काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन भनेको दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ । तर, हालसम्म कुनै पनि प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । हाल मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू भने कुनै प्लाटफर्मले इमेल गरिहाल्छन् कि भनेर पर्खेर बसेका छन् ।

सरकारले सूचनामा तोकेको समयभित्र दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पारिने चेतावनी दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले आज राती १२ बजेसम्म समयसीमा रहेकाले आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।  ‘मन्त्रालयमा साथीहरू इमेल रिफ्रेस गर्दै बस्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि प्लाटफर्मले पनि सम्पर्क गरेका छैनन् ।’ 

मन्त्रालयले भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचिकृत हुन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को निर्णयअनुसार उक्त सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्न भनिएको थियो । सूचीकरण वा दर्ता प्रक्रियाका लागि प्लाटफर्महरूले नेपालमा एक सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी पनि तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तोकिएको समयभित्र कुनै पनि प्लाटफर्म दर्ताको लागि सम्पर्कमा नआए, ती प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेमा तत्काल पुनः सक्रिय गराउने गरी मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘सूचनामा जे भनिएको छ, त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छौँ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयले यसअघि ४ चोटि सूचना जारी गरिसकेको छ । यसपालि त सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पनि भएकाले बाध्यात्मक अवस्था छ ।’

नेपालमा नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी, वा संस्थाले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन निवेदन दिनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरैले चलाउने फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लाटफर्मको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई सरकारले ताकेता गरे पनि कम्पनीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु 

सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न सरकारको आह्वान

सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिने सरकारको चेतावनीप्रति सरोकारवालाको चासो