काठमाडौँ — घुम्दै फिर्दै एमालेले मदननगर बल्खुमै मुख्यालय बनाउने भएको छ ।  ‘बल्खु लाल दरबार’ का नामले चिनिने मुख्यालय ०७२ को भूकम्पले भत्काएपछि डेरा सर्दै हिँडेको एमाले बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बनाउने टुंगोमा पुगेको छ । 

२०८१ असोजमा व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेको कार्यालय कीर्तिपुर-२ मैत्रीनगरमा बनाइदिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि एमाले नेताहरू बिन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेनाले फरक मत राख्दै बल्खुमै बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि कारबाही गरिएको थियो । ९ महिनापछि मात्र उनीहरूमाथिको कारबाही फुकुवा भएको थियो । गुरुङले कीर्तिपुर-२ मा १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक कार्यालय बनाइदिने भने पनि एमालेलाई जग्गा हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मदननगर बल्खुमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठान सुकेधारा, एक निजी घर थापाथली र तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासल ललितपुर सर्दै आएको छ । भदौ २४ को प्रदर्शनमा च्यासल केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी भएपछि त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकार गरेका जमिनको भाडा नवीकरण नभएको भन्दै खाली गर्न परिपत्र गरेपछि एमाले च्यासलबाट सर्ने तयारीमा गरेको छ । 

एमालेले सचिवालयले पारित गरेका प्रस्तावमा ‘पछिल्लो समयमा तुलसीलाल स्मृति भवनको मर्मत तथा विस्तार गरी नयाँ कार्यालय नबन्दासम्म बस्ने गरी सहमति गरिएको’ उल्लेख गर्दै नयाँ कार्यालयको खोजी गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको जनाएको छ ।

‘नयाँ सरकार गठन भएसँगै भोगाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानहरूले भोगाधिकारमा प्राप्त गरेको जमिन लिजमा नवीकरण नगरेको भन्ने बहानामा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले अविलम्ब नयाँ कार्यालय भवन खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष कलंकीमा शिलान्यास गरिएको स्थानमा तत्काल कार्यालय भवन निर्माण हुने अवस्थासमेत रहेको छैन । कलंकीमा भवन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दाता (मीनबहादुर गुरुङ दम्पती) लाई धन्यवादसहित उहाँहरूको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अब नयाँ कार्यालय भवन मदननगर, बल्खुमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको खोला किनारा सीमा १० मिटर छाडेर संरचना बनाउन सकिने पछिल्लो निर्णयसँगै बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सकिने एमालेले जनाएको छ । ‘नदी किनारनजिकका जमिन प्रयोगका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आएक फैसलापछि मदननगर, बल्खुमा रहेको आफ्नै जमीनमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्न सम्भव भएको प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । तसर्थ, नयाँ भवन निर्माण नहुन्जेलसम्मका लागि उपयुक्त ठाउँमा भाडामा कार्यालय भवन व्यवस्थापन गर्ने,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । 

एमाले केन्द्रीय कार्यायल सचिव भीष्म अधिकारीले भवनको डिजाइनको प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताए । ‘इन्जिनियरहरू केन्द्रीय कार्यालयको डिजाइनमा लागिसकेका छन् । जतिसक्यो छिटो बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सीमाङ्कन गरिसकेपछि काम सुरू हुनेछ ।’ 

बल्खुमा एमालेको नाममा करिब १२ रोपनी जग्गा छ । २०७८ वैशाखमा ओलीले वैशाखमा बल्खुमा अत्याधुनिक केन्द्रीय कार्यालय बनाउन शिलान्यास गरेका थिए । कार्यालय निर्माणका लागि भवनको डिजाइनसमेत गरिएको थियो । त्यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए । तर त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालत २०८० पुसमा नदी किनाराबाट ३० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउने फैसला गरेपछि कार्यालय बनाउने काम स्थगित गरेको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य बिन्दा पाण्डेले दानमा मुख्यालय बनाउने निर्णय गलत भएको हाल पुष्टि भएको बताए । त्यसबेलाको निर्णयले क्षति पुगेको भन्दै ढिलै भए पनि बल्खुमा मुख्यालय बनाउने निर्णय गर्नु सकारात्मक भएको बताए । 

‘हामीले त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार दानमा होइन, आफैंले केन्द्रीय कार्यालय बनाउनुपर्ने मत राखेका थियौं । त्यही मतलाई आधार बनाएर हामीलाई निलम्बन गरियो । त्यसबेला दानबाट कार्यालय बनाउने निर्णयले पार्टीलाई ठूलो क्षति भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले आएर बल्खुमै कार्यालय बनाउन थाल्नु हामीले त्यतिबेला राखेको मत सही थियो भन्ने देखिन्छ । त्यसबेला हामीमाथि भएको कारबाही पूर्ण रूपमा गलत थियो भन्ने पुष्टि पनि भएको छ ।’ आगामी दिनमा पार्टी निर्माणका लागि गरिने निर्णयमा विवेक पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेला कारबाहीमा परेकी नेतृ उषाकिरण तिम्सेनाले ०८१ कात्तिक १२ मा स्पष्टीकरण बुझाएकी थिइन् । उनले ‘व्यापारीले दिएको महलभन्दा आफ्नै पसिनाले बनाएको भवन प्यारो हुने’ मतलाई बेवास्ता गरेको बताइन् ।

‘समय घर्किएको छैन, हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ, त्यतिमै आफ्नै पसिनाले सिंचिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष यही स्पष्टीकरण मार्फत् निवेदन गर्न चाहन्छु, यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुन्जेल एमाले भएर स्वाभिमानका साथ उभिने भूमि बाँकी राखिदिनुहोस्,’ उनले स्पष्टीकरणमा लेखेकी थिइन् । 

२०८० फागुनमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकले प्रत्येक संगठित पार्टी सदस्यबाट एक सय रुपैयाँ उठाउनेसमेत निर्णय गरेको थियो । 

०४६ को आन्दोलनपछि एमालेले बागबजारको भाडाको घरमा केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गरेको थियो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि बल्खुमा मुख्यालय बनाउने काम सुरू भएको थियो । त्यतिबेला एमालेको मुख्यालय मात्रै व्यवस्थित थियो ।