काठमाडौंबाहिर जाने मजदुरलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर रोक्ने कुरा व्यावहारिक छैन : दाहाल

यति बेला सकेसम्म फोन र इन्टरनेटको माध्यमबाट काम भइरहेको उनले बताए । कोरोना–कहरकै सेरोफेरोमा अध्यक्ष दाहालको ‘सेनिटाइज’ गरेको कोठामा कान्तिपुरका गंगा बीसी र दुर्गा खनालले शुक्रबार गरेको कुराकानी :

विगतमा सधैँ व्यस्त भइरहने तपाईंको दैनिकी यो लकडाउनमा कसरी बित्दैछ ?

पहिलो कुरा त अहिले महामारीका रूपमा कोरोना देखापरेपछि नेपालमा कडाइपूर्वक यसको रोकथाममा ध्यान दिन मेरो आफ्नो जोड रह्यो । सर्वदलीय बैठकमा मैले नेपालजस्तो देशले रोकथामको उपायमै मुख्य जोड दिनुपर्ने कुरा उठाएँ । सरकारले पनि त्यहीअनुसार लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । म अनुशासित रूपले लकडाउन पालन गरेर घरमै बसेको छु । यसबीचमा सचिवालय बैठक वा प्रधानमन्त्रीले खास कामका लागि सल्लाह गर्न बोलाए मात्रै बाहिर निक्लेको छु । घरभित्र बसे पनि मैले आफूलाई सक्रिय नै राखेको छु । बिहान आधा घण्टा संगीत सुन्छु । नित्यकर्मसँगै मेरो शारीरिक अभ्यास सुरु हुन्छ । शारीरिक अभ्यासमा ट्रेडमिलमा हिँड्ने, कम्पाउन्डमा साइक्लिङ गर्ने, टेबलटेनिस खेल्ने गर्छु । म यसरी दिनमा दुईचोटि पसिना निकाल्छु । त्यसपछि समाचार हेर्ने, पढ्ने र साथीहरूसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दा दुई घण्टा बित्छ । दिउँसोको समयमा पुस्तकहरू पढ्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने, वक्तव्य निकाल्ने गरेर दिन बित्दैछ ।

तपाईंले भनेजस्तो कोरोना नियन्त्रणका लागि कार्यकर्ता परिचालन त खासै भएको देखिएन नि ?

हामीले पार्टीका तर्फबाट मुख्य गरी दुइटा सर्कुलर जारी गर्‍यौं । वक्तव्य र अपिल पनि जारी भएका छन् । तर हामीले जस्तो अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुसार कार्यकर्ता परिचालन भएको रिपोर्ट आउँदैन । केही प्रदेश र जिल्लाहरूमा यतिबेला राम्रै काम भएको, जनसम्बन्ध राम्रो बनाएको, जनतालाई राहत, सहयोग उपलब्ध गराउने काममा पार्टी परिचालित भएको छ । तर पनि सोचेअनुसार देशभरको सिंगो पार्टी, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तर राम्रोसँग परिचालन भएका छैनन् ।

भुइँचालोका बेला पूरै पार्टी पंक्ति परिचालन भएको थियो, अहिले गर्न नहुनुको कारण के होला ?

भूकम्प र अहिलेको विपद्को प्रकृति फरक छ । भूकम्पका बेला मानिसलाई हिँड्डुल गर्न, जनपरिचालनका लागि श्रम गर्न सजिलो थियो । म त्यतिबेला आफैं जिल्ला तोकेर विद्यालय पुनर्निर्माणको काममा गएँ । साथीहरू पनि जानुभयो । अहिले भौतिक दूरी राख्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नेताहरूले कार्यविभाजन गरेर खुलेआम गर्न सक्ने अवस्था छैन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीले गर्न सक्ने धेरै कुरा छन् ।

नेकपाले दैनिक काम गरेर खाने वर्गलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन ?

अहिले खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्ग, खास प्रयोजनका लागि सहर–बजार आएर दुईचार पैसा कमाएर त्यसैबाट घरको जीविका चलाउने गरिब किसानहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, गन्तव्यमा पुर्‍याउने काममा प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला पार्टी जुन स्तरबाट सक्रिय भएर परिचालन हुनुपथ्र्यो, अझै त्यो भएन । सानो टिम बनाएर त्यो काम गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि कोसिस गर्दैछौं । स्थानीय सरकारसँग स्थानीय पार्टी, प्रदेश सरकारसँग प्रदेश पार्टीले समन्वय गरेर जनतालाई राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने कुरामा अझै गुणात्मक ढंगले जान जरुरी छ । म यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्ने सोचिरहेको छु ।

भोकै, सामान्य चप्पलमा सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर फर्किरहेका सर्वसाधारणको दृश्य देख्दा तपाईंहरूलाई गाह्रो हुँदैन ?

यो प्रकोपले विश्वव्यापी रूपमा सबभन्दा तल्लो वर्गमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । छिमेकी भारतमै पनि हजारांै मजदुर बडो दु:खमा परेका छन् । यहाँ पनि चप्पल लगाएर, घोट्टिएर, बच्चाबच्ची बोकेर, पोकापन्तुरा बोकेर, न खाने ठाउँको ठेगान छ, न बस्ने ठाउँको, त्यति लामो दूरी पार गरेर घर गइरहेको दृश्य हृदयविदारक छ । मैले यो समस्या देखिन थालेदेखि नै, काठमाडौंबाट बाहिर निक्लन बल गर्ने, बाटोमा रुवाबासी देखेपछि, भारतीय सिमानामा हजारौं नेपाली आएर बसेको देखेपछि प्रधानमन्त्रीजीकहाँ गएर भनें, ‘जसरी पनि नेपालीको हित हेर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । सीमामा भएका दुवै देशका नागरिकको सम्बन्धित देशले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, खाने, बस्ने र उपचार गर्ने ठोस कुरा गर्नुपर्‍यो । होइन भने नेपालीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा खुवाउने–पियाउने व्यवस्था हामीले नै गर्नुपर्‍यो ।’ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा भइरहेको र अन्तिम अवस्थामा नेपालले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा विमत्ति थिएन ।

• अहिले काठमाडौंबाहिर जाने मजदुरहरूलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर रोक्ने कुरा व्यावहारिक छैन
• उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ, अरू भएर हुँदैन
• स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले आफू नै गम्भीर भएको भनिसकेपछि तथ्य आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं
• अब लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू देश फर्किने अवस्था बन्छ
• अब हामीलाई त्यस्तो आर्थिक प्रणाली चाहिएको छ, जसले मानिसको जीवनलाई प्राथमिकता दिओस्, नाफालाई होइन

अहिले काठमाडौंबाट बाहिर जाने मजदुरलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर रोक्ने कुरा व्यावहारिक छैन । सबैलाई राहत उपलब्ध गराउन हामीसँग निम्न वर्गका मान्छे को–को हुन् भन्ने राम्रो तथ्यांक छैन । उनीहरूसँग परिचयपत्र भए त्यो वर्गका मानिसलाई राहत उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्थ्यो । राहत दिने भनेर हामीले भन्यौं, सरकारले पनि निर्णय गर्‍यो । तर त्यो टाठाबाठाले पाएको मिडियामा देखियो । त्यसैले ठोस योजना बनाएर राहत वितरण गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा, उपत्यकाबाट बाहिर गएर जो–जहाँ पुगेका छन्, प्रदेश सरकारले खाने, बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । लकडाउन कडाइ गर्नु भन्नुको तात्पर्य निम्न वर्गका मान्छेलाई परेका पीडा, समस्या समाधान गर्नका निम्ति सोच्दै नसोच्ने कुरा हुन सक्दैन ।

सरकारले किन यो समस्या समाधान गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ ?

सरकारले समग्रमा हेर्दा पहलकदमी नलिएको होइन । सुरुमै सर्वदलीय बैठक राखेर कुन उपायद्वारा जुध्ने भन्ने छलफल गरिएको थियो । त्यतिबेला रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार भन्ने कुरा आयो । त्यसमध्ये रोकथाम नै प्राथमिक विषय हो भनियो । रोकथाम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा आइसोलेसन क्षेत्र बनाउने, अस्पताल निर्माण गर्ने, चिकित्सकलाई परिचालन गर्नेतिर पहल भएन भन्ने होइन । हामीसँग सीमित स्रोत साधनका कारण पनि भनेजस्तो नहुने अवस्था छ । यस खालको प्रकोप सामना गरेको अनुभव सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायसँग थिएन । संसारभरि छैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि त्यति ठूलो क्षति भइरहेको छ, टुलुटुलु हेरेजस्तो भएको छ । त्यसैले यो सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिएर हुने कुरा होइन । यस्ता प्रकोप, महामारी या अरू राष्ट्रिय समस्या आउँदा राष्ट्रिय समझदारी, एकता नै चाहिन्छ । मैले एकता, समझदारी र सहमतिमै जोड दिंदै त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गरौं भनेको हो ।

तपाईंले कोभिड–१९ रोकथामका निहुँमा आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाउन खोजेको आरोप लाग्यो नि ?

कतिपयले आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन खोज्यो भनेर अथ्र्याए । मेरो मनसाय बिल्कुल त्यो होइन । ठूलो राष्ट्रिय संकट पर्दा मैले संकटबाट नाजायज फाइदा उठाउने होइन कि संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ भनेको छु । अहिले पनि राष्ट्रिय समझदारी, एकता आवश्यक छ । जरुरी पर्छ भने सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, संघसंस्थालाई (राजनीतिक संयन्त्रमा) सहभागी गराउनुपर्‍यो भने पनि गराउनुपर्छ भनेको हो । मैले यो कुरा आफूलाई केन्द्रित गरी भनेकै होइन । यो संयन्त्र प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ, अरू भएर हुँदैन । मुख्य जिम्मेवारी त सरकारकै हुन्छ, राज्यकै हुन्छ । त्यो मेरो सुझाव न हो, दबाब होइन । पछि मैले भनें, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ भने ठीकै छ । मेरा लागि अप्ठ्यारो विषय होइन । तर सबैलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति, समझदारी बनाउने कुरा यस्तो संकटका बेला आवश्यकता हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले के प्रतिक्रिया जनाउनुभयो ?

प्रधानमन्त्रीजीले मसँग केही भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म । तर अरू साथीहरूले संयन्त्र बनाउने कुरामा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्न भनेर सुनाए । प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यो अहिले आवश्यक छैन भन्ने ठान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन भनेर मैले स्पष्ट गरिसकें ।

संसद्, सरकारका संरचना छन्, तिनलाई क्रियाशील बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

त्यो होइन । यो पनि मान्छेले नबुझेर दिएको प्रतिक्रिया हो । हाम्रो संविधान, ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेका विविध खालका सरकारी संयन्त्र छन् । स्वास्थ्य, सुरक्षा, भैपरी आउने विपत् अन्य संयन्त्र छन्, यस्तो बेलामा ती संयन्त्र सक्रिय हुनैपर्छ । यसको विकल्पमा अर्को संयन्त्र भनेको होइन । सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर गराउने गरी अरू संयन्त्र बनाउनु हुँदैन । मैले राजनीतिक संयन्त्रको कुरा गरेको हो । रोकथामका लागि भइरहेको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अर्को संयन्त्रको कुरा गरेको हो । कसैलाई दबाब दिन खोजेको होइन ।

यति बेला सरकार र स्वास्थ्य संयन्त्रले कस्तो काम गरेको पाउनुभएको छ ?

यो बेला रोकथामलाई प्राथमिकता दिएर, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सरकार सही दिशामा अघि बढेको छ । जाँच्ने काम प्रभावकारी बनाउन र्‍यापिड टेस्ट सामग्री ल्याउनेदेखि अरू स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले गरेको पहल सही छ । अहिलेसम्म रोकथामको काम सकारात्मक छ । यसलाई सफल पार्न मुख्य गरी स्वास्थ्यकर्मी जोखिम उठाएर काममा तीव्रताका साथ लाग्नुभएको छ । सुरक्षाकर्मी रातदिन खटेका छन् । म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनताका तर्फबाट पनि मूलभूत रूपमा लकडाउनलाई समर्थन छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भयो भनिन्छ नि ?

कोरोना रोकथामको काम गर्ने विषयमा कतिपय काम अपुग भए भनेर गुनासो आयो । पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भयो । सम्बन्धित नेताहरूसँग पनि कुराकानी भयो । खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया खारेज भयो । यसमा प्रधानमन्त्रीले मलाई सबै कुराको जानकारी भएन, दिइएन, म गम्भीर छानबिनमै छु, कारबाही गरिन्छ भनिसकेपछि अहिले पार्टीका नेताले उचाल्नुपर्ने विषय होइन किनभने प्रधानमन्त्रीले आफू नै यसमा गम्भीर भएको, अनियमितता भएको चर्चामा ध्यानाकर्षण भएको भनिसकेपछि भरोसाका साथ तथ्य आउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । यो अनावश्यक रूपले उचाल्ने विषय होइन, अनुसन्धानको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले जोसुकै होस्, म छाड्दिनँ भन्नुभएको छ । हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि जाओस् भनेर आशा गर्ने कुरा छँदैछ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको कुरा उठेपछि सेनालाई खरिद गर्न दिइयो । यससँगै सेनालाई सक्रिय बनाउन खोजियो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

पहिलो कुरा, नेपाली सेनाले आफू सक्रिय भएर कुनै राजनीति गर्छ भन्ने बिल्कुलै लाग्दैन । त्यो अफवाह मात्र हो । नेपाली सेनाको समग्र इतिहास हेर्दा यो संवैधानिक ढंगले राज्य संयन्त्रको नीति, नियम र अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छैन । त्यसैले नेपाली सेनालाई आवश्यक ढंगले फेरि सक्रिय हुन खोजेको भनेर प्रचार गर्नु उचित छैन । दोस्रो कुरा, कुनै पनि संकटका बेला चाहे त्यो भूकम्पको बेला होस् वा बाढीपहिरो, ठूलो आगजनी, हावाहुरी र आँधीबेहरीमा नेपाल सरकारले संविधान, कानुनअनुसार नै सेनालाई परिचालन गर्ने र सहयोग लिने गरेको छ । त्यस अर्थमा पनि यो महामारीमा सेनालाई परिचालन गर्ने कुरामा हामीले अन्यथा सोच्नु ठीक होइन । जहाँसम्म सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा अहिले प्रश्न उठ्‍यो, एकातिर एउटा प्राइभेट कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द हुने, अनि सरकारले नै गरे हुने त्यही कामचाहिँ सेनालाई किन ? त्यहाँ एउटा ‘ग्रे एरिया’ बनेको हो । त्यसबारेमा हामीले पनि छलफल गर्‍यौं । तर सरकारका तर्फबाट के जवाफ आयो भने खासगरी चीनले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्दै आएकाले उसमार्फत सजिलो हुने देखियो । तर पनि त्यो काम गर्ने परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतबाट नै हो । चीनसँग भएका कतिपय समझदारीका कारण सजिलो हुने भएकाले यसो गरिएको हो ।

सेनामार्फत खरिद गर्दा पछि अख्तियारको छानबिनमा परिंदैन भनेर दिइएको त होइन ?

मलाई यस्तो हो भन्ने लाग्दैन ।

कोरोनाले हामीलाई मुलुकमा राम्रा स्वास्थ्य संस्था चाहिने रहेछन् भन्ने सिकायो । यसबेला कतिपय निजी अस्पतालहरूको सहयोग भएन । त्यसैले अब सरकारले नै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था आयो होइन ?

