काठमाडौँ — रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भए पनि अरू पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन भने अझै हुन सकेको छैन ।

नयाँ विधानअनुसार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १२१ बाट बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइएको छ । पदाधिकारीको संख्या ११ बाट बढाएर १९ पुर्‍याइएको छ । नयाँ विधानको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारीमा सभापतिसहित सात जना निर्वाचनबाट र ११ जना मनोनीतबाट आउने व्यवस्था गरिएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, समावेशी, प्रदेश प्रतिनिधित्व तथा सभापतिबाट मनोनीत सदस्यहरूको मिश्रित संरचना बनाइएको छ ।  राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापतिसहित १०० जनाको निर्वाचन हुनेछ । सभापति निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकाले अब ९९ जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । पार्टीका बाँकी पदाधिकारीहरूको निर्वाचन दोस्रो चरणमा हुनेछ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५ जनाको दरले प्रदेशबाट ३५ जना निर्वाचित भएर आउनेछन् । प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीका लागि दाबी राख्न पाउने छैनन् । बाँकी ६४ जना खुला र देशभरका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन् । यी ६४ मा पर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । 

रास्वपाले सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति ३, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ५, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३, कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ सहित १९ पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ ।  यी पदाधिकारीमध्ये सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री १ र सहमहामन्त्री ३ गरी सात जनाको निर्वाचन हुनेछ । सभापति निर्विरोध भइसकेकाले दोस्रो चरणमा अब ६ पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ । 

बाँकी ११ केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि सभापतिबाट मनोनयन हुने व्यवस्था छ । पदाधिकारीमा निर्वाचित दुई उपसभापतिमध्ये एक र तीन सहमहामन्त्रीमध्ये एक महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ ।  

सभापतिले केन्द्रीय समितिमा ५१ जना मनोनीत गर्न पाउने छन् । त्यसबाहेक सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभापति पदमा उम्मेदवार भई कुल मतको कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार पनि स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ ।  प्रस्तावित गर्दा विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था राखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सभापतिपछिको वरीयताको वरिष्ठ नेतामा रहँदै आएका छन् र फेरि पनि सोही पदमा रहने घोषणा भइसकेको छ । तर, विधानमा वरिष्ठ पदको व्यवस्थानै नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएपछि बन्दसत्रको हलबाट उक्त बरिष्ठ नेताको व्यवस्था थप गरिएको छ ।  रास्वपाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समावेशी बनाएको छ । राष्ट्रिय स्तरबाट निर्वाचित हुने ६४ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३२ जना खुला र ३२ जना समन्यायिक समावेशी समूहबाट ६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

समावेशीतर्फका ३२ सिटमध्ये खस आर्यबाट १०, आदिवासी जनजातिबाट ९, मधेसीबाट ५, दलितबाट ५, थारुबाट २ तथा मुस्लिम समुदायबाट १ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थाभित्र एक जना पिछडिएको क्षेत्र तथा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।  केन्द्रीय कार्यसमितिको कुल संख्यामा ५५ जना महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ, जुन समग्र सदस्य संख्याको ३३.३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

पार्टीको सम्पूर्ण तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र त्यति नै प्रतिशत युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । तर जेन-जीको प्रतिनिधित्वको विषयमा भने विधानमा मौन छ । यसअघि पनि पार्टीमा कुल केन्द्रीय सदस्यमा ५० जना युवा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।  परिवारवाद र नातावाद निषेध  वैचारिक रूपमा सबैभन्दा कडा परिवर्तन ‘परिवारवाद’ र नातावादलाई कानुनी रूपमै निषेध गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनयन हुन नपाउने प्रावधान विधानमा गरिएको छ ।  

परिवारभित्रको नाताका बारेमा विधानमै प्रस्ट पारिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘परिवार भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बुवा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठुलो बुवा, ठुली आमा, काका, काकी, फूपु, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासु, देवर, नन्द, साला, साली र निजहरूका पति वा पत्नी समेतलाई जनाउने छ ।’