अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले ठूलो राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको पाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ मात्र बोल्छन्
इतिहासका विरासतदेखिका घटनाक्रमका कारण विवादमा रुमल्लिइरहेका मुलुकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा युद्धकै तहमा उत्रिएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन–लेबनान–इरान युद्ध, भारत–पाकिस्तान युद्धलगायतमा निहत्था हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।
यी सबै युद्धहरूमा विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू जोडिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नागरिकहरूको पक्षमा गर्नुपर्ने आफ्नो न्यूनतम भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्ला ठूला युद्ध, युद्धका कारण विश्व व्यवस्थामा आउँदै गरेको परिवर्तन र नेपालजस्ता मुलुकमाथि पर्ने असरलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :
अहिले संसारका विभिन्न मुलुकहरूको द्वन्द्व युद्धको तहमा उक्लिएको छ । पछिल्लो समय इरान र इजरायल, रुस–युक्रेनका ठूला लडाइँ भए । यसलाई विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन भइरहेको र कतिपयले त यो तेस्रो विश्वयुद्धकै सुरुवातका रूपमा पनि हेरेका छन् नि ?
अहिले संसारभर विभिन्न ठाउँमा देखिएका द्वन्द्वहरू युद्धका रूपमा परिणत हुँदै छन् । तर प्रत्येक क्षेत्रमा देखिएका द्वन्द्व र युद्धका आ–आफ्नै विशेषता छन् । वैश्विक तहमा अमेरिका र चीनबीच एक प्रकारको द्वन्द्व छ । अमेरिकाको अरू देशहरूसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर छैन । पछिल्ला दिनमा इजरायल र इरानबीच युद्ध भएर अहिले विरामको अवस्था छ । तर त्यो युद्धविराम पनि कति दिन रहन्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकि इरान र इजरायल वा अरब देशहरूबीचको द्वन्द्व ऐतिहासिक छ । ऐतिहासिक द्वन्द्वको समाधान साधारण कूटनीतिक माध्यमबाट हुँदैन । हिजोका दिनमा त्यस्ता धेरै अभ्यास गरिए । त्यसैले यसको मूल जरोमै पुग्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक द्वन्द्वका मुख्य कारणचाहिँ धर्म, भूगोल, आर्थिक अवस्था वा सामाजिक संरचना के हुन् ?
इतिहासलाई नियालेर हेर्यौं भने धर्म युद्धको केन्द्रमा देखिन्छ । धर्मले उब्जाएको अर्को समस्या भूगोल पनि हो । सुरुको द्वन्द्वचाहिँ यहुदी र क्रिश्चियनहरूबीच देखिन्छ । किनकि यहुदीहरूले क्रिश्चियनहरूलाई स्वीकार गर्दैनथे । यहुदीहरू ‘एक ईश्वरवादी’ अर्थात् एउटै धर्म र भगवान् मान्ने गर्छन् । त्यतिबेलाको रोमन साम्राज्यले चाहिँ धेरै भगवान्हरू मान्ने गर्दथ्यो । त्यसले गर्दा ऐतिहासिक रूपमै यहुदीहरू संसारभरबाट लखेटिए । तर पछि कालान्तरमा यहुदी र क्रिश्चियनहरू बीचमा एक किसिमको सम्झौता भयो ।
सुरुको द्वन्द्व केही मत्थर भयो । तर पछि अर्को द्वन्द्व आयो यहुदी, क्रिश्चियन र इस्लामको बीचमा । तीनवटाको द्वन्द्वचाहिँ भगवान् कस्तो भन्नेमा थियो । कसको भगवान्को प्रभुत्व हुने भन्ने विषयमा द्वन्द्व थियो । रोचक कुरा के छ भने तीनवटैमा ‘अब्राहमिक’ धर्म हुन्छ । अब्राहमिक धर्मको उद्गमस्थल एउटै हो । समस्या त्यसलाई व्याख्या कसरी गर्ने ? बुझ्ने कसरी ? तेरो भगवान् ठूलो कि मेरो ? तेरो शास्त्र ठूलो कि मेरो शास्त्र ठूलो ? भन्नेबाट सुरु भयो ।
