काठमाडौँ — नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पूर्वसहमति अनुसार शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भन्दै महासंघले शुक्रबार आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार भदौ ११ गतेबाट पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु हुनेछ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएका एक दर्जनभन्दा बढी दफामा महासंघको असन्तुष्टि रहेको जनाइएको छ।

अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने पहिलो माग रहेको छ। विधेयकमा भने राहतसहित अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रावधान छ। महासंघले सरकारसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला विधिबाट स्थायी गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

महासंघले ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको स्पष्ट किटान हुनुपर्ने माग राखेको छ। स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने अर्को माग हो। विधेयकमा शिक्षक बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा कम्तीमा ८० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। विभागीय कारबाहीमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुमा शिक्षकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारी र बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सहकर्मीको पद तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। विधेयकले कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुने तर श्रम ऐनले तोकेभन्दा कम्ती हुन नहुने प्रावधान राखेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यी हुन् शिक्षक महासंघका असन्तुष्टि

• अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गर्नुपर्ने

• ह्यान्डसेक अन्तर्गत दिइने रकमको किटान हुनुपर्ने

• स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा गरिनुपर्ने

• स्थायी हुँदा अस्थायी सेवा अवधिको गणना हुनुपर्ने

• शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा असन्तुष्टि

• विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित हुनुपर्ने

• बाल शिक्षकको पद र सेवा सुविधाको प्रबन्ध हुनुपर्ने

• निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने

• शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नहुने

• प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने

निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा सुनिश्चितता महासंघको अर्को प्रमुख माग हो। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानबारे महासंघले अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। स्थानीय तह मातहत बस्न शिक्षकले अटेरी गर्दै आएका छन्। साथै प्रधानाध्यापकको विशेष व्यवस्था गर्दै महासंघको सदस्य समेत बस्न नपाउने प्रावधानबारे आपत्ति जनाइएको छ।