काठमाडौँ — ग्रिनल्यान्डको राजधानी नुक र कान्गरलुसुअकस्थित विमानस्थलमा बन्दोबस्तीका सामाग्रीसहित सैन्य विमान अवतरण गरेको डेनिस आर्कटिक कमाण्डले जानकारी दिएको छ ।

यस विमानमा डेनमार्क, स्विडेन र नर्वेका सैनिक छन् । जर्मनीले पनि आफ्ना १३ सैनिकलाई यहाँ पठाउने बताएको छ । बेलायत र फ्रान्सले पनि सेना पठाउँदैछन् । यी सबै देशका सैनिकले यहाँ संयुक्त परेड खेल्नेछन् ।

बुधबार साँझ अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएपछि डेनमार्कको आव्हानमा यहाँ सैनिक अभ्यास गर्न लागिएको हो । ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्‍ने नीतिबाट ट्रम्प पछाडि हट्न नखोजेपछि वार्ता अघि बढ्न नसकेको डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोकी रास्मुस्सेनले बताएका थिए ।

सानो संख्यामै भएपनि विभिन्न युरोपेली देशका सैनिकको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ , किनकी उनीहरु डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डप्रति ऐक्येवद्धता प्रकट गर्न भेला भएका हुन् । ग्रिनल्यान्डको मुद्दामा उत्तर एटलान्टिक सन्धी संस्था ( नाटो) सदस्य विभाजित छन् । नाटोमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने नीति बनाएको भएपनि अन्य देशले विरोध गरेका छन् । 

केवल ५६,००० हाराहारी जनसंख्या भएको ग्रिनल्यान्ड ८० प्रतिशत आर्कटिक महासागर र झन्डै २० प्रतिशत उत्तरी एटलान्टिक महासागरले घेरिएको छ । २१ लाख ६६ हजार ८६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु हो । यदी स्वशासित टापु नभएर स्वतन्त्र देश हुन्थ्यो भने यो विश्वको १२ औं ठूलो देश हुने थियो ।

यहाँ, सन् १७२१ देखि डेनमार्कले शासन गरिरहेको छ । सन् १९७९ मा ग्रिनल्यान्डले जनमत संग्रहमार्फत डेनमार्क अधिराज्यकै हिस्सा रहनेगरी स्वशासनको अधिकार पाएको थियो । २००९ को ग्रिनल्याण्ड स्वशासन ऐनले ग्रिनल्यान्डलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ । ग्रिनल्यान्डमा बजेटको ठूलो  हिस्सा डेनमार्कबाट आउँछ । सन् २०२६ को डेनमार्कको आर्थिक बजेटमा ग्रिनल्यान्डको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ ।

ग्रिनल्याण्ड सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय विकाससहित अधिकांश घरेलु मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्दछ । विदेश र रक्षा मामिलासहित विशेष नीतिहरु डेनिस सरकारले हेर्छ । तर विदेश नीतिमा पनि  पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रिनल्यान्डले अधिकतम स्वायत्तता उपभोग गरिरहेको छ । जस्तो, २०२४ मा, ग्रिनल्याण्डले जारी गरेको विदेश नीतिको शीर्षक थियो, ‘ग्रिनल्याण्ड इन द वल्र्ड – नथिङ अबाउट अस विदाउट अस ।’

आर्कटिक महासागरले घेरिएकाले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्व ठूलो छ । आर्कटिक काउन्सिलमा आठ सदस्य राष्ट्र छन् – रुस, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन र अमेरिका । रुसबाहेक अन्य सबै देश उत्तर एटलान्टिक सन्धी (नाटो) सदस्य हुन् ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि लामो समय यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुले अध्ययन र अनुसन्धानमा समन्वयको गरिरहेका थिए । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरुमा यहाँ साधन–स्रोत हत्याउने प्रतिस्पर्धा शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो छ । 

विशेषगरी, रूस र नाटोबीचको वैमन्स्यताले यसलाई रणनीतिक केन्द्र बनाएको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध र शितयुद्धमा अमेरिकाले यहाँ आफ्नो प्रभावशाली उपस्थित जनाएको थियो । यहाँ अमेरिकाले पिटुफिक स्पेस बेस, थुले एयर बेस, मिसाइल प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, अन्तरिक्ष निगरानीको लागि आवश्यक स्टेशनलगायत रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

शीतयुद्धकालमा उत्तरी एट्लान्टिकमा बनाइएको पनडुब्बी विरोधी युद्ध चोकपोइन्टले आज पनि उत्तरी एट्लान्टिक र आर्कटिक महासागरमा रूसी जलसेनाको निगरानी गर्दछ । शितयुद्ध ताका बनाइएका अधिकांश पूर्वाधार अहिले प्रयोगविहिन छन् । यद्यपी, अहिले पनि १ सय ५० भन्दा धेरै अमेरिकी सैनिक ग्रिनल्यान्डमै बसिरहेका छन् ।

२००७ को अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण प्रतिवेदनले ग्रिनल्यान्डको तटमा महत्वपूर्ण तेल र ग्याँस भण्डार हुन सक्ने देखाएको थियो । यसपछि यहाँ अध्ययन–अनुसन्धानका लागि आउनेहरुको संख्या बढ्न थाल्यो । तर, ग्रिनल्याण्ड सरकारले २०२१ मा तेल र ग्याँस अन्वेषणको लागि नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्न बन्द गर्यो । यस निर्णयले वातावरणीय असर र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पनि निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

ग्रिनल्याण्डको ८० देखि ८५ प्रतिशत हिस्सा बरफले ढाकिएको छ । यसको व्यावसायिक शोषणले ताजा पानीको बढ्दो विश्वव्यापी माग पूरा गर्न सहयोग गर्न सक्छ । माछापालन यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जलवायु परिवर्तनसँगै सामुद्रिक माछा संकटमा छन् । र, ग्रिनल्यान्डको महत्व थप बढेको छ ।

ग्रिनल्यान्डमा ठूलो रुपमा दुर्लभ खनिज तत्व पाइन्छन् । ग्राफाइट, तामा, निकेल जिन्कलगायत इलेक्ट्रोनिक तथा मेशिनरी सामाग्रीमा प्रयोग हुने दुर्लभ तत्व यहाँ ठूलो परिमाणमा रहेको आँकलन छ । त्यहीकारण पनि विश्वका शक्ति केन्द्रहरुले यहाँ आँखा लगाएका छन् ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्व थप बढाएको छ । आर्कर्टिक महासागरको बरफ पग्लदैं जाँदा एशिया, युरोप र उत्तर अमेरिकालाई जोड्ने सामुद्रिक हबका रुपमा ग्रिनल्यान्ड विकास हुनेछ ।

यही सम्भाव्यतालाई  मध्यनजर गरेर केही समयअघिमात्रै चीनले आफ्नो बिआरई परियोजनामा ’पोलार सिल्क रोड’ अवधारणा थपेको थियो । जसको अर्थ आर्कटिक समुद्र हुँदै गरिने व्यापार हो ।

जमिन र समुद्री बरफ पग्लिँदै जाँदा ग्रिनल्याण्डका खनिज र हाइड्रोकार्बन भण्डारहरू अझ सहज र पहुँचयोग्य बन्दै गएका छन्, जसले धेरै देशहरुलाई यहाँ लोभ्याएको छ ।

आर्कटिक क्षेत्रमा रुस, अमेरिका र चीन मुख्य खेलाडी

अमेरिकाले ग्रिनल्यान्ड गाभ्नका लागि पहल गरेको यो पहिलोपटक होइन । सन् १८६७ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री विलियम एच सिवार्डले अलास्कासँगै ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड पनि किन्ने योजना बनाएका थिए ।

अमेरिकाले योजनाअनुसार रुससँग अलास्का किन्यो, तर यसबापत ठूलो विरोध सहनुपरेकाले ग्रिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड किन्ने प्रक्रिया अघि बढेन । सन् १९४६ मा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले औपचारिक रुपमा डेनमार्क समक्ष ग्रिनल्यान्ड किन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

