काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको र त्यसको कुनै विकल्प नसोचेको स्पष्ट पारेको छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिकको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएको भन्दै रास्वपाले यसको सुदृढिकरणलाई जोड दिएको छ ।

साथै, प्रदेशसभा खारेजीसहितको संघीयताको पुनर्संरचना, दलविहीन स्थानीय तह  एवं स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ कटौतीसहितको विषयलाई बहसको एजेण्डा बनाएको छ ।

चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका छन् । सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै सामाजिक न्यायसहित उदार अर्थतन्त्रको नीति रहने प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावनामा रास्वपा उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको भनिएको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको पक्षमा रास्वपाले आफूलाई उभ्याएको छ । साथै समन्यायिक समावेशी समाजको निर्माणको उद्देश्य पार्टीको रहेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखनमा जोड दिएको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं,’ वाग्लेले प्रस्तावनामा भनेका छन् ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानी तह, प्रदेशसभाको खारेजीसहितको संघीयताको पुनर्संरचना एजेण्डालाई रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’ 

अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनाका मुख्य बुँदाहरू

- लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यम-मैत्री, लगानी अनुकुल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजारप्रति प्रतिबद्ध ।

-श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायू–पर्यावरणीय सन्तुलनको प्रतिबद्धता ।

-नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअसितत्व र पारस्परिक सम्मान ।

-लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड ।

-संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलवीहीन स्थानीय तह, प्रदेशसभाको खारेजीसहितको संघीयता पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्‌लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार ।