एमाले र नेकपाबीचको सहमतिपछि बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका दुई नेताको चर्चा भइरहेको छ।
What you should know
हेटौंडा — एमाले र नेकपा बीच भएको प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व भागबण्डा अनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको छ । बागमती सरकारको नेतृत्व गर्नै दलको टुंगो लागेपछि एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका दुई आकांक्षी देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री दाबेदार दुई आकांक्षीहरु दौडधुपमा जुटेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल बीच शनिबार भएको लिखित सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ ।
केन्द्रको यही सहमतिसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपाका प्रदेशस्तरीय नेताहरु व्यस्त देखिन्छन् । एमालेबाट बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता चितवनका जगन्नाथ थपलिया र निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भक्तपुरका किरण थापा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् ।
दुवै नेताले पार्टी नेतृत्वसँग आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रुपमा लबिङ तीव्र बनाएका छन् । दुई सातादेखि नै थपलिया र थापा लविङका लागि काठमाडौंमा नै बसिरहेका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । दुवै नेताहरु अहिले नेतृत्वको निर्णय प्रतीक्षामा छन् । ‘दलका नेता थपलियाज्यू स्वभाविक मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुने नै भए । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेको दाबी गर्दै आएका किरण थापाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय पदाधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा दुवै जनाको दाबी स्वभाविक नै हो, छिटै नै पार्टीले निर्णय गर्छ ।’
प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री समेत भइसकेका थपलिया ९ साउन २०८० मा कांग्रेससँगको संयुक्त सरकार गठन हुँदा आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा लिएको थियो ।
सहमति भने थपलिया र तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासँग भएको थियो । एमालेका अर्का नेता थापा पनि पार्टीभित्र प्रभावशाली छविका कारण मुख्यमन्त्रीको दौडमा अगाडि देखिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली र पार्टी सचिव महेश बस्नेतसँग निकट रहेका थापा प्रदेशमा दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्री भए । थपलिया पनि ओली निकट नै मानिन्छन् । थपलिया र थापा दुवैले मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको बताएका छन् ।
संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाअनुसार थपलियाको दाबी सहज छ भने थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पहिला दलको नेता चयन हुनुपर्नेछ । २७ जना सांसद रहेको एमालेसँग हाल २५ जना मात्रै छन् । गत प्रतिनिसभा निर्वाचनमामा उम्मेदवार बन्न प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरु प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले राजीनामा दिएपछि एमालेले प्रदेशसभामा दुई सिट गुमाएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था बनेको हो । एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि नेकपासहित अन्य दलको समर्थन जुटाउने गृहकार्य अघि बढिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा र एमालेले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग पनि संवाद गरिरहेको बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंक गणितअनुसार बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । अन्य दल राप्रपा १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी २ सिट छ ।
एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख रहेकाले सरकार गठनको प्रक्रियामै बहुमत पुर्याउन अन्य साना दलको साथ अपरिहार्य बनेको छ । जसको लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सरकार गठनबारे कसरी जाने भन्ने कुरा पार्टीले आजभोलमै निर्णय लिने बताए ।
बागमतीमा आठ वर्षमा ६ मुख्यमन्त्री, ९५ मन्त्री
२०७४ माघमा सात मन्त्रालयबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार १४ मन्त्रालयसम्म पुग्यो र अहिले आठमा फर्किएको छ । यस अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेशमा हालसम्म ८३ फरक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीका रुपमा अवसर पाए भने दोहोरिएको नियुक्तिसहित मन्त्रीको संख्या ९५ पुगेको छ ।
पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७४ माघ २८ मा एमालेका डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ का पहिलो मुख्यमन्त्री बने । एमालेसँग एकल बहुमत थियो र माओवादी केन्द्रसँगको वाम गठबन्धन जोड्दा सरकार झनै बलियो थियो ।
पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय कायम गरेर सरकार सञ्चालन गरे । उनको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या बढाइएन, तर मन्त्री भने फेरिए । केशव स्थापित बर्खास्त भए, रामेश्वर फुयाल पछि मन्त्री बने र नेकपा विवाद चर्किएपछि २०७८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरियो ।
करिब ४३ महिना सरकार चलाएका पौडेल बागमतीका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद, एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किनु तथा एमालेभित्रको शक्ति संघर्षले उनलाई पद छाड्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
२०७८ भदौ २ मा एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्र अलग गरी छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइन् । यससँगै बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ पुग्यो । यही निर्णयबाट प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने औपचारिक क्रम सुरु भएको मानिन्छ ।
शाक्यपछि २०७८ कात्तिक ११ मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने । सत्ता साझेदार धेरै थिए, मन्त्री बन्न चाहने सांसद पनि धेरै । त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाण्डे सरकारले आठ मन्त्रालयलाई एकैपटक चौध पुर्यायो । प्रदेशमा १४ मन्त्रालय र मन्त्री–राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो ।
२०७९ को दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल २०७९ पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बने । एमाले, माओवादी केन्द्र राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले पाण्डेकालका १४ मन्त्रालय धेरै भएको निष्कर्ष निकाल्यो । प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएपछि जम्कट्टेल सरकारले १४ बाट ११ मन्त्रालय कायम गर्यो । तर मन्त्रालय घटाउने निर्णय धेरै समय टिकेन । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले र राप्रपा बाहिरिए, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा आए । प्रदेशमा ११ मन्त्रालय हुँदाहुँदै १२ मन्त्री नियुक्त गरिए ।
कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार विभाग नपाएर करिब तीन महिना बिनाविभागीय मन्त्री बसे । उनलाई जिम्मेवारी दिन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय बनाइयो । मन्त्रालय संख्या ११ बाट १२ पुग्यो ।
जम्कट्टेलको करिब डेढ वर्षे कार्यकालमा गठबन्धन तीनपटक बदलियो। सुरुमा एमाले–माओवादी–राप्रपा, त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र अन्त्यमा एमाले–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–हाम्रो नेपाली पार्टीको सहकार्य रहृयो । उनले तीनपटक विश्वासको मत लिए र आफूसहित २१ जनालाई विभिन्न चरणमा मन्त्री नियुक्त गरे । एउटै मुख्यमन्त्री रहे पनि सत्ता साझेदारको अनुहार बारम्बार फेरिएको समय यही थियो ।
२०८१ साउन ८ मा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बने । त्यतिबेला प्रदेशमा १३ मन्त्रालय थिए । कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति भए पनि कांग्रेसभित्रको गुट व्यवस्थापनका क्रममा मन्त्रालयभन्दा मन्त्री धेरै नियुक्त भए ।
कांग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठ ११२ दिनसम्म बिनाविभागीय मन्त्री रहे । उनलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण क्षेत्र अलग गरी चौधौ मन्त्रालय बनाइयो । यसरी बागमती फेरि १४ मन्त्रालयमा फर्कियो । लामाले आफनो कार्यकालमा आफूसहित १८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
तर लामाको सरकार विपक्षीले ढालेन । कांग्रेस संसदीय दलभित्र ईन्द्रबहादुर बानियाँ समूहले बहुमत जुटाएपछि लामा दलको नेताबाट हटे । गठबन्धन कांग्रेस–एमालेकै रह्यो, मुख्यमन्त्री मात्रै फेरिए । २०८२ साउन २० मा बानियाँ प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री बने । पौडेल, शाक्य, पाण्डे, जम्कट्टेल र लामापछि बानियाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । अहिले पनि उनी छन । बानियाँले आफूसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । २०८३ वैशाखमा सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गर्यो र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ देखि १४ मन्त्रालयलाई आठमा गाँभियो ।
एमालेका ६ मन्त्रीले साउन ६ मा राजीनामा दिए । एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेसका ३६ सांसदको मात्रै प्रत्यक्ष आधार रहेको बानियाँ सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सरकारको आठ वर्षको बीचमा आठ पटक सरकारको समीकरण बदलिएको छ । ‘प्रदेश सरकार परिवर्तनको मुख्य कारण प्रदेशका नीति, कार्यक्रम वा जनताको मागभन्दा केन्द्रको गठबन्धन, दल विभाजन, संसदीय दलभित्रको गुट, मन्त्री पदको भागबन्डा र सत्तामोह नै देखिन्छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भन्छन्, ‘यहाँ जनता र सिद्धान्तको निम्ति सत्ता समीकरण हुदैन, सत्तामोहले नै समीकरण बदलिरहने गरेको छ ।’
