विद्यालय शिक्षा विधेयकका एक दर्जन बुँदामा असहमति राख्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
What you should know
काठमाडौँ — शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने शिक्षा विधेयकको व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दफाबार छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन् शिक्षक महासंघको माग
संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात, भौगोलिक अवस्था, विषयगत र कक्षागत आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । महासंघले यीलगायत एक दर्जन बुँदामा असहमति राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जबर्जस्ती रूपमा शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको आरोप लगाए । ‘शिक्षक राष्ट्रिय क्याडेड (कार्यकर्ता) हुन्, स्थानीयमा जाँदैनन् । स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजन गर्ने बेला रोज्न दिइएको थियो । स्थानीय तहमा जानेलाई एक/एक तह बढुवा गरिएको थियो । के शिक्षकका लागि त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकिँदैन ?,’ उनले भने, ‘त्यस्तो प्रस्ताव आए शिक्षकले रोज्छन् । एउटै देशका पेसाकर्मीलाई फरक/फरक व्यवस्था हुन सक्दैन । संघमा हुनुपर्छ । हामी राष्ट्रिय संरचनाबाट नियुक्त भएका हौं । उसको सहमतिबिना जबर्जस्ती अर्को संरचनामा राख्न मिल्दैन ।’
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा भने पनि एकल अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनले दाबी गरे । ‘कक्षा १० र १२ को परीक्षा प्रदेश र संघबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विद्यालय, पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुन्छ,’ सुवेदीले थपे, ‘कार्यसम्पादन, परीक्षाको अधिकार, विभागीय कारबाही बाँडफाँट हुन सक्ने शिक्षकको दरबन्दी किन बाँडफाँट हुन नसक्ने ?’
महासंघको दबाबमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक दरबन्दी संघमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि समितिका सांसदहरूले अस्वीकार गरेका थिए । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपात र प्रतिरोध साँध्ने गरेको दाबी शिक्षक अगुवाहरूले गर्दै आएका छन् ।
शिक्षक महासंघले विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै ११ भदौदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । महासंघले सरकारसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधि हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको हो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । शिक्षक महासंघले भने गोल्डेन ह्यान्डसेकअन्तर्गत दिइने रकम किटान हुनुपर्ने अडान लिएको छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने अर्को माग छ । ३ प्रकारले शिक्षकको बढुवा हुने विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट शिक्षक बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा कम्तीमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने महासंघको माग छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा असन्तुष्टि छ । विभागीय कारबाहीमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएकोमा शिक्षकको आपत्ति छ । विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सहजकर्ताको पद, सेवासुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुने तर श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम्ती हुन नहुने प्रावधान राखेको छ ।
निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा सुनिश्चितता शिक्षक महासंघको अर्को सर्त छ । विधेयकमा निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधाको विषयमा सरकारले नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले प्रधानाध्यापकको विशेष व्यवस्था गर्दै शिक्षक महासंघको सदस्यसमेत बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रअको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ । यी विषयमा सरकारसँग २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/०८२ मा सहमति भएको र त्यसैअनुसार विधेयकमा उल्लेख गर्न शिक्षक महासंघले स्मरण गराएको छ ।
विधेयकमा केही हदसम्म मागहरू समावेश भए पनि शिक्षक, कर्मचरीका मुख्य सरोकार र विगतमा सहमतिमा रहेका थुप्रै विषयहरू सम्बोधन नभएको महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । समितिले टुंगो लगाएबमोजिम विधेयक पारित भए आन्दोलन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनले जनाइन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसपछि पनि मागहरू पूरा नभए २१ भदौदेखि निषेधात्मक निर्णायक आन्दोलन गर्नेछ । शिक्षकहरूले यसअघि गत १५ चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रीत शैक्षिक हडताल गरेका थिए ।
विधेयकमा गरिएको निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा विमति राख्दै बिहीबारदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि सडक प्रर्दशन थालेका छन् । शुक्रबार निजी विद्यालयका गाडीहरू काठमाडौंको चक्रपथमा प्रदर्शन गरेर विरोध गरिएको थियो । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले १२ भदौसम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यतिबेलासम्म पनि माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्दसम्मको विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