त्यही विवादले लडाइँको अवस्था आयो । यहुदीहरूको ‘तोरा’, क्रिश्चियनहरूको ‘बाइबल’ र इस्लामहरूको ‘कुरान’ तीनवटाले नै आफ्नो इष्टदेवताको अलग किसिमको व्याख्या गरेका छन् । बुझ्ने तरिका नै फरक छ । उनीहरूको एउटै उद्गमस्थल भए पनि त्यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा फरक छ । तीनवटै धर्मको विषयमा भगवान्को मुद्दालाई लिएर सुरुको दिनदेखि नै झगडा भइरहेको छ । त्यो झगडा आजसम्म रहँदै आएको छ ।
धर्मको झगडा पछि भूमिको झगडाका रूपमा परिणत हुन्छ । ‘प्रोमिस्ड ल्यान्ड’ का रूपमा इजरायलको ‘जेरुसेलम’ लाई लिइन्छ । यहुदीहरू ‘चुजन पिपल’ हुन् । ‘चुजन ल्यान्ड’ र ‘चुजन पिपल’ को बीचमा लामो समयसम्म झगडा हुन्छ । त्यही झगडाको रूप अहिले देखिएको हो । सुरुका दिनमा क्रिश्चियन र यहुदीहरूबीच द्वन्द्व थियो । दोस्रोमा इस्लाम पनि आयो । त्यसपछि अरब र इजरायलबीच द्वन्द्व भयो । इरान पर्सियन सभ्यता थियो । इजरायल र यहुदीहरूको चाहिँ फरक सभ्यता हो । जब इरानमा इस्लामको प्रवेश भयो त्यसपछि समस्या सुरु भयो ।
इस्लामको प्रवेश भएपछि त्यसले इजरायलसँग द्वन्द्व बढायो । इस्लामभित्र पनि सिया र सुन्नी समुदायको समस्या छ । इरान सिया हो । अनि अरू मुस्लिम देशहरू सुन्नी छन् । सिया र सुन्नीबीच महोम्मदलाई कसरी बुझ्ने र कुरानलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेबारे फरक धारणा छ । सियाहरूले मोहम्मदको ज्वाइँ अलीलाई उत्तराधिकारीका रूपमा मान्छन् । भगवान् अल्लाहको प्रतिनिधि मान्छन् । सुन्नीले अबु बकारलाई मान्छन् । त्यहाँ पनि समस्या छ । अरब–इजरायलको द्वन्द्व भनेको सभ्यताको द्वन्द्व पनि हो । अब्राहमिक भगवान्लाई बुझ्ने पनि समस्या हो ।
अब्राहमिक धर्महरूमा भगवान्हरूको बीचमा जहिले पनि संघर्ष रहिरहन्छ । त्यो संघर्ष आजको दिनसम्म समाधान भएको छैन । जसले गर्दा इरानले आज इजरायलको अस्तित्वलाई स्विकार्दैन । आयोतोल्लाह खोमेनीले त इजरायललाई ‘क्यान्सरको ट्युमर’ हो यसलाई फाल्नुपर्छ भनेका छन् ।
त्यसैले यो एउटा लामो समयदेखिको द्वन्द्व हो । धर्मको द्वन्द्वचाहिँ पछि भीडमा परिणत हुन्छ । ‘चुजन पिपल’ को ‘प्रोमिस्ड ल्यान्ड’ जेरुसेलमचाहिँ क्रिश्चियनहरूका लागि जिसस क्राइस्ट जन्मेको ठाउँ हो । यहुदीहरूका लागि अब्राहमिकको बासस्थान र इस्लामका लागि मोहम्मद त्यहीँबाट स्वर्ग गएको भनिन्छ । यही कारण त्यो जमिनमा कसको प्रभुत्व रहने भन्ने विवादमा लामो समय बित्यो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले जेरुसेलमलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय एडमिनिस्ट्रेसन’ मा राखेको छ ।
अटोमन साम्राज्यको पतनपछि इजरायल १९४८ मा राष्ट्रका रूपमा जन्मेको हो । लामो समयदेखि इजरायलीहरू युरोपमा दमनमा परेका थिए । सुरुका दिनमा रोमन साम्राज्य र यहुदीहरूबीच द्वन्द्व भएको थियो । त्यो द्वन्द्वले गर्दा धेरै त्यो ‘प्रोमिस्ड ल्यान्ड’ बाट युरोपमा आए । युरोपमा आएपछि उनीहरूको बासस्थान थिएन । त्यो बासस्थानको ग्यारेन्टीचाहिँ १९१७ को वालफोर घोषणाले गर्यो । इजरायलीहरूको राज्यको ग्यारेन्टी हुनेबित्तिकै छरिएर रहेका यहुदीहरू त्यहाँ जान थाले । बसाइँ सर्नेहरूको संख्या बढेपछि दुई समुदायका बीच मनमुटाव भयो । १९४८ मा इजरायल छुट्टै देशका रूपमा आएपछि अरब र इजरायलबीच पहिलो लडाइँ नै भयो । १९४८ देिख त्यो समस्या समाधानका लागि धेरै पहलकदमी भए । तर पार लागेन, धेरै पटक युद्ध भइरह्यो । अझै जारी छ ।
१९४८ मा बनेको देश इजरायल लगातार धेरै युद्ध लडिरहेको छ । तर उसको शक्ति बढिरहेको छ, आर्थिक स्थिति पनि राम्रै छ । इजरायलमा अमेरिकाको प्रवेशले यो सम्भव भएको हो ? अमेरिका इजरायलमा किन र कसरी प्रवेश गर्दै आएको छ ?
