काठमाडौँ — सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, विगतका उच्चस्तरीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय, संवैधानिक परिषद्को कामलाई गति दिँदै प्रधानन्यायाधीश तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सिफारिस, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र बनाउनेलगायतका कामलाई सरकारले पहिलो सय दिनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बलसहित गठन भएको सरकारप्रति उच्च जनअपेक्षा रहेकाले यी अधिकांश काम नीतिगत घोषणा र प्रक्रियामै सीमित रहेको भन्दै परिणाम भने आउन बाँकी रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कानुनी सुधार तथा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरे।

सरकार गठनलगत्तै २०८२ चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो वर्षलाई 'शासकीय सुधारको आधार वर्ष' घोषणा गर्दै प्रशासनिक, राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।

सोही कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको, सरकारी कार्यालयको नियमित अनुगमन बढाइएको तथा ७८७ कार्यालयको निरीक्षणपछि ६ हजार १४५ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा लाइसेन्स छापिसकिएको र असार मसान्तसम्म २९ लाख पुग्ने जनाएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक १३ चैत २०८२ मा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । दीर्घकालीन शासकीय रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता थियो ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले ०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरेको बताए ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत वित्तीय अपराध र अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख छ । मन्त्री पोखरेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको विगो दाबी कायम गरिएको बताए ।

सरकारले विगतमा गठित विभिन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सय दिनको उपलव्धिको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरको सम्पत्ति दुरुपयोग, जग्गा भाडामा लगाउने, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने तथा बालबालिकालाई अनधिकृत रुपमा धर्मपुत्र/धर्मपुत्री बनाई विदेश विदेश पठाउने आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान भइरहेको सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र उक्त प्रकरणमा सआईबीले ठगी, अपराधिक, विश्वासघातसम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धान जारी राखेको सरकारको दाबी छ । 

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा सदाचार, आचारसंहिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका विषय समेटिएका छन् । नीति कार्यान्वयनसँगै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थामा संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन हुने सरकारको विश्वास छ । यसैअनुसार गृह, अर्थ, संस्कृति, भूमि, महिला, युवा तथा श्रम मन्त्रालयलगायतले कर्मचारी आचारसंहिता–२०८३ जारी गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने नीति सरकारले लिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले संरचनागत सुधारलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडेको छ । अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र निकायको खारेजी, गाभ्ने तथा पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले संरचनागत सुधारलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडेको छ । अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति र निकायको खारेजी, गाभ्ने तथा पुनःसंरचनाको काम यसबीचमा भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३१ निकाय खारेज, ६ वटा विभाग मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनःसंरचनाको प्रक्रियामा लगिएको छ ।

२२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा सीमित बनाउँदा वार्षिक २० अर्ब व्यवभार वचत भएको, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रकृया तथा निर्णयमा थप प्रतिस्पर्धा एवं स्वच्छता कायम गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक संसदमा पेस भएको विषयलाई पनि सय दिनका उल्लेख्य उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकल फिर्ता ल्याइएको दाबी गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री बन्दै गरेको दाबी

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउन नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा घरदैलोमा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरिएको, ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको, चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु गरिएको तथा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक ‘स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड–२०८३’ जारी गरिएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरे ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित धेरै सुधार अघि बढाएको जनाएको छ । राहदानीमा अनलाइन प्रि–इन्‌रोल्मेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो रोक्का–फुकुवा अनलाइन अनिवार्य गरिएको, नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरलगायतका प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, अध्यागमन, नापी तथा मालपोतका सेवा पनि क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेको जनाएको छ । तीनै तहका ३, हजार ७७० कार्यालयलाई एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी सबै मन्त्रालयका गुनासो समाधानको प्रगति रियल–टाइममा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको । गृह मन्त्रालयले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको जनाएको छ ।

बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतलाई एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति निगरानी प्रणालीमा ल्याउने तयारी भएको र २ लाखभन्दा बढी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट तथा डोमेन बन्द गरिएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनैपचारिक भू–सम्बन सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण तयार गरेको उल्लेख गरेको छ । सुकुमवासीको उठिबास गराएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला त्यसको ढाकछोप गर्दै सरकारले भूमिहिन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण सुरुवात भएको बताएको छ ।

हालसम्म २९ जना भूमिहीन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गरेको, काठमाडौंको जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारमध्ये ३८८ परिवारलाई विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर खानाखाजा र बसोको प्रबन्ध गरेको सरकारले बताएको छ । विस्थापित १९३ परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार एकमुष्ट पुर्नस्थापना खर्च दिएको र १२ वैशाखदेखि २० वैशाखसम्म हटाइएका ४ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले ३ महिनासम्म राहत उपलव्ध गराइएको विषय पनि सरकारको उपलब्धिकारुपमा राखिएको छ ।

संविधान संशोधनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले असार महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारले १६ चैतमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी उक्त कार्यदलको छ । वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै १३ चैत्रमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गरिने उल्लेख छ । संविधान संशोधनको बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने कार्यसूचीमा भनिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक शाहले संविधान संशोधन बारेको प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए । कार्यदलले काम गरिरहेको र असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।

‘हामीले सरोकारवाला विभिन्न पक्ष, संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ‘अब लगभग प्रतिवेदन लेखनको चरणमा छौं । असार मसान्तभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’

कार्यदलले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिने कार्य गरेको छ । तर, संविधानको कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने, के के विषयमा प्रवेश गर्ने विषयमा कार्यदलले राजनीतिक सहमति भनेको खोजेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलले नीतिगत सुधारका लागि १७ वटा कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, ८७ वटा कार्ययोजना, १ कार्यढाँचा, १ आदेश, १४ वटा अध्ययन प्रतिवेदन ल्याइएको बताए ।

त्यस्तै, १४ वटा विधेयकको तर्जुमा वा तर्जुमा सहमति प्रदान भएको र ४ वटा कानुन तथा ६ वटा नियमावली ल्याइएको उनले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्‌को काम, कर्तव्य अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश जारी गरिएको र उक्त अध्यादेश जारी भएपश्चात परिषद्‌को काम कारबाही प्रभावकारी भएको भनिएको छ । परिषद्‌को सिफारिसका प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति भएको साथै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिको सिफारिस भएको सय दिने उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाकिारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरू गरिएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्त्रालयहरूमा भइरहेका नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शि ढंगले भइरहेको छ । कुन ढंगमा आवेदन परेको छ, त्यो पारदर्शी नै छ । थप त्यसको प्रक्रियामा नियुक्तिमा कुनै समस्या छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट बनाउँछ नै,’ उनले भने, ‘सकेसम्म समावेशी हुने तरीकाले नै गरिएको हो । तर, खुला आह्वान र प्रतिस्पर्धाले भएको हुनाले त्यसमा समावेशीभन्दा पनि मेरिटोक्रेसी परेको छ ।’

सरकारले सय दिनका गरेका उपलब्धिबारे जानकारी दिन शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अपरान्ह ३ बजे पत्रकार सम्मेलन राखिएको थियो । ३ नबज्दै मन्त्रालयका सचिव र संचारकर्मीहरू बैठक कक्षमा पुगिसकेका थिए । तर, सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री पोखरेल भने एक घण्टा ढिलो गरी पुगेका थिए ।