काठमाडौँ — टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधाकुरा’ छाडेर ६ असार २०७९ मा रास्वपा घोषणा गर्दा रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘हामी भ्रष्टहरूको दिमागमा घन्टी बजाउँछौं ।’ प्रस्तावित नाम र चुनाव चिह्न लिएर जानुअघि सुशासनको यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेका लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले ५ महिनामै अप्रत्याशित मत मात्र पाएन, चुनावलगत्तै बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागिता जनायो । ११ पुस २०७९ मा शपथ लिएकै दिन प्रचण्डले उनलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाए, सांसद शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसिमा कार्की पनि मन्त्री बने । 

तर, नागरिकता विवादमा तानिएपछि सभापति लामिछाने एक महिनामै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पदबाट एकसाथ पदमुक्त भए । पदबाट हटेलगत्तै उनले ‘आउने चुनावमा उपप्रधान र गृह होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने गरी पार्टी अघि बढाउने’ घोषणा गरे । चितवन–२ मा भएको उपचुनावबाट लामिछाने फेरि भारी मतअन्तरले निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरे, २३ फागुन २०८० मा दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । 

त्यसबेलादेखि नै लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै छानबिनका लागि संसद्मा समेत आवाज उठ्न थाल्यो । एमाले नेता सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा रास्वपासमेत सम्मिलित संसदीय छानबिन समिति बन्यो । चार महिनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमालेको समर्थन गुमायो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्यो । रास्वपा प्रतिपक्षीको मोर्चामा मात्र पुगेन, २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी कार्यालयबाटै लामिछाने पक्राउ परे । कास्कीबाट सुरु भएर काठमाडौं, चितवन र रूपन्देहीमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मद्दा दर्ता भयो । 

तत्कालीन सरकारले लामिछानेलाई संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत थप्यो । सभापति लामिछाने नै कारागारमा पुगेपछि रास्वपाभित्र सन्नाटा छायो, लामो समय लामिछानेले कारागारबाटै पार्टीलाई निर्देशित गरे । उनको अनुपस्थितिमा तत्कालीन उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पार्टी नेतृत्व गरे । ‘जब–जब पार्टीमा संकट आइपरेको छ, तब–तब रास्वपा झन् बलियो भएर उठेको छ,’ रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी समीक्षा गर्छन् । 

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध नवयुवाले २३ भदौमा गरेको जेन–जी आन्दोलनपछि परिस्थिति फेरियो । २४ भदौमा लामिछाने सुरक्षाका कारण भन्दै कारागारबाट बाहिर निस्किए, आलोचना हुन थालेपछि केही दिनमै फेरि कारागार गए । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेपछि ३ पुस २०८२ मा बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतले आदेश दियो । 

लामिछानेले कारागारमा रहँदैबाट रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिको केन्द्र बनाउन नेताहरूमार्फत छलफल अघि बढाएका थिए । सुरुमा पुकार बम नेतृत्वको समिति, पछि स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको उच्चस्तरीय संवाद समिति बनाएर वालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङलगायतसँग संवाद थालियो । 

रास्वपाबाट सुरुमा घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने गरी प्रस्ताव गरिए पनि उनी तयार नभएपछि कुरा अड्किएको थियो । लामिछानेले थुनामुक्त भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहसँग आफैं अग्रसरता लिएर ‘वान–टु–वान’ संवाद थाले । अन्ततः १३ पुस २०८२ मा वालेन्द्रले सरकार र रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी सातबुँदे समझदारी भयो । 

कुलमान घिसिङलाई समेत रास्वपामा जोड्ने प्रयास भए पनि सफल भएन, रवि–बालेन एकजुट हुँदा २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले १ सय ८३ सिटसहित झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । अन्ततः रविले २२ माघ २०७९ मा भनेझैं रास्वपाले सरकार बनायो, प्रधानमन्त्रीचाहिँ पूर्वसहमति अनुसार वालेन्द्र शाह बने । 

रवि–बालेन एकतापछि मूलधारको पार्टी बनेको रास्वपाले आइतबारदेखि चितवनको भरतपुरमा पहिलो महाधिवेशन गरेर नीति र नेतृत्व चयन गर्दै छ । ‘चितवन पार्टीको जन्म भएको ठाउँसँगै उद्गम थलो पनि हो,’ रास्वपा महामन्त्री भूपदेव शाह भन्छन्, ‘त्यसैले यहींबाट पाटीलाई एकताबद्ध भएको सन्देश दिने गरी बढ्दै छौं ।’ निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भएपछि पहिलो पटक रास्वपाले चितवनमै सभा गरेको थियो ।

यसरी बनेको थियो रास्वपा 

टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत लोकप्रियता कमाइरहेका रवि लामिछानेले २०७४ मै कालिकोटको रास्कोटमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण अभियान थालेका थिए । डा. मुकुल ढकालको प्रस्तावमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनमार्फत अघि बढेको त्यही अभियानका क्रममा उनीहरूबीच देशको राजनीतिक अवस्था र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकताबारे नियमित छलफल हुन थाल्यो । राजनीतिमा आउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि लामिछानेले तत्काल पार्टी खोल्ने निर्णय भने गरेका थिएनन् ।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र त्यसपछिका राजनीतिक उतारचढावले दलहरूप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बनायो । २०७८ भदौदेखि २०७९ जेठसम्म संसद् अवरुद्ध रह्यो भने २०७९ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा वालेन्द्र शाह, धरानमा हर्कराज राई र धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भए । त्यसले स्थापित दल बाहिर पनि जनमत संगठित हुन सक्ने सन्देश दियो ।

‘रास्कोट अस्पताल बनाउँदाखेरिदेखि नै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर कुरा भइरहन्थ्यो, तर रवि दाइले अझै समय आएको छैन भन्नुहुन्थ्यो,’ रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री डा. ढकाल भन्छन्, ‘बालेन शाहको जितले उहाँलाई पनि नयाँ पार्टी खोल्ने आत्मविश्वास दियो, त्यसपछि अब अघि बढौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’

स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभर स्वतन्त्र राजनीतिक अभियान चलाइरहेका युवा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि साझा शक्ति निर्माण गर्ने प्रयासमा थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेणी बैंक्वेटमा भएको त्यस्तै एउटा भेलामा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामको प्रस्ताव आएको थियो । 

त्यो भेलामा रमेश खरेल नेतृत्वको समूहदेखि लौरो अभियान चलाइरहेकाहरूसम्म सहभागी थिए । उनीहरू २०७९ मंसिरका लागि तय चुनावमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतलाई प्रतिनिधिसभामा जोड्नुपर्ने भनेर बहस गरिरहेका थिए । ढकालका अनुसार त्यही नाम उनले रवि लामिछानेलाई सुनाए, दर्ता भए/नभएको निर्वाचन आयोगमा बुझ्ने काम भयो । त्यसबेलासम्म अरू कसैले यो नाम दर्ता नगराएको खुलेपछि त्यही नाममा सहमति जुट्यो ।

नाम टुंगिएपछि चुनाव चिह्नको खोजी सुरु भयो । २०७९ जेठ अन्तिमतिर लामिछाने, ढकाल, विपिन आचार्य, डीपी अर्याल, खुस्बु सरकार श्रेष्ठलगायत नेताहरूले ‘इलेक्सन अनाउन्समेन्ट’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा ‘माइक समातेको मुट्ठी’, ‘मण्डला’, ‘सिट्टी’ र ‘डुंगा’ लगायतका प्रस्तावमाथि छलफल गरे । अन्ततः ढकालले ‘घन्टी’को प्रस्ताव राखेपछि लामिछानेले ‘घन्टी सही छ’ भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।

कान्तिपुरले प्राप्त गरेको त्यसबेला भएको संवादको विवरणअनुसार, घन्टी चुनाव चिह्न कसरी फुर्‍यो भन्नेबारे ढकालले त्यहीं लेखेका छन्, ‘विपिन आचार्यले बारम्बार सिट्टी चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरेपछि घन्टी चिह्नको आइडिया आयो, सिट्टीको परम्परागत स्वरूप घन्टी हुन्छ ।’ त्यही पठाएको एउटा तस्बिरमा ‘अब देशभर बज्नेछ घन्टी’ समेत लेखिएको छ । 

ढकालले निर्वाचन आयोगमा कम्तीमा तीन पटक पुगेर दलका चुनाव चिह्न हेरेको र घन्टी चुनाव चिह्न कसैले नलिएको पाउँदा छक्क परेको पनि त्यतिबेलै ह्वाट्सएप ग्रुपमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको नाम राख्नेदेखि चुनाव चिह्न चयनसम्मको छलफलमा निकिता पौडेल लामिछाने पनि सहभागी थिइन् । पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नको टुंगो लागेपछि रवि लामिछानेले उम्मेदवार कस्ता बन्छन् भन्नेबारे लेखेका थिए, ‘उम्मेदवार बन्न छातीमा इमान, दिमागमा भिजन र खल्तीमा १ रुपैयाँ ।’ 

घन्टी चुनाव चिह्न लिएर १७ असार २०७९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको रास्वपाले स्थापनाको चार महिनामै भएको चुनावमा परम्परागत दलहरूको आधार क्षेत्रमा घन्टी बजाइदियो । चितवनमा सभापति रवि लामिछानेसहित हरि ढकालले समेत सानदार जित हात पार्दा पार्टीले समानुपातिकसमेतमा गरेर २१ सिट जित्यो । 

‘त्यसबेला जनता पुराना दलबाट वाक्क भएका थिए, असन्तुष्टिको मतसमेत लिएर रास्वपाले संसद् यात्रा तय गर्‍यो,’ युवा राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी भन्छन्, ‘तर सुरुमै सत्तामा गएका कारण रास्वपामाथि समेत संसद्भित्र र बाहिर प्रश्न उठ्यो ।’ 

चुनावमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा आवाज उठाउने, सुशासनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने र जनजीविकाका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्ने उसको प्रतिबद्धताले आम मतदातामा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो । सुरुमै रास्वपाले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका अनुभव गर्‍यो । सभापति लामिछानेमाथि उठेका विवादका कारण छोटो समयमै प्रतिपक्षमा पुगेको रास्वपाले भ्रष्टाचार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राजनीतिक जवाफदेहिताका मुद्दामा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्‍यो । प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेपछि विमानस्थलबाट भएको भिजिट भिसाका नाममा रकम असुलीलगायतका प्रकरणमा समेत रास्वपा सांसदहरूले बेजोड आवाज उठाए । 

रास्वपाकी संस्थापक नेतृ तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतम पहिलो पटक संसद्मा पार्टीले देखाएको सक्रियताकै आधारमा जनताले दोस्रो पटक झनै ठूलो जनादेश दिएको दाबी गर्छिन् । पहिलो पटक संसद्मा पुगेका रास्वपाका सांसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र विधि निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराएको उनको भनाइ छ । 

‘हामी पहिलो पटक संसद्मा पुगेका सांसद थियौं, तर विधि निर्माणदेखि सुशासनका मुद्दासम्ममा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भएका थियौं,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले पार्टीले ठूलो जनादेश पाउनुमा पहिलो कार्यकालमा संसद्मा गरेका कामप्रति जनताको विश्वास नै मुख्य कारण हो ।’ रास्वपाले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई पनि मूलधारमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘म स्वयं २६ वर्षको उमेरमा सांसद निर्वाचित भएँ, उमेर पुगेपछि मात्र नेता वा सांसद बन्ने भाष्यलाई रास्वपाले चुनौती दियो,’ उनले भनिन्, ‘युवाको उपस्थिति चुनावी नारामा मात्र होइन, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमै हुनुपर्छ भन्ने सन्देश रास्वपाले संसद्बाट दिएको हो ।’ अहिले रास्वपा पाँच लाखभन्दा बढी सक्रिय सदस्य संख्यासहित ७७ वटै जिल्ला, प्रत्येक पालिका र वडामा संगठन भएको पार्टी बनेको छ ।

वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूलाई जोड्ने कडी 

रास्वपा स्थापना हुँदा लामिछानेसँग रास्कोट अस्पताल निर्माण अभियानमा सहकार्य गरेका डा. ढकाल प्रवक्ताका रूपमा जोडिए । त्यस्तै, अर्याल, बुर्लाकोटीलगायत लामिछानेसँग टेलिभिजनमा सहकार्य गरेका व्यक्तिहरू पनि संस्थापक टोलीमा थिए ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदा दीपकराज बोहोरा, विपिनकुमार आचार्य, महेश्वर घिमिरे, वासुमाया तामाङ, उपेन्द्र पाण्डे, इश्रा मुल्ला मियाँ, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, कुसुम महर्जन, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, रामकृष्ण भट्टराई, डा. प्रभात अधिकारी, गीता रेग्मी, डा. राकेश यादव, प्रमिला कुलुजु, रविना घिमिरे र एलिजा गुरुङलाई सदस्यमा समेटिएको थियो । त्यसबेला लामिछानेबाहेक पार्टीमा राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका अनुहार खासै थिएनन् ।

तर निर्वाचनमा होमिने बेला लामिछानेले फरक–फरक पेसा र पृष्ठभूमिका शिशिर खनाल, इन्दिरा राना मगर, तोसिमा कार्की, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, पुकार बम, हरि ढकाललगायतलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे । यो समूहले पनि रास्वपालाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक शक्ति भनेर स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । 

चार वर्षपछि अहिले रास्वपामा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहको समूहसँगै डेढ दशकदेखि वैकल्पिक राजनीतिक अभियान चलाइरहेको विवेकशील नेपाली दलसमेत जोडिन पुगेको छ । २१ फागुनको चुनावअघि भएको रवि–बालेन समझदारीसँगै रास्वपामा भूपदेव शाह, सुनील लम्साल, सस्मित पोखरेल, खडकराज पौडेल, खगेन्द्र सुनार जोडिएका छन् । यो समझदारीअगावै रास्वपाले १४ मंसिर २०८२ मा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीसँग एकीकरण गरेको थियो । 

पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि ज्याला पूरा लियौं, अब संविधान देऊ अभियान हुँदै सुरु भएको विवेकशीलले १३ वर्षपछि समीक्षा बाँस्कोटा अध्यक्ष र रञ्जु दर्शना महासचिव भएका बेला रास्वपासँग एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो एकीकरणसँगै तत्कालीन वार्ता समिति संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियार, प्रवक्ता आशुतोष प्रधानलगायतको टोली रास्वपा प्रवेश गरेको थियो । पछि वालेन्द्रसँगको एकीकरणपछि पूर्वप्रदेश सांसदसमेत रहेका विवेकशीलका नेता रमेश पौड्याललगायत रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । अहिले मिलन पाण्डेसमेत पार्टीमा शिक्षा विभाग संयोजक छन् । 

२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि जेन–जी अगुवाका रूपमा उदाएका केपी खनाल, बब्लु गुप्ता, मनीष गुप्ता, पुरुषोत्तम यादव, प्रदीप ज्ञवालीलगायतलाई समेत रास्वपाले जोडेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि जंगीअड्डामा भएको संवादको नेतृत्व गरेका सुधन गुरुङ स्वयं रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित भएर सरकारमा गृहमन्त्री छन् । गुरुङले उज्यालो नेपाल अभियान चलाइरहेका कुलमान घिसिङलाई समेत रास्वपामा जोड्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि रवि–बालेन छलफल चलिरहेको ठाउँमा उनलाई लगेका थिए, तीन नेताबीच सहमतिसमेत भयो । तर लामो समय टिक्न सकेन । रास्वपाले अप्रत्याशित मत पाउँदा कुलमान स्वयं उज्यालो नेपाल पार्टीबाट निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे । 

अहिले थारूहट आन्दोलनसँग जोडिएका लक्ष्मण थारू, गीता चौधरीको समूहसमेत रास्वपामा मिसिएको छ । चौधरी अहिले कृषिमन्त्री छिन् । ‘रास्वपा सुरु हुँदा सभापति लामिछानेले एक किसिमले बनाउनुभएको थियो, तर अहिलेसम्म आइपुग्दा यो पार्टी विभिन्न टुक्रामा छरिरहेका वैकल्पिक राजनीतिक समूह र व्यक्तिलाई जोड्ने कडी बनेको छ,’ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश पौड्याल भन्छन्, ‘अहिले यो सबैलाई जवाफ दिने प्लेटफर्म बनेको छ ।’

विगतमा वैकल्पिक राजनीतिमा समेत सक्रिय विश्लेषक केशव दाहाल चाहिँ रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको केन्द्र बनाउने हो भने विचार, व्यवहार, सामाजिक र राजनीतिक एजेन्डामा के नयाँ छन् भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने कस्तो नेतृत्व हो, कस्तो पार्टी दस्तावेज हुन्, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने महाधिवेशनले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक शक्ति भनेको एउटा बलियो, दह्रो र ठूलो पार्टी बनाउने मात्र नभई विचारको नवीनता पनि हुने भएकाले पार्टी ठूलो हुँदै गर्दा साँच्चै नयाँ संस्कृति विकास गर्ने चुनौती रास्वपालाई छ ।’

चार वर्षपछि वैचारिक स्पष्टता दिँदै रास्वपा

आलोचकहरूले रास्वपालाई स्थापनादेखि नै सिद्धान्त र विचार स्पष्ट नभएको आरोप लगाउँदै आए । सभापति लामिछानेले पनि विचारको बहस हुँदा उल्टै प्रश्न गरिरहे, ‘चोर समाउन विचार चाहिन्छ ? भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउँदै समस्या समाधान गर्न विचार चाहिन्छ ?’

यद्यपि, २०७९ को चुनावअघिबाटै पार्टीमा जोडिएका र चुनावमा विजयी हुँदै पार्टीमा प्रवेश गरेकाबीच पार्टीको वैचारिक लाइन के हुने भन्नेमा सुरुदेखि नै बहस चल्यो । त्यसबेला काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसद शिशिर खनालले पार्टीको वैचारिक लाइन ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ (मध्यबाट बायाँ) भएको बताउने गरेका थिए भने विराजभक्त श्रेष्ठजस्ता नेताले चाहिँ मध्यमार्गमा अडिएर ‘लेफ्ट–राइट’ गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए । पछि सभापति लामिछाने स्वयंले वैचारिक हिसाबले रास्वपा ‘मिडल राइट’ अर्थात् मध्य दक्षिणपन्थी हुने बताएका थिए ।

पछिसम्मै पार्टीमा वैचारिक विषयलाई लिएर फरकफरक मत देखिँदै आएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी नदिँदा संघीयतालाई लिएर रास्वपाको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न उठेका थिए । हाल रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह स्वयंले विगतमा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गरेका थिएनन् । चुनावअघि चाहिँ जनकपुरमा चुनावीसभा गर्दै ‘काठमाडौं अधिकार माग्न नभई पशुपति दर्शन गर्न जाने’ बताएर शाहले आफू संघीयताकै पक्षमा रहेको सन्देश दिए ।

पार्टी छाडेर गएका केही नेताहरूले अहिलेको संविधान र व्यवस्थाप्रति रास्वपाको दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर, पछि २०८० मंसिरमा जलेश्वरमा बैठक राखेर ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै वैचारिक स्पष्टता ल्याउने प्रयास भएको थियो । यद्यपि, विधानमा हालसम्म गणतन्त्र शब्द उल्लेख थिएन । पार्टी निर्माणको चार वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनबाट रास्वपाले विधानमै बहुलवादमा आधारित पूर्ण लाकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आगामी मार्गचित्र बनाउने तयारी गरेको रास्वपा नेताहरूले बताएका छन् ।

रास्वपाले संशोधन गर्न लागेको विधानको दफा ६ मा प्रमुख वैचारिक दृष्टिकोण र आदर्शबारे ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन’ उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ । 

विधान संशोधन समितिका संयोजक आचार्य पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारिएको बताउँछन् । ‘पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक दृष्टिकोण उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन हुन्,’ उनले भने, ‘पार्टी सञ्चालनका लागि पार्टीले तय गर्ने आधारस्तम्भ के–के हुन्, पार्टीका रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै छौं ।’

रास्वपा संवैधानिक समाजवादको मार्गमा अगाडि बढ्ने पनि प्रस्तावित विधानमा लेखिएको छ । ‘समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्था,’ संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक समाजवाद ।’