अमेरिकाको प्रवेशको पछाडिको मुख्य कारण पश्चिम एसियामा रणनीतिक सन्तुलनका लागि हो । इजरायल अमेरिकाको रणनीतिक सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण देश हो । अमेरिकाको इजरायलसँगको संलग्नता र विश्वसनीय सामीप्यताचाहिँ सन् १९६७ को युद्धमा इजरायलले अरबको लडाइँमा अभूतपूर्व सफलता पाएपछि बढेको हो । दोस्रो कुरा संसारभर यहुदीहरूको लबी अमेरिकादेखि पश्चिमा मुलुकहरूमा एकदमै राम्रो छ ।
संसारका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक घरानाहरूमा यहुदीहरू अगाडि आउँछन् । त्यसैले अमेरिकाले इजरायलमाथि सुरुदेखि नै आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गरेको छ । तेल मुख्य स्रोत र आर्थिक अवस्था मजबुत भएपछि अमेरिकाको दृष्टि झन् बढ्दै गएको हो । सन् १९७० पछि आजको दिनसम्म संसारको विश्व राजनीतिक–अर्थव्यवस्थामा तेलको वर्चस्व छ । त्यो वर्चस्व हुन्जेलसम्म अमेरिकाको चासो रहिरहन्छ । दोस्रो रणनीतिक सन्तुलन र तेस्रो धार्मिक कारण हो । किनकि यहुदी र क्रिस्चियनहरूको बीचमा जुन तहको भिन्नता थियो त्यो आजको दिनमा छैन । वैश्विक युद्ध अमेरिकाले लडिरहेको छ ।
मध्यपूर्वलगायत मुलुकमा भएका ठूला युद्धले नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि कस्तो असर पर्छ ?
मध्यपूर्वमा जे भइरहेको छ, त्यसको असरचाहिँ दक्षिण एसियाका धेरै राष्ट्रहरूमा पर्छ । किनकि त्यससँग जीवनको सवाल जोडिएको छ । नेपालको पनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साचाहिँ पश्चिम एसियाबाट नै आउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । त्यहाँ कुनै असर पर्यो भने त्यो हामीकहाँ आइपुग्छ । त्यहाँ द्वन्द्व भयो र मान्छेहरू निस्कनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ । त्यस्तै पूर्वी अफ्रिका जस्ता देशहरूमा पनि त्यहाँको अवस्थाले असर गर्छ । हाम्रो देशको त लगभग कुल आप्रवासी जनसंख्याको ८० प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँ छ । त्यसैले त्यहाँ कुनै अस्थिरता हुनेबित्तिकै हाम्रोमा असर पर्छ ।
अहिले इरान र इजरायलबीच १२ दिन युद्ध चल्यो । अमेरिकाले आफैं इरानलाई हान्यो । तर जब इरानले कतारको अमेरिकी सैन्य अखडामा हान्यो । त्यसपछि अमेरिकाले यद्धविरामको अग्रसरता किन लियो ?