डेनमार्कलाई १० करोड डलर बराबरको सुन दिइने उनको प्रस्ताव थियो । तर, डेनमार्कले अस्विकार गरिदियो । सन् २०१९ मा ट्रम्पले ग्रिनल्यान्ड किन्ने इच्छा सार्वजनिक गरेका थिए । डेनमार्कले ब्रिकीमा नरहेको भन्दै उक्त विषयमा कुनै कुराकानी गरेन ।

जनसंख्या र भूगोलका आधामा रूस आर्कटिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो । आर्कटिक महासागरको तटीय क्षेत्रमध्ये झन्डै ५३ प्रतिशत रूसी भूभाग हो । विश्वकै ठूलो देश रूसको कुल भूंभागमध्ये ३५ प्रतिशत भूभाग आर्कटिक क्षेत्रमा पर्छ ।

सन् २०१० को एक रिपोर्टअनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा बस्ने ४० लाख जनसंख्यामध्ये २० लाख जनसंख्या रूसी क्षेत्रमा बस्छ । आर्कटिक नीत रूसी विदेश नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहदैं आएको छ । ग्रिनल्यान्ड वरपर रूसको ठूलो सैन्य उपस्थिति छ । यहाँ उत्खनन्, पूर्वाधार निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रूस सक्रिय छ । 

चीनले पनि आप्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । उसले पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रिनल्यान्डसँग अनुमति लिएर यहाँ विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, रूसी क्षेत्रमा पनि उसले संयुक्त अध्ययन– अनुसन्धान गरिरहेकै छ । यसलाई रूस–चीन बृहत्तर रणनीतिको हिस्सा मानिएको छ ।

चीनले आफैंलाई आर्कटिक नजिकको राज्य दाबी गर्छ । उसले सन् २०१० देखि ग्रिनल्यान्डसँग मिलेर खनिज उत्खनन् गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सहकार्य गर्ने तथा पर्यटन विकास गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सन् २०१८ मा चीनको सरकारी निर्माण कम्पनीले ग्रिनल्यान्डमा तीनवटा विमानस्थल निर्माण गर्ने ठेक्का हात पारेको थियो । जसले अमेरिकी नीति–निर्माताहरुलाई झस्कायो । 

चीनलाई यस परियोजनाबाट निकाल्नका लागि अमेरिकाले  डेनमार्क सरकारलाई आफैं पूर्वाधार बनाउन आग्रह गर्यो । डेनमार्कले पनि गर्यो ।  चीनले त्यसयता अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । जस्तो, लामो समयदेखि प्रयोगविहिन रहेको डेनिस जलसेनाको अखडालाई अधिग्रहण गर्ने उसको प्रयास असफल भएको थियो ।

उसले अघि बढाएका उत्खनन्का कतिपय परियोजना तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । कतिपय परियोजना असफल भए । यसका बाबजुद पनि चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा उपस्थिति मत्थर गरेको छैन ।

ग्रिनल्यान्डको माछाको प्रमुख बजार चीन हो । ग्रिनल्यान्डको विदेश नीतिमा पूर्वी एशियासँगको व्यापार र निर्यात सम्बन्धलाई प्रगाढ बढाउने उल्लेख छ । यसमा विशेषगरी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतको नाम उल्लेख छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो चीन र रूसको प्रभावले अमेरिका त्रस्त छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै पनि दिन ग्रिनल्यान्डमा चीन र रूसले आक्रमण गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यही आशंका फैलाएर उनी आफैं ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्न चाहन्छन् । ट्रम्पले अमेरिका र युरोपको सुरक्षाका लागि पनि यस्तो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । डेनमार्कसँग ग्रिनल्यान्ड किन्‍ने , समझदारीमा यसलाई अधिग्रहण गर्ने वा सैन्य हस्तक्षेप गरेर भएपनि यसलाई लिने ट्रम्पको नीति छ ।