काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित भएको छ । झन्डै दुई वर्ष समय लगाएर समितिले पारित गरेसँगै विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस हुने भएको छ । 

सभाको आगामी बैठकमा विधेयक पेस गरिने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा र राप्रपाले केही विषयमा फरक मत राखेपछि बहुमतले पारित भएको हो । गत असार १५ गतेभित्रै समितिबाट विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलले जनाए पनि नेपाल शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालकको सरोकार सम्बोधन गर्ने दबाबले रोकिएको थियो ।

निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासंघको असन्तुष्टिबीच नै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन लागिएको हो । निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विधेयकको व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै सञ्चालकहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । यिनै विषयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले फरक मत राखेका हुन् । निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने पूर्ण छात्रवृत्तिअन्तर्गत आवासीय सुविधाको विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

बैठकले आवासीय सुविधा भएका विद्यालयले ३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूले १० देखि १५ प्रतिशतलाई आवासीय सुविधा पनि दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए भने शिक्षा मन्त्रालयले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई भन्दा दिन नसक्ने अडान लिएको थियो ।

माओवादी केन्द्र र रास्वपाले सोही विषयमा फरक मत राखेका हुन् । निजी विद्यालयले विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिन नसक्ने भए राज्यले दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए । विधेयकले ५ सय र ८ सय विद्यार्थी हुने तथा सोभन्दा बढी हुनेले क्रमशः १०, १२ र १५ प्रतिशत विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र पाठ्यपुस्तक, यातायातदेखि आवासीय सुविधा सम्म पर्ने विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको उपसमितिले सहमति गरेको थियो । तर समितिले आवासीय सुविधा हटाएर ३ प्रतिशतलाई मात्रै दिनेमा सहमति कायम गरेको हो । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि त्यही विषयमा फरक मत राखेकी छन् ।

ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपाको फरक मत छ । विधेयकमा सहजकर्ता भन्ने शब्द राखेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै बाल शिक्षक भन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । १२ कक्षा पास गरेका ईसीडी सहजकर्ता हुने व्यवस्था भएपछि उनीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चित हुनुपर्ने सांसद पौडेलले बताए । सरकारी तर्फबाट पारिश्रमिक लिने शिक्षक, कर्मचारीलगायत जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको फरक मत छ । विधेयकले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।