नेपालमा खाद्य उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ । धेरैजसो चामल र दाल भारतबाट आयात हुन्छ । हामी व्यापार घाटामा छौं, किनकि खाद्यवस्तुको निर्यातभन्दा आयात बढी छ । खाद्यवस्तुको माग बढ्दो छ, त्यही भएर आयात गर्नुपरेको हो ।
सोयाबिन तेल भने भारत निर्यात हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने सोयाबिन यहाँ रिफाइन गरी ‘भ्यालु एड’ पछि भारत पठाएका छौं । निर्यात हुनुको एउटा मात्रै कारण हो, भारतले आयात भन्सार बढाउनु ।
धान आयात गर्दा ६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने चामल आयात हुँदा ९ प्रतिशत । तर धान आयात गरेर कुटान खर्च, ब्याज, लागत, मुनाफासहित बिक्री गर्दा ९ प्रतिशत भन्सारमा आएको चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । धान र चामलको ४ प्रतिशत मार्जिनको फरकमा सबै खर्च निकालेर बेच्नुपर्छ । स्वदेशमै धान उत्पादन बढाउन सके स्वदेशी उद्योगका लागि राम्रो हुन्थ्यो । हुन त पछिल्लो समय धान उत्पादन बढेको सरकारी तथ्यांक छ । तर अझै अपुग नै छ ।
माग पूरा गर्न आयात नै गर्नुपर्छ । तसर्थ, धानको उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । भारतमा किसानले धेरै अनुदान पाउने भएकाले त्यहाँको उत्पादन सस्तो पनि छ । हामीकहाँ किसानलाई अनुदान दिइएको छैन । सरकारी नीति किसानमैत्री हुन सकेन । अहिले कृषिका लागि अस्थिर नीति छ, अब स्थिर नीति आवश्यक छ, जसले गर्दा उत्पादन बढोस् । यसका लागि सरकार, किसान र कर्मचारीबीच समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ ।
कृषिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिले त्यो भएको छैन । खाद्यान्न क्षेत्रमा दक्ष कामदार छन्, तर जुन लेबलमा हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन । तराईमा धेरै उद्योग छन्, उत्पादन त्यहीं हुन्छ । तर धेरैजसो कामदार भारतीय छन् । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन सोच्नुपर्छ । जनशक्ति उत्पादनमा यहाँका उद्योगले सहयोग पनि गर्नुपर्छ । उद्योगको संख्यामा वृद्धि हँॅुदा जनशक्तिको माग पनि बढ्छ ।
दुई वर्षयता बजारको अवस्था हेर्दा स्थानीय व्यापारमा संकट छ । मन्दीको समय छ । उद्योगसँग पैसा छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा छैन । त्यसकारण सरकारको नीति पनि स्थिर हुनु जरुरी छ । स्थानीय उद्योगलाई सहयोग हुने नीति ल्याएर अर्थतन्त्र ‘बुस्ट’ गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगसँग राम्रो उत्पादन भए कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न सक्छन् ।
आजको समयमा पैसाले मात्रै कर्मचारीलाई प्रेरित हुन्छ । कर्मचारीले राम्रो तलब सेवा सुविधा पाए भने कामप्रति स्वतः उत्साहित हुन्छन् । राम्रो तलब पाए युवाहरू विदेश जाँदैनन् । कुनै पनि युवालाई आफ्नो देश छाड्न मन लाग्दैन । अहिले देखिएको समस्या ‘जरा’ देखि नै समाधान गर्न सके कोही नेपाली विदेश जाँदैनन् ।
नेपालमा चामल उद्योग मात्रै एक सयभन्दा बढी छन्, तर बजारमा प्रतिस्पर्धा राम्रो छैन । खाद्यको मूल्यमा ‘वार’ छ । भारतसँग परनिर्भर भएकै कारण भारतीय बजारमा हुने सानोतिनो परिवर्तनले यहाँ प्रभाव परिहाल्छ । तेलकै कुरा गर्दा भारतले आयात कर बढायो । त्यसको रिजल्टमा भारतमा निर्यात बढेको छ । भारतले भन्सार घटाएर निर्यात घट्छ । किनभने भारतमा अन्य मुलुकबाट आयात बढ्छ । चामलको हकमा पनि उस्तै हो । धानको निर्यात बन्द गरे नेपालमा उद्योग चल्न सक्दैन । भारतबाट धान चामल आउँछ । त्यसैले भारतसँग निर्भर हुँदा पनि समस्या नै छ ।
नेपाल सरकारको कानुन पनि सबै उद्योगका लागि उचित छैन । ४ प्रतिशतको फरकमा भारतीय उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वर्ष धानमा अग्रिम आयकर पनि लगायो । दालमा पनि १० प्रतिशत थियो । अहिले केही घटाएर २.५ प्रतिशत गर्यो । धानमा पनि २.५ प्रतिशत गर्यो । यस्तो अवस्थामा ट्रेडर र उद्योगीबीच कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? उद्योगका लागि धेरै समस्या भयो । सरकारले यसमा सोच्नुपर्यो । उद्योग एउटा मान्छेको मात्रै हँॅुदैन । उद्योगका पछाडि ५० परिवार आश्रित हुन्छन् । उद्योगको पैसाबाट घरपरिवार चलेको हुन्छ । पछिल्लो समय लगानीको समस्या नभए पनि सरकारको नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
बजारमा तरलता अभाव छैन । सबै बैंकमा पैसा छ । ब्याजदर घटेको छ । त्यही कारण पनि अहिले समस्या देखिएको छैन । तर सरकारी नीति किसान र उद्योगमैत्री हुन जरुरी छ । सरकार र नीति परिवर्तनले धेरै समस्या हुन्छ । एउटा सरकारले एक थरीको बजेट ल्याउँछ, अर्को सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिमा परिवर्तन भइहाल्छ । फेरि जिरो लेबलबाट काम हुन्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीमा पनि असर परिहाल्छ । दीर्घकालीन रूपमा आउने लगानी पनि निरुत्साहित बन्छ । एफडीआई ल्याउन समस्या हुन्छ । लगानी गर्न चाहँदैनन् । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता आउन जरुरी छ । देशमा के चाहिएको हो, मुलुकलाई कस्तो बनाउने हो, त्यसका लागि भिजन चाहिन्छ ।
आगामी ५/१० वर्षमा खाद्य क्षेत्रमा सम्भावना छ । खाद्य इभरग्रिन क्षेत्र हो । त्यसका लागि सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । एग्रो उद्योगमा सरकारको पनि लगानी हुनुपर्यो । स्थानीय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । कृषिमा लगानी बढे खाद्य उद्योग स्वतः प्रवर्द्धन हुन्छ । साथसाथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले सोही अनुसार काम गरिदिनुपर्छ । स्टार्टअपको कुरा गर्दा धेरै विकास भइराखेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघबाट राम्रो काम भएको छ । स्टार्टअप कमिटी पनि गठन भएको छ । निजीसँगै सरकारी तवरबाट पनि सहयोग साथ जरुरी छ ।
