जन्तर-मन्तरबाट संसद् भवन जाँदै गरेका युवाहरूमाथि लाठीचार्ज
What you should know
काठमाडौँ — दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) का तीन सदस्य नेहा, आमीन र मनीषले २३औं दिन भोकहडताल अन्त्य गरेका छन् । बीबीसी हिन्दीका अनुसार विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, नेता एवं जनप्रतिनिधिको अपिलपछि उनीहरूले अनशन तोडेका हुन् ।
आइसाका अनुसार अनशन तोडाउनका लागि सांसदहरू मनोज झा, राजाराम सिंह र अमरा राम नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल जन्तर-मन्तर पुगेको थियो । साथै योगेन्द्र यादव, अधिवक्ता प्रशान्त भूषण, प्राध्यापक अतुल सूद, कलाकार प्रकाश राज र शबाना आजमीले पनि विद्यार्थीलाई आमरण अनशन तोड्न अपिल गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डसँगको कुराकानीपछि उनीहरूले अनशन तोडेका हुन् । सांसद झाले विद्यार्थी आन्दोलनले सरकारलाई थुप्रै मुद्दामा बोल्न बाध्य पारेको बताए ।
शिक्षाविद्, वातावरण अभियन्ता तथा नवप्रवर्तक सोनम वाङ्चुकसँगै यी विद्यार्थीहरू पनि जुन २८ देखि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा तथा परीक्षा र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा थिए । वाङ्चुकलाई भने अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेको २१ औं दिन शनिबार दिल्ली प्रहरीले वाङ्चुकलाई जबर्जस्ती उठाएर सफदरजंग अस्पताल पुर्याएको छ । वाङ्चुकले अनशन तोड्नका लागि ३ सर्त अघि सारेका छन् । 
वाङ्चुकले आफ्नो एक्स ह्यान्डलमा लेखेका छन्, 'प्रिय साथीहरू र समर्थकहरू, तपाईंहरूमध्ये धेरैले म आफ्नो अनशन कहिले समाप्त गर्छु भनेर सोधिरहनुभएको छ । मैले पहिले पनि भनेझैं, म जुलाई २० मा आफ्नो अनशन अन्त्य गर्नेछु, यदि सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता हालैका शैक्षिक अव्यवस्थाका घटनाप्रति जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ भने वा यदि सांसदहरू र कक्रोच जनता पार्टी(सीजेपी)का नेताहरू संसद् पुगेर राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दा संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् भने म आफ्नो अनशन अन्त्य गर्नेछु वा यदि स्वास्थ्य वा अन्य कुनै कारणले मेरो लागि अनशनलाई निरन्तरता दिन सम्भव भएन भने पनि म अनशन अन्त्य गर्नेछु, तर त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद र नेताहरू अस्पतालमा आएर यही आश्वासन दिनुपर्नेछ ।'
यतिबेला जन्तर-मन्तर क्षेत्रमा करिब ८ हजार युवाहरू भेला भएको दिल्ली प्रहरीको भनाइ छ । वाङ्चुकको आह्वानअनुसार सोमबार बिहान ९ बजे संसद्सम्म मार्च गरिने तय भए पनि प्रहरीले ठाउँठाउँमा ब्यारिकेड राखेकाले बीचमै रोकिएका छन् ।
सीजेपीले भने सरकारसँग आफूहरूले जवाफदेहिता माग गरेको र वार्ताका लागि ढोका खुला रहेको बताउँदै आएको छ । प्रहरीले भने मार्चका लागि अनुमति नलिएको जनाएको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार प्रहरीले युवाहरूमाथि लाठीचार्जसमेत गरेको छ ।
