बेलाबेलामा हुने सरकार परिवर्तनले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन्, स्थिर सरकार बनेर दीर्घकालीन नीति लिइदिए राम्रो
नेपालमा स्टिल र आल्मुनियम क्षमताभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । धेरै उद्योग स्टिल उत्पादनमा लागेकाले यहाँ खपतभन्दा उत्पादन बढी भएको हो । स्टिलमा विभिन्न उत्पादन छन् । टीएमटी मात्रै वार्षिक १० लाख टन आवश्यक पर्छ ।
जस्तापाता र पाइप दुई/ढाई लाख टन उत्पादन हुन्छ । यिनको बजार माग भने १ लाख २० हजार हाराहारी छ ।भूकम्पपछि बजारमा जस्तापाताको माग ह्वात्तै बढ्यो । आयात सजिलो बनाउन सरकारले जस्तापाताको नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस चिह्न) पनि खारेज गर्यो । तर हालसम्म एनएस चिह्न लागू भएको छैन । यसकारण कतिपयले गलत मार्केटिङ गरिरहेका छन् ।
बढी उत्पादन भएको जस्तापाता निर्यातको पहल पनि भएको छ । नेपाल र भारतबीच यस विषयमा बैठक बसेको थियो । अहिले भारत निर्यात गर्दा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्स (बीआईएस) को समस्या छ । बीआईएस पहिला नवीकरण भएकै थियो । पछिल्लो समय भारतले आन्तरिक उद्योग फस्टाऊन् भनेर बीआईएसमा केही कडाइ गरिरहेको छ । हामीले भारतबाटै कच्चापदार्थ ल्याएर भारतमै निर्यात गर्ने हो, त्यसैले भारतले समस्या पार्नु नपर्ने हो । यस्ता समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर पहल जरुरी छ । बीआईएसको अवरोध चार महिनादेखि जारी छ । यसले निर्यातमा पनि असर पारेको छ ।
उद्योगीका पनि केही समस्या छन् । बजार बनाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नेपाली उद्योगलाई २४ घण्टा विद्युत् दिने नीति ल्याउनुपर्छ । सरकारको नीतिमा पनि समस्या छ । उसले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन । ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न पनि समस्या छ । किनकि १० बिघाको हदबन्दी छ ।
उद्यमीलाई भारत र चीनको भन्दा राम्रो सेवासुविधा दिन सके देश ‘उद्यमको हब’ बन्न सक्छ । यसमा गृहकार्य जरुरी छ । राजस्व पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । मुख्यतः स्टिल क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । विश्वको अभ्यास पनि यही हो । भारतमा स्टिल मन्त्रालय नै बनेको छ । हामीले पनि यसैगरी काम गरे समग्र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो हुन्छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौंमा मेट्रोको काम सुरु भए धेरै विकास हुन्थ्यो । यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ ।
आउँदा २०/२५ वर्षसम्म नेपालमा धेरै अवसर छ । यसका लागि सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्न केही काम गर्नुपर्छ । नेपालमा २० वटा रोलिङ मिल छन् । मुलुकभित्र पाँच उद्योगले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् । पहिलो उद्योग भने हुलास स्टिल नै हो । नेपालमा एचआर कोइलाको वार्षिक खपत ४/५ लाख टन हो । प्लान्ट लगाउँदा खर्च ५ गुणा बढ्छ । लगानी पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । विद्युत् धेरै चाहिन्छ । अहिले पनि ट्रान्समिसन लाइनको नेटवर्क बलियो नहुँदा समय–समयमा लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि कोरिडोरै तोकेर कम्तीमा १० वटा क्षेत्र पहिचान गरे रोजगारी बढ्छ ।
