पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्ध देखाएर पार्टीभित्र प्रभाव जमाउने प्रयासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छ । पार्टीमा क्षमता, योगदान र उद्देश्यका आधारमा मात्रै जिम्मेवारी दिने स्पष्ट नीति छ । महाधिवेशनलाई हामीले उत्सवका रूपमा मात्रै होइन, संगठन सुधार र भविष्यको दिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिएका छौं । 

नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जाँदै गर्दा तपाईंहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, संसदमा पनि ठूलो संख्यामा प्रतिनिधित्व छ र पार्टीभित्र पनि जिम्मेवारी बााडफाँड हुादैछ । यस्तोमा सरकार र संसदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताले पार्टीभित्र पनि जिम्मेवारी लिन्छन् कि लिँदैनन् ? पार्टी ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्तमा जान्छ वा सरकारमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भएकालाई पार्टीमा पनि जिम्मेवारीमा ल्याउनु हुन्छ ? 

पार्टीले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को कडा व्यवस्था विधानमा राखेको छैन । सांसद वा मन्त्रीहरूको पार्टीभित्रको भूमिकाबारे निर्णय व्यक्तिगत क्षमता र स्वतन्त्रतामा निर्भर हुने बताइएको छ । तर, उनीहरूलाई समय व्यवस्थापन र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्दै दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्न सकिन्छ भने अघि बढ्न भनिएको छ । नसक्ने अवस्थामा अन्य सक्षमलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ । सरकारको कामबारे अहिले नै गहिरो समीक्षा गर्ने चरणमा पार्टी पुगेको छैन, किनकि सरकार बनेको छोटो समय मात्रै भएको छ । अहिले प्राथमिकता सरकार, संसद र पार्टीबीच समन्वय कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमै छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पार्टीले काम गरिरहेको छ । तर, यसको ठोस परिणाम देखिन केही समय लाग्ने बताइएको छ । 

मधेशको सन्दर्भ जोडौं । सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको एउटा निर्णयका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई कठिनाइ छ । १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा कर लाग्ने त्यो व्यवस्थाबारे पार्टीको बन्दसत्रको ‘सरकारको समीक्षा’ मा कुरा उठ्यो भने पार्टीले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

बन्दसत्रमा यो विषय तत्कालै उठ्ने सम्भावना कम छ । किनभने त्यहाँ सहभागी सबै जिम्मेवार पदाधिकारी हुन् । र, त्यहाा निश्चित कार्यसूची अनुसार मात्रै छलफल हुन्छ । कार्यसूची बाहिरका विषय अहिले बन्दसत्रमा प्रवेश नगर्न सक्छन् । यद्यपि सरकारका प्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायका व्यक्ति पनि उपस्थित हुने भएकाले आवश्यक परे अनौपचारिक छलफल हुनसक्छ । यो विषय उठे पनि त्यसलाई त्यहीँ तत्कालै निष्कर्ष निकाल्ने होइन, छुट्टै फोरम वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।