'नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान रोकिन्न'

२०७६ जेठमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालिन समाधानको उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदल’ले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकै अवस्थामा यही गोप्य प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिसमाथि संशय बढेर अर्को चरणको अध्ययन सुरु हुने स्थिति आएको छ । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमै गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भए पनि अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यो कार्यदलमा पन्थीसहित सदस्यमा विज्ञ गणेशबहादुर केसी र गृहका शाखा अधिकृत (तत्कालीन) दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव तोकिएका थिए ।

गोप्य भनिएको प्रतिवेदनमा फर्जी अनुसूची थपेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीका रुपमा अमेरिका पठाइने प्रपञ्च अघि बढिरहेको असहज स्थितिबीच गृह मन्त्रालयले शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिनेसहितका सबै प्रकारका गतिविधिमा रोक लगाउने भएको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बुधबार कान्तिपुरसँग सिंहदरबारमा कुराकानी गर्दै ‘अहिले बाहिर आएको गिरोहबारेको अनुसन्धान नटुंगिन्जेल शरणार्थीबारे कुनै निर्णय गृहले नगर्ने’ बताएका छन् ।

कुराकानीको अंश :

आफैंले गठन गरेको शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनका कारण अहिले मानव तस्करीको तहमा चलखेल बढेको स्थिति छ । आफ्नै कार्यदल र आफ्नै प्रतिवेदनमाथि शंका–आशंकाको स्थिति किन उब्जियो ?

शिविरमा केही आधिकारिक शरणार्थीको नाम दर्तामा छुट भएको र शरणार्थी समस्या समाधानमा दीर्घकालीन उपाय पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनभित्र परेका नामहरूमाथि सुरुदेखि नै आशंका रहेको स्थिति रहेछ । शरणार्थी नाममा छुट दर्ताको गुनासो फेरि पनि आउन सक्ने स्थिति देखियो । त्यही भएर तत्कालै परिचयपत्र दिने वा त्यसलाई प्रामाणिक मान्ने आधार रहेन । यसकारण त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझाव तथा त्यसकै सन्दर्भमा छानबिन गर्ने भनेर झापाका सहायक जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदन अध्ययन/छानबिन अघि बढाइएको हो । तर, यसमा पनि भनेजस्तो तदारुकता देखिएको छैन ।

• अमेरिका लैजान शरणार्थी बनाइए ८७५ नेपाली

यो सन्दर्भमा भनिहालौं– प्रहरीको अहिलेको अनुसन्धानझैं विगतमा पनि यसैगरी उजुरी परेको, केही व्यक्ति पक्राउ परेको र फेरि छाडिएको भन्ने पनि सुन्नमा आयो । त्यो स्थितिका कारण आशंका झनै बढेको थियो । त्यो कारणले पनि प्रतिवेदन(नामावली)को प्रमाणीकरण गर्ने व्यक्तिहरु अलिक हच्किए । अझै पनि केही शरणार्थी छुटमा परेका छन् भने तिनलाई पहिचान दिनुपर्ने कुरा बाँकी नै छ । यसकारण अहिले मन्त्रालयले शरणार्थी मामलाको अध्ययन (प्रतिवेदन)मा अध्ययन पनि हुन नसकेको र शरणार्थी प्रमाणीकरणका थप काममा केही काम पनि नगरिरहेको अवस्था छ, थाती रहेको स्थिति छ ।

२०७६ जेठ २ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले शरणार्थी समस्या समाधानबारे कार्यदल बनायो । यसले साउनमा काम सुरु गरेर ३ महिनामा प्रतिवेदन बुझायो । सरकारी संयन्त्रको विश्वास र पद्धतिको प्रतिवेदनमा सुरुमै किन विश्वास गरिएन र, लुकाएर राखियो ? अथवा यो प्रतिवेदन त्यहीबेला सार्वजनिक गरिएको भए आजको लफडा आउने थिएन कि ?

यसरी सामान्यीकरण नगरौं । सरकारले गठन गरेका कतिपय कार्यदलका कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन् । शायद यसभित्र (पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन) रहेका नाम, नामावलीमा केही आशंका रहेको हुन सक्छ । यस्तो कार्यदलले दिएको सुझाव अन्तिम र आफैंमा ‘पर्फेक्ट’ भन्ने त हुँदैन । यस्तो कुरा सार्वजनिक हुँदा झन कन्फ्युजन बढाउँछ भन्ने भएर पनि प्रतिवेदन बाहिर नआएको हुन सक्छ । तर, तपाईंले भनेको पनि ठीकै हो– सार्वजनिक गरिएको भए सायद अहिले भइरहेको चलखेल नहुने थियो कि ? तर, यस्ता बदमासी, चलखेल गर्नेलाई यो नाम वा त्यो नामको कुरै रहन्न । मिलाइहाल्छन् नि ।

यो गोलमालबीच राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएनएचसीआर) र शरणार्थी समन्वय इकाइ (नेपाल सरकार) समेतले प्रमाणित गरेका ४ सय २९ शरणार्थी त अन्यायमा परिरहने देखियो । न यिनले शरणार्थी परिचय पत्र पाएका छन्, न अरु जीवनयापनका अरु उपाय देखिएको छ । यो स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एउटा कुरा के भइदियो भने, यदि तपाईंले भनेको ४ सय २९ नै पनि सही हो कि होइन भन्ने भएको छ । यो दर्ताका बेलामा कोही मान्छे शिविर बाहिर गएको छ भने त्यसको पनि दर्तामा परेको हुन सक्छ । जुनको नाम दर्ता भयो, त्यो त्यही भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसकारण शरणार्थी नाममा एक जना पनि बाहिरको पर्नुभएन भन्ने हो । यसकारण अहिले जो ‘जेनुइन’ शरणार्थी छन्, तिनले केही समय धैर्य राखेर बस्नैपर्ने हुन्छ । अब सुरुमा यही ४ सय २९ कै ‘भेरिफाई’ गरिनेछ, त्यही ४ सय २९ भित्रको नाम र यथास्थिति प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ । बाहिरको एकै जना व्यक्ति पनि सूचीकृत नहोस् भन्ने आशयमा हामी थप अध्ययन र प्रमाणीकरणको क्रममा छौं ।

• नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोज्ने गिरोहका नाइके दुलालसहित ३ पक्राउ
• नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने गिरोहका अर्का नाइके राई समातिए

यसरी प्रतिवेदन आएदेखि नै त्यहाँ रहेका नाममाथि शंका रहेको अवस्थामा के अब त्यो कार्यदलमाथि नै अनुसन्धान हुन्छ ? अथवा, गृह मन्त्रालयकै संयन्त्र, कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान होला ?

अहिलेको युगमा यसरी तयार भएको प्रतिवेदन कसरी बाहिरियो भन्ने स्थिति रहन्न । आजको इलेक्ट्रोनिक युगमा छिनछिनमा कुनै सामग्री झिक्न, तान्न वा सफ्टवेयरमा यताउता गर्न सकिने स्थिति छ नै, चाहेको खण्डमा । यस्ता छानबिन प्रतिवेदन छिनभरमै हातहातमा हुन सक्छ । औपचारिक रुपमा गृहले बाहिर ननिकालेको मात्रै हो, हाम्रो पद्धति–प्रणाली त यही हो । त्यसकारण प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष–परोक्ष जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरुबाट गएको पनि हुन सक्छ । अर्कातिर, त्यसभित्र नक्कली नाम राखिएको जुन कुरा छ, अहिले पहिलो चरणमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान पूरा हुन दिनुपर्छ । प्रहरीको अध्ययनले पनि यो नेक्सस, सम्पर्कबारेमा केही ल्याउनेछ नै ।

यति भनिरहँदा विगतका अरु कतिपय घटनाक्रम झैं यो ठूलो गिरोहबारेको अनुसन्धान रोक्ने काम त हुँदैन नि ?

निश्चयै हुँदैन । यति भन्न सकिन्छ, कुनै तहमा अनुसन्धान रोकिन्न ।

यो किन पनि सोधिएको हो भने अहिले पक्राउ परेका गिरोहका सदस्यबाट गृह मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारी, यहाँ आउने राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आरोपित गरिएको छ । फेरि सधैं झैं गृहले ‘दबाब’ थेग्न नसक्ने हो कि ?

यो मलाई पनि जानकारीमा छ । तर, म जहाँ छु, जे स्थानमा छु–त्यही अनुसार भन्ने हो । मेरा पनि ‘लिमिटेसन’ छन् । तर, गृह मन्त्रालयको आशय र यहाँ जुनै मन्त्री आएपनि यो अनुसन्धानलाई रोकौं, अघि नबढाऔं भन्ने हुँदैन । मैले सुनेअनुसार केही वर्षअघि पनि अहिले नियन्त्रणमा आएका गिरोहका व्यक्तिहरु पक्राउ नपरेका होइनन् । तर, उनीहरु तत्कालै छाडिएका थिए भन्ने सुनिएकै हो । त्यो कुनै शक्ति केन्द्र वा त्यसको प्रभाव(दबाब) मै भएको थियो होला । फेरि पनि यसो नहोला भन्न सकिन्न । तर, अहिले यत्रो कुरा यति बाहिर आइसकेपछि अब यत्तिकै सामसुम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मलाई अब लाग्दैन कि यो तहको हिम्मत अब शायदै कसैले गर्ला । अनुसन्धानमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, मन्त्री परेका हुन सक्छन्– यो कुनै अमुक व्यक्तिको कुरा होइन । तर, यसरी नाम आउनु एउटा कुरा हो, साँच्चै संलग्न हुनु अर्को कुरा हो । निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि हामी सबैले सधैं सपोर्ट गर्नैपर्छ, यसमा गृह मन्त्रालयले समर्थन गर्छ नै । यो अनुसन्धानमा गृहकै कर्मचारी कोही परे पनि काम रोकिन्न, अनुसन्धान अघि बढ्छ । यत्ति हो, यो अनुसन्धान नटुंगिइकन शरणार्थी परिचयपत्र दिने वा शरणार्थीबारेका अरु सरकारी निर्णय अब हुने छैनन् ।