अस्ट्रेलियामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन, २२ सदस्यमा ११ महिला

वैशाख २९, २०८२

नारायण खड्का

New cabinet formed in Australia, 11 women among 22 members

काठमाडौँ — अस्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले नयाँ मन्त्रिमण्डल सार्वजनिक गरेका छन् । २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा आधा अर्थात ११ जना महिला मन्त्री छन् । अस्ट्रेलियामा एक साताअघि सम्पन्न निर्वाचनमा सत्तारुढ दल लेबरले बहुमत सिटका साथ जीत हासिल गरेसँगै अल्बानिजी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ दिनपछि प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले मन्त्रीमण्डल गठन गरेका हुन् । सोमबार गठित मन्त्रिमण्डलमा विदेशमन्त्रीका रुपमा पेनी वङ्गले निरन्तरता पाएकी छन् भने ट्रेजरर जिम चाल्मर पनि आफ्नो पुरानै मन्त्रालयमा फर्किएका छन् ।

मन्त्रिमण्डलमा धेरै हेरफेर नगरिएको भए पनि पुरुष मन्त्रीको तुलनामा महिला धेरै अटाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अस्ट्रेलियाका राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषकले प्रशंसा गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिको टोलीमा रिचार्ड मार्ल्स उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीका रुपमा चुनिएका छन् भने टोनी बर्क अध्यागमनमन्त्री बनेका छन् ।
 
नयाँ मन्त्रीमण्डलका महिला मन्त्रीहरूमा पेनी वोङ्ग, परराष्ट्रमन्त्री, क्याटी ग्यालेगर, अर्थ, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा गर्भमेन्ट सर्भिसमन्त्री, क्याथरिन किङ, पूर्वाधार, यातायात, क्षेत्रिय विकास तथा स्थानीय सरकारमन्त्री, अमान्डा रिसवर्थ, रोजगारी तथा कार्यस्थल सेवामन्त्री, मिचेल रोल्यान्ड, महान्यायधिवक्ता, तान्या प्लिर्वेस्क, सामाजिक सेवामन्त्री, जुली कोलिन्स, कृषि मत्स्य तथा बनमन्त्री, क्लेयर ओ निल आवास, घरबारविहिन तथा शहरी मन्त्री, मेडेलिन किङ, खानी तथा उत्तरी अष्ट्रेलिया हेर्ने मन्त्री, मार्लार्दिरी म्याकर्थी, अष्ट्रेलियन आदिवासी मन्त्री, एनिका वेल्स, संचार तथा खेलकुद मन्त्री र एनी एली, साना व्यवसाय, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बहुसांस्कृतिक मामिला मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका छन् ।

नौ दिनअघि सम्पन्न निर्वाचनको अहिलेसम्मको नतिजनामा ९३ सीटमा जीत हासिल गरिसकेको छ भने लिबरल कोअलिएसनले जम्मा ४१ सीटमा मात्र जीत हासिल गर्न सफल भएको छ ।  लेबरले अघिल्लो कार्यकालमा ७६ सीटमा जीत हासिल गरेको थियो भने लिबरले ५८ सीटमा जीत हासिल गरेको थियो । यसपटकको निर्वाचनमा लेबर र लिबरल कोअलिसन दुबैले स्वास्थ्य, ट्याक्स, मेडिकेयर, अध्यागमन लगायतका बिभिन्न बिषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा अघि सारेका थिए ।नयाँ सरकार निर्माणसँगै लेबरले निर्वाचनताका आफुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बिभिन्न कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताएका छन् ।  

पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा देखिएको आवासको समस्या हल गर्नका लागि लेबर पार्टीले निर्वाचनताका पहिलो पटक घर किन्न लागेका नागरिकलाई १ लाख घर निर्माण गर्ने बताएको थियो । त्यसका लागि पार्टीले १० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । घर किन्नेका लागि जम्मा ५ प्रतिशतमात्र डिपोजिट राख्नुपर्ने नियम ल्याइने उल्लेख गरेको थियो । यस्ता वाचाहरु आउने सरकारले पुरा गर्ने भएको छ । यसैगरी अध्ययनका लागि आउने अन्तराष्ट्रिय बिद्यार्थीको भिसा आवेदन शुल्कलाई थप बढाइनेछ । अहिले रहेको १ हजार ६ सय डलर शुल्कलाई बढाएर २ हजार डलर बनाइने भएको छ ।

आफ्नै घरबाट काम गर्ने कर्मचारीलाई हरेक बर्ष १ हजार डलर करमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै अबको दुई बर्षको अवधिमा २ प्रतिशतले आम्दानी शुल्क कम गरिने भएको छ । अस्ट्रेलियाका जनताले जेनरल प्रयाक्टिसनर (जिपी) समक्ष जाँच गराउन लाग्ने शुल्क कम गर्ने गरि ८ दशमलव ५ अर्ब डलर खर्च गरिनेछ । यो रकम यहाँ रहेका नर्सलाई थप तालिम दिन र २ हजारलाई चिकित्सकलाई जिपी तालिम प्रदान गर्न खर्च हुनेछ । राजनीतिक बिश्लेषकले लेबरले अघि सारेको योजनालाई महत्वकांछी र आवश्यक भएको बताएका छन् ।  

शैक्षिक कर्जा लिएका हरेक विद्यार्थीलाई उनीहरूको कर्जाको २० प्रतिशत शुल्क मिनाहा हुने भएको छ । साथै १ लाख विद्यार्थीलाई सन् २०२७ देखि प्राविधिक शिक्षातर्फ नि:शुल्क अध्ययन गराइने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनसँगै सरकारले अध्यागमन सम्बन्धी थप कडा नियम ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नारायण खड्का अस्ट्रेलियाका कान्तिपुर प्रतिनिधि हुन् । उनले प्रवासी नेपाली समाज, राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully