निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग बुधबार भेटेका प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार निर्माण व्यवसायीसँगसमेत छलफल गर्दै ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन कटेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बल्ल निजी क्षेत्रसँग संवाद थालेका छन् । सरकार गठनको सय दिनसम्म मुलुकको निजी क्षेत्र, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग खासै संवाद नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले नियमित संवाद र छलफल अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि दुई पटक विभिन्न देशका राजदूतसँग संवाद गरेका उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गरेका थिए । लगत्तै बुधबार नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग वार्ता गरे । यस्तै बिहीबारका लागि निर्माण व्यवसायीसँग छलफल तय गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटको चाँजोपाँजो सांसद विदुषी राणाले मिलाएकी थिइन् । आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार आफूले निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरेको राणाले बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीका प्रमुख दुई एजेन्डा सुशासन र आर्थिक समृद्धि हो । पहिलो सय दिनमा सुशासनका लागि थिति बसाल्ने काम भइसकेको छ । यो अवधिमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान, पक्राउ, कारबाही भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब सरकारको प्राथमिकता समृद्धि हो । समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । यसकारण प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र भेट्न खोज्नुभएको हो । मैले सहजीकरण मात्र गरिदिएकी हुँ ।’
भेटघाटको पहिलो दिन निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग भेटे पनि यो क्रम नियमित हुने र अरू विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि प्रधानमन्त्रीको भेट्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘अबका केही दिन प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । निर्माण व्यवसायी, होटल पर्यटन, सूचना प्रविधि, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत सबै क्षेत्रका मानिस भेट्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सुरुमा आधा घण्टाका लागि तय भएको बैठक करिब २ घण्टा चलेको राणाले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले निकै चासो दिएर सुन्नुभयो, बीच–बीचमा धेरै प्रश्न पनि सोध्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘समस्या मात्र नल्याउन, समाधान पनि लिएर आउन निजी क्षेत्रलाई भन्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको भेटलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । नियमित भेटका लागि आफ्नो समय नमिल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको एउटा अनौपचारिक समिति बनाउन निर्देशन दिएको राणाले बताइन् । ‘कम्तीमा महिनामा एक पटक सो समितिको बैठक बस्ने र निजी क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपायबारे छलफल गर्न र त्यसको जानकारी आफूलाई दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ राणाले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अब कूटनीतिकसँगै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थासँग संवादको सुरुवात थालेको उनको सचिवालयले पनि जानकारी दिएको छ । यसै क्रममा बिहीबारका लागि निर्माण व्यवसायीसँग छलफल तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीसँग भेट्नुको उद्देश्य विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने र मुलुकको आर्थिक सुधारका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नु रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुभएको हो, भोलि विकासका क्षेत्रमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न निर्माण व्यवसायीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि आफू निकै उत्साहित रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निमन्त्रणा आएको छ, आफ्ना समस्या सिधै प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने अवसर पाउँदा निकै उत्साहित छौं,’ उनले भने ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समाधानको उपायलगायत विषयमा खुलेर छलफल भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेर विद्यमान समस्या सुधार गर्न चाहेको बताउनुभएको छ, यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,’ उनले भने ।
भेटमा व्यवसायीले केही उद्योगी व्यवसायीलाई हिरासतमा राखेको, निजी क्षेत्र त्रासमा रहेको र आत्मविश्वास बढ्न नसकेको लगायत विषय उठाएका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री शाहले कसुरको आरोपका आधारमा केही उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भए पनि समग्र निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र थप लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने भन्ने सरकारको उद्देश्य होइन र उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गरेर हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन, यसमा हामी प्रस्ट छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । प्रधानमन्त्रीसँग आफूले ‘एन्टिसिपेटरी ल’ बनाउन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा क्राइमहरू त्यस्तो देखिन्छ भने हामीले जबसम्म त्यसको प्रमाणित हुँदैन तबसम्म एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्दिनुपर्यो भनेर आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतबाट यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्दियो भने उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाओस् भनेर हामीले कुरा राख्यौं । व्यवसायीलाई आर्थिक जमानत दिएर, पहिला छानबिन होस् । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र कारोबार होस् भनेका छौं ।’
यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रेर कुनै अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छानबिन भइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई लागेका कसुर यहाँहरूले पनि जानकारी पाइसक्नुभएको छ, गल्ती गर्नेलाई छोड्ने कुरा हुँदैन, निर्दोषले कुनै त्रास मान्नु पर्दैन भन्नुभएको छ ।’ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन के कस्ता कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रका विद्यमान सबै समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘हामीले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको, लगानी बढ्न नसकेको, बैंकमा पैसा थुप्रिएको, उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेको, सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको लगायत विषय राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सबै कुरा राम्रोसँग सुन्नुभयो, हरेक विषयमा समाधानका लागि सुझाब पनि माग्नुभयो । प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रप्रति निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो पटक निजी क्षेत्रको तीनटा संस्थाका अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित लामो छलफल भएको चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘छलफलमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने, जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको शिथिलता छ, त्यसको कसरी अन्त्य गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र के–के कारणले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ, ती कुरालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर व्यापक छलफल भयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका सबै कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ ।’
निजी क्षेत्रका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने र अहिलेसम्म जे जस्तो भयो, अब यस्ता अन्तर्क्रियालाई निरन्तरता दिने भएको बताएको उनले जनकारी दिए । ‘विगतमा भएका कमीकमजोरीले अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेन, नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो, हाम्रो गन्तव्य दक्षिण एसियाकै उच्च प्रतिव्यक्ति भएको मुलुक हुनुपर्ने हो, तर अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमतामा पुग्न पनि सकेका छैनन्, अब सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो,’ अग्रवालले भने ।
सरकारको उद्देश्य आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेकाले यसका लागि निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएको उनको भनाइ छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रका के कस्ता समस्या छन्, खुलस्त रूपमा राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहसँग आफूहरूले उद्योगका समस्या समाधान गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन सार्वजनिक, निजी र साझेदारी (पीपीपी) विधिमा गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कानुनको अपराधमुक्तीकरण, पहिले सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत विषय राखेका छौं,’ उनले भने ।
यस्तै, सरकारले कबुल गरेका भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने, गुणस्तरीय आयात र मापदण्डको समकक्षता, नेपालमै उत्पादन हुने वस्तु भन्सार सुविधामा आयात गर्न नपाउने व्यवस्था, उद्योगलाई लाग्ने विविध कर र तीनै तहको समन्वयलगायत विषय प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्रीबाट निकै सकारात्मक जवाफ आएकाले निजी क्षेत्रको उत्साह बढेको उनको भनाइ छ ।
बजेट निर्माणपूर्व प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाका सांसदसँग प्रदेशगत रूपमा सामूहिक भेट गरेका थिए भने ३ वैशाखमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि रोकिएको सामूहिक वा एकल भेटघाटको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले पुनः सुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग बुधबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग व्यवसाय, लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग संवाद थालेको सचिवालयले बताएको छ । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता थियो ।
