‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अन्तर्वार्ता

‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचनपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । उनलाई चुनौती दिन कांग्रेसभित्रै आधा दर्जन नेता मैदानी प्रचारमा देखिएका छन्, त्यसमा पनि मुख्य केन्द्रमा महामन्त्री गगन थापा छन् । अहिलेको नेतृत्वबाट अब शासकीय सुधार अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै थापा यसै पटक ‘ड्राइभिङ’ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, यो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मत आकर्षित गर्ने स्टन्ट मात्रै हो कि साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना हो भन्ने चासो र टिप्पणी पनि भइरहेको छ । संसदीय चुनावको प्रचारमा व्यस्त थापासँग एकैछिन समय मिलाएर आमनिर्वाचन र भावी प्रधानमन्त्रीको दौडका विषयमा कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेऋषिराम पौड्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

निर्वाचन प्रचारको अभियान कस्तो चल्दै छ ?

निर्वाचन आयोगले घरदैलो र जुलुससभा गर्न थोरै अवधि दिएकाले समयको दबाब छ । काठमाडौंमा घरदैलो गर्ने परम्परा जस्तै भइसकेको छ । आफूलाई उम्मेदवारले भेटुन् भन्ने मतदाताको अपेक्षा छ । समयको जति दबाब भए पनि सकेसम्म सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयासमा छु । पुग्न नसकेको स्थानमा आफ्नो दस्ताबेज पुर्‍याएको छु ।

पाँच वर्ष सांसद भएर गरेको काम र मतदाताले यति बेला गरिरहेको अपेक्षा कतिको मेल खाने गरेका छन् ? कि यो बीचमा आफूबाट कमजोरी भएछ भन्ने पनि महसुस भएको छ ?

०७० र २०७४ को घरदैलोमा अन्तर्क्रिया गर्दा मप्रतिको शुभेच्छाको सन्दर्भमा जस्तो खालको अभिव्यक्ति र भावना थियो, व्यक्तिगत रूपमा त्योभन्दा फरक पाएको छैन । मत माग्ने क्रममा कुराकानी र छलफल गर्दा देशको राजनीतिक स्थितिप्रति एकदमै निराशा र आक्रोश छ । त्यो थिति बदल्न प्रयत्न र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ । त्यसो नगरे तिमीप्रतिको धारणा पनि त्यही नै रहन्छ भन्ने मतदाताको प्रस्ट भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरू हरेक निर्वाचनमा उठ्ने गरेका छन्, त्यो स्वाभाविक हो ।

सहरमा कतिपय संरचना भत्केका छन् । सहरीकरण भइरहेको स्थानमा भौतिक संरचना निर्माणको विषय स्वाभाविक हुन्छ । हामीसँग स्रोतको कमी छ । ०७० को निर्वाचनमा संविधानसभा असफल होला कि भन्ने डर थियो । संविधान निर्माण भएका कारण ०७४ मा उत्साह थियो । अहिले प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्ने आक्रोश छ ।

यो आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

प्रमुख दलहरू मिलाएर गठबन्धन गरेपछि त्यसले बहुमत ल्याउँछ । तर, गठबन्धनको सरकार बनेपछि त्यसले के गर्छ भन्ने मुख्य हो । किनकि सरकार त अहिले पनि छ । एक–डेढ वर्षदेखि हाम्रै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार छ । हामीले गर्छौं के, अहिलेभन्दा फरक के गर्छौं, कसरी गर्छौं भन्ने ठूलो प्रश्न छ । मैले मतदातासँग अब बन्ने गठबन्धनको सरकारसँग पाँच वर्ष होइन, एक वर्षको समय छ भन्ने गरेको छु । किनभने सरकार बनेर सुरु हुनासाथै खराब अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिनुपर्छ, आममानिसको जीवनसँग जोडिएका सामान्य विषयमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आभास दिलाउनुपर्छ । अर्थात् एक वर्षमा त्यही बाटो हिँड्दै छ भन्ने महसुस गराउन सक्यौं भने सरकार चल्छ । त्यो गर्न सकेनौं भने मतदाता सडकमा आउँछन् । अहिले मतदान गर्ने नागरिक पनि सडकमा आउँछन्, अहिलेको नेतृत्व र व्यवस्थाकै विरुद्ध उत्रन्छन् । किनकि उनीहरूले हेर्न बाँकी नै केही पनि रहँदैन । निर्वाचन अघि र पछिको तालमेल हेरिसकेका छन् । वाम गठबन्धन हेरिसके । वाम लोकतान्त्रिक पनि हेरिसके । यो सबै हेरिसक्दा पनि कतैबाट डेलिभरी हुँदैन भने उनीहरूलाई सडकमा आउनुको विकल्प हुँदैन ।

परिवर्तनका कुरा गर्नुभयो, तपाईंले नै भन्दै आएको शब्दावली प्रयोग गरेर भन्ने अब पनि फेरि नेतृत्वमा आउने सम्भावना भएकाहरू उनै ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लब’ बाटै देखिन्छ । यही नेतृत्वबाट तपाईं यी सबै परिवर्तन सम्भव देख्नुहुन्छ ?

गठबन्धनको बहुमत आउँछ । बहुमतको सरकार बन्छ । सरकार आएपछि नागरिकलाई डेलिभरी दिन अनिवार्य छ । सोच्ने तरिका र काम गर्ने तरिका फेरियो भने डेलिभरी पनि फेरिन्छ । सोच्ने कुरा मुहानबाट सुरु हुन्छ । हाम्रो अहिलेको हेर्‍यो भने चुनावपछि कुनै ठूलो राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलमा चुनावसम्म हुने परिस्थिति देखिँदैन । दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र संघर्ष हेर्‍यौं भने त्यस्तो चित्र छ । सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो पार्टीमा यति धेरै प्रभावशाली र बलशाली हुनुहुन्छ कि, संसद्को निर्वाचनपछि संसदीय दलको निर्वाचन नगराई स्वतः दलको नेता बन्नुहुन्छ । यदि त्यहाँभित्र चुनौती भएन र बदल्ने प्रयत्न भएन भने के हुन्छ परिणाम ? कुनै न कुनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री फेरि अर्को पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बन्छ । त्यो भनेको शासन गर्ने तरिका फेरिँदैन, कौशल फेरिँदैन र परिणाम पनि फेरिँदैन । स्थापित नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकियो र बदल्न सकियो भने मात्रै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लबबाट नेपालले मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ । मेरो संसदीय दलको उम्मेदवारीको औचित्य पहिला त सांसद बन्ने नै हो । सांसदले विधायिकाको काम गर्ने हो, गर्छु । मलाई सांसदको भूमिका के हो भन्ने थाहा छ । यस पटकका लागि मेरो विशिष्ट जिम्मेवारी कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्व बदल्ने कुरामा प्रयास होइन, हस्तक्षेप गर्ने हो, गर्छु । मलाई के कुरामा विश्वास छ भने अहिले धेरै अनुकूलता नदेखिए पनि बिस्तारै अनुकूलता बन्दै जान्छ । बदलिने अवस्था पनि बन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्येबाटै को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने दौड सबै पार्टीमा चलेको देखिन्छ । तपाईंको दल कांग्रेसमै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ । तपाईंसँग एजेन्डा छ तर अंकगणित कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

कुनै पनि कुराको प्रारम्भ भयो भने बल्ल गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । हजारौं माइलको दूरी पूरा गर्न पनि पहिले पाइला चाल्नुपर्छ भनिन्छ । संसदीय दलको चुनाव नै कोही नलड्ने, सबै समर्थक मात्र हुने हो भने बदल्ने सम्भावना शून्य हुन्छ । सांसद हुने र संसदीय दलको चुनाव लड्ने कुरामा अब मलाई कसैले रोक्न सक्दैन । मलाई मतदाताले सांसद बनाइदिनुभयो भने दलको चुनाव लड्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन, मतदाताबाट निर्वाचित भएर आउने तमाम सांसदलाई पनि आमजनतालाई उत्तर दिनुपर्ने अवस्था खडा हुन्छ । अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रश्न उठिरहेको होला, भोलि पनि उठ्ला । कसलाई छान्यो, किन छान्यो भन्ने सन्दर्भमा । त्यो लडाइँ लडिसकेपछि विजयको सम्भावना जहिले पनि रहने अवस्था हुन्छ । मानौं, पहिलो चरणमा अंकगणितले धेरै साथ नदेला, केही समयपछि त पक्कै दिन्छ । लडाइँ टुंगिँदैन । लडाइँ नै सुरु भएन भने कहिल्यै सफलतामा पुग्न सकिन्न । म संसद्मा हुनुले बदल्ने कुराको लडाइँको सुरुवात गराउँछ । म जस्तै आँट अरू साथीले गर्नुभयो भने त सार्थक परिणाम पनि तुरुन्तै आउँछ । अरू साथीले आँट गर्नुभएन भने पनि केही समयपछि परिणामको बाटामा लान्छ–लान्छ । नलगी सुखै छैन । लानै पर्छ । कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनका सन्दर्भमा समाजको ठूलो दबाब पर्छ । बाहिर परिवर्तनको क्रम सुरु भएको छ, संसद्भित्र पनि त्यसको दबाब पर्छ ।

संसदीय दलको नेतामा लड्ने र प्रधानमन्त्री हुने कुरा अन्तर्वार्तामा मात्र भन्नुभएको छ कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई पनि भन्नुभएको छ ?