ठीक कुरा हो । कोरोनाले नेपाल मात्र होइन, संसारभरिका सबै देशका जनतालाई गम्भीर शिक्षा दिइरहेको छ । हामीले देख्यौं नि, निजीकरणका नाममा खडा गरिएका विभिन्न खालका व्यापारिक संस्थाहरूले मद्दत गरेनन् । एउटा चिज के देखापर्‍यो भने, जहाँ अलि सामूहिक जीवनपद्धति छ, जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने र उनीहरूका हितलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रहरू छन्, त्यहाँ कोरोनाले अझै त्यति धेरै आक्रमण गर्न सकेको छैन । जहाँ अलि खुला अर्थतन्त्र, खुला बजार, नवउदारवाद भनेर जसले बढी भन्यो, अमेरिका, युरोप अहिले त्यहाँ सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको छ । त्यहाँ त राज्यमा अराजकता, खानपिनमा अराजकता, संस्कृति, विकास प्रणालीमा अराजकता । त्यही अराजकताको परिणाम कोरोनाको आक्रमण त्यहीं बढी भयो । अहिले यसो हेर्‍यो भने, एकथरी मानिसले धेरै गाली गर्छन् तर उत्तर कोरियामा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

चीनले त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रण गर्‍यो । अरू त्यस्ता समाजवादी देशहरूमा त्यति फैलिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा नै मानव समाज, राजनीतिक प्रणाली र विकास प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने भयो । संसारका धनीभन्दा धनी मानिसदेखि ठूल्ठूला वैज्ञानिकहरूले पनि यो विकास प्रक्रियाका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो । यसैले यस्ता रोग निम्त्याउने गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैले अब दार्शनिक ढंगले नै नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने, समाजलाई अलि समाजवादी ढाँचा, सामूहिकतातिर लिएर जानुपर्ने, समाज भएका राष्ट्रहरूका असल विरासतहरूलाई मर्न नदिनुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो खानपिन, संस्कृति, रीतिरिवाजका पनि आफ्ना विशेषता छन् । त्यस्ता पक्षहरू जसले मानिसलाई रोगसँग लड्न मद्दत गर्छन्, त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभएन । जस्तो हाम्रो नेपालकै कुरा गरौं न, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रा बाआमाले आँगनमा जहिले पनि तुलसीको मठ राख्नैपर्ने, सजाउने गर्नुहुन्थ्यो । यसो हेर्दा धार्मिकजस्तो देखिने, कतिले रुढिवाद पनि भने, तर त्यो आयुर्वेद र स्वास्थ्यको दृष्टिले त धेरै महत्वपूर्ण रहेछ नि ! त्यस्तै हाम्रा खानपिनमा जस्तो जिरा, मसला, ज्वानो, अदुवा, प्याज वा हाम्रो गाउँघरतिर हुने विभिन्न खालका अम्लीय पदार्थहरूले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेछन् ।

अहिले सांसदलाई दिइँदै आएको रकम कटौती गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

यो कुरा ठीक छ । हामीले खास जनतालाई फाइदा पनि नहुने तर पैसा खर्च हुने, त्यसबाट व्यक्तिहरूले फाइदा उठाएजस्तो देखिने ठाउँमा गरिएका खर्चहरू अस्पताल निर्माण, तालिम आदिमा खर्च गरियो भने राम्रो हुन्छ । तर यो कुरा मैले यहीं गरौं भन्दा विवाद आउँछ कि भनेर डराउँछु । यो विषय पार्टी र संसद्मा पनि छलफल हुनुपर्‍यो र वैधानिक ढंगले निर्णय भयो भने धेरै राम्रो कुरा हुन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष तपाईं नै हो, पार्टी र सरकारमा यो कुरा लैजानु हुन्छ त ?

यो कुरा बैठकमा लैजान्छु ।

अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा धेरै नेपाली र भारतीय अलपत्र छन् । कतिले २१ दिनको क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरिसके । अब उनीहरूलाई आ–आफ्नो देश ल्याउने र पठाउने बेला भएन ?

यो कुरा ‘म्यानेज’ गर्ने बेला भयो । सुरुमै दुई देशबीच कुरा गरेर राम्रो व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउनुपथ्र्याे । अब त २१ दिन बित्यो, एउटा प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ भने हामीले यान्त्रिक ढंगले मात्र नसोची, व्यावहारिक ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका सरकारले यस्ता मामिला समाधान गर्न व्यावहारिक योजना र कार्यक्रम बनाउने उपाय निकाल्नुपर्छ । अब निस्कन्छ पनि होला ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रै प्रभाव पार्दैछ । हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै बिग्रिन नदिन अब बिस्तारै उद्योगधन्दा खोल्नेतर्फ जानु पर्दैन ?

विश्वव्यापी व्याधिका रूपमा देखापरेको कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको प्रणालीको प्रकृतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । संसारले नै नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । पँुजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली या मिश्रित प्रणाली वा अर्को कस्तो प्रणाली ? हामीलाई त्यस्तो आर्थिक प्रणाली चाहिएको छ, जसले मानिसहरूको जीवनलाई प्राथमिकता दिओस्, नाफा कमाउने कुरालाई होइन । मान्छेलाई स्वस्थ, क्रियाशील राख्ने, मान्छेको आत्मसम्मान जगाउन सहायक हुने राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली खोज्नुपर्छ ।

नेपालका लाखौं युवा विदेशमा छरिएर रहेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ गरेको कामबाट आउने रकमबाट नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो भाग चलेको छ । अब त्यस्तो हुँदैन । नेपालले अहिलेदेखि नै सोच्न थाल्नुपर्छ किनभने लाखौंको संख्यामा नेपाली युवा देश फर्किने अवस्था बन्छ । सम्बन्धित मुलुकले धान्न नसकेपछि युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्वलगायतबाट नेपाली फर्किन्छन् । युवाहरूमा ठूलो सपना बोकेर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक, मलेसिया जाने लहर थियो, अब त्यो रहँदैन किनभने यहाँ जस्तो सुरक्षित अन्यत्र नहुने जस्तो देखियो । त्यता बस्नुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा फर्किने चाहना बढ्छ । त्यसैले हजारौं, लाखौं मानिस फर्किंदा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमै नयाँपन ल्याउँछ । यसका दुइटा पाटा छन् ।

एउटा सकारात्मक पाटो छ । अब फर्किनेले यहीं केही काम गर्ने सोचाइ बनाएका छन् । पहिले विदेशमै उद्योग खोल्ने लहर थियो, अब नेपालमै खोल्ने ‘ट्रेन्ड’ आउँछ । मैले परराष्ट्रमन्त्रीसँग अब प्रारम्भिक तयारी सुरु गर्नुपर्‍यो भनिसकेको छु । हामी आफैं आत्मनिर्भर हुने प्रचुर सम्भावना छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग चलाउने हो भने एउटा ठूलो तरक्की, आर्थिक क्रान्तिको पूर्वाधार तयार हुन सक्छ ।

अर्को नकारात्मक पाटो पनि छ । यहाँ हामीले राम्ररी तयारी गर्न सकेनौं, राम्रो पूर्वाधार बनाउन सकेनौं, युवाहरूलाई उत्पादन कार्यमा सहभागी गराउन सकेनौं भने राजनीतिक संकट निम्तिएर निरंकुशता आएर फेरि झन् दु:ख पाउने खतरा पनि छ । यी दुवै सम्भावना छन् तर हाम्रो ध्यानचाहिँ पहिलोमा हुनुपर्छ । अहिलेदेखि नै आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुरामै केन्द्रित हुुनुपर्छ । अब सबैले सोचौं, यो संकट आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाउने बेला पनि हो ।

लकडाउन चौथो सातामा चल्दैछ, अब यसलाई अलि खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

वैशाख १५ सम्मको स्थितिमा हाम्रा ‘हटस्पट’ हरू कहाँ बढी देखिन्छन्, कहाँ संक्रमणको मात्रा बढी छ र कहाँ छैन भन्ने छुट्याउनुपर्छ । कुन–कुन बिन्दुमा कहाँ–कहाँ देखियो, त्यहाँ कडाइपूर्वक नियम पालन गर्ने र अन्यत्र यातायात, व्यापारलाई खुकुलो पार्नुपर्छ । हामी धेरै यान्त्रिक मात्र भएर पनि चल्दैन । चल्न सक्ने उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय चलाउनुपर्‍यो । तर जहाँ कडा गर्नुपर्ने संकेत देखिन्छ, त्यहाँ कडा पनि गर्नैपर्छ । १५ गतेसम्मको स्थितिलाई हेरेर कुन ठाउँमा कडाइ गर्ने, कहाँ खुुकुलो पार्ने भन्ने नीति, योजना बनाउनुपर्छ ।