'जबज'लाई भजनकीर्तनको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू हाइहाइ हुने अवस्था भयो: भुसाल- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'जबज'लाई भजनकीर्तनको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू हाइहाइ हुने अवस्था भयो: भुसाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उप महासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवदेनमा तीन बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । फरकमतसहित अध्यक्षको प्रतिवेदन आइतबारको बैठकले पारित गरेको छ ।

आगामी साता ललितपुरको गोदावरीमा हुने पहिलो विधान महाधिवेशनका अध्यक्ष ओलीले समूहगत छलफलबाट आएको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । उप महासचिव भुसालले राखेको फरकमतको विषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा के-के विषयमा विमति राख्नु भएको हो ?

अहिलेको परिस्थितिको समग्र समीक्षाको विषय हो । हामीले ठूलो धक्का खाएका छौं । त्यसको समीक्षा हुनुपर्यो भन्ने विषय हो । नेकपाको विभाजन धक्का थियो । यसले पार्टीका लागि मात्रै नभएर समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि क्षति पुर्याएको छ । यसले गरेको क्षतिलाई तत्कालै पूर्ति गर्न सक्दैनौं । नेकपाको एकतादेखि विभाजनसम्म यो पूरै प्रक्रियामा कहाँ कहाँ कमीकमजोरी भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । अरुलाई दोष देखाएर मात्रै उम्किन सकिदैँन । स्थायी कमिटी र सचिवालयको पनि कमजोरी होला तर यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी अध्यक्षबाट भएको छ । अहिले अध्यक्षले ल्याएको प्रतिवेदन एकाङ्गी छ ।

संसद् विघटन र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संसद् विघटनको औचित्य हामीले कुनै पनि हिसाबले पुष्टि गर्न सकिने छैन । भविष्यमा पनि यसले हामीलाई दुःख दिइरहने छ । त्यसै कारणले यसलाई हामीले गलत थियो भनेर स्वीकार गरेर जानुपर्छ । अर्को विषय, फागुन २८ गते जुन बैठक अध्यक्षले गर्नुभयो त्यो पार्टी कब्जा गर्ने विषय थियो । त्यसले धेरै ठूला दुर्गुणहरु निकाल्यो । त्यो के थियो परिणाम एमालेले अहिले भोग्दैछ ।

आगामी दिनको कार्यदिशाको विषयमा धारणा के हो ?

समाज परिवर्तन भयो अब हामी जाने समाजवाद हो भनेर कार्यदिशा समाजवाद भनेका छौं । नवौं महाधिवेशनमा हामीले गरेको व्याख्या ठिकै थियो । हामीले सबै सदस्य, जनसंगठनदेखि पूरै पार्टी नै परिचालन हुन्छ । पार्टीले निर्धारण गर्ने काम गर्यो भने त्यो पार्टी काम गरेको हुन्छ । के गर्दा पार्टी कार्यक्रम हुने हो त्यो मानक हुन्छ । त्यसले सबै पार्टीका लागि काम भयो कि भएन भन्ने मानक हुन्छ । त्यो मानक अहिलेसम्म निर्धारण गर्नसकेका छैनौं । ठोस कार्यक्रम चाहियो । २०४९ सालमा हामीले बताएका थियौं । तर त्यसयता हामीले बनाउनु सकेका छैनौं ।

जबजको थप व्याख्या माग गर्नु भएको छ । अहिले किन आवश्यक पर्याे ?

हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेका छौं तर के हो भन्ने विषयमा यसलाई परिभाषित गरेका छैनौं । त्यसले जबजलाई भजन कीर्तनको रुपमा प्रयोग गर्ने मानिस हाइहाइ हुने अवस्था भयो । जबजलाई लागू गर्ने मानिसको कुनै मूल्यांकन नहुने भयो । जबजलाई अहिलेसम्म परिभाषित नै गरिएको छैन । त्यसको विशेषता झलनाथ वा अन्यले व्याख्या गरे तर हामीले गरेनौं ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय लिने जिम्मा ५ नेतालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय लिने जिम्मा पाँच शीर्ष नेतालाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकले गठबन्धनलाई प्रदेशसम्मै सुदृढ बनाएर लैजानेबारे पनि छलफल गरेको थियो । 

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता महिन्द्रराय यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न शीघ्र निकास दिनुपर्नेबारे छलफल भएको बताए । अध्यादेशबारे निर्णय गरेर तत्काल मन्त्रिपरषद् विस्तार गर्ने जिम्मा शीर्ष पाँच नेतालाई दिइएको पनि उनले बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई कसरी निष्कृय बनाउने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको यादवको भनाइ थियो । 'गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको थियो । गठबन्धनलाई प्रदेशसम्म लैजाने भन्ने भयो,' उनले भने, 'अध्यादेशबारे निकास दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिने जिम्मा शीर्ष पाँच नेताहरूलाई दिइएको छ ।'

अध्यादेशलाई खारेज गर्नका लागि आगामी मन्त्रिपरषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भदौ २ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश आएपछि नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको छ ।

उक्त अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरषद् विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खारेज गरेपछि मात्रै मन्त्रीको नाम पठाउने अडान लिएकाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले अब अध्यादेशबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपाल, जसपा अध्यक्ष यादव र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई जिम्मा लगाएको छ ।

अध्यादेशबारे निर्णय लिएर मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिने गठबन्धनमा समझदारी भएको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकमा सहभागी जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिनुपर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । 'प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूको नाम छिटो दिनुस् भन्नुभएको थियो । गठबन्धनको बैठकमा एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,' उनले भनिन् ।


प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×