मेरा मतदातालाई आफ्नो कुरा प्रस्ट भनेको छु । मैले २०७० सालको निर्वाचनमा संविधानसभा असफल हुन नदिने गरी काम गरेर आउने बचन दिएको थिएँ । मेरो अरू कुरा केही थिएन । तर, छोटो समय मन्त्री भएर काम गर्ने मौका पाएँ । २०७४ सालमा फर्केर गएँ । त्यतिबेला वाम गठबन्धन बन्दै गर्दा कांग्रेसले सरकार चलाउन पाउँदैन भन्ने थियो । त्यसैले मैले संसद्मा जे भूमिका निर्वाह गर्ने हो, त्यो गरेर आउँछु भनेको थिएँ । अहिले प्रस्ट भन्छु, संसदीय दलको नेता लड्ने हो र प्रधानमन्त्रीको दौडमा सामेल हुने हो । त्यो बाटोमा जाने कुरा मैले मतदातालाई पनि राम्रोसँग भनेको छु । म आफूले बोलेको कुरामा अडिग रहन्छु भन्ने मेरो मतदातालाई थाहा छ । मसँग इच्छा शक्ति छ । आँट भएको मान्छे हुँ । म घरदैलोमा जाँदै गर्दा मलाई ९० प्रतिशतले भन्ने कुरा सांसद बन्नुस् होइन, प्रधानमन्त्री बन्नुस्, लड्नुपर्छ, तपाईंलाई हाम्रो आशीर्वाद छ भन्ने हो ।

एउटै क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको नेताले कसरी प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भनेर तपाईंका आलोचकहरूले भन्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेदवार आफ्नो एजेन्डासहित देशव्यापी अभियानमा जानुपर्ने होइन र ?

यसपालि प्रचारप्रसारको समय छोटो भयो । चुनाव प्रचार नै १८ गते सुरु भएको छ । त्यसअघि स्थानीय निर्वाचन र पार्टीको कार्यक्रममा देशैभरि सबैभन्दा धेरै जानेमा पर्थें । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको दबाब सबैलाई छ । तर पनि केही जिल्ला मात्रै जान सकें । पहिले प्रचारको समय डेढ महिनासम्म हुन्थ्यो । त्यसो त कति निर्वाचन क्षेत्रमा दौडियो र भाषण गर्‍यो भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन । मैले वर्षौंदेखि गर्दै आएको जनमत निर्माणको विषयले निरन्तरता पाएको छ कि छैन भन्ने मुख्य हो । मैले केही वर्षदेखि सरकार चलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने अभियान नै चलाएको छु । त्यसको तयारी गरेर बसेको छु । म दावाका साथ भन्न सक्छु कि, समकालीन राजनीतिमा सरकार कसरी चलाउने भन्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरेको अरू कोही छैन । अरू कसैले यसबारे सोचेकै छैन । अरू निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जनमत बनाउने कुरा पनि भ्याएसम्म गर्छु ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना, सुशासन, डेलिभरी र शासकीय शैली बदल्ने कुरा मुख्य जोडतोडले उठाइएको छ । यीमध्ये अख्तियारलाई कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने, संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्नेजस्ता विषय छन्, जुन अहिलेको नेतृत्वको व्यवहारसँग मेल खाँदैन । घोषणापत्रका यस्ता प्रावधान कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्लान् ?

