देशहरूबीचको सम्बन्ध, सक्रियता र प्राथमिकतामा व्यापक बदलाव आउन थालेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको हतियार युद्धदेखि ‘ट्यारिफ वार’ सम्मले परम्परागत गठबन्धन र पक्षधरतामा उथलपुथल ल्याइरहेको छ । शक्तिशाली देशहरूले आफ्ना प्राथमिकतामा सुरक्षालाई राख्दा विश्वभरका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, भोकमरी, जलवायु संकट जस्ता क्षेत्रका लागि बजेट संकुचित भएका छन् ।

यसको असर नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि ‘ट्यारिफ वार’ ले अवसर पनि दिएको विश्लेषण हुने गर्छ । यस्तो स्थितिले संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि क्षेत्रीय विषयगत संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उब्जेको छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन सल्लाहकार अंगराज तिमिल्सिनासँग कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विश्वको मूलभूत राजनीतिक घटनाक्रम, देशहरू बीचको सम्बन्ध, गठबन्धन, पक्षधरता प्रायः आकलन गर्न सकिने हुन्थ्यो । तर पछिल्लो त्यसमा कठिनाइ पर्न थालेको छ । यो स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक ? एक्कासि भयो कि क्रमैसँग ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध हुने बेलामा पनि यति धेरै विभाजन र भूराजनीतिक चुनौती थिएन । त्यतिबेला कम्तीमा हामीलाई थाहा थियो– कुन कुन ‘ब्लक’ सोभियत युनियन र अमेरिका/पश्चिमा युरोपसँग छन् । पूर्वानुमान र आकलनका ठाउँ थिए । अहिले धेरै ध्रुवहरू देखिएका छन् । आजकाल ‘द प्लानेट इज बर्निङ’ भन्ने गरिन्छ । मानव समाजका लागि युद्ध, जलवायु परिवर्तनको संकट त छँदै छ, ‘न्यु वर्ल्ड अर्डर’ कस्तो हुने भन्ने ठूलो अनिश्चितताबीच अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गठबन्धनमा को कतातिर छ भन्ने नै यकिन छैन । सुरक्षा स्वार्थले एकतिरको गठबन्धनमा लागेको देश व्यापार वा आर्थिक स्वार्थले अर्कैतिर लागिरहेको हुन्छ । अहिले त सबैले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिन थालेका छन् ।

‘इन्टरनेसनल अर्डर’ जो छ, त्यो ‘रुल बेस्ड अर्डर’ का रूपमा विकास भएको थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रगति नै यही हो 
जलवायु, द्वन्द्व, शान्ति, दिगो विकासका लागि सघाउने, गरिब देशलाई माथि उकाल्ने दायित्व त धनी देशको पनि हो । तर उनीहरू आफ्नै आन्तरिक विषयमा मात्रै केन्द्रित भएकाले औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) घट्दै गएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घट्दै गएको छ । समग्रमा विश्वव्यापी रूपमै राजनीति विभाजित देखिन्छ । भारत र अमेरिकाबीचकै तनाव हेरौं । अमेरिकाले भारतलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएकै पृष्ठभूमिका भारतीय प्रधानमन्त्रीको सात वर्षपछि चीन भ्रमण हुने भनिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नयाँ अवस्थाका बारे रुस र ब्राजिलका राष्ट्रपतिसँग संवादमा छन्।

ब्रिक्समा रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका र चीनलगायतका देश छन् । एसिया–प्यासिफिकको चार देशीय सुरक्षा संयन्त्र क्वाडमा फेरि अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया छन् । ‘साउद चाइना सी’ मा चीनको प्रभुत्व नबढोस् भन्ने नै क्वाडको उद्देश्य हो । यतिबेलाको ‘ट्रेड वार’ ले त्यसलाई के गर्ला भन्ने आशंका बढेको छ । अब भारतीय प्रधानमन्त्री क्वाडको बैठकमा जाँदैनन्, अरूलाई नै पठाउँछन् भन्ने पनि समाचार आइरहेको छ ।

जस्तो खालको परम्परागत ‘ग्लोबल अर्डर’ थियो, त्यो नै विघटनतिर जान थाल्यो भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यस्तो स्थितिमा विश्व कतातिर जाला ? हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

हरेक देश आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने हो भने विश्वका ठूला समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । जलवायु, दिगो विकास, नयाँ प्रविधिको नियमन जस्ता मुद्दा विकासशील देशका मात्रै होइनन् । विकसित र विकासशील दुवैका लागि हो । त्यस्तै, मानवअधिकार, आप्रवास सबैको मुद्दा हो ।

