रास्वपालाई जस्तो सौभाग्य विरलै राजनीतिक दललाई प्राप्त हुन्छ । जस्तो कि, प्रथम महाधिवेशन गर्नुअघि नै उसले सत्ताको बागडोर सम्हाने अवसर पाएको छ । यो सबै पार्टी स्थापनाको चार वर्षभित्रै सम्भव भएको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीले ७–९ असारमा चितवनमा आयोजना गरेको महाधिवेशनप्रति राष्ट्रिय चासो व्यक्त भएको छ । महाधिवेशनपछि रास्वपा कस्तो देखिन्छ ? सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? र, कस्तो नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने विषयमा रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसँग कान्तिपुरका लागि डीपी उपाध्याय, जयसिंह महरा र गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीः

निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो जनमत पायो । यसलाई पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले राजनीतिक र कार्यगत रूपमा कसरी ग्रहण गर्छ ?

हाम्रा लागि दुर्लभ अवसर नै हो । आमनेपाली नागरिकले देशको भाग्य निर्माणका लागि भनेर हामीलाई जुन आकारको मत दिएर पठाउनुभएको छ, त्यो मतसहित पहिलो महाधिवेशनमा होमिएका छौं । यही बेला पार्टीले सरकारको नेतृत्व पनि गरिराखेको छ । सदनमा हाम्रो करिब दुईतिहाइ सिटसहित उपस्थिति छ । यसरी हामी एउटा दुर्लभ अवसरको क्षणमा त आइपुगेका छौं तर असाध्यै धेरै बोझ लिएर हिँडेको जस्तो महसुस पनि भइरहेको छ । आमनागरिकको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्ने दिशातर्फ यतिञ्जेल पार्टी र सरकारले काम गरिराखेका छन् । काममा अझ निखार ल्याउने गरी यो महाधिवेशनले दिशा तय गर्छ ।

त्यस्तै, पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै पक्षमा निखार ल्याउने किसिमले पनि यस महाधिवेशनले निर्णय गर्छ । हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ वा के फेरबदल र व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय महाधिवेशनमा उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यस किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यो ७ असारमा रास्वपा स्थापनाको चार वर्ष पूरा हुन्छ । पार्टी दर्ता भएको त अझ १७ असार २०७९ मा हो । सोही वर्ष २५ असारमा यही भरतपुरमा हामीले पहिलो भेला गरेका थियौं । त्यो जिल्लास्तरीय भेला थियो । र, त्यहाँबाट हामीले पार्टीको राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थियौं । चार वर्ष पुग्दै गर्दा भरतपुरमै आएर राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छौं ।

यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले उतारचढाव, चुनौती र अवसरलाई झेलेका छौं । नागरिकबाट आशीर्वाद पनि प्राप्त गरेका छौं । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि यो महाधिवेशन असाध्यै ऐतिहासिक हुन्छ । त्यसैले हामीले यस पहिलो महाधिवेशनलाई ‘ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन’ पनि भनेका छौं । यो कसरी ऐतिहासिक हुन्छ भने यस क्रममा पार्टीको जीवनमा धेरै उतारचढाव आए । खासगरी नेतृत्वसँग जोडिएर उतारचढाव आयो । त्यसपछि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मले समस्या भोग्नुपर्‍यो । यसै बीचमा देशले जेन–जी विद्रोह भोग्यो ।

रास्वपा गठन हुँदाका थोरैमध्ये तपाईं पनि पर्नुहुन्छ । थोरै मान्छेले बोकेको सपनासँग जोडिने भीड यतिबेला ठूलो देखिन्छ । यसैकारण कतिपय स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्न सक्नुभएको छैन । तपाईंलाई रास्वपामा आएको सबै मान्छे देश बनाउने हुटहुटीले आइराखेका छन् जस्तो लाग्छ कि पद प्राप्तिको मोहले ?

म सम्मानपूर्वक भन्न चाहन्छु, अधिकांश मान्छे देश बनाउने हुटहुटीले नै यो पार्टीमा आउनुभएको छ । यो पार्टीको नेतृत्वले देश बनाउने जुन एजेन्डा लिएको छ, त्यसमा साथ दिनुपर्छ र अहिले नै यो उपयुक्त अवसर हो भनेर पनि आउनुभएको छ । यद्यपि, घाँसको भारी ल्याउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ काँडा पनि हुन सक्छन्, सुकेका दाउराका ठुटा हुन सक्छन् । त्यस्तो नहोला भन्न म सक्दिनँ । त्यसलाई सामान्यतः स्वीकार गर्छु । धेरथोर स्वार्थ बोकेर अथवा यतिखेर रास्वपामै अवसर पाइन्छ भन्ने हिसाबले आएका पनि हुन सक्छन् । यद्यपि, हामीले ल्याउन खोजेको ‘घाँस’ नै हो । तर घाँस ल्याउँदा कहिलेकाहीँ जुका पनि सँगसँगै हिँडेको हुन सक्छ ।

जुकाहरू ? यसलाई प्रस्ट्याइदिनुस् न ?

पार्टीमा आउनेहरू अवसरवादी हुन सक्छन् । तर, अहिले म लोकप्रिय मिडियाबाट त्यस्तो आक्षेप लगाउन चाहन्नँ । देश बनाउने बाटोमै लाग्नुपर्छ र देश बनाउने अभियानमै जोडिनुपर्छ भनेर आउने छुट त सबैलाई हुन्छ । त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौं र उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्छौं । के मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं भने रास्वपामा आउँदै गर्दा स्वार्थप्रेरित भावनालाई छोडिदिनुहोला । र, देश बनाउने यो सुवर्ण अवसरमा हामी सबैले एक–एक इँटा थपौं ।

महाधिवेशनपछि रास्वपाले दिने सन्देश के हुन्छ ?

महाधिवेशनले तीनवटा ‘फ्याक्टर’ मा काम गर्छ । अर्थात्, महाधिवेशनको प्रभाव हुन्छ । पहिलो प्रभाव त पार्टीमै हुन्छ । पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ, पार्टीमा कस्तो नेतृत्व हुन्छ, पार्टीले कस्तो एजेन्डा लिन्छ, पार्टीले समावेशितालाई कत्तिको ध्यान दिन्छ र पार्टीले राष्ट्र निर्माणको मूल एजेन्डालाई कसरी बोक्छ ? यस्ता विषय पार्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैगरी सदनमा पनि हामी छौं । पार्टीका विषय सदनमा ‘रिफ्लेक्ट’ हुने भएकाले त्यहाँ पनि प्रभाव पार्छ । अवश्य पनि यो महाधिवेशनपछि सदनमा धेरथोर उत्साह थपिएर आउँछ । किनभने यो महाधिवेशन भनेको गंगा स्नान जस्तै हो । पार्टीमा आस्था राख्ने र पार्टीले देश बनाउनुपर्छ भनेर जोडिएर नेतृत्व लिएका हजारौं साथीका बीचमा हामी स्नान गरेर पार्टीमा जान्छौं, सदनमा जान्छौं ।

महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ । मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति हुन्छ । यसर्थ, रास्वपाको महाधिवेशनले पार्टी, सदन र हाम्रो उपस्थिति रहेको सरकारमा प्रभाव पार्छ । यी सबैतिर बृहत् सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आमनागरिकमा पनि एउटा सन्देश दिन्छ । मलाई लाग्छ, रास्वपालाई दिइएको मतको कदर गरेर पार्टीले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्दै छ । किनभने आमनिर्वाचनको करिब चार–पाँच महिनाभित्र, असारमा चितवनमा हामी महाधिवेशन गर्दै छौं । यो हिम्मत पनि हो । किनभने, हामीले निर्वाचनअगाडि नै पार्टी केन्द्रीय समितिमा संकल्प गरेका थियौं कि आमनिर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्छौं ।

यस बीचमा पार्टीमा उतारचढावहरू भए, समायोजन भए । त्यो सानो विषय थिएन, होइन । एउटा स्थापित वैकल्पिक राजनीति, ठूलो ‘क्लस्टर’ भएको थारुहट–थारुवानदेखि दलित समुदायसम्म, काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा बृहत् जनमत प्राप्त व्यक्तिलाई मेयर छँदाछँदै पार्टीमा ल्याएर देशव्यापी रूपमा परिवर्तनको सन्देश दियौं । जेन–जी आन्दोलनका अगुवा तथा घाइतेसहित परिवारका सदस्यलाई सदनसम्म ल्याइपुर्‍यायौं । निष्कर्ष के हो भने, यस्ता विषयले नागरिकमा सकारात्मक ऊर्जाको सन्देश जान्छ । त्यस्तै, हामीले यो महाधिवेशनबाट पार्टीलाई थप समावेशी बनाएर लैजाने प्रण गरेका छौं । त्यसतर्फ, गृहकार्य भइरहेको छ ।

रास्वपामा आएका सबै पक्षलाई महाधिवेशनमा कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ? त्यसमा कतिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ ?

संगठन विभाग पनि हेरिरहेका कारणले म यस प्रक्रियालाई चार भागमा राखेर हेर्छु । पहिलो, समायोजनमै गरिएको हस्ताक्षर र त्यस मितिको आसपासमा पार्टीबाट गरिएका निर्णय छन् । त्यतिबेला समायोजनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर निर्णय गरिएका थिए । दोस्रो, हामी निर्वाचन र स्थानीय अधिवेशनमा गयौं । निर्वाचनमा फरक समूह, पार्टी वा आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीलाई समायोजनको दृष्टिकोणबाट टिकट वितरण गर्‍यौं । धेरै साथीहरू निर्वाचित भएर पनि आउनुभएको छ । पार्टीको त्यतिखेरको संस्थापन पक्ष र समायोजनबाट आउनुभएका सबै पक्षलाई लिएर हामीले निर्वाचनमा ‘फुल फोर्स’ लगायौं । परिणामस्वरूप, संसद्मा हामीले करिब दुईतिहाइ सिट जित्यौं ।

तेस्रो, अहिले हामी महाधिवेशनमा छौं । यहाँसम्म आइपुग्दा माथिका दुवै चरणबाट खारिएर आएका साथीहरू हुनुहुन्छ । विभिन्न तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आइसक्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ । कतिपय साथीहरूलाई हामीले समायोजनको सूचीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा लिएर आएका छौं । यो महाधिवेशनले समायोजनको प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्छ । चौथो, महाधिवेशनबाट पनि कोही छुट्न सक्नुहुन्छ । तर महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय समितिले त्यस विषयमा समीक्षा गर्छ । यो व्यक्ति छुटेको रहेछ तर छुट्न हुँदैन र उसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने महाधिवेशन पछाडिको केन्द्रीय समितिले पनि निर्णय लिन्छ । यसर्थ, महाधिवेशन पछाडि पनि समायोजनका बाँकी काम गरिरहन्छौं ।

पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय सदस्य तथा दोस्रो चरणमा बाँकी पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ नेतृत्व कस्तो बन्छ ? पदाधिकारी कसरी चयन हुन्छन् ? नेतृत्व पहिल्यै तय भइसकेको हो कि महाधिवेशनले नै निर्णय गर्छ ?

नागरिकले बृहत् जनमत दिएर बनाएको पार्टी हो, रास्वपा । त्यसलाई न्याय हुने गरी पार्टी अघि बढ्छ । त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने विषय महाधिवेशनले तय गर्छ । विभिन्न तहबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ । हालै पार्टीमा जोडिनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । सबै पक्षको सहभागिता छ । प्रतिनिधिहरू सबैले महाधिवेशनमा गर्ने छलफल र तय गर्ने दिशाअनुसार नै पार्टी अगाडि बढ्छ । हामी कुनै पनि पूर्वनिर्धारित संरचना बोकेर महाधिवेशनमा आएका छैनौं । मलाई खुसी लागेको छ, हामी पूर्वाग्राही सोच वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष लिएर महाधिवेशनमा आएका छैनौं । महाधिवेशनले निर्देश गरेको दिशाअनुसार पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यसरी नेतृत्व चयन हुँदा आमनागरिक खुसी हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

विभिन्न धारको मिश्रण भएर रास्वपा बनेको हो । त्यस अर्थमा यो एकताको महाधिवेशन पनि हो । त्यसैले नेतृत्व तथा पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि निर्विरोध चयनले प्राथमिकता पाउँछ कि ?

एउटा प्रश्न उठ्छ- निर्विरोध गर्ने प्रयासले कतै लोकतान्त्रिक विधिलाई कमजोर त बनाउँदैन ? एउटा उदाहरण दिऔं, त्रिशूलीको पानी अलि धमिलो र मर्स्याङ्दीको पानी सङ्लो छ भने केही तलसम्म दुवै फरकफरक रङसहित मिसिएर बगेको देखिन्छ । तर दुवै पानी सङ्लो हुने हो भने जोडिनेबित्तिकै एउटै देखिन्छ, छुट्टिँदैन । अहिले रास्वपामा जोडिएका सबै शक्ति सङ्लो पानीजस्तै हुन् । उनीहरूले सफा राजनीतिको अभ्यास गरेका छन् । सफा राजनीति स्थापित गर्न चाहेका छन् । त्यसैले हामी एक भइसकेका छौं । यसमा कुनै सन्देह छैन । तथापि, भर्खरै पार्टीमा जोडिनुभएका साथीहरूलाई महाधिवेशनको दिशानिर्देशका क्रममा कुनै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता साथीहरूलाई नछुटाउन पार्टी नेतृत्वले आवश्यक कदम चाल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसबाट सकारात्मक सन्देश जान्छ ।

यस पटक सभापतिले मनोनीत गर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढाइएको छ । केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाइएको छ । त्यसैले निर्वाचन हुँदैन भनेर बुझ्ने हो ?

होइन । लोकतन्त्र भनेकै संवाद र सहमति हो । पार्टीको हकमा आन्तरिक निर्वाचन हो । यी तीनवटै पक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन् । सहमतिको प्रक्रिया पनि हुन्छ । त्यसपछि पनि आवश्यक परे आम सदस्यले जे चाहन्छन्, त्यही निर्णय गराउने प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यी सबै लोकतान्त्रिक विधि हुन् । त्यसैले पार्टीले लोकतान्त्रिक विधिलाई सम्मान गर्छ । त्यही प्रक्रियाबाट निकास खोज्ने गरी छलफल गरिरहेको छ । त्यसैअनुसार अघि बढ्छ ।

रास्वपाको उदयदेखि नै केही प्रश्नले निरन्तर पछ्याइरहेका छन्– रास्वपा समावेशिताका दृष्टिकोणले कमजोर रहेकोदेखि संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट नभएकोसम्म । यस महाधिवेशनमा पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहँदै राजनीतिक दस्ताबेज अघि बढाउँछ ? कि, कुनै परिवर्तन वा सुधारको प्रस्ताव गर्छ ?

रास्वपा संघीयताप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हो । यो विषय हाम्रो वैचारिक दस्ताबेजमा स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध छ । त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि पार्टीले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिसकेको छ र त्यसलाई दस्ताबेजमा समेटेको छ । यस विषयमा पार्टीको दोस्रो धारणा छैन । यद्यपि, संघीयताको संरचनागत सुधारबारे केही प्रस्ताव भने छन् । पार्टीले प्रदेश खारेज गर्ने भनेको होइन, प्रदेशसभामा सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो । प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने सभालाई कि सानो र छरितो बनाउनुपर्छ, कि त्यसको विकल्पमा नयाँ संरचना प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यसका लागि हामीले ‘प्रदेश परिषद्’ को परिकल्पना गरेका छौं । तर यो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले व्यापक राष्ट्रिय छलफलबाट मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो ।

राजनीतिक दस्ताबेज दलको धारणा हो । तर संविधान संशोधन भने राष्ट्रिय धारणा हुनुपर्छ । कतिपय विषयमा विज्ञहरूको सुझाव वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भने हामी हिचकिचाउँदैनौं । आफ्नो धारणा राखिसकेपछि त्यसैमा अडिग भएर बस्ने पक्षमा हामी छैनौं । जहाँ सुधारको पर्याप्त आधार हुन्छ, त्यहाँ पुनर्विचार गर्न पार्टी खुला छ । यो पार्टी मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक परे आफ्ना विचार परिमार्जन गर्न पनि तयार छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि आवश्यक परे पार्टीले आफ्ना धारणा सुधार्न हिचकिचाउँदैन ।

तपाईंले पार्टीको संरचनाको सन्दर्भमा तीनवटा लोकतान्त्रिक विकल्पको कुरा गर्नुभयो– सर्वसम्मति, निर्वाचन वा सहमतिका अन्य प्रक्रिया । महाधिवेशनपछि रास्वपाको नेतृत्व कस्तो देखिएला ? पार्टी देशको चरित्रजस्तै समावेशी हुन्छ ?

यो पहिलो महाधिवेशन भएकाले अधिकांश नेतृत्व तदर्थ समितितिर बढी ढल्किनु स्वाभाविक हो । किनभने पार्टी निर्माणमा, नीतिगत नेतृत्वमा र संगठन निर्माणमा जसले बढी भूमिका खेलेका छन्, उनीहरूतर्फ केही झुकाव हुनु अस्वाभाविक होइन । मैले सुनेको थिएँ, माछा धेरै खायो भने शरीरबाट पनि माछाकै गन्ध आउँछ रे π त्यसैगरी रास्वपा निर्माण गर्दा हामीले जसरी काम गरेका छौं, त्यसका धेरै पक्षले अहिले पनि निरन्तरता पाउँछन् । संगठनमा पनि यो एक प्रकारको वंशाणुगत गुणजस्तै हो । तर त्यसलाई आवश्यक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट सोच छ । पार्टीप्रति आएका टिप्पणी र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सुधारका लागि निरन्तर प्रयासरत छौं । यसको उदाहरणका रूपमा हामीले दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई समावेश गर्‍यौं । थारुहट–थारुवान आन्दोलनको नेतृत्व गरेको समूहलाई पनि पार्टीमा ल्यायौं । वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्दै आफ्नो विचार स्थापित गरिसकेको विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि हामीले पार्टीमा समेट्यौं । यी सबै समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने प्रयासका उदाहरण हुन् ।

अर्को विषय, मधेश प्रदेशमा हामीले अकल्पनीय जनमत प्राप्त गर्‍यौं । प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाको उपस्थिति रह्यो । प्राविधिक रूपमा एउटा क्षेत्रमा हामी आउन सकेनौं । तर ३१ क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिति छ । त्यसैले अब मधेशको प्रतिनिधित्व पनि पार्टीमा अझ सशक्त रूपमा हुन्छ । अहिलेसम्म मधेशका साथीहरूलाई केही कमी महसुस भएको हुन सक्छ, तर त्यो अवस्था अब परिवर्तन हुन्छ ।

मधेशले तपाईंहरूलाई चुनावमा खुलेर साथ दियो । तर सत्तामा पुगेपछि ‘भन्सार कडाइ’ गरेर मधेशी समुदायलाई नै अप्ठ्यारो थप्नुभयो । पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्वमा मधेशीलगायत अल्पसंख्यक समुदायप्रति कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लाग्छ । कतै रास्वपा ‘ब्राह्मण–क्षेत्रीको क्लब’ जस्तो त बन्दै गएको छैन ?

