‘सीमा विवादकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध बन्धक नबनोस्’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराई कूटनीतिक वृत्तका मामलाहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।

भारतले जारी राखेको नेपाली भूभागको अतिक्रमणका कारण यो मामला राजनीतिक बहससँगै कूटनीतिक संवादको विषय बनिरहेका बेला दुर्गाप्रसाद भट्टराईसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईं परराष्ट्र सचिव हुँदा, भारत शाखामा रहँदा अथवा परराष्ट्र प्रवक्ता रहेका बेला कालापानी, लिपुलेक समस्यामा मात्रै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने अवस्था कहिल्यै आएन ?

नेपाल–भारत वार्ताका हरेक तयारीहरुमा, वार्ताहरुमा सीमा समस्याको विषय नउठ्ने होइन । तर, सधैंजसो ‘लो–कि’(पछिल्लो प्राथमिकता)मा राखिने गर्थ्यो । ‘लो–कि’ भन्नाले यही खास विषयमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय वार्ता हुने स्थिति कहिल्यै रहेन । यसकारण बिगतमा चल्दै आएकै भाषामा सीमा एजेन्डालाई पन्छाउने गरिन्थ्यो, जस्तो—विवादित कुराहरु वार्ताद्वारा हल गरिनेछ । म परराष्ट्र सचिव हुँदा र अरु भारत भ्रमणका वार्ताटोलीको सन्दर्भ पनि म अहिले सम्झिरहेको छु । वास्तवमा ‘सीमा समस्या’ नै भनेर निश्चित भएर वार्तामा बसेको मलाई सम्झना छैन । कस्तो भैदियो भने सीमा मामला छुटाउन पनि नमिल्ने, तर राखेर पनि सारभूत अर्थ नरहेको अवस्था थियो । यो एजेन्डा नभएको पनि होइन तर, प्रायजसो ‘लो–कि’मा रह्यो सधै ।

यसो हुनाका पछाडिको कमजोरी पक्ष कसको हो ? हाम्रो फितलो कूटनीतिका कारण हो ?

सीमा विवाद र अतिक्रमणको कुरा कसैको जानकारीमा थिएन भन्ने होइन । सीमासम्बन्धी स्पष्टताका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र नै रहेको र त्यसअन्तर्गत प्राविधिक तहमा स्थलगत अध्यन एवं वार्तासमेततबाट अधिकांश समस्या हल भएकै स्थिति हो । जहाँ सहमती हुन सकेन, ती खण्डहरुको हकमा कूटनीतिक प्रक्रिया सधैं जीवितै रहेको हो । तथापि जब यो ठूलो विवादको रुपमा पहिचान भयो, त्यसबेला चाहिँ कूटनीतिमा ‘फलो अप’को आफ्नै स्थान र अर्थ रहने अनुरुप काम हुन सकेन । यो सीमावर्ती अतिक्रमणको विषय उठान गरेपछि मर्का पर्ने पक्ष (हामी)ले यसमा निरन्तर ‘फलो अप’ गरिरहनु पर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । यसमा लागेको लाग्यै गर्न सकिएन । विवादका खण्डहरुमा केन्द्रित वार्ता त झन् गर्दै गरिएन । यसबेला एउटा यथार्थलाई पनि आत्मसाथ गर्नैपर्छ, आफ्नो सीमानाभित्रको भूभाग रेखदेख गर्न नसक्नु र त्यसमा ‘मोनिटर’ हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । तर, कतै छिमेकीको जमिन खाली भयो भन्दैमा गएर कब्जा गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन । धेरै कुरामा राजनीतिक तहमा ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ भइयो कि भन्ने लाग्छ ।

तपाईं वार्तामा बस्दा वा अरु पत्राचारका कुरामा कालापानी र सुस्तालाई ‘विवादग्रस्त भूमि’ भनेर संवोधन गरिएकै अवस्था थियो । एकाएक त्यही विवादको विन्दुबाट भारत धेरै अघि बढेको देखिन्छ नि ।

एकपटक सन् २००७ को जुलाईमा हुनुपर्छ, नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)ले नेपाल–भारत सीमाकंनमा ९७ प्रतिशत काम सकेपछि १८२ थान नक्सा तयार भएको थियो । भारत पक्षले बनिसकेका नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनेको थियो, हामीले भने सबै नक्सांकनको काम एकमुष्ट सकेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्नु बेस हुन्छ भनेर तत्काल सहमत हुन सकेनौं, त्यसमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर मात्रै भयो । त्यसपछि त्यो कार्यदल आफैं विगठन भयो ।

अर्को कुरा, वार्तामा बस्दा पनि यी–यी कुरा र सीमाबिन्दूमा विवाद छ भन्ने तथ्यलाई दुवै पक्षले स्वीकारेकै थियो । विवादित भनेपछि वार्ताको माध्यमबाट समस्या टुंग्याउने हो, सक्दो प्रयत्न गर्ने हो । तर, वार्ताबाट नटुंगिएसम्म यथास्थितिमा हुन्छ है भन्ने कूटनीतिक अर्थ लाग्छ । तर, त्यही क्षेत्रमा बाटो बनाउने, बिल्डिङ बनाउने वा अरु गतिविधि गर्नु भनेको विवादित क्षेत्र भनेर कागजमा मान्ने तर व्यवहारमा नमान्ने अवस्था हो । यसमा हाम्रोतर्फको कमजोरी भनेको यी गतिविधिमा ‘मोनिटर’ भएन, अनुमगनको पक्ष कमजोर रह्यो । र, सशक्त राजनीतिक एजेन्डा बन्न सकेन ।

अहिले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता र आवाज चर्किएको छ नि ।

यसरी एकोहोरो भाषा र शैलीमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं, फिर्ता ल्याउँछौं भनेर आवाज उठाउनुभन्दा अतिक्रमणमा संलग्न पक्षलाई सम्मानजनक ढंगबाट फिर्ता जाने वातावरण हामीले तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । अबको कूटनीतिक ‘अप्रोच’ यस्तो हुनुपर्यो कि अर्को पक्ष शिर झुकाएर होइन—ससम्मान पछाडि हटेको माहोल बनिन सक्नुपर्छ । फिर्ता ल्याउँछु भनेर पौंठेजोरी गर्नुको अर्थ छैन । यसरी शक्ति र प्रदर्शनका भरमा आफ्नो भूभाग ल्याउने भएमा तत्कालै सेना पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा असाध्य कुरा हो । हाम्रो भूमि जहाँ थियो, त्यहीँ छँदैछ । बरु यस बीचमा आएका ‘एक्टर’हरु मात्रै चलायमान भएका हुन् । ससम्मान हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनेभन्दा पनि ससम्मान दोस्रो पक्ष फिर्ता जाने माहोल बनाउन सक्नुपर्छ ।

वार्ता र संवादको कुरामा असाध्यै तयारी भएको स्थिति हुनुपर्छ । योजनाबद्ध तयारी चाहिन्छ, यो संवेदनशील मामला र घडीमा । सुरुमा सिंगो देशलाई, जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि ‘श्वेतपत्र’ तयार हुनुपर्छ । त्यही अनुसार प्रमाण र निस्साहरु पनि जुटाएको अवस्था हुनुपर्छ । यत्ति हो कि कूटनीति भनेको हकार्ने, लल्कार्ने बिषय होइन । यसबेला परिपक्व कूटनीतिमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, छुस्के शैलीले स्थितिलाई अझ असहज बनाउँछ । जस्तो, अर्को उदाहरण दिएरै भनौं । विषयबस्तुको जानकारी र सूचनाका अर्थमा एक पटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको अवस्था ठीकै होला । तर, गम्भीर मामलामा समेत ‘प्रेस रिलिज डिप्लोमेसी’ मात्रै गर्न थाल्यौं भने यो घातक हुन सक्छ । योबेला ‘म्याच्युर्ड डिप्लोमेसी’ चाहिन्छ ।

के हाम्रो कूटनीतिभित्र विसंगति र गैर–कूटनीतिक स्थिति बढेकोतर्फ संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसो पनि नभनौं । तर, सही अर्थमा डिप्लोम्याटलाई डिप्लोम्यासी गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अहिले आएको कूटनीतिक नोट र यस्तै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री स्वयम् अग्रसर भएको देखिएको छ । यसमा औपचारिक रुपमा कूटनीतिक नोट दिने अथवा सोधपुछ गर्ने काम त परराष्ट्र सचिवको हो नि । मन्त्रीसँग छुट्टै भेट हुन सक्छ । मन्त्री भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक प्रमुख हो, तर प्रमुख डिप्लोम्याट होइन ।

मन्त्रीले आफ्नो उर्जा र सिर्जनशीलता मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि सञ्‍चय र अख्तियार गर्ने तयारी गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ डिप्लोम्याटको तहमा अल्झने तर परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्ने कुरा चाहिँ अर्कैले बोलिरहने नहुनु राम्रो हो । यहाँ परराष्ट्र सचिवले गर्नुपर्ने काम पनि अरु कसैले गरिरहेको छ । कूटनीतिमा सही कुरा पनि गलत मुखबाट आयो भने त्यसले ‘ब्याक–फायर’ गर्न सक्छ । अब कस्तो भैदियो भने असम्बन्धित पदाधिकारीले यस्ता कुरा बोल्यो भने प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले ‘भन्न लगाइएको’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यसकारण हामीले हरेक अर्थपूर्ण घटना र परिस्थितिमा परिपक्व मुलुकको परिपक्व कूटनीति देखाउन सक्नुपर्छ, यसरी भन्नका लागि भनिदिएर मात्रै हुँदैन ।

अहिले देखिएको भारतसँगको सीमावर्ती विवादको कुटनीतिक उपायको समाधान के हुन सक्छ ?

अहिलेको सीमावर्ती विवाद र संवादका कुरामा कूटनीतिक बाटोभन्दा अर्को प्रारम्भिक उपाय छैन । जे छ हाम्रो हातमा, यही कूटनीतिक बाटो नै हो । अहिले नै ‘रुल आउट’ नगरौं तर, भुभाग अतिक्रमणको यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरा एकदमै दुरुह बाटो मात्रै हो । यथार्थ धरातलमा हामी उभिनुपर्छ, अर्को पक्षको सरोकार के हो— त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा, सीमा विवाद नभएका मुलुकहरु कमै छन्, छिमेकीहरु अधिकांशमा सीमा विवाद छ नै । यसमा पनि राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आएपछि र शीतयुद्धकालीन समयपछि सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

र, त्यही विवादको आधारमा बाँकी सम्बन्धलाई ‘होस्टेज’ (बन्धक) बनाउनुहँदैन भन्ने मान्यता प्रचलित बनिसकेको छ । जस्तो, आपसी आर्थिक सहकार्यको कुरा होला अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा मूलभूत मुद्दामा साझा अभिमत राख्ने कुरा होला— यसमा एउटा सीमा विवादले सबै कामकुरा ‘बन्धक’ बनाउने स्थिति आउनुहुन्न । अहिले लिपुलेक वा लिम्पियाधुराको विवादले नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध ‘होस्टेज’ हुने अवस्था आउनु हुँदैन । धेरै मुलुकले यो कुरालाई बोध गरिसकेका छन्, आपसी सीमाका विवाद भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा भारत र चीन नै यसैको उदाहरण हो । यी दुई बीच विवाद छ, तर वार्ता पनि जारी छ । आ–आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्वका लागि दुबै मुलुक लागिरहेका छन्, भिडिरहेका छन् । सहकार्य पनि गरिरहेका छन् ।

अहिले देखिएको भारतसँगको राजनीतिक समस्या सहजै सुल्झिएला भन्ने लाग्छ ? कि यो कस्तो अवस्था हो ?

मलाई के लाग्छ भने मुलुकलाई आज ठूलो अवसर आएको छ, यो समस्या समाधानमा । एकजना राजनीतिक नेता जो पहिले नै गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री समेत भैसक्नुभएको छ, उहाँ आज हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

यसकारण विषयगत जानकारी, पहुँच र प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री आफैंमा जानकारसमेत हुनुहुन्छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसबेला निडर र स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुझबुझले भरिएको परिपक्व कूटनीति सँगै जानुपर्छ र जानेछ भने यो समस्या समाधानको दिशामा पक्कै जानेछ, म यसमा विश्वस्त छु । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १०:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सार्क एउटा देशकाे बलले चल्दैन’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — केही वर्षयता आवधिक सम्मेलनसमेत गर्न नसकिरहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को वर्तमान अवस्था के छ ? यो संस्था अहिले सक्रिय नै छ कि निष्क्रिय ? पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वलाई आधार देखाउँदै भारतले सार्क प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ को आगमनसँगै सार्क फेरि भारतकै कारण चर्चामा आएको छ । कारण हो– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मार्च १५ मा सार्कका नेताहरुबीच गरेको भिडियो कन्फरेन्स ।

मोदीले सार्कका नेताहरुसँग वार्ता मात्र गरेनन्, साथमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड पनि खडा गरेका छन् । सार्क, यसले गरिरहेको काम र अन्य विषयमा काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयको महासचिवमा केही समयअघि नियुक्त भएका श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ इसला रुवान बिराकोनसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले इमेलमार्फत लिएको अन्तर्वार्ता :

विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला सार्क सचिवालयले के भूमिका खेलिरहेको छ ?

सार्क अन्तरसरकारी संयन्त्र हो । सार्क सचिवालयले सहयोगका गतिविधिहरूको कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन तथा त्यसको उद्देश्यका लागि बैठकहरू गरेर सेवा पुर्‍याउने काम गर्छ । सार्क मूल रूपमा सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित संगठन हो । अहिलेको कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा परिस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । मैले मार्च १५ मा भएको सार्कका नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएको थिएँ । अप्रिल २३ मा भएको सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्सको पनि सचिवालयले समन्वय गरेको थियो । दक्षिण एसियाली जनताको स्वास्थ्य र भलाईका लागि काम गर्न हाम्रा नेताहरूले गरेका पहलको हिस्सा हुन सचिवालय इच्छुक र सक्षम छ ।

के सार्क सचिवालयले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्य मुलुकहरूसँग सम्पर्क गरेर छलफल चलाएको छ ?

यो महामारीलाई लिएर हाम्रो सचिवालयले लगातार रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । मैले माथि नै व्याख्या गरेजस्तै सचिवालय सदस्य राष्ट्रहरू सहमतिको ढाँचाअनुसार क्षेत्रीय रूपमा सहयोग गर्न तयार छन् ।

यो महामारीको स्थितिमा सार्क सचिवालयले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो ? कि सचिवालयलाई काम गर्नका लागि कानुनी अड्चन छन् ?

सचिवालयलाई सार्कको संयन्त्रमा खेल्नुपर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी छ । र, कोभिड–१९ महामारीको परिस्थितिमा हामी सदस्य राष्ट्रहरूको मार्ग निर्देशन र निर्णयहरूबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतासाथ निर्वाह गर्छौं । तपाईंलाई थाहा नै छ, जब सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच मार्च १५ मा भिडियो कन्फरेन्स भयो र सार्क कोभिड–१९ इमर्जेसी फन्डको स्थापना भयो, सबै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वैच्छिक योगदान गरे । सार्क मुलुकका उच्च तहका चिकित्सक र व्यापार क्षेत्रका अधिकारीहरूबीच बैठक भयो । सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले लगातार रूपमा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसैमा समर्पित बेबसाइटमार्फत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । केही सदस्य मुलुकले सार्कको ‘फुड बैंक रिजर्भ’ लाई उपयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सार्क ‘डेभलपमेन्ट फन्ड’ ले यो क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कार्यक्रमका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमार्फत पाँच मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्क सचिवालयले हाम्रो सदस्य राष्ट्र र संस्थाहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न तथा उपयुक्त समयमा काम र पहलका लागि सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।

सार्क स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा महासचिवका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा ‘कुनै पनि सहयोग आवश्यक परेको मुलुकलाई सार्क सचिवालयले सहयोग गर्छ’ भन्नुभएको थियो । यो भन्न खोजेको के हो ? व्याख्या गर्नुहुन्छ कि ?

माथि मैले व्याख्या गरेजस्तै सार्क सचिवालयले सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएर निर्णय भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीलाई सार्क मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्स गर्नका लागि आग्रह गरिएको थियो र हामीले अप्रिल २३ मा सफलता साथ गर्‍यौं । सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता भयो । सदस्य मुलुकहरूलाई कोभिड–१९ सँग लड्ने प्रयासमा सहयोग होस् भन्ने हेतुले यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सार्क प्रक्रियालाई सहज पार्न हामी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछौं । महामारीलाई सामना गर्न सचिवालय सधैं सदस्य राष्ट्रहरूको प्रयासमा सहजकर्ताका रूपमा उभिन्छ ।

सार्क राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको अवस्था के छ ? उक्त रकमलाई प्रयोग गर्ने विषयमा सार्क सचिवालयले केही प्रावधान वा कार्यविधि बनाएको छ ? साथै, उक्त फन्डको उपयोगको विषयमा पाकिस्तानले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?

सार्क मुलुकका नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्सको दौरान, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसपछि अन्य सबै मुलुकले त्यस कोषमा आ–आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हरेक सदस्य राष्ट्रले उनीहरूको कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड कमिटमेन्टको निर्णय गर्नुपर्छ ।

दिल्लीमा हामीसँग सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्र छ । के त्यसलाई यस्तो महामारी जस्तो समयमा प्रयोग गर्न सकिन्न ?

उक्त केन्द्रका महानिर्देशकले पनि मार्च १५ को सार्क नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसले कोभिड–१८ लाई लक्षित गरेर बेबसाइट निर्माण गरेर सूचनाहरू लगातार रूपमा दिने काम गरिरहेको छ । कोभिड–१९ ले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विभिन्न विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो हो ।

यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सार्क अघि बढ्न नसक्नुको कारण भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व हो । यो समस्याको सामना गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं र यो क्षेत्र खुसीसाथ अघि बढ्न सक्छ ?

क्षेत्रीय सहयोगको सम्पूर्ण विचार साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न मिलेर काम गर्नु हो । सार्कले कोभिड–१९ चुनौतीका बेलामा त्यो गर्ने र गर्न सक्ने चाहना देखाएको छ । मैले भनेजस्तै सार्क अन्तर–सरकारी संयन्त्र हो, एक्लो देशबाट चल्ने संगठन होइन ।

श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिलविक्रमा सिंघेले अप्रिल २४ मा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सार्क जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहीं हुनुपर्छ । यो द्वन्द्व गर्नका लागि होइन, सुविधाका लागि हो । यो भारतले नेतृत्व गरेको होइन, सार्कले नेतृत्व गरेको बल हो तर भारतले सुझाव दिन सक्छ ।’ यो भनाइलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसहरूको हित, कल्याण र समृद्धिका लागि हो । यो क्षेत्रमा गरिबीविरुद्ध काम गर्नका लागि धेरै मौका हामीहरूसँग भए पनि गरिबी अझै पनि हाम्रो साझा शत्रु हो । यो सत्य हो कि अझै पनि दक्षिण एसिया लगातार रूपमा विश्वमै कमजोर क्षेत्रमध्येमा पर्छ । गरिबी होस् या महामारी, यो क्षेत्रसँग सार्कमा साथमा बसेर काम गर्न धेरै कारणहरू छन् । जसबाट हाम्रा जनताको उन्नति, शान्ति, समृद्धि र विकासको लामो सपना साकार गर्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानबाट आएका सार्कका निवर्तमान महासचिवको कार्यकाल सार्कको शिखर सम्मेलन नगराईकनै सकियो । अड्किरहेको सार्कको १९ शिखर सम्मेलन गर्न तपाईंको के प्रयास हुन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा शिखर सम्मेलन भएको देख्न सक्छौं ?

सार्क एक अन्तरसरकारी संयन्त्र हो र सार्क संयन्त्रका सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले लिइन्छ । त्यसकारण १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएपछि हुनेछ । म विश्वस्त छु, सदस्य राष्ट्रहरू आपसी सहमतिमा अर्को सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि मिति तय गर्न चाँडो सहमतिमा पुग्नेछन् । म एक सकारात्मक सोचका साथ काम गर्दैछु । मेरो बुझाइमा मेरा प्रत्येक पूर्ववर्तीहरूले आफ्नो सम्बन्धित कार्यकालमा संगठनलाई अगाडि बढाउन यथाशक्य प्रयास गरिसकेका छन् ।

एक कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्दा सार्कको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

सार्क साझा कारणहरू, चुनौतीहरू र अवरोधहरूका लागि काम गर्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पको अभिव्यक्ति हो । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच मित्रता र सहयोगको भावनाले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता, एकता र प्रगति प्रवर्द्धन गर्न मिलेर काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभिव्यक्ति हो । सार्क मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले दक्षिण एसियामा अर्थपूर्ण सहकार्य गर्छ । क्षेत्रीय संगठन हाम्रो आवश्यकता हो न कि विकल्प । यो संगठन दक्षिण एसियाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा क्षमतावान साधक हो । हाम्रा नेताहरूले यसअघि नै दक्षिण एसियाली आर्थिक संगठनको सुरुआत गरिसकेका छन् । त्यसलाई आधार मानेर यो क्षेत्रमा खुला व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार, साझा आर्थिक र मौद्रिक युनियनका रूपमा व्यवस्थित योजना बनाएका छन् । सार्कलाई शिखर सम्मेलन गर्ने र सचिवालय मात्र भएको संगठनका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यहाँ धेरै निकायहरू जस्तै सार्क केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्रहरू, उच्च र अधिकारप्राप्त निकायहरू पनि छन् ।

निष्कर्षमा एकछिनलाई बिर्सौं कि यो हाम्रो साझा संस्था हो र हरेक सदस्य राष्ट्रले यसका लागि ३५ वर्ष लगानी गरेका छन् । मलाई दृढ विश्वास छ, सदस्य राष्ट्रहरूले यति धेरै वर्षदेखिको उनीहरूको आस्थाअनुसार, साझा चुनौतीलाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्नेछन् । सार्कले दक्षिण एसियाली जनताको आशा र आकांक्षालाई बोकेको छ । विज्ञहरू र शिक्षाविद्हरूले बारम्बार दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्प छैन भनेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×