पछिल्लो ५/६ वर्षमा स्टार्टअप र डिजिटल बिजिनेसको क्षेत्रमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ । कृषि, वित्तीय, शिक्षा, यातायातलगायत क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नवप्रवर्तनका प्रयास भएका छन् । हाम्रा सूचना प्रविधि कम्पनी लन्डन टेक विक, अमेरिकाका रोड शोहरूमा सहभागी हुन थालेका छन् ।

नेपालमा यो क्षेत्रले गरेको प्रगति देखेर विदेशमा रहेका नेपाली नै छक्क पर्ने स्थिति छ । तर पनि जति छिटो वा ठूलो स्तरमा रूपान्तरणमुखी काम हुनुपर्ने हो, त्योचाहिँ अझै हुन सकेको छैन । तर, पहल उत्साहप्रद छ ।

जेनजी, जेन अल्फाजस्ता नयाँ पुस्ताले प्रविधिलाई आफ्नो जीवन सहज बनाउने मात्र नभएर उद्यमशीलताकै लागि पनि यसको प्रयोगबारे सोचिरहेको देखिन्छ । यो अझै व्यापक बन्दै गयो भने सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र थप विकसित हुनेछ । महिला पनि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई अहिले सरकारले प्रोत्साहन गरेको छ । यसले सबैमा काम गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने हौसला थपेको छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र पछिल्लो केही वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि यस क्षेत्रका कम्पनीले पहिला निजीस्तरमा ‘लबिइङ’ गर्ने गरेका थिए भने अहिले हामी सामूहिक रूपमा बोल्न थालेका छौं । संगठित भएर आफ्ना माग राख्दा र काममार्फत नै आफूलाई पुष्टि गरेपछि सरकार यस क्षेत्रलाई लिएर सकारात्मक बनेको छ । 

विशेषगरी साइबर सुरक्षासम्बन्धी कम्पनीहरूले नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि लामो समयदेखि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थिए । तर, छुट्टाछुट्टै आवाज उठाउँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुस्किल परिरहेको थियो । जब प्रविधि क्षेत्रका कम्पनी संगठित भई सामूहिक रूपमा आफ्नो माग राख्न थाले, सरकारले कुरा सुन्न थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, सूचना प्रविधि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार देखापर्न थालेका छन् । गत वर्ष मात्रै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनेर लागू भयो ।

दुई वर्षअघि नेपाल एसोसिएसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास–आईटी) गठन गरेर सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रहेको थ्रेसहोल्ड हटाउन र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने विषयमा सरकारसमक्ष माग राखिएको थियो ।

बजेटमार्फत सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाइएको छ । अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा शाखा कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्थाले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । बजार विस्तारमा यसले सघाउनेछ । अब यो पारित भइदिए कानुन बन्थ्यो र त्यसपछि छिट्टै कार्यविधि आइदिए सहज हुने थियो । 

हामीकहाँ राम्रा नीतिगत पहल घोषणा त हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनसम्म नपुग्ने चलन छ । कति वा कस्ता कम्पनीले कतिसम्म लगानी विदेशमा लगेर शाखा कार्यालय खोल्न पाउँछन्, कहिलेबाट पाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न निर्देशिका वा कार्यविधि चाहिन्छ । एक–दुई सफलताका कथा अनुभव नगरेसम्म हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन । सरकारले कोटा प्रणालीमार्फत नै भए पनि विदेशमा विस्तारको ढोका खोलिदिए यो सूचना प्रविधि व्यवसायीहरूका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ ।

नेपालमा आईटी क्षेत्रको तीव्र विकास भइरहेको छ । देशभित्रै नयाँ स्टार्टअपदेखि ठूला सफ्टवेयर कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवा दिइरहेका छन् । तर यस क्षेत्रले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीमध्ये सबैभन्दा जटिल समस्या दक्ष जनशक्ति अभाव हो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जति कामका अवसर बढ्दै छन्, योग्य जनशक्ति पाउन र टिकाइराख्न त्यति नै गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्ने, गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने, समयमै डेलिभरी गर्नुपर्नेजस्ता आवश्यकता पूरा गर्न कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

कतिपय अनुभवी तथा योग्य प्राविधिकहरूलाई ‘अफोर्ड’ गर्नै नसक्ने अवस्था छ भने अधिकांशचाहिँ कम्पनीमा लामो समय टिक्दै नटिक्ने हुन्छन् । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्तरका प्रविधि विज्ञहरू कम्पनीमा आबद्ध भएर काम गर्नुभन्दा फ्रिलान्सिङ वा रिमोट वर्कमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि काम गर्न बढी रुचाउँछन् ।

अर्का थरी जनशक्तिको उद्देश्य नै विदेश जाने हुन्छ । नेपाली कम्पनीहरू त नयाँ जनशक्तिका लागि ट्रेनिङ सेन्टर वा प्रशिक्षण लिने ठाउँजस्ता भएका छन् । तालिम लियो, विदेश गयो, दक्ष जनशक्ति पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेनको समस्याले गर्दा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई हैरानी भएको छ । अब विदेशमा शाखा खोल्न पाउने कुरा छ, यसले कामको भार बढाउनेछ । कम्पनीहरूले पर्याप्त काम त पाउँछन् तर डेलिभरी दिन सकस पर्छ किनभने जनशक्ति कम छन् ।