इरानले कतारमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकनहरूलाई पनि ठूलै झस्का दियो । अर्को कुरा त्यो क्षेत्र साँच्चै युद्धमै होमियो भने त अमेरिकी स्वार्थमा पनि ठूलो धक्का लाग्छ । केही अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतारको भ्रमण गरी ठूलै गिफ्ट लगेर गएका थिए । अमेरिका पनि केही हदसम्म त्यो क्षेत्रमा परनिर्भर छ । अमेरिका रुस र युक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष सामेल छ । चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ चलिरहेकै छ ।
त्यसैले धेरैतिर ‘वार फ्रन्ट’ खोल्दा समस्या हुन्छ । अमेरिकाको इरानसँग भएका आणविक संयन्त्रहरूमा क्षति पुर्याउने प्रमुख प्राथमिकता थियो । तर कति क्षति पुग्यो पुष्टि हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय अमेरिकाले हमला गर्नुअघि नै इरानले हतियार व्यवस्थापन गरिसकेको भन्ने सूचना पनि छ । यदि इरानले साँच्चै युद्ध अघि बढायो भने त त्यसको ठूलो घाटा अमेरिकालाई पनि हुन्छ । यदि इरानले हर्मुज बन्दरगाहलाई बन्द गरिदयो भने विश्वको लगभग ३० प्रतिशत तेल त्यहीँबाट पास हुन्छ । त्यसको असर देखिन सक्छ ।
जहाँ युद्ध त्यहाँ अमेरिका यो चाहिँ कसरी र किन भइरहेको छ ?
हो, यो रोचक कुरा छ । अमेरिका पछिल्लो डेढ सय वर्षदेखिको सुपर पावर हो । १८७६ देखि यति लामो समयसम्म कुनै पनि देशले सुपर पावरको त्यो मुकुट पहिरिएको छैन । अमेरिका मात्रै त्यस्तो देश हो । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव कम भएको देख्न चाहँदैन । विशेष गरी १९४५ पछिका सबै युद्धमा अमेरिका संलग्न भएको देखिन्छ । शीतयुद्धको समयमा ‘प्रोक्सी वार’ धेरै थियो ।
युद्धलगायत विषयमा अरूले गरेको कामको विश्वव्यापी आलोचना हुन्छ । तीव्र क्रिया, प्रतिक्रिया र प्रश्नहरू उठाइन्छ । तर, अमेरिकाले अर्को देशमा गएर बमै खसाल्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बोल्दैनन् किन ?
आजका दिनसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, प्रणाली, ग्लोबल पोलिटिकल वा आर्थिक आर्टिटेक्टहरू जसले स्थापना गरेको उसैको पक्षमा देखिँदै आएका छन् । मानवअधिकारको विषय पनि त्यस्तै देखिएको छ । जसले गर्दा वैश्विक असन्तुष्टि पनि उब्जिएको छ । गाजाकै विषय हेर्नुस् न । त्यहाँ सर्वसाधारण मानिस मारिएका छन् ।
त्यहाँ जुन प्रकारको पहलकदमी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संरचनाहरूले लिनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । त्यहाँ भइरहेको घटनाको विरोधमा बलियो आवाज र लबिइङ छैन । कर्मकाण्डीबाहेक कता–कता अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले अझै पनि ठूलो राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको पाइन्छ । त्यही भएर पछिल्लो दिनमा यो ‘स्ट्रक्चर’ नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । अहिलेको ‘स्ट्रक्चर’ लाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउन आवाज उठिरहेको छ । चिनियाँ र विशेष गरी ग्लोबल साउथबाट त्यस्तो कुरा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ मात्र बोल्ने, अरू बेला नबोल्ने धेरै ठाउँमा देखिएको छ ।
परम्परागत युद्ध र अहिलेको युद्धमा हतियार प्रयोगको हिसाबले कस्तो देखियो ?
अब परम्परागत युद्धको स्वरूप बदलियो । विगतमा जसको सैनिक संख्या ठूलो थियो, त्यसले युद्ध जित्थ्यो । पछिल्लो दिनमा सैनिकको संख्याले खासै असर पार्ने भएन । किनकि, सैनिकहरू प्रत्यक्ष संघर्षमा गएको देखिँदैन । पछिल्ला युद्धमा ठूलो भूमिका प्रविधिको रह््यो । अब जुन देशको प्रविधिमा वर्चस्व छ, त्यो देशको भूगोल सानो भए पनि युद्धचाहिँ उसले जित्ने अवस्था आयो । अहिलेका युद्धमा धेरै देशहरूले भविष्यका लागि हतियारहरूको ‘टेस्ट’ मात्र गरे । भारत, रुस र चीनले पाकिस्तानमार्फत आफ्नो प्रविधिलाई टेस्ट गरे । त्यसैले भोलिको युद्ध भनेको मान्छे लड्ने भन्दा पनि आधुनिक हतियार र ड्रोनहरूको हुने भयो । प्रविधि जसको छ, ऊ शक्तिशाली हुन्छ ।
सधैं अमेरिकासँग रहँदै आएको युरोपियन युनियन पछिल्ला युद्धका समयमा चाहिँ किन निष्क्रिय छ ?
पछिल्लो समय युरोपियन युनियन आफैं आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको छ । त्यहाँ आर्थिक मन्दी पनि छ । आन्तरिक राजनीतिक समस्याहरू छन् । युरोपियनहरूले हिजोको दिनमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि जुन रूपमा वकालत गर्थे अहिले त्यो विषय उनीहरूले आफूभित्रै हेर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । उनीहरूको अर्थतन्त्र जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अर्को सबैभन्दा ठूलो, लामो समयदेखि उनीहरू सुरक्षा मामिलामा अमेरिकामाथि निर्भर भए । तर, जतिबेला युरोपलाई सुरक्षा वा सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो बेला अमेरिकाले त्यही तहको प्रतिबद्धता दिन सकेको देखिँदैन ।
त्यही भएर पनि पछिल्लो दिनमा अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्धमा दरार देखिन्छ । युरोपले जुन रूपमा प्रविधिमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । नवप्रवर्तन गर्न नसक्दा ऊ आफैं समस्यामा छ । अर्कोतिर युरोपको छेउमा रुस–युक्रेन युद्ध भइरहेको छ । जसले गर्दा युरोपलाई चुनौती छ । पश्चिम एसियामा जसरी अस्थिरता कायम रह्यो, त्यसको परिणाम पनि युरोपले भोग्नुपर्यो । शरणार्थी समस्या युरोपले भोग्नुपरेको छ । सिरिया, लिबिया, लेबनान वा इराक सबैतिरका शरणार्थी युरोप पुगेका छन् । त्यसले युरोपको आन्तरिक राजनीतिमा असर पुग्यो । त्यही भएर उनीहरूको अहिलेको प्राथमिकता आन्तरिक व्यवस्थापन नै देखिएको छ ।
पछिल्ला युद्धहरू चलिरहँदा अर्को शक्तिशाली मुलुक चीनचाहिँ के गरिरहेको छ ?
चीन आर्थिक रूपमा उदाइरहेको छ । वैश्विक घटनाक्रममा उसले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । तर उसले यही अवस्थामा विश्व व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सन्देश भने दिइरहेको छ । पश्चिम एसियाका सबैजसो देशसँग चीनले आफ्नो सम्बन्ध सुधार गरेको छ । इरानसँगै उसले २५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको छ । उसको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआई परियोजनामा धेरै देशहरू जोडिन पुगेका छन् । उसको प्राथमिकता युद्ध देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा उसले शान्तिकै वकालत गरेको छ । आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्न चीनले आफूलाई फरक हिसाबले उभ्याइरहेको छ । उसले आफ्नो सम्बन्ध दक्षिणपूर्वी एसिया र अफ्रिकामा पनि बढाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तनावहरूमा कतार जस्ता साना देशहरूले मध्यस्थता गरिरहेका छन् । तर चीनले यो मामिलामा कुनै भूमिका खेल्न सक्दैनथ्यो ?
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक समझदारी मध्यस्थतामा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्न । तर उसले ‘ब्याकडोर डिप्लोमेसी’ को माध्यमबाट आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ । अमेरिकाको सिधा हस्तक्षेप हुन्छ । तर चीनले कूटनीतिक माध्यमबाट द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । ऐतिहासिक रूपमै हेर्दा पनि चीनले अरूको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पाइँदैन । उसले युद्धलाई प्रोत्साहित गर्दैन । राजनीतिक स्थायित्वकै विषयमा उसले कुरा गरेको हुन्छ । चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ । भोलिको दिनमा आर्थिक रूपले अझ बलियो भइसकेपछि उसले पनि आफ्नो भूमिका बढाउला ।
वैश्विक रूपमा भइरहेका एकपछि अर्को तनावपूर्ण घटनाले हामीलाई आर्थिकबाहेक अरू कस्तो असर परिरहेको छ ?
विश्वमा भइरहेका राजनीतिक, आर्थिक घटनाक्रम र प्रविधिले ल्याउने समस्याले सबैलाई असर गर्छ । ‘ग्लोबल इकोनमिक अर्डर’ मात्रै होइन कि ‘ग्लोबल सोसल अर्डर’ पनि एकअर्कोसँग जोडिएको हुन्छ । यो अवस्थामा संसारको कुनै कुनामा हुने घटनाको असर हामीलाई पनि पर्छ । काम, पढ्न र बसोबासका लागि हाम्रा मानिसहरू संसारभर छरिएका छन् । त्यसलाई असर गर्ने नै भयो । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा जाने लक्ष्यमा हामी छौं ।
त्यसलाई पनि ठूलो असर गर्छ । द्वन्द्वहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीलाई प्रभावित गर्छ । विश्वव्यापीकरणले एक किसिमको आर्थिक अवसर ल्याइरहेको थियो । अहिले त्यो खुम्चिँदै गएको छ । अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि त्यसले एउटा फरक किसिमको प्रभाव आर्थिक साझेदारीमा ल्याएको छ । हामीलाई बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू बलियो चाहिन्छ । संयुक्त राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ । तर, द्वन्द्वले बहुराष्ट्रिय संस्था कमजोर हुने र बहुशक्तिकेन्द्रहरू बलियो हुने देखाएको छ । बहुशक्तिकेन्द्रहरूले हामीलाई त्यति धेरै फाइदा हुँदैन । उनीहरूले आफ्नो शक्ति अभ्यास मात्रै गर्छन् । हामी जस्ता साना देश, जहाँ आर्थिक उन्नतिको आवश्यकता छ । त्यसैले बहुपक्षीय संस्था बलियो हुनुपर्छ । त्यसकारण वैश्विक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले बहुपक्षीय संस्था स्थापनाको पक्षमा लबिइङ गर्नुपर्छ ।
अमेरिकामा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल र उनको कार्यशैलीले अहिले विश्वलाई कहाँ लैजाँदै छ ?
ट्रम्पले सत्तामा आउनुभन्दा अगाडि जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यो हिसाबले अगाडि बढेको देखिँदैन । उनको विदेश नीतिमा ठूलो दुविधा र अस्थिरता छ । युद्ध नगर्ने भनेका थिए । तर युद्ध पश्चिम एसियासम्म जोडिन पुग्यो । एक महिनाभित्र रुस–युक्रेनको युद्ध रोक्ने घोषणा गरेका थिए । इजरायल–गाजाको युद्ध पनि अन्त्य गर्ने भनेका थिए । दुइटै आजको दिनसम्म भएको छैन । इरान जुन ढंगले आफूलाई परमाणु शक्तिसम्पन्न बनाउन खोज्दै छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अमेरिकाको पुरानै नीति हो । हिजो ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकाको नीतिलाई ट्रम्पले केही हदसम्म कमजोर पारेका छन् । विश्व राजनीतिले एक किसिमको स्थायित्व चाहिरहेको थियो । तर उनी नै अस्थिर भए ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका द्वन्द्वहरूमा नेपालले आफ्नो पोजिसन कस्तो देखाउनुपर्छ ?
शान्तिको पक्षमा देखाउनुपर्छ । हामीले त्यही विषयमा बोल्नु जरुरी छ । पछिल्ला दिनमा लगभग ५० नेपाली आतंकवादको सिकार भएका छन् । गाजामा, इराकमा र अफगानिस्तानमा नेपालीहरू मारिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको इस्लामिक आतंकवादको सिकार नेपाल भइरहेको छ । त्यसका लागि नेपालले बोल्नैपर्छ । पछिल्लो पटक भारतको पहलगाममै एक जना नेपाली मारिए । इजरायलमा ७/८ हजार नेपाली छन् । इजरायलसँग हाम्रो लामो सम्बन्ध छ । र, स्वार्थहरू पनि जोडिएको छ । इजरायल र प्यालेस्टिनीका सम्बन्धमा नेपाली समाज ध्रुवीकृत छ । अन्याय कहाँ छ, त्यहाँ बोल्नुपर्छ ।
संसारभरि छरिएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका सवालमा नेपालको कूटनीतिक प्रयास कस्तो छ । गाजाको आक्रमणमा बेपत्ता विपिन जोशीको सामान्य अवस्था पनि अझैसम्म नेपालले थाहा पाउन सकेन । अरू समस्या आउँदा पनि विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक नेपालले अन्य कूटनीतिक प्रयास कति गरेको देख्नुहुन्छ ?
विज्ञप्ति भनेको घटनाको तात्कालीन प्रतिक्रिया हो । दीर्घकालीन विदेश नीति दुइटा शब्दले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा भोकले, अर्को भयले । भोक भनेकै ‘डिजायर’ हो । । हाम्रो विदेश नीतिको ‘डिजायर’ के हो ? नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा वा बाहिर रहेका डायस्पोरालाई कसरी डिफेन्ड गर्ने हो ? र, प्रगति कसरी गर्ने हो ? त्यस्तै, भय । हामीलाई थ्रेट कहाँ कहाँबाट आइरहेको छ ? जस्तै पश्चिम एसियामा द्वन्द्व भए पनि त्यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ । कुनै लडाइँ वा नयाँ किसिमको प्रविधि वा अर्थतन्त्रको निर्माणले हामीलाई समस्या गर्छ । भोक र भयको बीचमा हामीले सन्तुलन ल्याउन सक्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियामा पनि विभिन्न द्वन्द्व देखिएको छ । भारत–पाकिस्तानबीच स्थायी विवाद छ । भारत–बंगलादेश मिलेको देखिँदैन । अन्यत्र पनि समस्या छ । हामी कहाँ छौं ?
यो क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । दक्षिण एसियामा जुन किसिमको भूराजनीतिको विकास भएको छ । त्यसको केन्द्रबिन्दुकै रूपमा इन्डो प्यासिफिक नीति आइरहेको छ । नेटोको ठाउँमा इन्डो प्यासिफिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन ‘इप्टो’ ल्याउने कुरा सुनिन्छ । भारत–पाकिस्तानको द्वन्द्व र त्यसले पार्ने असरहरू छन् । त्यस्तै, बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा उतारचढाव छ । त्यसको असर अन्यत्र पनि पर्दै छ । हामीलाई पनि परेको छ । दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो किसिमको वातावरण देखिँदैन ।
चीनको बीआरआई फ्रेमवर्कलाई स्विकारेर हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले नेपालमा कस्तो कूटनीतिक प्रभाव पारेको छ ?
कुन देशसँग कस्तो किसिमको सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो । हामीले चीनसँग बीआरआई सम्झौता नगर्दा पनि चीन र नेपालबीचको ‘इकोनोमिक इन्गेज्मेन्ट, पोलिटिकल इन्गेज्मेन्ट’ भइराखेकै हो । नेपालको चीनसँग, भारतसँग वा अरू कुनै देशसँगको ‘इकोनोमिक इन्गेज्मेन्ट’ लाई लिएर अरू राष्ट्रहरूले धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने होइन । यो नितान्त हाम्रो विषय हो । कुनै पनि सहकार्यले हामीलाई त्यसले कति फाइदा गर्छ त्यो हेरिनुपर्छ । हामीले खोजेको आर्थिक समृद्धि हो ।
अहिले नेपालको दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यति नराम्रो पनि छैन । तर राम्रो पनि छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुन किसिमको ट्रस्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसमा चुकिरहेका छौं । हामीप्रति विश्वास जगाउन सकिरहेका छैनौं । आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा नेतृत्वको स्पष्ट धारणा/अडान नहुँदा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध जुन किसिमले बढ्नुपर्ने हो । त्यो भएको देखिँदैन ।
अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट आउने आर्थिक सहायता घट्दै गएका छन् । त्यसको विकल्प हाम्रा दुई छिमेकी हुन सक्छन् ?
निश्चय पनि । अमेरिका वा पश्चिमाहरूको हिजोसम्म जुन किसिमको सहयोग आउँथ्यो । पछिल्लो राजनीतिक आयामले त्यसलाई निरूत्साहित गरेको छ । सहयोग कम भएको छ । त्यसको विकल्प छिमेकमा खोज्नुपर्छ । आर्थिक रूपले बलियो चीन र भारतसँग केही लेभलको इन्गेज्मेन्ट बढाउन सक्छौं । पहिलो हामी आफैं आर्थिक रूपमा कसरी सबल हुने, दोस्रो तत्काल आर्थिक लाभ कहाँबाट छ, त्यो हेर्नुपर्छ ।