म यो आरोपसँग सहमत छैन । मैले अघि पनि भनें, हामी तदर्थ समितिबाट क्रमशः परिमार्जन हुँदै अघि बढिरहेका छौं । मधेशको चरित्र अब पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा झल्किन्छ । यो महाधिवेशनपछि मधेश मात्र होइन, अन्य समुदायहरूको प्रतिनिधित्व पनि अझ मजबुत हुन्छ । पार्टी थप समावेशी बन्छ । हाम्रो उद्देश्य नै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस दिशामा यो महाधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व अहिले तपाईंहरूकै हातमा छ । महाधिवेशनपछि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय कसरी अघि बढ्छ ? यसबारे पनि कुनै निर्णय हुन्छ ?

यस विषयमा महाधिवेशनले धेरै फरक पार्दैन । अहिले जसरी पार्टी र सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेको छ, महाधिवेशनपछि पनि त्यही ढंगले अघि बढ्छ । पार्टी र सरकारबीच सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक समन्वय कायम रहनेमा म विश्वस्त छु ।

कतिपय दलमा महाधिवेशनपछि सरकार र पार्टीबीच द्वन्द्व बढ्ने गरेको देखिन्छ । रास्वपा कुन दिशामा जान्छ ?

हाम्रोमा समन्वय नै कायम रहन्छ । किनभने पार्टी र सरकार दुवै साधन हुन्, साध्य होइनन् । हाम्रो लक्ष्य सरकार चलाउनु मात्र होइन । हाम्रो लक्ष्य परिवर्तन, समृद्धि, सुशासन कायम गर्नु हो । लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु हो । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न पार्टी, संसद् र सरकारबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक हुन्छ । त्यसैले हामी यही समन्वयलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।

महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा सुरु भइसकेको छ । अर्कोतर्फ सामूहिक उम्मेदवारी दिने चर्चा पनि छ । पार्टीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास हेर्ने हो भने पार्टीले सामूहिक उम्मेदवारीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । सामूहिक उम्मेदवारीले समूहगत राजनीति बढाउँछ र व्यक्तिगत क्षमता भएका साथीलाई पछि पार्न सक्छ । त्यसैले पार्टी ‘मेरिट’ का आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । हामी सामूहिक उम्मेदवारी, सामूहिक रूपमा भोट माग्ने वा प्रचार गर्ने कार्यलाई पनि आचारसंहिताविपरीत मान्छौं । अघिल्ला अधिवेशनहरूमा पनि यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गरेका थियौं । हरेक सदस्यले आफू इच्छाएको पदमा व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिने र आफ्नै ढंगले प्रचार गर्ने व्यवस्था छ ।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ को व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन?

यसको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ । एउटै अंगभित्र एउटै व्यक्तिले धेरै जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुँदैन । उदाहरणका लागि, एकै व्यक्ति जिल्ला सभापति पनि हुने, केन्द्रीय सदस्य पनि हुने, प्रदेश इन्चार्ज पनि हुने जस्ता अभ्यासलाई हामी निरुत्साहित गर्छौं । एउटै अंगमा एउटा मात्रै जिम्मेवारी हुँदा काम प्रभावकारी हुन्छ । तर संसद्, पार्टी र सरकार फरक–फरक अंग हुन् । कुनै व्यक्ति सांसद पनि हुन सक्छ, पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि हुन सक्छ वा सरकारमा पनि हुन सक्छ । यी फरक प्रकृतिका जिम्मेवारी भएकाले त्यसलाई एउटै मापदण्डबाट हेर्न मिल्दैन । यद्यपि, व्यावहारिक रूपमा जिम्मेवारीहरू एकअर्कासँग नजुधुन् र सम्बन्धित व्यक्तिले प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्नेमा पार्टीले ध्यान दिएको छ ।