प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने फ्रान्सको घोषणा

अमेरिका र इजरायल असन्तुष्ट, दिए कडा प्रतिक्रिया

श्रावण ९, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

France's declaration recognizing Palestine as an independent state

What you should know

काठमाडौँ — फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बताएका हुन् । 

यसको औपचारिक घोषणा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा गर्ने राष्ट्रपति म्याक्रोंको भनाइ छ । 'आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता गाजामा युद्ध अन्त्य र त्यहाँका नागरिक बचाउनु नै हो । शान्ति सम्भव छ । हामी तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकको रिहाए र गाजामा ठूलो परिमाणमा मानवीय सहायता पुर्‍याउनु छ,' उनले एक्समा भनेका छन् ।

म्याक्रोंको घोषणाको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले स्वागत गरिसकेका छन् । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले भने कडा आलोचना गरेका छन् । उनले फ्रान्सको घोषणा 'आतंकवादलाई पुरस्कार दिनु जस्तो हो ।' म्याक्रोंले भने मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिप्रति फ्रान्स प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले भनेका छन्, 'यसैलाई आधार बनाएर फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनेछ ।' 

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

अमेरिकाले म्याक्रोंको घोषणामा प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसले केवल हमास समूहको प्रोपोगान्डालाई बढावा दिने बताएका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, 'संयुक्र राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने इम्मानुएल म्याक्रोंको घोषणालाई अमेरिकाले विरोध गर्दछ ।' 

वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिएका छन् । अरब समूहका सबै देश, इस्लामिक कोअपरेसन अगर्नाइजेसन र असंलग्न आन्दोलन पक्षधर मुलुकहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् । गत वर्ष मात्र आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए ।  

अधिकांश पश्चिमा र युरोपेली मुलुकहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा दिएका छैनन् । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूले शान्ति वार्तामार्फत नै मध्यपूर्वको समाधान हुने बताए पनि तत्परता भने देखाएका छैनन् ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully