भरतपुर — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाएर त्यसको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा समेत रहेको बताएका छन् ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेका बेला सभापति लामिछानेले तयार पारेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘रास्वपा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ ।’ तर संविधान संशोधन कुनै दलको घोषणा नभई राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै उनले संशोधन राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । 

सभापति लामिछानेले २०७२ सालमा संविधान लेखिँदा नै एक दशकको अवधिमा कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको जनाएका छन् । रास्वपा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको अबको आधार सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ, हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका पक्षमा छौं,’ उनले भने । 

रास्वपा सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाको विचार के हो भन्दै लामो समयदेखि उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफसमेत दिने प्रयास गरेका छन् । एकथरी आलोचकले दस्तावेज नहेरी ‘रास्वपासँग विचार छैन’ भन्दै आएकामा आफ्नो प्रतिवेदनले त्यस्तो सवाललाई खारेज गर्ने उनले बताए । 

‘हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौं र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौं । कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्छौं ।’ 

निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा ‘दक्षिणपन्थी’ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिन सक्ने भन्दै लामिछानेले आफूहरू कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट अघि बढ्नुपर्ने मान्यता नराख्ने धारणा राखेका छन् । ‘स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले नदेखाएको वामपन्थी श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला,’ उनले भने, ‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हामी आँखा जँचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौं, चस्माअनुसारको आँखा होइन ।’

महाधिवेशनउप्रान्त रास्वपाको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र हुने लामिछानेको भनाइ छ । रास्वपाको प्रस्तावित विधानमा संवैधानिक समाजवाद उल्लेख छ । तर उनले प्रतिवेदनमा संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको जनाएका छन् । प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् ।’ संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भन्दै लामिछानेले समयअनुसार संशोधन अपरिहार्य हुने अवस्थामा त्यसलाई नै वाद बनाउँदा लक्ष्यमा कसरी पुगिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

अरू राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध

रास्वपाले अरू दललाई एकअर्काको शत्रुका रूपमा नहेर्नेसमेत सभापति लामिछानेले बताएका छन् । ‘दशकौंसम्म राजनीति को मित्र, को शत्रु भन्ने चस्माबाट हेरियो, तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्,’ उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद होइन ।’

आफूहरूको साझा शत्रु गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा भएको जनाउँदै लामिछानेले भने, ‘युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका शत्रु ।’ 

लामिछानेले अहिलेसम्म भागबन्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो सहमतिलाई राष्ट्रहितमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहने बताएका छन् । ‘जस्तो हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ ? कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ ? यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो, त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो,’ उनले भने ।

लामिछानेले रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि विभिन्न कारणले पार्टी राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भइरहेको संक्रमणकालमै रहेको बताएका छन् । ‘जनमतबाट सानदार संसदीय आकार त तय भएको छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियता मात्र हुन सक्दैन,’ उनको आत्ममूल्यांकन छ, ‘निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानाका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्तिकेन्द्रित सोच संगठनमा रहेको छ, त्यसले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’

मुहान जे भए पनि एउटै नदीका हिस्सा हौं भन्ने भावनासाथ सहकार्य र सम्मानको संस्कार विकासमा पनि कमजोरी देखिएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘समूहगत संरक्षणवादले योग्य तथा प्रतिबद्ध सदस्यहरूलाई निरुत्साहित बनाएको गुनासो पनि छ, प्रारम्भिक योगदानका आधारमा विशेष अधिकार खोज्ने र आफूमाथि चुनौती हुन सक्छ भनेर राम्रा व्यक्तिलाई पार्टीमा आउन रोक्ने प्रवृत्ति पनि छ,’ उनले भने । लामिछानेले नियमित सम्पर्क, संवाद र क्षमता विकासको अभावमा सदस्यहरूमा निराशा र निष्क्रियता बढ्ने जोखिम रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संगठन विधिभन्दा व्यक्तिमा निर्भर होला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।’

आलोचकले भनेजस्तो रास्वपा ‘क्षणिक लोकप्रियताको शक्ति नभई दीर्घकालीन संस्थागत र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति’ भएको सावित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत लामिछानेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘हामीले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि होइन, ठूलो यात्रा प्रारम्भको आधार मात्र हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न विधि, पारदर्शिता, अनुशासन र समर्पण आवश्यक छ । पार्टीमा वास्तविक सुधार त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला व्यक्तिभन्दा विधि, मभन्दा हामी र स्वार्थभन्दा साझा उद्देश्य राख्ने संस्कार विकसित हुन्छ ।’