एसएलसीपछि धेरैको उद्देश्य हुन्छ– साइन्स पढ्ने, चिकित्सक बन्ने । मेरो र परिवारको सपना योभन्दा बाहिर थिएन । तर मेरो बाटो एकाएक मोडियो । एमबीबीएसको तयारीभन्दा वातावरण विज्ञानमा रुचि बढ्यो । 

चिकित्सक बन्ने सपना बीचमै छाडेर म वातावरण क्षेत्रतर्फ लागें । चिकित्सक क्षेत्रमा प्रशस्त जनशक्ति छन् या आवश्यकताभन्दा पनि बढी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । भीडमा हराउनुभन्दा नयाँ क्षेत्रमा केही काम गर्ने र वातावरण संरक्षणसँगै समाजलाई केही योगदान गर्ने उद्देश्यसाथ वातावरण क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालें । सन् २०११ मा नर्वेको युनिभर्सिटी अफ बर्गनबाट जैविक विविधता र वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर सकेर नेपाल फर्किएसँगै म वातावरण व्यवस्थापन, प्लास्टिक न्यूनीकरण, फोहोरमैला प्रशोधनदेखि रोजगारी सिर्जनामा रमारहेकी छु । 

सन् २०१३ मा ‘हाम्री बहिनी सामाजिक उद्यम’ मार्फत काम सुरु भएको हो । बेचिएका चेलीबेटीदेखि पछिडिएका समुदायको पुनरुत्थानदेखि आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनु यसको उद्देश्य थियो । अहिले ‘अभ्नी भेन्चर्स प्रशोधन केन्द्र’ मार्फत फोहोरमैला प्रशोधनको काम भइरहेको छ । यस प्लास्टिक रिसाइक्लिङ सञ्जालअन्तर्गत करिब चार सय जना श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् । हजारौं टन फोहोर पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्लास्टिक न्यूनीकरण र पर्यावरणीय उद्यममार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अग्रसर छु । 

वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा ह्रास ल्याउने तत्त्व हो, प्लास्टिक । सुरुवातको अभियानका रूपमा प्लास्टिक न्यूनीकरणको अभियान सञ्चालनमा ल्याउनु थियो । हामीले सोचेजस्तो सहज वातावरण थिएन । प्लास्टिकबिना कसरी किनमेल गर्ने भन्ने दुविधा धेरैमा थियो । धेरै मात्रामा प्लास्टिक खपत हुने स्थान थियो भाटभटेनी सुपरमार्केट । यसका लागि दुई नीति लिएर अगाडि बढ्यौं । एउटा, प्लास्टिकबिना किनमेल गर्ने, अर्को, दिदीबहिनीलाई झोला उत्पादनमार्फत स्वरोजगार बनाउने । त्यसका लागि हामीले १०० रुपैयाँको झोला ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्‍यौं । यस अभियानमा थुप्रै युवा जुट्नुभयो । केही हदमा प्रभावकारी पनि बन्यो । 

अहिले भाटभटेनीलगायत सुपरमार्केटमा प्लास्टिकका झोला पाइँदैनन् । २०७२ वैशाख १ मा काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिक निषेध घोषणा गर्‍यौं । तर पनि यो अझै पूर्ण न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म यो अवस्था कायमै 

रहने देखिन्छ । समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने भविष्यमा यसले भयावह स्थिति ल्याउने देखिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाको चासो हुनु अति जरुरी छ । 

पछिल्लो समय फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालको संविधानले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पालिकालाई दिएको छ । 

यसका कारण संघीय र प्रदेश सरकार उन्मुक्त देखिन्छन् । स्थानीय तहको जिम्मा हामीले किन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने अवस्था छ । तर ७५३ पालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा एकरूपता देखिँदैन । 

केही पालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर धेरैले यसलाई प्राथमिकतासाथ उठान गर्न सकेका छैनन् । बाटो र पूर्वाधार मात्रै विकास हो भन्ने परम्परावादी सोचबाट धेरैजसो पालिका माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन । पालिकालाई संघीय र प्रदेश सरकारको खासै सहयोग छैन । पालिकाको जिम्मामा रहेको काम हामीले किन गर्ने भन्ने मानसिकता छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको सन्दर्भमा थुप्रै कम्पनीले फोहोर उठाइरहेका छन् । फोहोरमैला वर्गीकरणलाई नीतिगत रूपमै अघि सारिएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्लास्टिक बाल्नु हुँदैन भन्ने नीति छ । तर त्यो लागू भएको अवस्था छैन । यसका लागि स्थानीय तह र कम्पनीबीच सहकार्य भएर बाध्यकारी नीति बनाउन आवश्यक छ । वर्गीकरण नगरी फोहोर नउठ्ने नीति बनाएर कठाइसाथ अगाडि बढ्ने हो भने हरेक घर फोहोर वर्गीकरण गर्न बाध्य हुन्छन् । संघ, स्थानीय तह र सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै दिगो रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

फोहोरलाई फोहोरका रूपमा हेर्‍यौं भने त्यो फोहोर नै हुन्छ । फोहोरलाई मोहर भन्ने धेरै पुरानो नारा हो । तर फोहोरबाट मोहर होइन, यसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्यौं भने डलर नै कमाउन सकिन्छ । नेपालमा फोहोरबाट आम्दानी गर्न थुप्रै अवसर छन् । तर यसलाई सरकारी तवरबाट नै नीति नियममार्फत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सरकारी स्तरबाट पर्याप्त सहयोग र प्राथमिकता नभएकाले यसलाई अवसरका रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । भारतीयहरूले फोहोरमा अवसर र रोजगारी पाएका छन् । नेपालीहरू भने रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेका छन् । फोहोरबाट नै आम्दानी गर्न सकिने चेतना विकास भइसकेको छैन । 

फोहोरको वर्गीकरण गरेर ल्याडफिल साइटमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके फोहोरबाट नै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसका दुईवटा फाइदा छन् । एउटा त ल्यान्डफिल साइटलाई भार नपर्ने, धेरै फोहोर प्रशोधित भएर जाने र अर्को उद्यमशीलता विकास हुने र राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । फोहोरबाट उद्यमी विकास गर्न सकिने अवस्था छ । तर सरकारी तवरबाट नीति नियममार्फत प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा उजागर भएका अवसर पनि पहिल्याउन सकिएको छैन । 

विदेशमा नेपाली थुप्रै युवाले फोहोर वर्गीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको सपना छ स्वदेशमा आएर फोहोर प्रशोधन उद्योग खोल्ने । नीतिगत तहबाट वातावरण बनाउन सकियो भने युवाहरू यस क्षेत्रमा उद्यमशीलताका लागि फर्कने छन् । फोहोर प्रशोधित गर्न मुख्य समस्या नै ठाउँको समस्या छ । सरकारी तवरबाट स्थानका लागि पहल भएको छैन । फोहोर वर्गीकरण गर्ने स्थान नभएर धेरै त गाडीमा नै छान्ने काम हुन्छ । कुनै फर्म वा व्यक्तिले आफैं जग्गा खोजेर लगानी गर्छु भन्दा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्न । समुदायदेखि सरकारले नै असहयोगको वातावरण सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ । 

पढेलेखेका मानिसले फोहोरमा काम गर्नॅहुँदैन भन्ने भाष्य चिर्दै अघि बढेकी छु । फोहोर व्यवस्थापन भनेको समाजलाई धेरै योगदान दिन सकिने काम हो । र पढेलेखेका मानिसले पनि गर्ने काम हो भन्ने सन्देश दिन सफल भएकी छु । वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि सक्रिय छु । सुन्दा अचम्म लाग्ला, जति फोहोर फाल्न सहज छ, प्रशोधन गर्न त्यति सहज छैन । तर पछिल्लो समय पालिकाले तोकेको कवाडी करको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीले भोगिरहेका छन् । ल्यान्डफिल साइटमा १० टन फोहोर फाल्न जम्मा 

४ सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यो फोहोरलाई ल्यान्डफिलबाट बचाएर लगानी गरेर प्रशोधन गर्दा १० टन फोहोर उद्योगमा पठाउन कवाडी कर मात्र ११ हजार तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फोहोरमा व्यवसायीहरू करले निरुत्साहित भएको अवस्था छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सरकारले निरुत्साहित गरिरहेको छ । । यसले हरित अर्थतन्त्र बनाउने, फोहोरबाट नेपालले डलर कमाउने बनाउने उद्देश्य र सोचमा धक्का दिएको छ । उद्यमीहरूलाई अग्रसर बनाउन र लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न यस्ता कर होइन, छुट र सहुलियत दिन सक्नुपर्छ ।

यो काम गर्दा फोहोरमैला उद्यमीहरूले वरिपरिको समाजबाट समर्थनभन्दा बढी समस्या भोग्नुपर्छ । पाइला–पाइलामा चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । तर पनि यो समस्याको समाधान गर्नैपर्छ भन्ने भावनाले निरन्तर लागिरहेकी छु । विदेशमा थुप्रै नेपाली युवाले फोहोर वर्गीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरूको सपना स्वदेशमै फोहोर प्रशोधन उद्योग खोल्ने छ, वातावरण बनाउन सके उनीहरू फर्कन्छन् । 

जलवायु परिवर्तन पछिल्लो समयको जल्लोबल्दो विषय हो । तर यो अहिलेको समस्या होइन, विगतको समस्या बल्झिँदै आएको हो । नेपालले अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा न्याय र क्षतिपूर्ति माग्न थालेको छ । तर आफ्नो काम र दायित्व पनि पूरा गर्न जरुरी छ । जथाभावी उत्खननले बाढीपहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ ।