राजनीतिमा आउनुअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना थियो । संयोगवश राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था आयो । मैले अहेब पढाइ सकेर अस्पतालमा काम गरिरहेका बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विधिवत् रूपमा २०७३ माघमा जोडिन पुगें ।

२०७४ को निर्वाचन आइरहेको थियो । समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवार हुने सोचेको पनि थिइनँ । त्यसबेला मैले सल्यान राप्रपा अध्यक्षलाई भनेको थिएँ, म पार्टीको उम्मेदवार हुन्नँ । अरू साथीलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसबेला म लोक सेवाको तयारी गरिरहेको थिएँ ।

स्वास्थ्य सहायक (अहेब) को पढाइ सकेर अस्पतालमा काम गरिरहेका बेला मलाई राप्रपाले समानुपातिक उम्मेदवार बनायो । पार्टीभित्र उम्मेदवार बन्ने अरू धेरैको चाहना थियो । समानुपातिक सूचीमा खसआर्यको तर्फबाट उम्मेदवार हुने चाहना धेरैको थियो । तर पार्टीले दलित क्लस्टरबाट मलाई उम्मेदवार बनायो । त्यसपछि म समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएँ ।

सांसद हुनुभन्दा पहिले संसदीय प्रक्रियाबारे खासै थाहा थिएन । शपथ खाएर संसद्मा प्रवेश भइसकेपछि मात्र थाहा भयो, यो त अर्कै ठाउँ रहेछ । हामीले बाहिरबाट सोचेजस्तो त्यहाँ गएर जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने अवस्था गाह्रो रहेछ । सांसदमा निर्वाचित भएसकेपछि यो गर्थ्यौं, त्यो गर्थ्यौं होला भनेर जे सोचिन्थ्यो, ममाथि जुन जोस थियो, सांसद भएपछि बिस्तारै खुम्चिँदै गयो ।

संसद्भित्र व्याप्त दलीयकरण छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को द्वन्द्व छ । सरकारमा भएको दलका सांसदलाई काम गर्न अलि सजिलो छ । तर प्रतिपक्षमा रहेका, अझ साना दलका सांसदको कुरा सुनिँदैन । जनताको काम गर्न गाह्रो रहेछ । केही काम लिएर मन्त्रालय गयो भने पार्टी हेरिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले सत्तापक्षको हो कि होइन वा प्रतिपक्ष भए पनि ठूलो दलको हो कि होइन भनेर हेरेको देखिन्छ । संसद्मा सांसद दलको निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । दलले जे निर्णय लिन्छ, त्यही अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई गलत लागेको कुरा पनि बोल्न पाइँदैन । किनभने दलको निर्णयअनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । 

हाम्रो दलमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । त्यसैले मैले ३० वर्षको उमेरमा सांसद हुने अवसर पाएँ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ४० वर्षमुनिका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर महाधिवेशनमा खुला आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यही अनुसार केन्द्रीय समिति चयन गर्न लिखित र मौखिक अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । हामी त्यसरी केन्द्रीय सदस्य भएका थियौं । हाम्रो विगतको काम, शैक्षिक अवस्था, चेतना स्तरका आधारमा हामीलाई केन्द्रीय सदस्य चयन गरिएको थियो । त्यसरी केन्द्रीय सदस्य हुनेमा कोही इन्जिनियर, वकिल, स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन गरेका व्यक्ति थिए ।

युवा सांसदमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । जुनसुकै दलका भए पनि युवा सांसदमा पुरानो तरिकाले काम हुँदैन भन्ने समान मत देखिन्छ । तर यहाँ दलको सीमारेखाले सबै युवा सांसदले संयुक्त रूपमा काम गर्न मिल्दैन । दलको निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ । संसद्मा पाका नेताको कुरा मार्न्नैपर्ने अवस्था छ । युवा सांसदका कुरा कमै सुनिन्छ । मुख्य नेताकै निर्णय लागू हुन्छ । सबै दलको अवस्था यही हो ।

पुराना नेताले वर्षौंदेखि गर्दै आएको राजनीति र युवा पुस्ताले सोच्ने गरेको राजनीति फरक छ । युवा सांसदकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले युवा पुस्ताका लागि सोचेर धारणा बनाउँछन् भने पाका सांसदमा परम्परागत सोच देखिन्छ । पाका सांसदले कतिपय विषयमा बुझ पचाएर कामकुरा गरेको देखिन्छ । सायद युवा सांसदमा त्यो छैन । जिम्मेवारी पाउने हो भने युवा सांसदले नयाँ ढंगले काम गर्न सक्छन् । 

ठूला राजनीतिक दल धेरै आकर्षक घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गएका थिए । तर सरकारमा, संसद्मा आइसकेपछि बिर्सन्छन् । कतिपय दलमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि पर्छ होला । सांसदले दलको स्वार्थलाई हेर्नु परेकाले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैनन् । साँच्चै राम्रो काम गर्न चाहेका दलले सरकार चलाउने अवसर पाएका छैनन् ।

संसद्मा मुख्य सत्ता र दलगत स्वार्थर् हेरिन्छ । त्यसपछि नेताहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र हेर्छन् । देखावटी रूपमा मात्र जनताका लागि मरिमेटेको देखाउँछन् । प्रतिपक्षका सांसदले जनतासँग जोडिएका धेरै विषय उठाउनुहुन्छ तर सरकार सुन्दैन । सांसदले अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहन्छन्, तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन । मैले संसद्मा ४५ पटक जति विभिन्न विषय उठाएँ, त्यसमध्ये दुई वटा विषय मात्र सम्बोधन भए होलान् ।

युवापुस्ताको चासो र सरोकारबारे सबै दलका सांसदबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ । तर युवापुस्ताले नेपालमा भविष्य छैन भन्नु गम्भीर विषय हो । मुलुक बनाउने युवापुस्ताले आफ्नो देशमा भविष्य छैन भन्छन् भने त्यो धेरै गम्भीर विषय हो । युवा सांसदमा मुलुक बनाउने चिन्ता देखिन्छ । तर सरकार र दलको नेतृत्व गरेका नेताले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैनन् । युवालाई आफ्नै देशमा सुन्दर भविष्य छ भनेर विश्वास दिलाउने आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी नै हो । स्वदेशमै बसेर पनि उज्यालो भविष्य बनाउन सकिन्छ भनेर संसद्मा आवाज उठिरहन्छ । त्यो संसद्को रेकर्डमा भइरहेकै बेला सयौं युवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिइरहेका हुन्छन् । 

म सल्यान दार्माकोट आफ्नो गाउँ जाँदा युवासँग अन्तर्क्रिया हुन्छ । एउटा सांसदले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने आशा र भरोसा उनीहरूमा छ । संसद्का बैठकमा जनताका कुरा राखेको सुनेपछि खुसी लागेको सुनाउँछन् । साँच्चै उनीहरूको काम हुने हो भने झन् कति खुसी हुँदा हुन् । देशमा रहेर राम्रो शिक्षा लिएका युवाले सांसदहरूबाट धेरै आशा र भरोसा खोजेका हुन्छन् । तर हामीले उनीहरूलाई खास सहयोग गर्न सकेका छैनौं । उनीहरूको काँधमा काँध मिलाएर दलहरूले काम गर्ने हो भने देश नबन्ने कुरै छैन । 

युवाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हरेक दिन केही न केही प्रस्ताव लिएर पुगेका हुन्छन् । युवालाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहन गरेर पठाएको मैले धेरैचोटि देखेको छु । युवाले नयाँ काम गर्न खोजे पनि नीति र बजेटको अभाव देखाइन्छ । सानो सानो सहयोगले भोलि ठूलो काम हुन्छ भन्ने कुरालाई कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । 

देश खत्तम भइसकेको होइन तर भनेजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी सेवामा सुधार हुन सकेको छैन । यसको अर्थ देश बर्बाद भइसकेको भन्ने होइन । एउटा जोखिमचाहिँ छ, देशलाई सही बाटोमा लान सकिएन भने योभन्दा खराब स्थिति आउन सक्छ । सांसदहरू आफ्नो सरकार, दलको स्वार्थमा लिप्त छन् । जनप्रतिनिधिले हेर्ने जनताको स्वार्थ हो, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ । यहाँ त जनताभन्दा दलगत स्वार्थलाई हेरिन्छ । जनतालाई सबभन्दा माथि राखेर काम गर्ने हो भने देश बनाउन गाह्रो छैन । देश र जनताका लागि काम गर्छु भन्ने युवा शक्तिलाई अघि सार्नुपर्छ । 

एउटा उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरलाई लिन सकिन्छ । पूरा परिणाम आउन बाँकी भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चर्चा देशभर छ । 

म गाउँ जाँदा देख्छु, खाली हुँदै गएका छन् । गाउँ खाली किन भइरहेका छन् ? संसद्मा बहसको विषय बन्नुपर्छ । गाउँ खाली हुनु भनेको उत्पादन घट्नु हो । उत्पादन घट्नु भनेको अरूमाथि भर पर्नु हो । गाउँको उत्पादनले धानेको हाम्रो मुलुक अहिले उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरको वातावरण हुने हो भने गाउँमा कृषिलगायतको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सरकारले नीति निर्माण गरी गाउँ खाली हुनबाट रोक्नुपर्छ । 

शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ । सरकारी (सामुदायिक) स्कुल र निजी स्कुलमा पढेको व्यक्तिबीच हुने प्रतिस्पर्धाले गाउँलाई असर गरेको छ । सरकारी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाले जुनसुकै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हुने हो भने छोराछोरी पढाउन सहर झर्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । आफ्नै खेतबारीको उत्पादन उपभोग गरी छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार पाउने वातावरण हुने हो भने गाउँ कति सुन्दर हुन्थे होला । बाध्यताले सहर पसेको व्यक्तिहरू सायद फेरि गाउँ फर्कन्थे होलान् । शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क हुने हो भने गाउँ फेरि हराभरा हुन्छन् । 

दलहरूका नीति राम्रा छन्, नियत सफा देखिँदैन । देश चलाउनेले नीति कार्यान्वयनमा जोड दिने हो भने देश बन्छ । नीति बन्दै आए, ती नीति कार्यान्वयन भएनन् । विकासमा पूरै राजनीतीकरण छ । मैले सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बजेट खर्च गरेर बाटो बनाउन खोज्दा ठूला दलले अवरोध गरे । दलहरूको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारका धेरै काम अवरुद्ध भएको देखिन्छ ।