कुरा गर्दा व्यक्तिगत जस्तो हुन्छ । नेपालको राजनीतिको एउटा पुस्ता जसप्रति हामी अत्यन्त ठूलो आदर गर्छौं, जसले हामीलाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन नेतृत्व गरेको छ । परिवर्तनलाई स्थापित गरेको छ । हामीलाई अघि बढ्ने आधार खडा गरिदिएको छ । योभन्दा अघि बढेर सुशासन, समुन्नति र समृद्धिको परिणाम पनि त्यही नेतृत्वले दिन्छ भनेर आशा गर्ने कुरा भने कारुणिक आशावादबाहेक केही हुन्न । यो नेतृत्वबाट आशा र अपेक्षा गर्ने कुरा नै मूर्खता हुन्छ । अहिलेको नेतृत्वले डेलिभर नै गर्न सक्दैन ।

मैले प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट अवधारणा ल्याएको छु । त्यही कुरालाई घोषणापत्रमा पनि राखिएको छ । संविधानले खडा गरेका संवैधानिक संरचनाहरूलाई अधिकतम प्रजातान्त्रिक कसरी बनाउने ? अख्तियारदेखिका सुशासन कायम गर्ने निकायलाई थप प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक कसरी बनाउने, राज्यका विभिन्न निकाय जस्तै– सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरा छन् । यति कुरा मात्र गर्‍यौं भने सुशासन र भ्रष्टाचार आधा कम हुन्छ । आधा नियत हो, आधा हाम्रो संस्थागत व्यवस्थाको कुरा हो । यसलाई व्यक्तिको अठोट र आत्मविश्वासले फरक पार्छ । वर्षौंदेखि नेपालको ड्राइभिङ सिटमा बसेका चालकहरूले गाडी चलाउने विषयमा आएका नयाँ–नयाँ नियमहरूका जानकारी, ज्ञान र सूचना सुन्नुहुन्छ तर गाडी चलाउने तरिका बदल्नु हुन्न । किनकि उहाँहरूले गाडी चलाएको यति धेरै वर्ष भयो, अब नयाँ तरिकाले चलाउनै मान्नु हुन्न । हामीले त गाडी चलाउन सुरु नै गरेका छैनौं । सिटमा बसेर नयाँ तरिकाले गाडी चलाउन तयार छौं । जस्तो म मात्र भन्दिनँ । मेरो पुस्ताका साथीहरू अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रबन्ध बदलौं, यस्ता संस्थालाई थप स्वायत्त बनाऔं, कार्यकारीबाट अलग राखौं भन्ने कुरामा तुरुन्तै तयार हुनुहुन्छ । किनकि डेलिभरी गर्नु छ । ३–४ वर्षमा प्रभावकारी डेलिभरी हुने गरी जान सकेनौं भने त हाम्रो राजनीतिक जीवन नै असफल हुन्छ । हाम्रो पुस्तासँग संघर्ष र आन्दोलनको लामो इतिहास पनि छैन । हामीले गर्ने डेलिभरी नै हो । डेलिभरी दिन सकेनौं भने हामी पनि सकिन्छौं ।

काठमाडौंलगायतका सहरबजारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा बढी छ । काठमाडौं र अन्यत्रका मतदाताको सोचाइ पनि फरक छ । ‘नो नट अगेन’ अभियान एकातिर छ, अर्कातर्फ स्वतन्त्र र नयाँ दलको चर्चा पनि निकै छ । यसले कतिको दबाब महसुस भएको छ ?

बाहिर मात्रै होइन, नेपालको मूलधारका राजनीति दलभित्रै पनि संघर्ष चलिरहेको छ, पार्टीको शुद्धीकरण, रूपान्तरणका लागि । संघर्षको एउटा कित्तामा केही मानिस छन्, संघर्ष गरिरहेका उनीहरूलाई हामीले साथ दियौं भने संघर्ष सफल हुन्छ । संघर्ष सफल भयो भने खोजेको परिणाम प्राप्त हुन्छ । यो कुरा काठमाडौंको सचेत मतदाताले बुझ्नुहुन्छ । काठमाडौंको मतदाताले यो कुरा नबुझ्दै गर्दा प्रकारान्तरले दलभित्र भइरहेको रूपान्तरणको संघर्ष, सकारात्मक परिवर्तन गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ । कमजोर हुनु भनेको प्रकारान्तरले पार्टीको संस्थापन झन् बलियो हुन्छ । परिवर्तनको वेग झन् रोकिन्छ । काठमाडौंका मतदाताले यस्ता कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । दोस्रो कुरा, हामी त संसदीय प्रणालीमा छौं । संसदीय प्रणालीमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै संसद्भित्रको अंकगणितले बनाउँछ । सरकार चलाउने संसदीय दलको नेता को भयो, प्रतिपक्षी दलको नेता को भन्ने कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा त हामीले भोगेर आइसक्यौं । दुवै कुरामा कुशल नेतृत्व खोजेको हो भने मूलधारको राजनीतिक दलमा लडेर मात्र आउँछ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका मूल दलहरूको नेतृत्व हलचल गर्ने अवस्था नहुने, च्यालेन्ज नगर्ने, प्रश्न पनि नउठाउने, केही पनि नगर्ने हो र बाहिर भएको हलचलले भित्रको नेतृत्वलाई दबाब दिन्छ भन्ने ठान्यौं भने त्यो हाम्रो कम बुझाइ हुन्छ । पार्टीभित्रकै संघर्ष बलियो भयो भने मात्रै नेतृत्वले बुझ्छ, जुन कुरा अहिले हामी गरिरहेका छौं । काठमाडौंका सचेत मतदाताले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास छ ।

चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र मत ‘ट्रान्सफर’ को चुनौती र जोखिम कस्तो छ ?

मत ट्रान्सफरका विषयमा पहिले जति चुनौतीपूर्ण थियो, त्यो धेरै कम भएर गएको छ । अर्कातिर एमालेको पनि यस्तै खालको गठबन्धन छ, निर्वाचन जित्न र बहुमत प्राप्त गर्न विभिन्न दलसँग मोर्चा बनाएर आएको छ । मतदाताका बीचमा जाॅदै गर्दा उसले दुवै कुरालाई राम्रोसँग हेरेको छ । हुन त निर्वाचन क्षेत्रअनुसार चुनौतीको अवस्था फरक

पनि छ । केही असर त पक्कै गर्छ । म सुरुमा गठबन्धनको पक्षमा थिइनँ । त्यो बेला मेरो मनमा ठूलो प्रश्न थियो । राजनीतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुरा थियो । मैले भोट ट्रान्सफर गर्न उच्चस्तरको राजनीतिक कल्चर चाहिन्छ, त्यो हामीमा छैन, हाम्रो अभ्यास पनि छैन भनेर कुरा उठाएको सम्झन्छु । त्यो कुरा उठाउँदै गर्दा मलाई लागेको थियो, कांग्रेसभित्र यो समस्या हुन्छ । तर, त्यति बेलाभन्दा अहिले घटेको देखेको छु ।

निर्वाचनपछि पनि यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि संसद्को समीकरणका आधारमा गठबन्धन भत्किन सक्छ ?

गठबन्धनको नेतृत्व गरेर एउटा निर्वाचनमा गएपछि असफल भएर आएको नेतृत्वले अरूले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दै सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने कुरालाई म एकदमै धेरै अचम्म मान्दिनँ । नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै दलले यो असफलताको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरा नजिकबाट भर्खर देखेका हुन् । त्यसैले चुनौतीको बीचमा पनि दलहरूले मिलाएर लैजान सक्ने क्षमतामा राख्छन् भन्ने लाग्छ । गठबन्धनभित्र हामी फरक–फरक राजनीतिक दलहरू हौं । विचार, सिद्धान्त, इतिहास, मार्गदर्शन सबै एउटै छ, एउटै बनाउँछौं भनेर चुनावअघि हामीले तालमेल गरेको होइन । फरक नै छ । पाँच वर्षका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीबीच तालमेल हुन्छ । त्यसमा समझदारी छ । त्यसका आधारमा काम गर्छौं भनेर अघि बढेका हौं । निर्वाचनअघि समझदारी गरेको हो र निर्वाचनपछि पनि अबको पाँच वर्षको अवधि एक ठाउँमा रहन्छौं भनेर मत मागेका छौं । त्यो मतको प्रतिष्ठा रहने गरी हामी एक ठाउँमा रहने कुरामा तलमाथि हुँदैनौं । समस्या दलभित्र होला, संघर्ष होला । तर, दलहरूबीचमा पाँच वर्ष एक ठाउँमा रहेर सरकार चलाउने विषयमा समस्या आए पनि हल गर्ने क्षमता राख्छौं भन्ने विश्वास लागेको छ ।

अहिले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको चर्चा चलिरहेको छ । गठबन्धनले सरकारको स्थिरतालाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेका बेला यस्ता विषयका कारण आममानिसले कसरी विश्वास गर्ने ?