‘इन्टरनेसनल अर्डर’ जो छ, त्यो ‘रुल बेस्ड अर्डर’ का रूपमा विकास भएको थियो । जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको हवाई उड्डयन हेर्ने पाटो छ, त्यसले नै एउटा मानक तयार गर्छ । नेपालले मानक पूरा गरेन भन्छ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा हाल्छ । ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ ले आफ्नो नियमनको मानक विकास गरेको छ । त्यसअनुसार भएन भनेर नेपाललाई नै ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेको छ । डब्लूएचओले भ्याक्सिनदेखि लिएर स्वास्थ्यका विभिन्न मानक तयार गरेको छ । युनिसेफले बालबच्चाको, यूएन विमेन्सले महिलाको, यूएनडीपीले ‘गभर्नेन्स’ को मानक तयार गरेको छ । यी एउटा देश वा समाजका लागि मात्रै होइन, विश्वभरकै लागि हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रगति नै यही हो ।

अहिले अमेरिकालगायत केही देशले ‘वर्ल्ड अर्डर’ को आवश्यकता छैन, यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नै छैन भन्ने जसरी व्यवहार देखाइरहेका छन् । जबकि दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहाँसम्म पुग्न उनीहरूकै उल्लेखनीय लगानी थियो । यसले समग्रमा असर पार्छ नै । विकल्पमा अरू उदीयमान देशहरूले लगानी बढाउनुपर्छ । पुरानाले हात झिक्ने र नयाँले लगानी नगर्ने भए भने त ‘रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर’ का लागि समस्या बढ्छ नै ।

सेप्टेम्बरको सभाबाट धेरै युरोपियन देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिँदै छन्, गाजाको मानवीय संकट, बालबालिकाको अवस्था देखेरै त हो नि  यसका केही पाटा छन् । राजनीतिक पाटो हेरौं । विश्वभर अतिवादी राजनीति बढ्दै छ । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू पछि परिरहेका छन् । दस वर्षमा विश्वभर नै नागरिक स्पेस कमजोर बन्दै गइरहेको छ । डिजिटल स्पेस बढे पनि ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ बढिरहेको छ । एआईको प्रयोग बढेसँगै ‘इन्फर्मेसन इन्टाइग्रिटी’ मा चुनौती थपिएका छन् । यसले पनि हामीलाई ‘ग्लोबल अर्डर’ चाहिन्छ भन्ने देखाउँछ । नत्र एआईलाई कसरी हेर्ने र व्यवहार गर्ने भन्नलाई एउटा देशले मात्रै नीति बनाएर पुग्दैन । 

जलवायुको पनि कुरा त्यस्तै हो । विकासशील देशका लागि औसतमा ५०० बिलियन डलर प्रत्येक वर्ष चाहिएको छ । त्यो पैसा एउटै देशबाट आउने होइन । विकासशील देशले त सक्दै सक्दैनन् । विकसित देशहरूबाटै आउनुपर्‍यो । त्यसैले ‘ग्लोबर अर्डर’ ले एक किसिमले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिरहेकै छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघकै औचित्यको कुरा छ । रुस–युक्रेन युद्ध भइरहेको छ, इजरायलले प्यालेस्टाइनमा आक्रमण गरिरहेकै छ । त्यहाँका बालबच्चाहरू भोकले नै मरिरहेका छन् । खै त संयुक्त राष्ट्रसंघ ? खै त उसको हस्तक्षेपकारी र प्रभावकारी भूमिका ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा प्रस्तावहरू पारित भइरहेका हुन्छन् । हरेक देशले आफ्नो ‘पोजिसन’ दिइरहेका छन् । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि नभइदिएको भए कल्पना गर्नुस् त के हुन्थ्यो होला ? अब सेप्टेम्बरको सभामा धेरै युरोपियन देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई देशको मान्यता दिँदै छन् । फ्रान्स, क्यानडा, यूकेले गर्ने भनिसके ।

त्यही गाजाको मानवीय संकट, बालबालिकाको अवस्था देखेरै त हो नि उनीहरूले यस्तो पोजिसन लिएका । यो त अर्थपूर्ण छ नि । तर संयुक्त राष्ट्रसंघ देशहरूको संगठन हो । यसको ‘गभर्नेसको’ संरचना समयसापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो । तर यसले विश्वका सबै देशलाई आफ्ना कुरा राख्ने ‘मेगा प्लाटफर्म’ दिएको छ । द्वन्द्व चलिरहेकै अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघका कर्मचारीहरु उद्धार र राहतमा हरेक दिन जुटिरहेका छन् । 

पहिलो विश्वयुद्धपछि ‘लिग अफ नेसन’ बनेको थियो । पछि यसलाई कसैले नटेर्ने हुँदै गएर दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा हरायो पनि । संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि त्यही अवस्थातिर त जाँदैन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका हुन्छन् नि ?

चिन्ता त ठीकै हो । तर मलाई त्यस्तो होला भन्ने लाग्दैन । त्यसका तीन/चारवटा कारण दिन्छु । हिटलरलाई पहिलो विश्वयुद्धमा आफ्नो देश हारेको मनै परेको थिएन । उनले जर्मनीलाई कसैले हराउन नसक्ने भन्न थाले । कम्युनिस्ट र यहुदी मन पर्दैन भन्दै जर्मनीमा राष्ट्रवाद जगाएर जनतालाई एकीकृत गराए । यही पृष्ठभूमिका दोस्रो विश्वयुद्ध नै सुरु भयो ।

यतिबेला तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने कारण देखिँदैन । ७०–८० बर्ष पहिलेको तुलनामा ‘सुपर पावर’हरूको ‘रिलेटिभ स्ट्रेन्थ’ घटेको छ । सबै देशहरू ‘इकोनोमी सप्लाई चेन’ मा जोडिएका छन् । विश्व पनि त्यतिबेलाको जस्तो छैन । सूचना प्रविधि, विश्वव्यापीकरण जस्ता मामलामा धेरै अघि बढिसकेको छ । अर्कोतिर ‘न्युक्लियर पावर डु नट गो टु वार इच अदर’ भनिन्छ । भारत र पाकिस्तानलाई नै हेरौं न । पहलगाम घटनापछि उत्पन्न तनाव किन लामो समय गएन ? किनकि, दुवै आणविक शक्तिराष्ट्र हुन् । मानौं, रुसले युक्रेनमा न्युक्लियर मिसाइल प्रयोग गर्‍यो भने त पश्चिमले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ नि ।

फेरि अहिलेको युद्ध गर्ने तरिका नै फेरिइसक्यो । पहिलाको जस्तो सेना लिएर अर्को देशको सीमा पार गर्ने भन्ने हुँदैन । बरु ‘साइबर अट्याक’ हुन्छ । ‘स्याटेलाइट’ मा क्षति पुर्‍याएर ‘इन्फर्मेसन सिस्टम’ नै खतम बनाइदिन्छन् । विद्युत् ग्रिडमा नोक्सान पुर्‍याउँछन् । मान्छे पठाउनु पर्दैन, फ्याक्ट्रीमा ड्रोन उत्पादन गरेर पठाउन सकिन्छ । अर्थात् युद्ध पनि फरकफरक खालका छन् । त्यसैले तेस्रो युद्धमा गएर नयाँ किसिमको ‘अर्डर’ विकास हुने देख्दिनँ ।

अहिले चर्चामा रहेको ‘ट्यारिफ वार’, ‘ट्रेड वार’ लाई हेरौँ । यो कसरी सुरुवात भयो ? कहाँसम्म जान्छ ?

‘ट्रेड वार’ नयाँ विषय होइन । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा बिल क्लिन्टन हुँदा नै ‘इकोनोमी फर्स्ट’ भन्ने ‘पोलिसी’ कै पाटोका रूपमा मेक्सिको, अमेरिका र क्यानडाबीचको नयाँ व्यापार सन्धिको कुरा आयो । अमेरिका मात्रै होइन, हामीले पनि आयातमा कर लगाउँछौं । हामी जस्ता विकासशील देशले त्यसो गरेनौं भने हाम्रो उद्योगधन्दा प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैनन् । आफ्नो उद्योगधन्दालाई सुरक्षा दिने नीति लिएन भने बाहिरकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

तर यो खुला बजारको धारणाअनुकूल भने होइन । विकासशील देशलाई ‘प्रोटेक्ट’ गरेरै व्यापार बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सुरु भएको हो । अहिले पनि १६० देश त ‘डब्लूटीओ’ कै मान्यतामा छन् । अहिले पनि ठूला देशका व्यापारसम्बन्धी विवाद समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो भने ‘डब्लूटीओ’ मै जाने हुन् । तर हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्न थाल्ने हो भने त समस्या आउँछ । दुई देशबीचमा सन्धि सम्झौता पनि हुन्छन् तर विश्वका स्थापित मानकलाई पछ्याएर व्यापार सन्धि–सम्झौता हुँदा ‘विन–विन’ को अवस्थामा जान सकिन्छ ।

देशले आयात गर्ने वस्तुमा ट्यारिफ लगाउने एउटा पद्धति हुन्छ । पद्धति नपछ्याई यति प्रतिशत र उति प्रतिशत लगाइदिन्छु भनेर रातारात लगाउने स्थिति आएको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ?

अब अमेरिकाका तर्फबाट ट्यारिफ वैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा त त्यहीँको न्यायिक प्रणालीले परीक्षण गर्ला । तर राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ बढाउने र घटाउने अधिकार छ । बरु यो कतिसम्म टिक्छ, ‘नेगोसिएसन’ को मात्रै रणनीति हो कि होइन, अर्थतन्त्रमा अरू असर कस्तो पर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, दुई देशका बीचमा ‘नेगोसिएसन’ का लागि समय नदिइएको होइन । कति देशलाई ९० दिनसम्मको समय भनिएको थियो । अहिले नै पनि मेक्सिकोलाई ९० दिन समय बढाइएको छ, चीनलाई पनि बढाइएको छ । तर यो सबै विषय अमेरिकाको हालसालैको चुनावी एजेन्डा र परिणामसँग जोडिएको छ, ‘माका मुभमेन्ट’ सँगै जोडिएको छ । 

‘ट्यारिफ वार’ ले हामीलाई कस्तो असर पर्छ ? कि हामीले लाभ लिने स्पेस पनि छ ?

