रैथाने उत्पादनका उज्याला दिन

हाम्रो बेच्ने मूल्य निश्चित छ भने किन्ने मूल्य पनि निश्चित हुनुपर्छ, अनि मात्र किसानले प्रोत्साहन पाउँछन्, नेपालका रैथाने उत्पादनको आफ्नै विशिष्टता छ, तिनको बजारीकरण सरकारी तहबाटै हुनुपर्छ 

फाल्गुन ७, २०८१

प्रशान्त घिमिरे

Raithane products light day

कोभिडपछि नेपालमा रैथाने खानाको महत्त्व, त्यसबाट पाइने पोषणले सबैको ध्यान खिच्यो । सर्वसाधारणले पोषणका लागि रैथाने खानालाई दैनिकी बनाउन थाले । माग बढेपछि हुम्ला, जुम्लादेखि मनाङ, मुस्ताङसम्मका रैथाने उत्पादन काठमाडौं उपत्यकामा सहजै पाइन थाल्यो । तर कुनै एउटा कम्पनीले रैथाने उत्पादनलाई नै ब्रान्डका रूपमा अघि बढाएको भने थिएन । 

पहिलाको कम्पनी छाड्दा नै ब्रान्डिङ, मार्केटिङ, बिक्री–वितरण राम्रो तरिकाले गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास भइसकेको थियो । किसानका उत्पादनलाई प्रशोधन, वर्गीकरण र प्याकेजिङमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गरेर एकल ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने काममा ठूलो ‘ग्याप’ थियो ।

सोही ‘ग्याप’ पूरा गर्न श्रीमती कामनासँग मिलेर सुरु गरेको ‘पहाडी फुड्स’ मा २५ जनाको समूह बनेको छ । गत वर्षको पुसदेखि औपचारिक बिक्री सुरु गरेका थियौं । उक्त वर्ष ४/५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्‍यौं । यस वर्ष कारोबार तीन गुणाले बढाउने लक्ष्य छ । पहाडी फुड्सको बजार काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित छ । केही समय अघिदेखि बुटवल र भैरहवा क्षेत्रमा पनि बिक्रीवितरण सुरु गरेका छौं ।

अन्य कम्पनीको वितरक छुट्टै हुन्छन् । कम्पनीले वितरकलाई सामान दिएपछि तिनै वितरकले खुद्रा पसलसम्म सामान पुर्‍याउँछन् । तर पहाडीका छुट्टै वितरक कम्पनी छैनन् । हामीसँग वितरकलाई दिने धेरै मार्जिन हुँदैन । कारोबारको रकम ठूलो देखिए पनि वितरकसँग सुरुमै कुनै किसिमको प्रतिबद्धता गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण आफ्नै डिपो वा वेयरहाउस राखेर हामीले खुद्रा पसलमा पहाडीका उत्पादन पुर्‍याइरहेका छौं । अहिले पहाडीसँग ७ हजारभन्दा बढी खुद्रा पसल जोडिएका छन् । 

हाम्रो उद्देश्य भनेकै किसानसँग मिलेर काम गर्ने हो । त्यसबाट रैथाने उत्पादन बढाउन सकिन्छ । गत वर्ष पोखराबाट मुरीको ६ हजार रुपैयाँ तिरेर जेठो बुढो चामल किन्यौं । जब कि त्यसबेला मुरीको ५५ सयमै किसानले बेचिरहेका थिए । जेठो बुढो चामलको माग बढेका कारण पोखरामा यसपालि उत्पादन दुई गुणा बढेको छ । चामलको माग पुर्‍याउन हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ । 

मूल्य स्थिर हुने र मागसमेत नघट्ने भए किसानले उत्पादन गर्नेमा दुई मत छैन । किसानको उत्पादन खेर जाने र घाटामा गएर बेच्नुपर्ने अवस्था भने आउनुभएन । अब किसानसँग खरिदफिर्ता सम्झौता गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । हामीलाई जेठो बुढो चामलको माग र कति चामल बेच्न सक्छौं भन्ने थाहा भइसक्यो । हाम्रो बेच्ने मूल्य निश्चित छ भने किन्ने मूल्य पनि निश्चित गर्नुपर्छ । लोप हुँदै गइरहेको जेठो बुढो धान जोगाउन सरकारी निकायसँग मिलेर बीउ बाँड्ने र सम्झौता गर्ने योजना छ । 

मसुरो, कोदोलगायत रैथाने उत्पादन घट्दै गएका छन् । यस्ता उत्पादन जोगाउन र बढाउन सरकारका तर्फबाट केही पनि हुन सकेन । मानकीकरण, गुणस्तरलगायत काम सरकारले गर्नुपर्नेछ । विश्वको ९० प्रतिशत मखना भारतको विहारमा उत्पादन हुन्छ । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘मखना बोर्ड’ नै स्थापना गर्‍यो । मखनाको उत्पादन, बजारीकरण, गुणस्तर, तालिमलगायत सम्बन्धित काम बोर्डले गर्ने भयो । गत वर्ष कोदोलाई त्यसरी अघि बढाएको थियो ।

नेपालमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ । तर सकारीभन्दा बढी निजी कम्पनीको छ । नेपाल सरकारले पनि कुनै एउटा वस्तु पहिचान गरेर त्यसरी नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यो निजी कम्पनीको पहुँच र क्षमताभन्दा बाहिर हो । नेपालका रैथाने उत्पादनको आफ्नै विशिष्टता छ । त्यसको बजारीकरण सरकारी तहबाट हुनुपर्छ । 

भातरमा बेसारको मूल्य फरक–फरक हुन्छ । बेसारको कर्क्युमिन भ्यालुअनुसार मूल्य तोकेको हुन्छ । ६ भन्दा माथि कर्क्युमिन भ्यालु भएको बेसार युरोपमा महँगोमा बिक्री हुन्छ । तर नेपालमा औसत मूल्यमा बेसार बिक्री हुन्छ । गुणस्तर वा ग्रेडिङअनुसार मूल्य तोक्ने प्रचलन छैन ।

नेपालमा दूधको मात्रै थाहा हुन्छ । किनकि किसानले दुधको फ्याटअनुसार मूल्य पाउँछन् । तर भारतमा दुधको मात्र होइन, हरेक वस्तुको ग्रेडिङ र गुणस्तरअनुसार किसानले मूल्य पाउँछन् । नेपालमा अलैंचीदेखि अदुवासम्म सालाखालामा बेच्ने चलन छ । सरकारले किसानकै तहमा पुगेर आफ्ना उत्पादनको थप मूल्य पाउन ग्रेडिङ गर्नेलगायत जानकारी दिनुपर्‍यो । कृषि उत्पादनमा हाम्रो चुनौती र समस्या भनेकै होलसेल मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्नु हो । 

सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । त्यसो भन्दैमा एउटै निजी कम्पनीलाई लिएर मात्र काम गर्नुहुँदैन । अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलाउन जरुरी छ । सरकारले बजार, उत्पादन, उत्पादकत्व हेर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार किसानलाई पनि जागरुक गर्नुपर्छ । लमजुङमा कुनै बेला एक किसानले झिनुवा धान ३ मुरी फलाउँथे ।

अहिले शंकर ४, राधा ४ जस्ता लगाएर ६ मुरी फलाएका छन् । शंकर ४, राधा ४ चामल किलोको ८०/९० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने झिनुवाको चामल प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ र किसानलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । जुन लोपोन्मुख छ, त्यसले मूल्य पाउँछ । किसानलाई पनि रैथाने उत्पादन गर्न/गराउन आकर्षित गराउन जरुरी छ । 

जिल्लाअनुसार रैथाने उत्पादन फरक–फरक छन् । यस्ता उत्पादन संकलन गरेर ल्याइसकेपछि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने, ल्याब टेस्ट गर्ने, मानकीकरणका लागि एउटा सरकारी निकाय चाहिन्छ । त्यसबाट अहिले बेचिरहेको रैथाने उत्पादनको मूल्य अझै बढाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय डल्ले खुर्सानीको उत्पादन बढेको छ । करेन्ट चाउचाउको फ्याक्ट्री लागेका केही वर्षपछि गुल्मी र पाल्पामा डल्ले खुर्सानीको उत्पादन हुन थालेको छ । त्यसअघि उत्पादनै हुँदैनथ्यो । तर कुनै सिजनमा उत्पादनले मूल्य पाउने र कुनै बेला नपाउने क्रम जारी छ । किसानलाई उत्पादन खेर जाँदैन, मूल्य पाउँछ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ दिन जरुरी छ । 

हामीले किसानसँग रैथाने उत्पादन किनेर मूल्य अभिवृद्धि गरेर बेचिरहेका छौं । यो व्यवसायलाई सही तरिकाले गरेको खण्डमा आगामी ५ वर्षमा १० गुणाले कारोबार बढ्छ । रैथाने उत्पादनहरूको माग बढ्दै गएकाले गम्भीर हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । जस्तै गाउँ फर्क अभियान, कृषि क्रान्ति, आर्थिक छलाङ, रोजगारीको समस्या, आयात प्रतिस्थापनलगायत समस्याको समाधान हुनेछ । तर ध्यान दिएनौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझै बिग्रनेछ । 

भोलि खाडी मुलुकहरूले नेपाली लैजाँदैनौं भने के गर्ने ? हाहाकार नै हुन्छ । रैथाने उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोकोही जोडिएका छन् । विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेर नेपालको रैथाने बेचिरहेका छन् । ब्राडिन्ङ एक पटक सामान बेच्नका लागि मात्रै होइन । लामो समयसम्मका लागि हो । ग्राहकले पनि वास्तविक रैथाने उत्पादन कुन हो भनेर चिन्न जरुरी छ ? 

पुराना रैथाने जातका चामल सकिँदै गएका छन् । मुलुकको स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने व्यवसायमा अहिले जो कोही आकर्षित हुनेछन् । नेपाल सकारले खरिदप्रक्रियालाई सम्बोधन गरेर नीतिहरू बनाउने काम गरिरहेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन संसारले नै काम गरिरहेको छ । परिमाणका आधारमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले सक्दैन । 

चीन, भारत, श्रीलंका, बंगलादेशललगायत मुलुकका छिमेकी भएर नेपालले परिमाणमा उत्पादन बढाउँछु भन्नु शून्य व्यावसायिक नीति हो । नेपालको युनिक सेलिङ प्वाइन्ट (यूएसपी) के हो ? त्यसलाई हेरेर योजना अघि बढाउने र काम गर्न जरुरी छ । जापानलगायत मुलुकमा चिप्लो मोटा चामल किनेर खान्छन् । त्यो अनदी चामल नेपालमा उत्पादन हुन्छ । अनदी चामल नेपालमा उत्पादन गरेर महँगोमा बेच्ने र हामीलाई मनपर्ने चामल किनेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । 

भारतमा राज्यअनुसार विश्वव्यापी जान सक्ने उत्पादन हेरेर योजना बनाइन्छ । भारतले विहारमा कालानमक चामल प्रवर्द्धन गर्‍यो । हरेक जिल्लाबाट एउटा चामल जुन विश्वमा पुग्न सक्छ, त्यसको पहिचान गरेर उसले प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । नेपालको पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । नेपालमा पकेट क्षेत्र, जोनलगायत छन् । तर बजेट सकाउन मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

प्रशान्त प्रबन्ध निर्देशक, पहाडी फुड्स

Link copied successfully