काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रस्ताव अघि सारेपछि यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको समयमा लामिछानेले महाधिवेशनमार्फत औपचारिक रूपमै यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

यसअघि संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख कि संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस गरेका थिए । २०७२ मा संविधान जारी हुँदा संसद्‌बाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा सहमति भएपछि माओवादीले फरक मत राखेको थियो भने फोरमले संसद् बहिष्कार गरेको थियो ।

महाधिवेशनमा लामिछानेले शासकीय स्वरूपसँगै पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । यसअघि यस्तै प्रस्ताव माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अघि सार्दै आएका छन् । तर, प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले भने संविधानका आधारभूत प्रावधान कायम राख्दै परिमार्जित वा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा उभिएका छन् । रास्वपाको महाधिवेशनमा यी दुई विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डामाथि थप बहस केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

रास्वपाले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा उभिने नीति लिएको छ । ‘संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन्, जुन पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं । हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं,’ लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् ।’

यसका साथै रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । ‘अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्वपाका पूर्वसहमहामन्त्री विपिन आचार्यले नवनिर्वाचित सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरी अघि बढाइने  बताए । ‘सभापतिको यो प्रस्तावमा व्यापक छलफल गरेर अझै समृद्ध बनाई अघि बढाउँछौै,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक छ ।’

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको उपस्थिति बलियो भए पनि राष्ट्रिय सभामा सांसद छैनन्, जहाँ नेकपाको १७ सिट छ । आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रास्वपाका सांसद आउने अपेक्षा गरिएको छ । गत स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा रास्वपाले भाग नलिएका कारण राष्ट्रिय सभामा उसका उम्मेदवार हुने अवस्था नबनेको हो । 

रास्वपाको अर्थनीतिः उदार अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्य

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने संविधानमा रहेको लोकतन्त्र, नेपाल राज्यका विशेषताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सम्झौता हुन नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छ । उसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकारलगायतका आधारभूत मूल्य मान्यतामा टेकेर मात्र संविधान बलियो बनाउन सकिने जनाएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति एवं संविधान संशोधन कार्यदलकी संयोजक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हालकै संसदीय प्रणाली उचित हुने बताइन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्दा प्रणाली संस्थागत हुन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो सामाजिक स्वरूपअनुसार संसदीय प्रणाली स्थापित भएको छ र त्यहीअनुसार शासन प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसैले यही संसदीय प्रणाली सबैभन्दा उचित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो संविधान मानेर सरकार बनाएपछि संसदीय प्रणालीलाई अझ बलियो हुने गरी संस्थागत गर्न जरुरी छ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा व्यापक बहस भई टुंगिसकेकाले अहिले यो सान्दर्भिक नभएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने बेला छलफल भएकै हो, अहिले यो सान्दर्भिक छैन । यही संविधानलाई बलियो गरी संस्थागत गर्न जरुरी छ,’ उनले थपिन्, ‘अहिले हामीले यस्तो खालको संशोधन सोचेका छैनौँ । जनताको सबैभन्दा नजिक जाने भनेको संसदीय प्रणाली नै हो ।’ उनले समावेशी अनुपात बढाउन, मुलुकमा सुशासन दिन र समृद्धिको आधार तयार पार्न संविधान बलियो बनाउने पक्षमा कांग्रेस रहेको स्पष्ट पारिन् ।

कांग्रेस र एमाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा

कांग्रेस र एमाले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय दल हुन आवश्यक 'थ्रेसहोल्ड’ ५ प्रतिशत पुर्‍याउन गठबन्धन सरकारका बेला छलफलसमेत भएको थियो । एमाले सचिव पद्‌मा अर्यालले संविधानका आधारभूत विषयमा टेकेर मात्र संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरिने बताइन् । उनले हालकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व सम्भव रहेको दाबी गरिन् । उनले संसदीय प्रणालीलाई नै सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकिने दोहोर्‍याइन् । ‘निर्वाचन प्रणालीलाई अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ तर अहिलेको प्रणाली कमजोर होइन, यसलाई बलियो बनाउन छलफलमा छौं,’ उनले भनिन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर जान सकिने विकल्प भए पनि पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा कांग्रेस र एमाले नरहेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत थ्रेस होल्डबारे छलफल गर्न सकिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी समानुपातिक बनाउन सकिन्छ,’ कांग्रेस नेता भुसालले थपिन्, ‘संसदीय प्रणाली नै बदल्न खोज्नु भनेको संविधान कमजोर बनाउनु हो ।’ उनले संविधान संशोधन कार्यदलले यही आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने स्पष्ट पारिन् । 

रास्वपाको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, गैरदलीय राष्ट्रिय सभा

हामी कहाँ राजनीति संस्कार बलियो भइसकेको छैन । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी निरंकुश हुने जोखिम रहनसक्छ । -प्राध्यापक भीमनाथ बराल नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफनो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिककै मुद्दामा कायम रहेको बताए । ‘नेकपाले यी मुद्दा छोडेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीचको एकतापछि यसबारे थप औपचारिक छलफल भएको छैन ।’ नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा दृढ छन् भने सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल संसदीय प्रणाली नै उचित हुने ठान्छन् । नेकपाका अर्का नेता प्रकाश ज्वालाले संयोजक दाहाल र सहसंयोजक नेपालले नै संविधान संशोधनको यो विषय टुंगो लगाउने बताए । 

रास्वपाको आइतबार चितवनमा भएको महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै नेकपा संयोजक दाहालले नेकपा र रास्वपाबीच कैयौं मुद्दामा समानता रहेको जनाएका थिए । ‘हामीले निरन्तरतालाई क्रमभंग गर्दै राजनीतिक बाटो तय गरेका छौँ । समाज रूपान्तरणका एजेन्डामा हामी आफूलाई नजिक पाउँदै छौँ,’ दाहालले पठाएको सुभकामनापत्रमा उल्लेख थियो ।

जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा रहने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जनताले आफै चुन्न पाउनुपर्छ । पार्टीको भागबन्डाले गर्दा कहिलेकाहीँ जनताको चाहनाविपरीत संसद्‌बाट सरकार बन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख भए मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले पूर्ण समानुपातिक नै उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै महंगो भयो । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भयो भने ‘मनी र मसल’ (पैसा र बाहुबल) बाट मुक्त हुने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो बढी समावेशी र स्वस्थ हुनेछ ।’

संविधानसभा कालदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन भए राजनीतिक स्थिरता हुनुका साथै सरकार प्रभावकारी हुने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु नै सबैभन्दा उचित हुन्छ । रास्वपाले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित (प्रधानमन्त्री) प्रमुखले मात्र पूर्ण समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ ।’

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समावेशितालाई अझै समृद्ध गर्ने, महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने र गैरसांसद मन्त्री हुने व्यवस्था भए सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘संसद् आवश्यक कानुन बनाउन मात्र कामकाजी बन्छ । गैरसांसद मन्त्री हुने व्यवस्था भए सरकार आफ्नो काममा केन्द्रित हुन पाउँछ,’ भट्टराईले थपे, ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र अस्वस्थ छ, पूर्ण समानुपातिकले त्यसलाई निरुत्साहित गर्छ ।’