नेपाली युवाको विदेश पलायन प्रवृत्ति सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यको परिभाषित विशेषता बनिसकेको छ । यसको मुख्य कारण आर्थिक अवसरको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा तथा रोजगारीका सीमित सम्भावनालगायत हुन् । त्यसो त नेपालबाट बिदेसिने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । यसको निकै पुरानो इतिहास छ । तर, पछिल्ला दुई दशकमा बिदेसिने क्रम उच्च दरले बढेको छ । 

सन् १८१४ देखि १८१६ को ‘अंग्रेज–नेपाल युद्ध’ पछि ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा सैनिकका रूपमा काम गर्न जाने लहर सुरु भयो । तर, आधुनिक प्रवासन भने सन् १९८० र १९९० को दशकदेखि तीव्र हुन थालेको हो । खाडी मुलुक र मलेसियालगायत देशमा निर्माण, होटल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कम ज्यालाका (सीप नभएका, आंशिक सीप) नेपाली कामदारको ठूलो माग भएदेखि कामका लागि बाहिरिने क्रमले तीव्रता पायो ।

त्यही बेला नेपाल सरकारले पनि रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ भन्ने सोच अघि बढायो । परिणामस्वरूप सरकारले सन् १९८५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी गर्‍यो । त्यसपछि विदेशमा काम गर्नकै लागि श्रम आप्रवासनको औपचारिक बाटो खुलेको हो । सन् २००० मा दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा कामदार लैजान थालेपछि कोरिया पनि नेपालीको महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य बन्न पुग्यो ।

नेपालले श्रम प्रवासनसम्बन्धी नीतिगत संरचना चरणबद्ध परिष्कृत बनाउँदै आएको छ भने नियमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । नेपाली कामदारको अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नेपालले हालसम्म ११ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । 

नेपालबाट हुने प्रवासनको स्तर अचम्मलाग्दो छ । सन् २०२१ को जनगणनाले नेपालमा २२ लाख मानिस अनुपस्थित रहेको देखाएको छ, जसमा मुख्यतः श्रमिक र विद्यार्थी छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । उनीहरू धेरैजसो खाडी मुलुक, भारत, मलेसिया र दक्षिण कोरियालगायत देशमा केन्द्रित छन् ।

यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको बहुसंख्यक हिस्सा आंशिक सीप वा अकुशल सीप भएको जनशक्तिले ओगटेको छ । विदेशमा रहेका ९ लाखभन्दा धेरै नेपाली सफाइकर्मी, निर्माण मजदुर, घरेलु सहायक जस्ता ‘प्राथमिक पेसा’ मा संलग्न छन् ।

करिब ७ लाख २५ हजार नेपाली सेवा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । रोजगारीका लागि देशबाहिर रहेका कुल नेपालीमध्ये मात्र ३५.१ प्रतिशत पुरुष र २८.३ प्रतिशत महिला दक्ष कामदार (सीप भएका) छन् । यस्तै, मात्र ०.१४ प्रतिशत पुरुष र ०.२४ प्रतिशत महिला अत्यधिक कुशल वा व्यावसायिक रहेको देखिएको छ । तसर्थ, नेपाली श्रम बजारलाई बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन दक्ष, उच्च दक्ष र व्यावसायिक कामदारको संख्या बढाउन जरुरी छ ।

रेमिट्यान्सकै भरथेग 

विदेशी मुद्राका स्रोत निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानमा सन्तोषजनक अवस्था छैन । यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन रेमिट्यान्सको अहम् भूमिका रहेको छ । सन् २०२२/२३ मा नेपालले १२ खर्ब २० खर्ब रुपैयाँ (९ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर) रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत हो । सन् २०२३/२४ 

रेमिट्यान्स बढेर १० अर्ब ४६ करोड डलर पुग्ने अनुमान छ । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार ६४ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले आन्तरिक वा बाह्य कुनै न कुनै रूपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यसको अर्थ रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धेरै पटक निकै जटिल आर्थिक संकटको अवस्थाबाट जोगाएको छ । सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको दशक लामो माओवादी द्वन्द्व, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, सन् २०१५–१६ को आर्थिक नाकाबन्दी र २०२० को कोभिड महामारी जस्ता संकटमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट जोगिनुको प्रमुख श्रेय 

रेमिट्यान्सलाई नै जान्छ । नेपालको गरिबी घटाउन रेमिट्यान्सको योगदान धेरै रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विश्व बैंकको एक अध्ययनले सन् २००१ देखि २०११ सम्म खाडी र मलेसियाबाट आएको रेमिट्यान्सले मात्र नेपालको गरिबी करिब ४० प्रतिशतले घटाएको देखाएको छ । 

लामो समयको श्रम प्रवासनसँगै पछिल्ला दुई दशकमा उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति पनि उच्च दरले बढेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र जापान नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ मा मात्र १ लाख १२ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) का लागि आवेदन दिएका थिए । यसको अर्थ यो समय अवधिभर दैनिक ३०० भन्दा बढी युवा अध्ययनका लागि नेपालबाट पलायन भए । 

अध्ययन र रोजगारीका लागि उच्च दरले युवा बाहिरिनुमा बाध्यता र रहर दुवै (पुस र पुल फ्याक्टर) तत्त्वले काम गरेको देखिन्छ । उच्च बेरोजगारी दर, लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, सीमित शैक्षिक अवसर जस्ता कारणहरूले नेपाली युवालाई बिदेसिन बाध्य बनाइरहेका छ । राम्रो तलब, सामाजिक सुरक्षा, उच्च जीवनस्तर र भविष्यको सुरक्षाका आशाले उनीहरूलाई विदेशतर्फ तान्ने गरेको छ ।

ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन हुँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार ६२ प्रतिशत जनसंख्या १५–५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यो उमेर समूह एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो । विज्ञहरूका अनुसार नेपालले यो ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ लाई सदुपयोग गर्न अर्को २५–३० वर्ष मात्र समय पाएको छ । यो समयमा उक्त अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ । 

खाडी र दक्षिणपूर्व/पूर्वी एसियाका परम्परागत गन्तव्यले ठूलो संख्यामा कामदारलाई आकर्षित गर्न जारी राखे पनि अर्को नयाँ प्रवृत्तिमा नेपाली कामदार जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपेली राष्ट्रजस्ता उच्च आय भएका देशमा उल्लेखनीय रूपमा जान थालेका छन् । आईआईडीएसले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययनले विदेशमा रहेका सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीले झन्डै आधा अर्ब डलर बराबरको सेवा निर्यात भएको देखाएको छ । यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू अब सामान्य मानिएका काममा मात्र सीमित छैनन् । उनीहरूले विस्तारै सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम गरिरहेका छन् ।

अहिले दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशले सूचना प्रविधि (आईटी), स्वास्थ्य सेवा र इन्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रका दक्ष श्रमिक खोजिरहेका छन् । तर अधिकांश नेपाली प्रवासीहरू अझै पनि न्यून सीपयुक्त, श्रम प्रधान रोजगारीमा सीमित छन् । यसले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र व्यावसायिक तालिम संरचनामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको छ । लैंगिक असमानताले आप्रवास झनै जटिल बनाएको छ । पछिल्लो समय महिला आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरू विभेद, शिक्षामा सीमित पहुँच तथा घरेलु कामकाज र यौन शोषणलगायत समस्याबाट पिल्सिरहेका छन् । 

युवाको उद्यमशीलता र नवीनतालाई प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा नीति पर्याप्त छैनन् । नेपालका राष्ट्रिय नीति अझै पनि श्रम आप्रवासनको नियमन र नियन्त्रणमै केन्द्रित छन् । जबकि उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । नेपालले सस्तो श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशको पहिचानबाट बाहिर निस्केर नवीनता, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको केन्द्र बन्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि नीति निर्माणको सोचमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । 

नेपालमा आउने अर्बौं डलर 

रेमिट्यान्स उपभोगमा मात्र खर्च नगरेर नवीनतम सोच र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । मैले हालै अमेरिकास्थित नेपाली डायस्पोराबारे आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनमा सहलेखन गरेको थिएँ । जसले एउटा कठोर यथार्थ देखायो । सन् २०२३ मा नेपालीहरूले अमेरिकाबाट औपचारिक र अनौपचारिक दुबै माध्यमबाट लगभग १.२८ अर्ब डलर रेमिट्यान्स पठाएको देखिन्छ ।

यसै अध्ययनले के पनि देखायो भने अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीमध्ये १३ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा वित्तीय लगानी गरेका छन् । लगानीको दर किन यति कम भनेर सोध्दा उत्तरदाताले जवाफमा उनीहरूलाई चासो नभएर होइन, बरु नेपालमा लगानी गर्ने उचित प्रणाली वा वातावरण असहज भएकाले हो भनेर भने । सरकारको अनावश्यक कागजी झमेला, राजनीतीकरण, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास र स्पष्ट प्रोत्साहन नहुनुलगायत कारण अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । यसकारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशमा लगानी गर्ने रहर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि हिच्किचाइरहेका छन् ।

आईआईडीएसको अध्ययनले विदेशमा रहेका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेपालीको सम्भावना पनि औंल्याएको छ । ती नेपाली उच्च शिक्षित, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुभव बटुलेका छन् । यसकारण उनीहरूले नेपाललाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने पुलका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

उनीहरूमध्ये अधिकांश चिकित्सक, इन्जिनियर, कलाकार, व्यवसायी, सूचना प्रविधि जस्ता विभिन्न पेसामा छन्, जसले नेपालमा लगानी, सीप र नवीनतम सोच भित्र्याउन सक्छन् । तर यसका लागि नेपालले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण, कर छुट र विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा वित्तीय उपकरणहरू (जस्तै, वैदेशिक ऋणपत्र आदि) प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालले पनि आफूसँग रहेका तुलनात्मक फाइदाका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । 

आप्रवासनलाई ‘बौद्धिक पलायन’ का रूपमा नभई ‘विश्वभर बलियो नेपाली सञ्जाल’ का रूपमा निर्माण गरेर अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले डायस्पोरालाई पुनः लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति, युवालाई चाहिने सीप र अवसर उपलब्ध गराउन सकेमा आप्रवासन नेपालको विकासको एक प्रमुख शक्ति बन्न सक्छ । अहिले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने कि विदेश जान दिने भन्ने विषयमा अल्झेर बस्ने बेला होइन ।