खासमा ट्यारिफ राम्रो त होइन । सबैले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले आफ्ना सामान उत्पादन गरेर जहाँ पनि बेच्न पाउनुपर्ने हो । तर एउटा बच्चालाई ठूलो मान्छेसँग म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर भन्न सकिँदैन । कसैको प्रविधि पहिल्यै अगाडि छ । नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूले  भर्खर भर्खर उत्पादन गरिरहेका छन् । हाम्रो प्रतिस्पर्धाको क्षमता र उत्पादनको मूल्य नै कम छ । एप्पल (आइफोन) बेच्नु र टमाटर वा छुर्पी बेच्नुमा त फरक पर्छ नि ।

तर अहिलेको ‘ट्यारिफ वार’ कहाँसम्म जान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । लामै समय गयो भने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्छ । अहिले प्रक्षेपण गरिएको विश्वको ३ प्रतिशत जतिको आर्थिक वृद्धि पनि २ प्रतिशततिर आयो भने सबैलाई घाटा भइहाल्छ । त्यसले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सबै क्षेत्रमा असर पार्छ ।

अहिलेको ‘ट्यारिफ वार’ लामै समय गयो भने विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पर्छ, आर्थिक विकासमा फड्को मार्न दुई वटा कठिनाइ छन्, पहिलो, करको दायरामा स्थायित्व छैन, दोस्रो, ‘इनपुट कस्ट’ पनि एकदमै उच्च छअमेरिकामै पनि के हुन्छ भन्न सक्ने परिस्थिति छैन । तीन/चार महिनामा नयाँ ‘ट्यारिफ’ बाट आउने राजस्व अमेरिकामा ह्वात्तै बढ्यो । हुन त यो सुरुवात मात्रै हो । राजस्व जम्मा भए पनि मुद्रास्फीतिमा असर पर्न सक्छ । सय, डेढ सय वटा देशलाई एकैपटक ट्यारिफ लगाउँदा त्यहाँ आउने वस्तुको मूल्य महँगो पर्न सक्छ । महँगी बढेर उपभोक्ताले वस्तु नै कम किने भने अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।

अहिले दक्षिण एसियामा हेर्नुभयो भने अमेरिकाले भारतलाई ५० प्रतिशत, श्रीलंका र बंगलादेशलाई २०/२० प्रतिशत, पाकिस्तानलाई १९ प्रतिशत, अफगानिस्तानलाई १५ प्रतिशत र बाँकी माल्दिभ्स, भुटान र नेपाललाई १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले लिने लाभका अल्पकालीन र दीर्घकालीन पक्ष छन् ।

हाम्रा लागि कम मात्रै ट्यारिफ लागेपछि हामीले लगानी बढाउन सक्ने हो भने लाभ लिन सक्छौं । जस्तो कि, चीन वा भारतलाई सहमतिमा लिएर संयुक्त लगानीमा वस्तु उत्पादन गरेर ‘मेड इन नेपाल’ सहित अमेरिका पठाउन सक्ने अवसर छ । त्यसका लागि यहाँ वातावरण हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ ‘लेबर कस्ट’ बढी छ । सडक पूर्वाधार राम्रो छैन । अहिले लगानी गरेर पनि उत्पादन सुरु हुन चार/पाँच वर्ष लागिहाल्छ । तर हामीले अहिले अमेरिका पठाइरहेका सामानको उत्पादनलाई प्रश्रय दिएर अमेरिकी बजारमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अवसर पनि छ ।

समग्रमा हामीले दुई वटा पक्षमा सुधार नगरी आर्थिक विकासमा फड्को मार्न कठिन छ । पहिलो, हाम्रोमा करको दायरामा स्थायित्व छैन । मन्त्री आएपिच्छे परिवर्तन भइरहन्छ । अनुमानै गर्न नसकिनेछ । दोस्रो, यहाँ ‘इनपुट कस्ट’ पनि एकदमै उच्च छ । समुद्रसम्म आएका सामान पनि यहाँसम्म ल्याउनै कठिन छ । सडक पूर्वाधार गतिलो छैन । यस्तो स्थितिमा हामीलाई ट्यारिफ कम भए पनि उत्पादकलाई फाइदा हुँदैन ।

दीर्घकालीन रूपमा पनि विश्वकै आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा झर्‍यो भने हामीलाई पनि असर गर्छ नै । किनकि, हाम्रो वृद्धिदर त ६० वर्षमा ४ प्रतिशत मात्रै हो । मुद्रास्फीति ६/७ प्रतिशत भएको अवस्थामा वास्तविक वृद्धि त नकारात्मक हो खासमा । यस्तो वृद्धिले साधारण मानिसलाई केही फाइदा हुँदैन । त्यसले वृद्धिले निश्चित सेक्टरलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउँछ । पछाडि परेको वर्गलाई माथि ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले ट्यारिफको असर विश्वव्यापी रूपमै पर्‍यो भने हामीलाई पनि असर पर्छ ।

हामीलाई सहयोग गर्ने प्रमुख देशहरूमै पर्ने भारत र अमेरिकाबीच अहिले देखिएको तनावले हामीलाई कस्ता असर पर्न सक्छन् ?

हाम्रो ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ’ मा २०–३० वर्षको तथ्यांक हेर्दा मुख्य सहयोगकर्ता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक हुन् । उनीहरूकै सहयोगबाट हाम्रा परियोजनाहरू बनेका छन् । देशको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने जापान हो । तर यहाँ जापानको खासै कुरा हुँदैन । एकथरी चीन र अर्काथरीले अमेरिकाको कुरा गर्छन् ।

सबै राजदूतहरू महामहिम नै हुन् तर अमेरिकाले भारत, चीन, युरोप वा अरू ठूला देशमा पठाउने राजदूतको प्रोफाइल र नेपाल पठाइएका राजदूतको प्रोफाइल हेर्नुभयो भने हामी कति प्राथमिकतामा छौं भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । अमेरिकाको ठूलो सहयोग यूएसएआईडीमार्फत थियो । त्यो नहुँदा हामीलाई असर पर्दै छ । किनकि यसको बजेट ठूलो थियो । सन् २०२७ सम्म नेपालका लागि ७०० मिलियन डलर खर्च गर्दै थियो । त्यो नहुँदा पोषणदेखि मातृत्व स्वास्थ्यसम्मै असर पर्छ । 

देशहरूले सुरक्षा बजेट बढाउने, हतियार खरिदलाई प्राथमिकता दिने गर्न थालेका छन् । यसले मानव कल्याणका मुद्दाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु, भोकमरी जस्ता क्षेत्रमा गर्दै आइएको खर्च घटेको छ । यसले हामीलाई कस्तो असर पर्छ ? हामीले कसरी सम्हाल्ने ?

२०२३–२४ को एकै वर्षमा विश्वकै सुरक्षा बजेट करिब २३३ बिलियनले बढेर करिब ३ ट्रिलियन डलर पुग्यो । जबकि विश्वका ३२ वटा प्रमुख दाताहरूले सन् २०२४ मा दिने सहायताको रकम २१२ बिलियन डलर थियो । अर्थात् सुरक्षा बजेट जम्मा विकास सहायताभन्दा बढीले एकै वर्षमा बढ्यो ।

विकास सहायताको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न म तपाईंलाई एउटा आँकडा दिन्छु । जस्तो कि सन् २०२४ मा अमेरिकाले ‘वर्ल्ड फुड प्रोग्राम’ लाई करिब ५ बिलियन डलरको सहयोग दिएको रहेछ, जुन रकम नेपालको बजेटको झन्डै एकतिहाइभन्दा बढी हो ।

२०१२ देखि २०२३ मा ५० प्रतिशत विदेशी लगानी तीन देशहरू चीन, भारत, ब्राजिलले लगे भने ती तीन देशसहित बाँकी सात देशले दुई तिहाइ लगे‘डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट कमिटी’ मा रहेका ३२ वटा देशले पनि सेक्युरिटीमा बजेट बढाए, विकास सहायता घटाए । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७ प्रतिशत हाराहारी कुल वैदेशिक सहायता घटेको छ । यूकेले पनि सुरक्षा बजेट बढाउँदै लैजाने भनिरहेको छ । जर्मनीले पनि त्यसै भनिरहेको छ । नेटोमा आबद्ध ३२ देशहरूले सन् २०३५ सम्म आफ्नो सुरक्षा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । कोभिड–१९ पछि विश्वभरकै अर्थतन्त्र राम्रो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो स्थितिमा विश्वभर विकास र मानव कल्याणका लागि खर्च गर्नुपर्ने बजेट घटिरहेको छ । 

विश्व बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि २० वर्षकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको बताइरहेको छ । २०१२ देखि २०२३ को तथ्यांक हेर्दा ५० प्रतिशत विदेशी लगानी त तीन देशहरू चीन, भारत, ब्राजिलले लैजाँदा रहेछन् । ती तीन देशसहित बाँकी सात देशले दुई तिहाइ लैजाने रहेछन् । बाँकी सातमा मेक्सिको, इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिका पर्छन् । २६ वटा गरिब देशमा २ प्रतिशत जाँदो रहेछ ।

हामी गरिबमै त पर्दैन रहेछौं । ३०, ३५ तिर ४० तिर पर्छौं होला । विश्वका २६ गरिब देशहरूमा कुल वैदेशिक लगानीको केवल २ प्रतिशत मात्र जाने रहेछ । त्यो साह्रै कम हो । नेपालकै कुरा गर्दा सन् १९७२ देखि २०२४ सम्मको औसत वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.१६ प्रतिशत छ, जुन नगण्य हो । हामीले तीन वटा लगानी सम्मेलन पनि गर्‍यौं । लगानीका प्रोजेक्ट पनि देखायौं । लगानीकर्ता आउँछौं पनि भन्छन् । तर आउने निर्णय लिने बेलामा धेरै कुरा सोच्छन् । किनकि उनीहरूसँग प्रशस्तै विकल्प छ । 

अहिले वैदेशिक अनुदान एकदमै घटिरहेको छ । लगानी पनि कम छ । हाम्रो राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन । तर हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु छ । यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न हामीले के गर्नुपर्छ ?

विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य चुनौती त बढेकै छ । यस अवस्थालाई मिहिनेतसँग केलाएर अघि बढिएन भने हाम्रा लागि अवस्था थप असहज छ । ‘ओडीए’ कम हुँदै गएको छ । दाताहरूको सुरक्षा बजेट बढ्दै गएको छ भने सहायतामा रुचि पनि घटेको छ । हाम्रो आन्तरिकतर्फ पनि चुनौतीको चाङ छ । हामीले उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन सकेका छैनौं । आर्थिक वृद्धि न्यून छ ।

हाम्रो बजेट पनि एकदमै प्राविधिक ढाँचाको हुने गर्छ । एउटा समूहले बनाउँछ । प्रिबजेट छलफल पनि राम्रोसँग हुँदैन । आममानिसबीच लगेर प्राथमिकतामा छलफल हुँदैन । बजेटमा पनि कनिका छरे जस्ता योजना घुसाइन्छन् । त्यसको कामै छैन । अरू देशमा ‘फिस्कल स्पेस’ खुम्चिएको अर्थात् लगानी गर्ने ठाउँ छैन भनिन्छ नि । हामीकहाँ त ‘फिस्कल स्पेस’ नै छैन ।

हाम्रो राजस्व दुईधारे तरबार जस्तो छ । आयात बढाउँदा राजस्व त उठ्छ, तर त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य निर्भरता बढाउँछ । हामीकहाँ ‘इन्कम ट्याक्स’ तिर्ने जनसंख्या पाँच प्रतिशत मात्रै छ । हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५१ प्रतिशतसम्म छ भनिन्छ । सबै ‘ट्रान्जेक्सन’ त्यसैअनुसार हुने भयो, रेमिट्यान्स पनि त्यसैगरी आउने भयो । किनबेच त्यसैअनुसार हुने भयो ।

हाम्रो ऋणको साँबा–ब्याज तिर्न तीन खर्बभन्दा बढी चाहिहाल्यो । सामाजिक सुरक्षा, भत्तामा तीन/चार खर्ब गइहाल्छ । तलब, पेन्सनमा पनि दुई–तीन खर्ब जान्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा बजेट घोषणामा कुनै परियोजनालाई यति उति रकम भनेर मात्रै केही हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्छौं । तर तिनको निर्माण कार्य कहिल्यै सकिँदैनन् । नयाँ ऋण लिएर चालीस वर्षसम्म बनाइरहने हो भने के फाइदा ? त्यसले उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग गर्दैन ।

सरकारमा जानेहरू हामीसँग ऋण लिने ‘स्पेस’ भएको बताउँछन् । तर त्यस्तो ऋणको उपदेयतामाथि प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । ऋण लिने ‘स्पेस’ लाई अझै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? हामी दबाबमा छौँ कि छैनौं ?

ऋरू देशले यही अवस्थामा के गरिरहेका छन् भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । हामी अझै पनि सुविधाजनक स्थितिमै छौं । किनकि जीडीपीको तुलनामा हाम्रो ऋण ५० प्रतिशत नाघिसकेको छैन । ६० प्रतिशत नै नाघे पनि केही हुँदैन, यदि ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लिने हो भने । उत्पादन बढेर समग्र आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै गए ऋणको बोझ घटिहाल्छ । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं । ऋण अनुत्पादक क्षेत्र (खर्च) चलाउनसमेत लिएका छौं ।

हामी ‘इफेक्टिभ’ र ‘इफिसिएन्ट’ विकल्पतिर जानुपर्छ । त्यसका लागि तीन–चार काम गर्न सकिन्छ । पहिलो, करको दायरा फराकिलो पार्ने । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्छ । मान्छेलाई बैंकमा खाता खोल्नका लागि पैसा नै हाल्दिन पनि सकिन्छ । त्यहीँ कारोबार गर भन्न सकिन्छ । केन्यामा ८० प्रतिशत ट्रान्सजेक्सन मोबाइलबाटै हुन्छ । अहिले प्रविधिको जमाना छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, ‘इन्कम ट्याक्स’ को दायरालाई ‘प्रोपोसनल’ बनाउनुपर्छ । धेरै कर लगाउनेभन्दा पनि दायरामा ल्याउनका लागि मात्र न्यूनतम कर लगाउनुपर्छ । त्यसबापत स्वास्थ्यको बिमा गरिदिने जस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । के गरेर हुन्छ, धेरै मानिसलाई दायरामा समेट्नुपर्‍यो ।

व्यापारको सामानमा मात्र कर लगाउने होइन, भ्याटलगायत पुराना प्रणाली त छँदै छन्, अहिले नयाँ करका अवधारणा आएका छन् । जस्तो कि ‘ग्रिन ट्याक्स’ लगाउन सकिन्छ । नेपालमा यो अवधारणा आइसकेको छ, तर कार्यान्वयनको समस्या छ । यसका अलावा कार्बन कर, प्राविधिक प्लाटफर्ममा लगाइने कर, स्वास्थ्य कर, वित्तीय लेनदेन कर, ग्रिन बन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड आदि अवधारणाको राम्रो तयारीका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी छ, हामीकहाँ । १९ खर्बको बजेट आउँदा चार/पाँच खर्ब मात्रै पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइन्छ । त्यो ३३ प्रतिशत पनि होइन । कम्तीमा हाराहारीमा हुनुपर्ने हो । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्दै जानुपर्ने हो । त्यसो हुँदा उत्पादन क्षेत्रहरू बढ्दै जाने थिए ।

खर्च पनि हामीले कटौती गर्नैपर्छ । त्यसका तरिकाहरू छन् । कतिपय आवश्यक ठाउँमा खर्च गर्नै परिहाल्छ । तर निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम त उनीहरूलाई नै दिए हुन्छ । तर हामीकहाँ खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि लागू हुन सकेको छैन ।  

हाम्रा आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न देशसँग संवाद गर्नुपर्ने होला । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना आवाज राख्नुपर्ने होला । यसतर्फ हाम्रो उपस्थिति कस्तो छ ?

अहिले उच्चस्तरको आयमा पुगेको भए पनि स्वीट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर जस्ता देशले सुरुवातदेखि नै बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्दै आए । हरेक मञ्चमा उपस्थित भए, विश्वलाई प्रभावित गरे । देशसँग कि त सेना, शक्ति वा ठूलो अर्थतन्त्र हुनुपर्‍यो । नत्र त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित भएर आफ्नो सवाल राख्ने नै हो ।

एउटा सन्दर्भ हेरौं । मलेसियाबाट अलग भएपछि सानो देश सिंगापुरका संस्थापक लि क्वान यु एकैपटक अफ्रिकाका १५–२० देशको भ्रमणमा निस्किए । सिंगापुर नयाँ देश हो भन्दै आफ्नो पहिचानबारे छलफल गरे । अफ्रिकामा हरेकजसो देशबाट रूख छानेर ल्याएर सिंगापुरका सडकमा रोपे । यसरी उनले विभिन्न देशमा प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, दीर्घकालीन योजनाको पनि उदाहरण प्रस्तुत गरे । 

अहिले पनि सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड वा नर्वे जस्ता देशले धेरै देशमा आफ्नो मिसन राख्दैनन् । बरु जलवायु, व्यापार, दिगो विकास जस्ता पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजदूतको भूमिका दिइएको हुन्छ । सम्बन्धित हरेक मञ्चमा उनीहरू पुग्छन् । उनीहरूको प्रतिनिधित्व नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च देख्नै मुस्किल हुन्छ ।

यी अनुभव हाम्रा लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् । हामीले पनि बहुपक्षीयदेखि दुई पक्षीय मञ्चमा प्रतिनिधित्व गरिराख्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । भारत र चीनमै पनि हाम्रो उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तर भइरहनुपर्छ । संवाद भइरहनुपर्छ । त्यसो गर्दा समस्याको समाधान निस्कियो भने राम्रै भइहाल्यो, नत्र विश्वास आर्जन हुन्छ । कूटनीतिमा विश्वास आर्जन गर्नु र सम्बन्धलाई सपार्न नसके पनि थप बिग्रन नदिनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।  

विदेश नीतिका विषयमा पनि सबै जसो पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्छ । हुन त हामी पञ्चशील भन्छौं । कुनै देशको सुरक्षा छातामा आउँदैनौं पनि भन्छौं । यो ठीकै छ । यद्यपि, हाम्रो परम्परागत विदेश नीतिको जुन किसिमको प्राथमिकता छ, त्यसलाई चाहिँ अलि पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । जलवायु न्याय, प्रविधि, दिगो विकास, ‘ट्रेड’ र ‘ट्यारिफ’, अर्थतन्त्र, सुरक्षाका विषय कूटनीतिसँगै जोडिएको छ । यी सबै सँगैसँगै अगाडि बढ्ने भए । यतिबेला हाम्रो पोजिसन के हो, अरूले के गरिरहेका छन् भनेर गहन अध्ययन गर्दै हाम्रो स्थापित विदेश नीतिलाई पुनःसंरचना गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । 

लोकतन्त्रको सबलीकरण, संस्थाहरू निर्माण, विकासका प्राथमिकता जस्ता समग्र मामलामा हामी सही बाटो हिँडिरहेका छौं कि छैनौं ?

अहिले ‘ग्लोबल अर्डर’ चुनौतीपूर्ण समयबाट व्यतीत भइरहेको छ । त्यसैले सुशासनका लागि बाह्य दबाब पनि कम भएको देखिन्छ । जस्तो कि, सुशासन कायम गर अनि मात्रै पैसा दिन्छु भन्ने अवस्था अहिले छैन । तर सुशासनका दृष्टिले गत एक दशकमा जहाँको त्यहीँ जस्तो गरेर उभिएका छौं । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ को तथ्यांकमा १२/१३ वर्षयताको औसत अंक ४३ छ । तर हामी ३२/३४ अंक प्राप्त गरिरहेका छौं । अर्थात् विश्वको औसत तथ्यांकभन्दा कम छौं ।

सुशासनका लागि हामीले गर्न नसकेका केही काम छन् । हामीकहाँ संस्थाहरू छन् । संयन्त्र पनि छन् । तर संस्थाहरूमा अधिक राजनीतीकरण छ । त्यसले निर्वाचन आयोग, अख्तियार, अदालत जस्ता संस्थालाई समेत असर पारिरहेको छ । कानुनहरू नभएका पनि होइनन्, कार्यान्वयन फितलो छ । सुशासनमा केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् ।

जस्तो कि, सरकारको प्रभावकारिता । सेवा प्रभाव कति प्रभावकारी छ ? ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कसरी भइरहेको छ ? उजुरी व्यवस्थापनको संयन्त्र कस्तो छ ? पासपोर्ट, नागरिकता वा लाइसेन्स कति छिटो पाइन्छ, घूस खुवाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो सबै सरकारको प्रभावकारिताअन्तर्गत पर्छ । तर हाम्रो निजामती ‘सेटअप’ चाहिँ २१ औं शताब्दीअनुसारको छैन । अर्थात् ‘पब्लिक सर्भिस एक्सिलेन्स’ को अवधारणामा जान सकिरहेका छैनौं ।  

भ्रष्टाचारमा केही कुरा हुनै पर्छ । एउटा राजनीतीकरण कम गर्नैपर्छ । संस्थाहरूमा ठीक मान्छे, ठीक ठाउँमा जानुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूको ‘इन्टिग्रिटी’ बढाउनुपर्छ । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई उनीहरूले कसरी लिन्छन् ? सम्पत्ति विवरणको फर्म भर्छन् कि भर्दैनन् ? त्यसको सत्य जाँच हुन्छ कि हुँदैन ? गलत सूचना दिँदा के कारबाही हुन्छ ? यस्ता विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै, आफू जोडिएका संस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अर्थात् ‘बेनिफिसियल ओनरसिप ट्रान्सपरेन्सी’ को कानुन अत्यावश्यक छ ।

सुशासनमा हामी नराम्रो मात्रै छैनौं । जस्तो कि ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले बनाउने ‘रुल अफ ल’ मा नेपाल १४२ मध्ये ७२ मा छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशभन्दा माथि रहेछौं । नागरिकले विविध विषयमा बहस गर्ने बलियो पक्ष हामीकहाँ छ । राज्य, भ्रष्टाचार, नेताका बारेमा बहस हुने विषय पनि ‘एकाउन्टाबिलिटी’ कै एउटा संयन्त्र हो । विभिन्न कारणले केही जेलमा परेका पनि होलान् तर मूलभूत रूपमा नेपालमा कुनै पनि विषयमा बहस रोकिँदैन । नागरिकका तर्फबाट हुने ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले म भन्छु– नेपालमा कोही पनि तानाशाही बन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने नागरिकका तर्फबाट ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ धेरै बलियो छ । 

बंगलादेशचाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन ?

बंगलादेश त हुनै सक्दैन । तुलना नै गलत हो । अलि पहिलेको श्रीलंका बन्छ कि भन्ने आशंका बरु ठीक थियो । किनभने श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति एकदमै कम भएको थियो । त्यतिबेला हाम्रो पनि ६ महिनाका लागि मात्रै वस्तु आयात गर्न सकिने सञ्चिति थियो । तर बंगलादेशको स्थिति नै फरक हो । किनकि, त्यहाँ एकै व्यक्ति १५ वर्षसम्म सत्तामा बसेका थिए । चुनावी प्रणाली र यसको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न थिए । हामीकहाँ त केही महिना–वर्षमै पालो फेरिन्छ । हामीकहाँ हुने आवधिक निर्वाचनमा पनि एउटै शक्ति निरन्तर चुनिँदैनन् । जनताले शक्ति सन्तुलनमा बदलाव ल्याइरहन्छन् । त्यो पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कै एउटा पाटो हो ।

हामी अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ स्तरोन्नति हुँदै छौं । यसलाई कसरी बुझ्ने र तयारी गर्ने भन्ने सवालमा यहाँ अन्योल जस्तो देखिन्छ । यसबाट हामीलाई के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ ?

एक अर्थले निम्न मध्यम आय भएको देशको श्रेणीमा उक्लिनु राम्रो हो । त्यसले आयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार जस्ता पक्षमा सुधार भएको सन्देश दिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३०० डलरभन्दा बढी हुनु भनेको आर्थिक प्रगति र विकास हुँदै छ भन्ने हो । यसले अझै आर्थिक नीतिमा स्थायित्व होला, भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो बन्दै जालान् भन्ने राम्रो संकेत पनि दिने गर्छ । तर यसअघि अल्पविकसित देशले पाउँदै आएका कैयौं सुविधाहरू पाइँदैन । तर हाम्रा लागि बहुपक्षीय, दुई पक्षीय व्यापारतिर लाने ढोकाहरू खुल्नेछन् ।