स्टार्टअप, महिला उद्यमशीलता वा जति पनि इन्नोभेसनका काम हुन्छन्, सबै काठमाडौं केन्द्रित भइरहेका छन् । काठमाडौंबाहिर जानेबित्तिकै ठूलो खाडल देखापर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली, इन्टरनेटजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव भएकाले नवीनतम सोचमा आधारित र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने स्टार्टअप र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय जन्मिन पाएका छैनन् । डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सूचना महामार्ग, प्रविधि पूर्वाधारको सहप्रयोगजस्ता विषय नीतिमै सीमित भएका छन् ।

नीति निर्माण तहका कतिपयले सूचना प्रविधि क्षेत्रका कुरा बुझ्नु हुन्छ, सिक्ने प्रयास पनि गर्नु हुन्छ तर धेरैले आधारभूत विषयमा पनि जानकारी नराखी नियम/कानुन बनाउने गरेको देखिन्छ । हाम्रा लागि यो असाध्यै ठूलो र लामो समयसम्म असर पार्ने विषय हो । उदाहरणका लागि केही समयअघि मात्रै विद्युतीय व्यापार वा ई–कमर्ससम्बन्धी विधेयकबारे बोल्दा तत्कालीन उद्योगमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नै बिजुली व्यापारको कुरा गरे । यस्तो हालतले बनेको कानुन कस्तो होला भनेर चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अर्को चुनौती भनेको सरकारी निकायका सूचना प्रविधिसम्बन्धी परियोजनामा विदेशी भेन्डर खोज्ने प्रवृत्ति हो । यसले स्थानीय कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित त गर्छ नै, सरकारलाई पनि पैसा विदेशिने, समयै मर्मतसम्भार सेवा नपाइने, नेपाली डेटा विदेशीको हातमा पुग्नेजस्ता जोखिम छन् ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले पर्याप्त प्रयत्न नगरेको महसुस हुन्छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने, तिनमा लगानी गर्ने भन्ने घोषणा त हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । यो क्षेत्रमा महिलालाई त झनै प्रोत्साहन गरिँदैन । एउटा बिजनेस असफल हुनासाथ व्यवसाय छाडेर जागिर खान दबाब आउँछ । यसले महिलालाई उद्यमी बन्नबाट रोकिरहेको छ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लिएर सरकारले अहिले जुन हिसाबले नीतिगत सहजता ल्याउन तदारुकता देखाएको छ, यो क्षेत्रलाई बुझ्न वा हाम्रा कुरा सुन्न राजनीतिक नेतृत्वले जुन हिसाबले उत्साह देखाउनुभएको छ, यसले हामीलाई धेरै आशावादी बनाएको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रूपमा विकास गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यातसँगै ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो सहजै पूरा गर्न सकिने लक्ष्य हो । 

लगानी भित्र्याउन सहज बनाइदिने र विदेशमा खोल्ने विषयमा सहजता सुनिश्चित गरिदिने हो भने ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्न १० वर्ष कुर्नै पर्दैन । हाम्रो चाहना अध्यादेशले कानुनी मान्यता पाएर चाँडै कार्यविधि आओस् भन्ने हो । यसरी हेर्दा अबको ५/१० वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र बलियो बन्ने सम्भावना धेरै छ । पाँच/छ वर्षअघि नै विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न दिने कानुनी आधार तयार भएको भए अहिलेसम्म सूचना प्रविधि क्षेत्रका कैयौं कम्पनीका संस्थापक खर्बपति भइसक्नुहुन्थ्यो । नेपालमा मात्रै लगानी गरेर वा यहाँ मात्रै सीमित भएर हामीलाई विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा जायन्ट कम्पनी बन्न सम्भव छैन ।

स्टार्टअप क्षेत्रमा कानुनी र प्रक्रियागत सरलता ल्याइदिए त्यसमा पनि सम्भावना देखिन्छ । हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका भाइबहिनी स्टार्टअप र टेक बिजनेसमा नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्न रुचाइरहेका छन् । एआई, मेसिन लर्निङ, रोबोटिक्समा इन्नोभेटिभ काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको ज्ञान, सूचनामा पहुँच राम्रो छ । तर स्टार्टअपका लागि हामीकहाँ प्रक्रियागत झमेला धेरै छन् । कम्पनी दर्ता प्रक्रियाले स्टार्टअप व्यवसायीलाई सुरुमै निराश बनाउँछ । अनेक थरी कागजात जुटाउनेदेखि एकपछि अर्को निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सरल गरियो भने नवउद्यमीको संख्या बढ्छ । अहिले निजी क्षेत्रका केही अग्रणी संस्थाले स्टार्टअप गर्नेहरूलाई सल्लाह, सुझाव दिने दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो । यसमा अझै धेरै संस्था र अनुभवी उद्यमीहरूले विज्ञका रूपमा नयाँलाई सिकाउने गर्नुपर्छ । यस्तो संस्कृति बसाल्न सक्यौं भने स्टार्टअप फस्टाउँछन् ।

हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले जब मार्केटमा मिल्ने जनशक्ति निर्माण गर्न अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसमा ग्याप भइरहेको छ । यो ग्याप हटाउन हामीले पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीको छाता संगठन नास–आईटीबाट केही पहल थालेका छौं । जब मार्केटको व्यावहारिक पाटोबारे जानकारी दिने गरी हामीले दुई/तीन वटा पाठ्यक्रम बनाएका छौं, यसले कलेजका ग्य्राजुएटलाई जब मार्केटमा फिट हुन मद्दत गर्नेछ । प्रविधि क्षेत्रका कतिपय व्यवसायीले जनशक्ति तयार गर्न निजीस्तरमै प्रयास गर्दै आएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरूले नै पाठ्यक्रम अद्यावधिक गरेर वा तालिमको व्यवस्था गरेर जब मार्केटलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माणमा सघाउन सक्छन् । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक छ ।