बिजुली निर्यात होइन, खपत बढाऔं

निजी क्षेत्रले ठूलास्तरका ‘रियल स्टेट’ तथा औद्योगिक परियोजनामा लगानी सुस्त बनाए, जसकारण स्टिलको खपत अपेक्षाभन्दा कम भयो 

फाल्गुन ७, २०८१

शरद गोल्छा

Let's increase consumption, not export of electricity

दुई दशकयता नेपालको स्टिल र फलाम उद्योगमा उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आयातित उत्पादनमा निर्भर नेपालको अवस्था फेरिएको छ । स्टिल पाइप, रिबार्स र संरचनात्मक स्टिल स्वदेशमै उत्पादन गरेर नेपालले बलियो आधार विकास गरिसकेको छ ।

स्टिल क्षेत्र मुलुकको निर्माण, पूर्वाधार र औद्योगिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती कच्चा पदार्थको अभाव नै हो ।

नेपालसँग फलाम खानी वा स्थानीय रूपमा कच्चा स्टिल उत्पादन गर्ने स्रोत छैन । एचआर कोइला, बिलेट, स्क्र्याप स्टिलको आयातमा निर्भर छौं । यसले मूल्य उतारचढावको जोखिम बढाएको छ । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । भारत तथा चीनजस्ता ठूला स्टिल उत्पादन गर्ने देशबाट आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाउँछ ।

बितेका पाँच वर्षमा धेरै ठूलो पूर्वाधार परियोजनाबाट माग वृद्धि हुने अपेक्षा थियो । सोही अनुसार उद्योगहरूले उत्पादन सुविधा विस्तार गरेका थिए । तर, राजमार्ग, जलविद्युत् र औद्योगिक विकासमा सरकारको खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले ठूला स्तरका ‘रियल स्टेट’ तथा औद्योगिक परियोजनामा लगानी सुस्त बनाए । सोही कारण स्टिलको खपत अपेक्षाभन्दा कम भएको छ । बजारमा अत्यधिक आपूर्ति सिर्जना भएको छ । तर खपत छैन । यही कारण स्टिलको मूल्यमा तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भएको छ ।

धेरै स्टिल उत्पादक बाँच्नका लागि न्यून नाफामा बिक्री गर्न बाध्य छन् । जुन दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ व्यवसाय मोडेल होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा, मूल्ययुद्ध उत्पन्न भएको छ । नेपालमा उत्पादन पर्याप्त भए पनि निर्यातमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौं ।

केही कम्पनीले भारत र बंगलादेशमा स्टिल निर्यात गरेका छन् । तर हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । उत्पादन लागत भारत र चीनको तुलनामा अझै उच्च छ । उच्च लागत हुनुका प्रमुख कारण महँगोमा कच्चा सामग्री आयात, अस्थिर ऊर्जा लागत हो । त्यस्तै, सरकारको सहुलियत नहुनु र सीमित औद्योगिक पूर्वाधार हो । यही कारण उत्पादन लागत बढ्दो छ । 

स्टिल निर्यात बढाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विद्युत् निर्यात गर्नेभन्दा नेपालले यो विद्युत् औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तयारी अवस्थामा रहेको स्टिल निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले नयाँ उत्पादन प्लान्टको लागत घटाउन पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्न जरुरी छ । उद्योग विस्तारका लागि वित्तीय सहायता अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउन उद्योगहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् शुल्क लागू गर्नॅपर्छ । यदि सही नीति लागू गरिएमा नेपाल स्टिल निर्यातका लागि क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

नेपालको स्टिल उद्योगका लागि अर्को ठूलो चुनौती जनशक्ति हो । साधारण श्रमिकको कमी नभए पनि धातु विज्ञान, औद्योगिक स्वचालन, स्टिल उत्पादन र गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेपालका उत्कृष्ट इन्जिनियर र प्राविधिक विदेशमा काम गर्न रुचाउँछन् । कारण सेवा सुविधा र तलब नै हो । यसले स्थानीय उद्योगमा प्रतिभाको अभाव सिर्जना गरेको छ । कम्पनीहरूलाई योग्य जनशक्ति फेला पार्न कठिनाइ भएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली उद्योगका आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । धेरै इन्जिनियरिङ र प्राविधिक स्नातकसँग स्टिल उत्पादन, प्रि–इन्जिनियरिङ बिल्डिङमा व्यावहारिक अनुभवको कमी छ । यसका लागि तालिम आवश्यक पर्छ । 

अनियमित ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हतोत्साहित बनाउँछ । नेपालसँग अतिरिक्त विद्युत् भए पनि प्रसारण र वितरणमा समस्या देखिन्छ । यही कारण उद्योगले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले बारम्बार आयात शुल्क र करको दर परिमार्जन गर्दा पनि समस्या निम्त्याएको छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनलाई अनिश्चित बनाउँछ । नीति परिवर्तनको क्रममा सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीसँग परामर्श गर्न जरुरी छ । नेपालमा भ्याट फिर्ता गर्ने प्रभावकारी प्रणाली छैन । ठूला पुँजीगत परियोजनालाई धेरै समस्या हुन्छ । यसले नगद प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ । 

नेपालको भूमिसम्बन्धी कानुनले पनि औद्योगिक विस्तारमा असम्भव बनाएको छ । उद्योगीहरूले ठूला जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । औद्योगिक वृद्धिलाई सक्षम बनाउन सरकारले भूमि नीति परिमार्जन गर्नॅपर्छ ।

सरकारले विकास–निर्माता संस्थासँग सहकार्य गरेर स्टिल केन्द्रित व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालय, पूर्वाधार विकास र स्टिल कम्पनीबीच साझेदारीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यावहारिक तालिमका लागि सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, सीप विकासमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई कर प्रोत्साहन र अनुदान प्रदान दिनुपर्छ, जसले दक्ष जनशक्ति विकासमा सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । आयात शुल्क र एक्साइज करमा बारम्बार परिवर्तन रोक्नुपर्छ । औद्योगिक विस्तारलाई समर्थन गर्न भूमि सीमा कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । नगद प्रवाहमैत्री अर्थात् भ्याट फिर्ता ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी स्टिल उद्योग बनाउन आयात शुल्क र कर स्थिर बनाउनुपर्छ । बारम्बार परिवर्तनले भविष्यको योजना बनाउन असम्भव हुन्छ । कम्पनीलाई छुटयुक्त विद्युत् दर प्रदान गर्नॅपर्छ, यसले उत्पादन लागत कम गर्नेछ र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनेछ ।

शरद कार्यकारी निर्देशक, हुलास ग्रुप

Link copied successfully