‘म सत्तापक्षमा भए पनि सरकारमा होइन, हामीले स्वस्थ आलोचनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ’
मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको करिब दुईतिहाइ बहुमतको गठबन्धन सरकार बनेको सय दिन भएको छ । यसबीचमा सकारात्मक कामको थालनी भएको, अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको, आम नागरिकमा आशा जगाएको जस्ता दाबी सरकारले गरिरहेको छ ।
अर्कातिर सत्तारूढ दलकै केही नेता र प्रतिपक्षी दलले भने त्यसलाई खण्डन गर्दै आर्थिक समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सरकारको सयदिने कार्यकालका सन्दर्भमा सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको संवाद :
एक सय दिनको सरकारको गतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि आम जनताले सरकारको कामले गति लिन्छ भन्ने सोचेका थिए । त्यसअनुसार परिणाम आएको देखिँदैन । सरकारसामु अप्ठ्यारा होलान्, हामी देख्न सक्छौं । तर दुई ठूला दल एक ठाउँमा आएपछि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, संविधान संशोधन र सुशासनका कुरा अघि बढ्छन् भन्ने जनताको बुझाइ थियो । हामीले त्यही सोचेर गठबन्धन बनाएका थियौं । तर यी काम सोचेअनुसार अघि बढ्न सकेनन् ।
ती काम किन अघि बढ्न सकेनन् ?
सरकारले विगतभन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्थ्यो । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सचिवहरू फेरबदल गर्ने, त्यसपछि सहसचिव सरुवा गर्ने काम भयो । यसले सरकारको काममा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सरकारले काम गर्न नसक्नुमा अरू धेरै कारण छन् ।
कांग्रेस–एमालेले ‘निराशालाई चिरेर आशा जगाउन’ सरकार बनाएको भन्थे । सरकारको कामबाट आम मान्छेमा आशाको किरण जाग्न नसक्नुको कारण के हो ?
यो कुरा सरकारलाई बढी थाहा होला । म यही कारण हो भन्न सक्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजी ‘विल पावर’ भएको मान्छे हो । उहाँले किन काम गर्न सक्नुभएन ? म अहिले पनि अचम्ममा छु । यो सय दिनमा उहाँ किन अलमलिनुभएको छ ? उहाँलाई थाहा होला ।
राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको थियो । तर दलहरूलाई फुटाउन संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको छ । यो सही हो ?
यो सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट संविधानमा केही सुधार गर्ने, जनताले पाउने सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउने, आशा र भरोसा दिलाउने हो । अहिले आएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी किन गर्नुपर्यो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दलको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । दुईदलीय सरकारले राम्रो काम गरे भइहाल्यो । साना दलहरू विपक्षमा छन्, उनीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर सरकारको निगरानी गरिहाल्छन् । दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए दलहरूबीच अविश्वास झन् बढ्छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत केही जिल्लामा भएको प्राकृतिक विपत्तिमा सरकार असफल हुनुको कारण के हो ?
बाढी, पहिरो र डुबानका बेला सरकार कमजोर देखियो । यत्रो ठूलो विपत्तिलाई एकैचोटि पार लगाउन गाह्रै हुन्छ । तर यसमा सरकारले न्यूनतम काम पनि गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुभएको थियो । अन्य निकायका प्रमुखहरू सक्रिय हुनुपर्थ्यो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख त्यही बेला विदेश जानुभयो तर सरकारले स्पष्टीकरण सोधेन । जनताले त सोध्छन् नि ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेन, सुशासनमा ध्यान दिइएन भन्ने आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन् । यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
झन्डै दुईतिहाइको सरकारले सुशासन दिन सकेन भने कसरी मुलुक अघि बढ्छ ? यस प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । सरकारले सय दिनमा केही गरेन भनेर म भन्दिनँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर कानुन बन्यो । यो राम्रो काम भयो । तर जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने काममा सरकार चुकेको छ । नागरिक एपमा सवारी लाइसेन्स नागरिक एपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।
यो सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेबीच कतिको सन्तुलन मिलिरहेको छ ?
कांग्रेस र एमालेबीच सन्तुलन मिलेको छ । सरकार हत्तपत्त जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार चल्छ, ढुक्क भए हुन्छ । सरकारले राम्रो गरोस् भनेर आलोचक भएको हो ।
पार्टीमा आफूले लिएका मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउनेबारे कति छलफल भएको छ ?
हामी सत्तापक्षमा छौं । तर म सत्तापक्षमा भए पनि सरकारमा होइन । हामीले स्वस्थ आलोचनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेले देशका लागि सरकार बनाएका छौं । दुई ठूला दलको सरकारमा सहकार्य छ । सँगसँगै प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै छौं । कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूले विवादरहित ढंगले काम गर्नुपर्छ । धेरै अप्ठ्यारा पार गरी परिणाम निकाल्नुपर्छ ।
आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार झन् कमजोर भएको जस्तो लाग्दैन ?
म इमानदारीसाथ भन्छु । प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू प्रदेशप्रति ‘बायस्ड’ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आवश्यक कानुन बनाइदिनु हुन्न भने प्रदेशले कसरी काम गर्छ ? प्रदेशका हातखुट्टा बाँधेर चलाऊ भनेर हुन्छ र ? प्रहरी, निजामतीलगायत कानुन बनाएर दिनुपर्यो, अनि मात्र प्रदेशप्रति प्रश्न उठाउन पाइन्छ । मेरै प्रदेश (कोशी) एक वर्षमा सात, आठ पटक मुख्य सचिव परिवर्तन भयो । अनि प्रदेश कसरी चल्छ ?
अब सरकारले केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
सरकारले सुशासनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण किन बन्न सकेन ? विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । मुलुकको हितका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न जरुरी छ । आर्थिक रूपमा हामी अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं ।
कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने बेला गरेको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । दलहरूबीच सहमतिका आधारमा संविधानमा सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, साँच्चै जनताको सेवा दिन नीतिगत रूपमै काम गर्नुपर्छ ।