सरकार कसरी चलाउने र के गरेर चलाउने भन्नेबारेमा निर्वाचनअघि छलफल गरेका छैनौं । निर्वाचनपछि दुइटा विषयमा खुला र पारदर्शी छलफल हुनुपर्छ । पहिला त मुद्दाका बारेमा हामी प्रस्ट बन्नुपर्छ । सबै दलका आ-आफ्ना घोषणापत्र छन् । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप बदल्ने कुरा छन् । नागरिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा आ–आफ्ना धारणा छन् । यस्ता विषयमा हामीले मतान्तर नहुने गरी समान धारणा बनाएरै अघि बढ्नुपर्छ । अर्को, हामीबीचमा शक्तिको बाँडफाँट खुला र पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ । अघिल्लोपटक गुपचुप आलोपालोको समझदारीको परिणाम दुईपटक बेहोरिसक्यौं । ०७४ सालअघि पनि बेहोर्‍यो । त्यतिबेला संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले एमालेलाई छाड्ने सम्झौता भएको तर गुपचुप राखिएको कुरा बाहिर आयो, जसका कारण तालमेल भत्कियो । यस्तो कुरा गोप्य कोठामा अपारदर्शी सम्झौता गर्न हुँदैन । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । असम्भव छैन । दलहरू मिलेर आउँदै गर्दा निर्वाचन अघि र पछि हुन सक्छ । तर त्यसमा खुला हुनुपर्छ । दुइटा नेता बसेर व्यक्तिगत बिजनेसको कुरा गरेजस्तो गर्नु भएन ।

सरकारको नेतृत्वका विषयमा सहमति/समझदारी भइसकेको छैन ?

भएको रहेछ भने पनि त्यसले अर्थ राख्दैन । किनभने यो निर्वाचनपछि खुला र पारदर्शी छलफल हुन्छ ।

तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने परिवर्तनको आभास कसरी दिलाउनुहुन्छ ?

सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बसेको समयमा लाग्छ, मसँग असीमित शक्ति छ, असीमित समय छ, असीमित स्रोत छ । वास्तवमा यी तीन वटै कुरा सीमित छन् । त्यसै कारण सीमित परिधिभित्र रहेर यात्रा सुरु गर्दा मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानले निर्माण गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका प्रजातान्त्रिक संस्था, संवैधानिक निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, न्यायपालिका र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा भएका सचिवलाई थन्काउने निकाय भनेकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई म टिम लिडर हो भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न । मन्त्रीहरू विभागीय प्रमुख जस्ता हुन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय त चुस्तदुरुस्त र स्मार्ट हुनुपर्छ । गल्ती त्यहीँबाट भएको छ । मैले सुधारको सुरुवात गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै हो । सबै निकाय ठीकठाक भए मात्रै सफल भइन्छ भन्ने धारणा बन्यो भने सरकार सफल हुने हो । योबाहेक हामीले ३१ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र परिणाम दिन सकिने कुरा छन् । कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई हामीले प्रोजेक्ट गभर्मेन्टमा समेटेका छौं ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बागीको प्रचार गरेको आरोपमा कारबाही

कान्तिपुर संवाददाता

रोल्पा — गठबन्धनविरुद्ध चुनावी गतिविधिमा लागेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता कारबाहीमा परेका छन् । माओवादी केन्द्रको हाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष रहेका रोल्पा गंगादेव गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

खत्रीले गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेको प्रमाण पाइएकाले कारबाही गरिएको माओवादीले जनाएको छ । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिका इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल र अध्यक्ष सुदर्शन बरालद्वारा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खत्रीलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

खत्रीले आफ्नो गाउँ गंगादेवमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका बागी उम्मेदवारका पक्षमा मत मागेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । केही दिनअघि उनले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता अमरसिंह पुनका पक्षमा मत मागे पनि पछिल्लोपटक बागीका पक्षमा मत मागेपछि पार्टीभित्रै अनुसन्धान थालिएको थियो । सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध रोल्पा–१ (२) मा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्व जिल्ला इन्चार्ज दीपेन्द्रकुमार पुन उम्मेदवार छन् । उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका प्रदेश समिति सभापति अमरसिंह पुन साझा उम्मेदवार छन् ।

रोल्पा–१ (१) मा भने कांग्रेसले उम्मेदवार उठाएको छैन । उक्त क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य जोखबहादुर महरा साझा उम्मेदवार छन् । बागी उम्मेदवार बनेकामा दीपेन्द्रलाई यसअघि नै पदमुक्त गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रले रोल्पा नयाँ इन्चार्जमा पूर्वलडाकु कमाण्डर राजबहादुर बुढालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उनी जिससका पूर्वप्रमुखसमेत हुन् । फरक–फरक नाममा दुईवटा नागरिकता लिएको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका वीरबहादुर खत्रीलाई कारबाही गरेर माओवादी केन्द्रले गठबन्धन पक्षीय दल कांग्रेसका उम्मेदवारको चित्त बुझाउने उपाय निकालेको खत्री पक्षको आरोप छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×